शनिवार, 12 जून 2021

जेडीयू को भी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए

अविनाश श्रीवास्तव   
पटना। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और उसमें जनता दल यूनाइटेड के शामिल होने की अटकलों के बीच जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा उन्होंने भी सुनी है। जेडीयू भी गठबंधन में शामिल है और एनडीए गठबंधन में शामिल होने के नाते जेडीयू को भी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि शुक्रवार से लगातार यह चर्चा तेज हो गई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की खबरों के बीच ही यह खबर भी सामने आई कि जनता दल यूनाइटेड भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाला है। जेडीयू के से दो मंत्रियों को बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में आरसीपी सिंह का यह ताजा बयान बेहद महत्वपूर्ण है।
गौरतलब हो कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। इसके लिए पीएम मोदी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा के साथ विचार-विमर्श किया। वर्ष 2019 में लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में कोई विस्तार नहीं किया है।

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अज्ञातवास पर रहने वाले जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने वापसी की है। आरसीपी सिंह कोरोना संक्रमण के दौरान राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं थे। कोरोना की दूसरी लहर जब कमजोर पड़ी और संक्रमण के मामले कम हुए तो यह सवाल उठने लगा कि आखिर आरसीपी सिंह क्यों अज्ञातवास पर हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारे में तरह-तरह की चर्चा भी तेज हो गई। लेकिन अब जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने वापसी कर ली है। वापसी के साथ उन्होंने पार्टी कार्यालय में बैठकों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। आरसीपी सिंह ने आज जनता दल यूनाइटेड कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में पार्टी के अलग-अलग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में पार्टी के कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद थे। इसके पहले आरसीपी सिंह ने शुक्रवार को पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक की थी और कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने का टास्क के जेडीयू के नेताओं को दिया था।

आरसीपी सिंह ने कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर से केवल वैक्सीन ही बचा सकती है। ऐसे में पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से टास्क फोर्स बनाकर टीकाकरण अभियान को सौ फ़ीसदी कामयाब बनाने की जरूरत है। आपको याद दिला दें कि आरसीपी सिंह जब संक्रमण के दौरान सक्रिय नहीं थे। तब लगातार सोशल मीडिया समेत राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा हो रही थी कि क्या उनके अज्ञातवास से जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा का कद बड़ा होता जा रहा है। हालांकि फर्स्ट बिहार ने आपको उस वक्त भी बताया था कि आरसीपी सिंह के नहीं रहने के बावजूद नीतीश कुमार और उनके बीच जो ट्यूनिंग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तमाम चर्चाओं के बावजूद आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की पसंद है और उनके सबसे ज्यादा करीबी भी हैं। अब आरसीपी सिंह ने दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई है।

पानी भरे गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की दर्दनाक मौत

अविनाश श्रीवास्तव   
सहरसा। इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के सहरसा जिले से सामने आ रही है जहां पानी भरे गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। सभी बच्चों की उम्र 8 से 12 साल के बीच की है। मरने वाले सभी बच्चे अलग-अलग परिवार से आते हैं। मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया है और इलाके में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि ईट भट्टा चिमनी के लिए गड्ढा खोदा गया था। सभी बच्चे उसी गड्ढे में नहाने के लिए गए हुए थे। नहाने के दौरान 5 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद भारी संख्या में आसपास के लोगों की भीड़ जुटने लगी। वहीं मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की मिली जानकारी के बाद सदर एसडीओ शंभुनाथ झा और सदर एसडीपीओ संतोष कुमार मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। मृतक बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करें, सुविधा व वितरण

