हमाम में सब नंगे 'संपादकीय'
देश में कहीं धुआं तो कहीं शोर है,
चौकीदार बैठा है दर पर या कोई चोर है।
नमन, खून से राष्ट्र को सिंचने वाले सैनिक,
सामने दुश्मन ताकतवर और मुंह जोर है।
सैनिक भर्ती प्रक्रिया में 'अग्निवीर' योजना सम्मिलित करने से देश का युवा आक्रोशित हो गया है। आक्रोश ने आंदोलन का रूप धारण कर लिया है। आंदोलन हिंसक बनने से पूर्व ही राज्यों की सरकारों ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी हैं। जिसके कारण युवा वर्ग अपने अधिकार की लड़ाई को विराम लगा कर, मुंह बंद करने के लिए विवश हो गया। युवा वर्ग योजना लागू करने से आहत है। सेना में यह उपयोग किस परिणाम तक पहुंचेगा या 'अग्निवीर' योजना के सामने बेरोजगार युवा नतमस्तक होंगे, यह कहना कठिन है। इतना तो कहा ही जा सकता है कि राष्ट्र की आधारशिला के दो स्तंभ है, 'जवान और किसान'। इन दोनों वर्गों की उपेक्षा राष्ट्र निर्माण में सदैव बाधा उत्पन्न करती है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योजना के संबंध में पक्ष-विपक्ष दोनों हमलावर बने हुए हैं। सत्ता पक्ष योजना के लाभ बताते नहीं थकता है। दूसरी तरफ विपक्ष युवा वर्ग की अनदेखी के आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहा है। सत्तापक्ष की उदारता और युवा वर्ग के हित को सामान्य तौर पर समझा जा सकता है। 4 वर्ष की सैन्य सेवा का अवसर सरकार की महान सोच का अनुसरण करती है। किंतु पेंशन आदि सुविधाओं को प्रदान न करना, उपेक्षा को उजागर करता है। सैन्य सेवा प्रदान करने वाला कोई भी व्यक्ति सेवा समाप्ति के पश्चात सामान्य जीवन से विरक्त ही रहेगा। कुछ लोग सामान्य जीवन यापन कर सकते हैं, परंतु सभी नहीं। ऐसी परिस्थिति में सैनिक को पेंशन आदि की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
युवा वर्ग बेरोजगारी की दलदल में धंसा जा रहा है पक्ष और विपक्ष राजनीति का शुद्ध लाभ कमा रहे हैं। विधायक-सांसद 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं और पेंशन, भत्ता आदि सब सुविधाएं प्राप्त करते हैं। किसी विधायक ने किसी राज्य की विधानसभा में यह प्रस्ताव नहीं रखा है कि हमारी पेंशन, भत्ते व अन्य सुविधाएं प्रतिबंधित कर दी जाए। किसी सांसद ने लोकसभा या राज्यसभा में यह आवेदन नहीं किया है। क्योंकि जनता का शोषण हो या कल्याण, दोनों स्थिति में स्वयं का स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। बयान बाजी के अलावा किसी नेता ने 'अग्निवीर' के विरुद्ध आंदोलन का समर्थन करने की चेष्टा मात्र भी नहीं की है। क्योंकि राजनेताओं का यही काम है।
4 वर्ष की सेवा के पश्चात 75 प्रतिशत युवा पकौड़े तलना तो सीख ही जाएगा। यह नीति युवा वर्ग के विरुद्ध है। किंतु युवा वर्ग को किसी दल अथवा संगठन का साथ नहीं मिला है। सख्त कार्रवाई का भय दिखाकर मुंह बंद करने का घृणित कार्य किया गया है। युवा वर्ग को अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखने चाहिए। आंदोलन का आधार हिंसा नहीं है अहिंसा है। किसी राजनेता से कोई अपेक्षा करना धूल में लट्ठ मारने के जैसा है, क्योंकि हमाम में सब के सब नंगे हैं।
राधेश्याम 'निर्भयपुत्र'
