चुकी है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में अब तक कोरोना से 9.39 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और 21,633 मरीजों की मौत हो चुकी है। अन्य पड़ोसी देश बंगलादेश में भी कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है जहां 8.24 लाख लोग संक्रमित हुए हैं और 13,071 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा दुनिया के अन्य देशों में भी कोरोना वायरस के संक्रमण से स्थिति खराब है।
रविवार, 13 जून 2021
विश्व: संक्रमित संख्या 17.55 करोड़ से अधिक हुईं
चुकी है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में अब तक कोरोना से 9.39 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और 21,633 मरीजों की मौत हो चुकी है। अन्य पड़ोसी देश बंगलादेश में भी कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है जहां 8.24 लाख लोग संक्रमित हुए हैं और 13,071 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा दुनिया के अन्य देशों में भी कोरोना वायरस के संक्रमण से स्थिति खराब है।
अवसर,10वीं पास महिलाओं की सेना में भर्ती
संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 14,02,474
सत्येंद्र कुमार
नई दिल्ली। दिल्ली में शनिवार को कोविड के 213 नए मामले सामने आए, जो 1 मार्च के बाद सबसे कम हैं, जब राष्ट्रीय राजधानी में 175 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए थे।
दिल्ली सरकार द्वारा जारी प्रतिदिन स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में और 28 लोगों की मौत के साथ, दिल्ली में कोरोना से मौतों का कुल आंकड़ा 24,800 हो गया। पिछले 24 घंटों में 497 लोग संक्रमण से उबर गए, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में ठीक होने वालों की कुल संख्या 14,02,474 हो गई। दिल्ली में इस समय 3,610 सक्रिय मरीज हैं, जिनमें से 1,123 होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शनिवार को आगाह किया कि महामारी की संभावित तीसरी लहर की संभावना काफी वास्तविक है, जिसके लिए सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है।उन्होंने कहा कि संभावित तीसरी लहर के संकेत यूके से आ रहे हैं, जहां 45 प्रतिशत आबादी के टीकाकरण के बावजूद कोरोनावायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में नौ अलग-अलग सरकारी अस्पतालों में स्थापित 17 मीट्रिक टन की संयुक्त क्षमता वाले 22 ऑक्सीजन संयंत्रों का उद्घाटन करने के बाद कहा, इसलिए हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। उन्होंने बताया कि पर्याप्त ऑक्सीजन भंडारण सुनिश्चित करने के लिए जुलाई के अंत तक विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में 13 और ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे।
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
शनिवार, 12 जून 2021
अभियान, सैकड़ों अरब डॉलर की परियोजनाएं: मंजूर
वाशिंगटन डीसी। दुनिया के सबसे संपन्न सात देशों (जी 7) के शिखर सम्मेलन में शनिवार को चीन मुख्य मुद्दा रहा। चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ अमेरिका की अगुआई में जी 7 देशों ने पहली बार इतने आक्रामक ढंग से फैसले किए। चीन के वन बेल्ट-वन रोड (ओबीओआर) अभियान के जवाब में अमेरिका और पश्चिमी देश मिलकर बुनियादी सुविधाओं के विकास का नया अभियान शुरू करेंगे। इस अभियान में सैकड़ों अरब डॉलर (सैकड़ों लाख करोड़ रुपये) की परियोजनाएं होंगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और जी 7 देशों के अन्य नेताओं के अनुसार इस परियोजना का नाम बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (बी3डब्ल्यू) होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस कार्यालय के अनुसार इस अभियान के तहत पारदर्शी तरीके और आपसी साझेदारी से आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। इसके तहत विकासशील देशों में 2035 तक 40 ट्रिलियन डॉलर की रकम खर्च की जाएगी।
एससी के प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध किया
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हाल के उस प्रस्ताव को वापस लिये जाने का अनुरोध किया है। जिसमें शीर्ष न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किये जाने का सुझाव दिया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने संबंधित प्रस्ताव को संवैधानिक मानदंडों के प्रतिकूल बताया है और कहा कि यह चयन प्रक्रिया की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निर्धारित कानून के विरुद्ध है। प्रत्येक उच्च न्यायालय की अपनी स्वतंत्र चयन पद्धति होती है तथा संबंधित उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम द्वारा उम्मीदवारों के व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार नियुक्ति की जाती है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए विचार करने के अनुरोध को दोहराया था। विकास सिंह के अनुसार शीर्ष न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के पास दीवानी, आपराधिक, संवैधानिक, वाणिज्यिक कानून आदि से संबंधित सभी प्रकार के मुद्दों से निपटने का व्यापक और सर्वश्रेष्ठ अनुभव है। लेकिन हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा शायद ही कभी उन पर विचार किया जाता है। क्योंकि वे उच्च न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुख्य न्यायाधीश को वकीलों की एक सूची सौंप सकती है। जो इसे हाईकोर्ट कॉलेजियम को भेज सकते हैं।
गाजियाबाद: निर्धारित शर्तों के हिसाब से कर्फ्यू लागू
अश्वनी उपाध्याय
गाज़ियाबाद। जिले के सभी बाजार दो दिन के लिए सोमवार की सुबह सात बजे तक पूर्ण रूप से शासन की तरफ से निर्धारित शर्तों के हिसाब से कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस अवधि सिर्फ दूध, मेडिकल स्टोर व आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। सभी मजिस्ट्रेट और थानों की पुलिस सुनिश्चित कराएगी, कि कोरोना कंर्फ्यू का कड़ा से पालन कराए। इसके लिए पहले से सेक्टर और जोन वाइज मजिस्ट्रेट की ड्यूटी निर्धारित है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सिर्फ चिकित्सकीय कारण, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब और इंडस्ट्री में काम करने वाले अधिकारियों और श्रमिकों को ही निकलने की अनुमति होगी। इसके साथ ही अगर किसी की ट्रेन या बस से टिकट बुक हैं तो उन्हें भी जाने की इजाजत दी जाएगी। बाकी किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
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'क्लब हाउस’ संवाद के अनुच्छेद 370 पर बयान दिया
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ‘क्लब हाउस’ संवाद के अनुच्छेद 370 को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना और राज्य का दर्जा खत्म करना ‘बहुत दुखद’ है तथा उनकी पार्टी इस पर पुनर्विचार करेगी। उनके बयान को भाजपा ने आड़े होथों लिया।भाजपा ने कांग्रेस पर भारत के खिलाफ बोलने तथा पाकिस्तान की ‘हां में हां’ मिलाने का आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि सिंह ने पाकिस्तानी मूल के पत्रकार के साथ संवाद के दौरान यह टिप्पणी की।
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बयान देना चाहिए। उधर, दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया, ”अनपढ़ लोगों की जमात को ‘शैल’ (करेंगे) और ‘कंसिडर’ (विचार करना) में फ़र्क़ शायद समझ में नहीं आता।” कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मामले पर कहा कि अगस्त, 2019 में कांग्रेस कार्य समिति ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया था और वही पार्टी का आधिकारिक रुख है तथा वरिष्ठ नेताओं को उसी प्रस्ताव को देखना चाहिए।
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