हरिओम उपाध्याय  
लखनऊ। दो दिवसीय ​दिल्ली प्रवास के बाद वापस राजधानी लखनऊ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनप्र​तिनिधयों का ख्याल आया है। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपदा राहत हो अथवा राज्य सरकार द्वारा आम आदमी को दी जाने वाली अन्य किसी प्रकार की सहायता राशि, उन सभी का वितरण स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में स्थानीय सांसद-विधायकों की उपस्थिति हो। राहत व सहायता वितरण उन्हीं के द्वारा कराया जाए।
टीम के साथ कोविड प्रबंधन पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान में औसतन 04 लाख लोगों को हर दिन वैक्सीनेट किया जा रहा है। इस क्षमता को अगले माह तक 10 से 12 लाख प्रतिदिन तक बढ़ाये जाने की दिशा में काम किया जाएं। वहीं, मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के फायदों और जरूरतों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। 
टीम-09 ने कोविड प्रबंधन की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ जानकारियां दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपर मुख्य सचिव, सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 524 केस दर्ज हुए हैं। रिकवरी दर बेहतर होकर 98.1 प्रतिशत हो गई है। जबकि 1 हजार, 757 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। राज्य में कुल एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 9 हजार, 806 रह गई है।  
सहगल ने बताया कि बीते 24 घंटों में 02 लाख, 74 हजार 811 टेस्ट हुए हैं। 04 लाख, 61 हजार 412 लोगों ने वैक्सीन कवर प्राप्त किया है। अब तक यहां 05 करोड़, 30 लाख ,55 हजार, 495 सैम्पल की टेस्टिंग हुई है। अब तक 02 करोड़, 25 लाख, 08 हजार 802 कुल वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। इनमें, 01 करोड़, 87 लाख 45 हजार 171 लोगों ने पहली डोज ली है, जबकि 37 लाख, 63 हजार, 631 लोग वैक्सीन के दोनों डोज प्राप्त कर चुके हैं। बता दें कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रदेश भर में रुठे जनप्रतिनिधियों व भाजपा नेताओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को विधायकों, सांसदों को भरोसे में लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि सबके साथ संवाद करना होगा। उनके क्षेत्र की समस्याओं का त्वरित निदान करना होगा।

मात्र 619 नये मामले दर्ज, टिकाकरण अभियान तेज

संदीप मिश्र  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण में तेजी से कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश से मात्र 619 नये मामले दर्ज हुये हैं। वहीं, प्रदेश में टीकाकरण का अभियान तेजी से बढ़ रहा है। अब तक प्रदेश में करीब 2.20 करोड़ लोगों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने शुक्रवार को यहां बताया कि बीते 24 घंटों में 07 जनपदों में शून्य, 23 जनपदों में दो डिजिट तथा 45 जनपदों में सिंगल डिजिट में कोरोना के नये मामले आये हैं। गत एक दिन में कुल 02 लाख 76 हजार से अधिक सैम्पल की जांच की गयी है। प्रदेश में अब तक कुल 05 करोड़ 27 लाख से अधिक सैम्पल की जांच की गयी है। कोविड-19 के टेस्ट में आधे से ज्यादा आरटीपीसीआर के माध्यम किए जा रहे हैं। 
3टी अभियान से संक्रमण नियंत्रण में मिल रही सफलता 
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3टी नीति के तहत प्रदेश भर में ट्रेस, ट्रैक और ट्रीट का अभियान चलाया जा रहा है। 3टी अभियान के तहत वृहद टीकाकरण किया जा रहा है। प्रदेश में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया था। इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान औद्योगिक गतिविधियां चालू रखी गई थीं, जिसमें जीवन और जीविका दोनों को बचाया गया। 
मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के लिए चलाये जा रहे अभियान की जमीनी हकीकत की समीक्षा एवं निरीक्षण 40 जनपदों तथा 18 मण्डलों का भ्रमण करके किया गया है। मुख्यमंत्री ने द्वारा भ्रमण के दौरान कोविड-19 की समीक्षा की गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमित लोगों से उनका हालचाल लिया गया है तथा बनाये गये कैन्टेनमेन्ट जोन का निरीक्षण भी किया गया है। 
उन्होंने बताया कि आज प्रदेश में 11,127 एक्टिव मामले हैं, जो 30 अप्रैल के 3 लाख, 10 हजार,783 एक्टिव मामलों से लगभग 96 प्रतिशत कम है। सर्विलांस के माध्यम से निगरानी समितियों द्वारा ट्रेसिंग के तहत घर-घर जाकर संक्रमण की जानकारी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाकर, जिसमें लगभग 80 हजार से अधिक निगरानी समितियों द्वारा घर-घर जाकर उन लोगों का जिनमें किसी प्रकार के संक्रमण के लक्षण होने पर उनका एन्टीजन टेस्ट भी कराया जा रहा है। अगर एन्टीजन टेस्ट निगेटिव आ रहा है और लक्षण हैं तो उनका आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया जा रहा है। 
बताया कि सर्विलांस के माध्यम से सरकारी मशीनरी द्वारा उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनसंख्या में से अब तक 18 करोड़ लोगों से उनका हालचाल जाना गया है। प्रदेश में संक्रमण कम होने पर भी कोविड-19 के टेस्टों की संख्या में निरन्तर बढ़ोत्तरी की जा रही है, ताकि संक्रमित व्यक्ति की पहचान करके इलाज किया जा सके। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक टेस्ट कराये जा रहे हैं। 31 मार्च से अब तक 65 प्रतिशत टेस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में किये गये है।
सहगल ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में कोविड के एक्टिव केसों की संख्या 600 से कम होने पर जनपदों में आंशिक कोरोना कर्फ्यू हटाकर पूर्व की तरह साप्ताहिक बंदी एवं रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। साप्ताहिक बंदी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में फोगिंग, सैनेटाइजेशन व साफ-सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में 1.60 लाख कर्मचारी लगाये गये हैं।
अब तक 2.20 करोड़ लोगों का हुआ टीकाकरण 
उन्होंने बताया कि टीकाकरण अभियान के तहत अब तक करीब 02 करोड़ 20 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया है, जिसमें 40 लाख अधिक 18-44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण किया गया है। 01 करोड़ 82 लाख 45 वर्ष से अधिक लोगों का टीकाकरण की डोज दी गई है। 37 लाख लोगों को कोविड-19 की दूसरी डोज दी गई है। कल एक दिन में 04 लाख 28 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है, जो कि अन्य प्रदेशों में किए जा रहे एक दिन के टीकाकरण से अधिक है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिदिन किए जा रहे टीकाकरण को 06 लाख करते हुए इसे 10 लाख तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। माह जून में 01 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। अगले माह से प्रतिदिन 10 लाख से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तीन महीनों में 10 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अपना पंजीकरण कराकर सीएचसी अथवा पीएचसी में जाकर अपना टीकाकरण अवश्य करवायें। उन्होंने लोगों से कहा कि टीकाकरण के संबंध में किसी प्रकार के अफवाह में न आयें। 
बढ़ाई जा रही अवस्थापना सुविधाएं 
सहगल ने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश में अवस्थापना सुविधा बढ़ाई जा रही है, जिसके तहत लगभग 80 हजार बेड बढ़ाए गये हैं। उन्होंने बताया कि 04 सालों में 39 मेडिकल कालेज बनाये गये हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन समुचित मात्रा में उपलब्ध है। भविष्य में ऑक्सीजन की प्रदेश में कोई समस्या न हो इसके लिए 428 ऑक्सीजन प्लाण्ट अस्पतालों में लगाये जा रहे हैं, जिसमें से 72 प्लाण्ट क्रियाशील हो गए हैं। 
प्रदेश में कल लगभग 350 मी0टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गयी है। उन्होंने बताया कि संभावित कोविड की तीसरी लहर के तहत सभी मेडिकल कालेज में 100-100 बेड पीआईसीयू, हर जिला अस्पताल में 20-20 बेड पीआईसीयू के और कम से कम दो सीएससी में पीकू व नीकू के बेड बढ़ाये जा रहे हैं। इसके साथ-साथ सभी सीएचसी में 20-20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसके साथ ही रेहड़ी, पटरी आदि लोगों को 1000 रुपये भत्ता देने हेतु पात्र व्यक्तियों का सत्यापन किया जा रहा है।

सभी बिजली बिल जमा करें, दर करेंगे कम: मंत्री

संदीप मिश्र   
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने राज्य के बिजली अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए स्पष्ट किया है कि पावर कारपोरेशन का मुख्यस्तंभ उपभोक्ता है और उनका उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कहीं से भी ऐसी कोई शिकायत सामने आयेगी तो पावर कारपोरेशन अधिकारियों पर कार्यवाही होना तय है। यह बात ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शुक्रवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गांव सैफई में पावर स्टेशन का निरीक्षण करने के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कही। ऊर्जा मंत्री पूर्वांचल के दौरे के बाद आज इटावा, मैनपुरी और मथुरा के दौरे पर हैं और शनिवार को पश्चिमांचल के दौरे पर रहेंगे।  
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे और शहरी इलाके में 24 घंटे को रोस्टर तैयार किया गया है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फाल्ट आता है तो फिर त्वरित ढंग से फाल्ट को ठीक कर पावर सप्लाई को चालू करें। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक बिजली कटौती न की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी बिजली उपभोक्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। सभी विद्युत अधिकारी कर्मचारी उपभोक्ताओं के फोन रिसीव करें। शिकायत मिलने पर बिजली अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही तय मानी जायेगी। बिना राजनैतिक भेदभाव के बिजली अधिकारी उपभोक्ताओं से वार्ता करें। 
ऊर्जा मंत्री अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार की दोपहर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के गांव सैफई स्थित पाॅवर स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले विद्युत विभाग के चीफ एवं एसई,एक्सईएन एसडीओ,जेई,लाइनमैन को जनता के बीच बुलाकर एक-एक करके जानकारी ली। उसके बाद वहां मौजूद लोगों से भी बिजली कटौती ट्रांसफार्मर खराब होने पर बदलने में कितना समय लग रहा है। इन सभी बिंदुओं पर जानकारी हासिल की। इस बीच उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती न की जाए।  
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में 24 घंटे और तहसील क्षेत्र में 20 से 22 घंटे व ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे तक बिजली की आपूर्ति की जाए, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। सभी विद्युत अधिकारी कर्मचारी उपभोक्ताओं के फोन रिसीव करें। शिकायत मिलने पर बिजली अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही तय किया जायेगा।
 
इसी बीच जिले से पहुंचे भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय धाकऱे, प्रशांत राव चौबे अपने अन्य पदाधिकारियों के साथ वहां उन्होंने बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा मंत्री को लिखित में शिकायत दी और सदर पाॅवर कारपोरेशन के एक्सईएन राहुल बाबू कटियार की ऊर्जा मंत्री से शिकायत की। मंत्री ने एक्सईएन राहुल बाबू की शिकायत एमडी को जांच सौंपी और कहा जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से हमारी सरकार ने कोई दर नहीं बढ़ाई है हम तो सस्ता करने के प्रयास कर रहे हैं अगर सभी लोग सहभागी हों और समय पर बिल जमा करें तो आने वाले समय में बिजली की दरें हम कम करेंगे।
 
उन्होंने कहा कि सरकार निर्बाध आपूर्ति के लिए संकल्पित है। पूर्ववर्ती सरकार में जहां 16 हजार मेगावाट से ज्यादा की आपूर्ति नहीं हो पाती थी। ज्यादा डिमांड होने पर फीडरों को बंद करना पड़ता था। आज हम 23 हजार मेगावाट से ज्यादा की आपूर्ति निर्बाध रूप से कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों से ज्यादा बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने अपील की कि उपभोक्ता विद्युत संबंधी समस्याओं के निदान के लिए 1912 पर शिकायत करें। साथ ही अधिकारियों को सोशल मीडिया पर आ रही शिकायतों का भी प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। वैक्सीनेशन पर ऊर्जा मंत्री ने बोलते हुए कहा कि हम सभी लोग मिलकर कोविड-19 को हराएंगे। इस महामारी में सबसे बड़ी दवा वैक्सीन है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने वैक्सीन को लेकर अलग-अलग पार्टियों से जोड़ दिया। यह एक शर्मनाक बात है। वैज्ञानिकों का अपमान करना अब उसी वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। अगर भ्रम पैदा नहीं किया जाता तो बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाते। हम अपील करते हैं महामारी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 

रिकवरी के बाद मरीजों में सुनाई देने की शक्ति कम

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। कोरोना वायरस से रिकवर होने वाले बहुत से मरीजों में सुनाई देने की शक्ति कमजोर हो रही है और कुछ लोगों में तो यह बीमारी ला-इलाज हो चुकी है. यानी आपको पहले की तरह नहीं सुन पाएंगे। दिल्ली के एक ही सरकारी अस्पताल के ईएनटी विभाग में ऐसे 15 मरीज अब तक आ चुके हैं।
दिल्ली के रहने वाले डॉक्टर सौरभ नारायण पिछले साल कोरोना वायरस की चपेट में आए थे। इसी के चलते उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में 21 दिन बिताने पड़े, जिसके बाद वे रिकवर हो गए। हालांकि उसके बाद से अब इन्हें पहले की तरह सुनाई नहीं देता। लेकिन यह बात इन्हें इतनी देर से समझ में आई कि अब हियरिंग एड के बिना इनका इलाज नहीं हो सकता यानी यह कभी पहले की तरह ठीक तरीके से नहीं सुन पाएगें। वे दाएं कान से सुनने की शक्ति लगभग खो चुके हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पताल अंबेडकर अस्पताल में पिछले 2 महीने में ऐसे 15 मरीज आ चुके हैं जिनके कान में या तो दर्द है या फिर उन्हें सुनाई देना बहुत कम हो चुका है। यह सभी मरीज कोरोना वायरस की बीमारी से रिकवर हुए मरीज है। ज्यादातर मामलों में मरीज इतनी देरी से डॉक्टर तक पहुंच रहे हैं कि उनकी सुनाई देने की शक्ति को वापस लौटाने का, यानी समय पर इलाज का वक्त जा चुका है।
ऐसा होने पर 72 घंटे में इलाज जरूरी
अंबेडकर अस्पताल में ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. पंकज कुमार ने बताया कि, अगर आपके कान में भी दर्द होता है, कान में भारीपन महसूस होता है, सीटी बजती है या आपको लगता है कि आपको कम सुनाई दे रहा है तो 72 घंटे के अंदर डॉक्टर से मिलना बेहद जरूरी है। शुरुआत में इस हियरिंग लॉस को दवाओं से रोका जा सकता है। लेकिन अगर ज्यादा वक्त बीत जाता है तो फिर रिकवरी मुमकिन नहीं है।

भाजपा व शिवसेना मिलकर बना सकती है सरकार

कविता गर्ग   
मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद से तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के बयान ने इन कयासों को हवा देने का काम किया है। रामदास अठावले ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में पूर्व सहयोगी भाजपा और शिवसेना समेत अन्य दलों की महायुति (महागठबंधन) सरकार बनाई जा सकती है। अठावले ने कहा कि इस महायुति में मुख्यमंत्री पद को आधे-आधे कार्यकाल के लिए शिवसेना के साथ बांटा जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपने बयान में कहा कि इस मुद्दे को लेकर मैंने भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा की है और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में भी इस पर चर्चा की जाएगी। रामदास अठावले का यह बयान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने के कुछ दिन बाद आया है। उद्धव ने मंगलवार को पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी सभी बातों को गंभीरता पूर्वक सुना। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण, जीएसटी समेत कई संवदेनशील मुद्दों पर वार्ता हुई। पीएम नरेंद्र मोदी से रिश्तों और मुलाकात को लेकर पूछे गए सवालों को लेकर उद्धव ठाकरे ने बेबाकी से जवाब दिए। भले ही राजनीतिक रूप से साथ नहीं हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। मैं कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था। इसलिए यदि मैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करता हूं तो इसमें गलत क्या है। इसके बाद शिवसेना और भाजपा के फिर से एक साथ आने के कयास लगाए जा रहे हैं।

तीनों नेताओं की बैठक से कयासों का बाजार गर्म

हरिओम उपाध्याय   
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दो दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद राष्ट्रीय राजधानी की सियासत में जून माह की तपिश का पारा ऊपर ही चढ़ता जा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा से मुलाकात के बाद भी बैठकों का दौर थमा नहीं। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने अमित शाह और जेपी नड्डा को अपने आवास पर बुलाया। इन तीनों नेताओं की बैठक से कयासों का बाजार गर्म है।
 हालांकि, चर्चा तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की है, किंतु इसके गर्भ में उतर प्रदेश के वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के साथ ही कांग्रेस नेतृत्व की पंजाब और राजस्थान राज्यों की सियासी उठापटक भी शामिल है। मोदी, शाह और नड्डा की इस तीन सदस्यीय बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हो रही है। इसमें उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की विस्तार तक की बात शामिल है। 
 खासकर, पश्चिम बंगाल में भाजपा से तृणमूल कांग्रेस में मुकुल रॉय की वापसी ने केंद्रीय नेतृत्व को सोचने के लिए विवश कर दिया है। भाजपा नेतृत्व को इस बात की चिंता सता रही कि पद की आस में कांग्रेस या अन्य प्रमुख दलों से आए बड़े नेताओं को सही समय पर खुश नहीं किया गया तो मुकुल राय जैसी घटनाएं और भी देखने को मिल सकती हैं। सबसे बड़ी चिंता मध्यप्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समायोजन को लेकर है। साथ ही उत्तर प्रदेश के आगामी वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जितिन प्रसाद को लेकर भी भाजपा पर दबाव है। प्रसाद को यूपी मंत्रिमंडल में तो सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने की बात कही जा रही है। 
 वहीं सूत्रों का कहना है कि तीनों दिग्गज नेताओं की हुई बैठक में सरकार की छवि को राजनीतिक, सामाजिक व सियासी रूप से दुरूस्त करने को लेकर मंथन हुआ। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि अगले वर्ष के शुरूआत में होने वाले पांचों राज्यों के चुनाव पहले करने की रणनीति पर चर्चा की गई। इसके लिए सरकार के स्तर पर कुछ आम जनता को खुश करने वाली घोषणाएं और संगठन स्तर पर नीचे तक कार्यकर्ताओं को काम सौंपे जाने को लेकर रणनीतिक मंथन हुआ। सूत्र बताते हैं कि मोदी, शाह और नड्डा की बैठक में अव्वल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तीनों नेताओं की अलग-अलग हुई बैठक पर चर्चा की शुरूआत हुई। तीनों नेताओं ने सियासी रूप से देश के सबसे बड़े सूबे में सभी को साथ लेकर चलने के लिए ज्यादा से ज्यादा कदम उठाने पर जोर दिया।
 इसके अलावा, तीनो दिग्गज नेताओं की बैठक में कोरोना के बाद उपजे हालात को लेकर सरकार की गंभीरता पर गहन मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक टीकाकरण अभियान पर पूरा जोर दिया जाएगा। इस अभियान को सरकार की उपलब्धियों के रूप में राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर प्रचारित भी किए जाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस नेतृत्व के पंजाब और राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर भी मंथन किया गया। राजस्थान में कांग्रेस के असंतुष्ट नेता सचिन पायलट अपने कुछ विधायकों के साथ आज दिल्ली में ही मौजूद है। 

गर्भवती महिलाओं को टीका, सुनवाई से इंकार किया

रवि चौहान  

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना का वैक्सीन लगाने की मांग करने वाली याचिका पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने जब जस्टिस अमित बंसल की बेंच को बताया कि इस मामले पर विचार चल रहा है तब कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी आदेश देने की जरूरत नहीं है।

 यह याचिका गर्भवती प्रियाली सुर ने दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील वसुधा जुत्शी ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन देने के लिए केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश देने चाहिए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एएसजी चेतन शर्मा और अनुराग अहलूवालिया ने कहा कि इसे लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्युनाइजेशन (एनटीएजीआई) ने कई अनुशंसाएं की हैं। उन अनुशंसाओं को नेशनल वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी को भेज दिया गया है।

 चेतन शर्मा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह के फैसले विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए। अनुराग अहलूवालिया ने एनटीएजीआई की बैठक के मिनट्स साझा करते हुए कहा कि इस बात के सुझाव दिए गए हैं कि गर्भवती महिलाओं को उनके नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन दी जा सकती है। बैठक में ये भी सुझाव दिया गया कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन देने के पहले उन्हें वैक्सीन के नफा-नुकसान के बारे में भी बताया जाए। बैठक में इस बात का भी सुझाव आया कि गर्भवती महिलाओं पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन का असर जानने के लिए अध्ययन किया जाए। केंद्र सरकार की इस दलील के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है। 

कोरोना के नए मामलों में 78 प्रतिशत की कमी दर्ज

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। देश में कोरोना के नए मामलों व एक्टिव मामलों में कमी दिखाई दे रही है। देश में नए मामलों में 78 प्रतिशत की कमी दर्ज की जा रही है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले एक हफ्ते में नए मामलों में औसतन 31 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। 17 अप्रैल को जहां देश में 2.81 लाख नए मामले सामने आ रहे थे, वो घटकर 11 जून तक एक लाख से भी नीचे आ गए है। पिछले चार दिनों से देश में कोरोना के नए मामले एक लाख के नीचे है। 
 
 शुक्रवार को कोरोना की स्थिति व उसके लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेसवार्ता में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि मई के महीने में जहां 531 जिलों में 100 से अधिक मामले सामने आ रहे थे। ऐसे जिलों की संख्या जून में घटकर 196 जिले रह गए । उन्होंने बताया कि देश में एक्टिव मामलों में भी तेजी से कमी आई है। देश में एक्टिव मामले 70 फीसदी तक कम हुए हैं। वहीं, पॉजिटिविटी दर भी 5 प्रतिशत से नीचे आ गई है।
 
 देश में 15 राज्यों में पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से कम है। उन्होंने बताया कि देश में 19.85 करोड़ लोगों को कोरोना टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं, 4.76 करोड़ लोगों को टीके की दूसरी खुराक भी लगाई जा चुकी है। अब तक कुल 24.61 करोड़ खुराक लोगों को दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि देश में हालात बेहतर हो रहे हैं लेकिन वायरस अभी गया नहीं है। लोगों को सावधानी बरतना बंद नहीं करना है, लापरवाही बरतने से देश में फिर पहले जैसे हालत हो सकते हैं।

आतंकी अब्दुल मजीद की जमानत याचिका खारिज

अकांशु उपाध्याय              

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी हाफिज अब्दुल मजीद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने मजीद की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।मजीद ने अपने माता-पिता की सेवा करने के लिए जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि जब आपकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो हाईकोर्ट ने पैरोल पर रिहा कैसे कर दिया। आपको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था। 

मजीद समेत आठ आरोपितों को हथियार रखने, पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग देने के लिए टीम तैयार करने और नकली भारतीय करंसी का परिचालन करने के मामले में जयपुर की निचली अदालत ने 2017 में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा दी थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने मजीद की सजा को बरकरार रखा था।

महामारी को मात देने वालों की संख्या में निरंतर इजाफा

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने और इस महामारी को मात देने वालों की संख्या में निरंतर इजाफे से रिकवरी दर बढ़कर 95.7 फीसदी हो गयी है। वहीं सक्रिय मामलों की दर घटकर 3.68 प्रतिशत रह गयी है। इस बीच शुक्रवार को 34 लाख 33 हजार 763 लोगों को कोरोना के टीके लगाये गये। देश में अब तक 24 करोड़ 96 लाख 304 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 84,332 नये मामले आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर दो करोड़ 93 लाख 59 हजार 155 हो गया। इस दौरान एक लाख 21 हजार 311 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जिसे मिलाकर देश में अब तक दो करोड़ 79 लाख 11 हजार 384 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। सक्रिय मामले 40 हजार 981 कम होकर 10 लाख 80 हजार 690 रह गये हैं।

पिछले 24 घंटों के दौरान 4002 मरीज अपनी जान गंवा बैठे और इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर तीन लाख 67 हजार 81 हो गयी है। देश में कोरोना से मृत्यु दर अभी 1.25 फीसदी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामले 1041 बढ़कर 1,64,629 हो गये हैं। इसी दौरान राज्य में 8104 और मरीजों के ठीक हाेने के बाद कोरोनामुक्त होने वालों की तादाद बढ़कर 5616857 हो गयी है। जबकि 2619 और मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 106367 हो गया है। केरल में इस दौरान सक्रिय मामले 1295 कम हुए हैं और इनकी संख्या अब 1,34,422 रह गयी है तथा 15355 मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोना को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 2557597 हो गयी है। जबकि 173 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 10804 हो गयी है।

कर्नाटक में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 6883 घटे हैं। जिससे इनकी संख्या 203790 रह गयी है। वहीं 159 और मरीजों की मौत से मृतकों का आंकड़ा 32644 हो गया है। राज्य में अब तक 2511105 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मामले 290 कम हुए हैं और अब इनकी संख्या 3922 रह गयी है। यहां 24 और मरीजों की मौत के साथ इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 24,772 हो गयी है। वहीं 1401977 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। तेलंगाना में सक्रिय मामले 802 घटकर 22759 रह गये हैं। जबकि अब तक 3456 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 574103 लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। आंध्र प्रदेश में सक्रिय मामले 96100 रह गये हैं। राज्य में कोरोना को मात देने वालों की तादाद 1688198 हो गयी है जबकि 11,824 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

तमिलनाडु में सक्रिय मामलों की संख्या 13862 घटकर 174802 रह गयी है तथा 378 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 28,906 हो गयी है। वहीं 2120889 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1116 सक्रिय मामले कम हुए हैं और इनकी संख्या अब 11127 रह गयी है। राज्य में इस महामारी से 70 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 21,667 हो गयी है तथा 16,66,001 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के सक्रिय मामले 1343 घटकर 15932 रह गये हैं। वहीं 956459 लोग कोरोनामुक्त हो चुके हैं। जबकि 15 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 13,300 हो गयी है। 

मध्य प्रदेश में सक्रिय मामले 878 घटकर 5447 रह गये हैं तथा अब तक 773615 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जबकि 8510 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। पंजाब में सक्रिय मामले 938 घटकर 15306 रह गये हैं तथा संक्रमण से निजात पाने वालों की संख्या 555245 हो गयी है। जबकि 15,435 मरीजों की जान जा चुकी है। गुजरात में सक्रिय मामले 1054 घटकर 11657 रह गये हैं तथा अब तक 9,985 लोगाें की मौत हुई है। वहीं 797734 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। हरियाणा में सक्रिय मामले 616 घटकर 5749 हो गये हैं। राज्य में इस महामारी से 8,904 लोगों की मौत हो चुकी है तथा अब तक 7,50,443 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं।

पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 473 बढ़कर 15192 हो गये हैं और इस महामारी के संक्रमण से कुल 16,731 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 1421064 स्वस्थ हुए हैं। बिहार में सक्रिय मामले कम 552 बढ़कर 5596 हो गए हैं। राज्य में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों के दौरान 14 लोगों की मौत हुई है जिसके साथ ही मृतकों का कुल आंकड़ा 9466 पर पहुंच गया है। राज्य में 701234 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।

यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 हजार से कम

हरिओम उपाध्याय                   

लखनऊ। देश में घनी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में वैश्विक महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रभाव लगातार कम हाे रहा है। नतीजन, राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या दस हजार से कम हो गई है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने शनिवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 524 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1757 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए। राज्य में फिलहाल 9806 मरीजों का उपचार चल रहा है। उन्होने बताया कि राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट 98.1 फीसदी हो चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के दो लाख 74 हजार संदिग्ध मरीजों के नमूने लिये गए। अब तक राज्य में पांच करोड़ 30 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। जिसे करने वाला यूपी देश में इकलौता राज्य है। 

नवनीत सहगल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जितने कुल सक्रिय केस है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में इतने मामले रोज आ रहे हैं। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्रेस,टेस्ट और ट्रीट फार्मूले का असर है। जिससे कोरोना को पूरी तरह काबू किया गया है। करीब एक लाख गांवों में 70,000 से अधिक निगरानी समितियों ने घर घर जाकर की संक्रमितों की पहचान की है। इसी वजह से 25 करोड़ की सबसे ज्यादा आबादी के बाद भी यूपी में मृत्यु दर महाराष्ट्र दिल्ली जैसे बेहद कम आबादी वाले राज्यों से बेहद कम रही।

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