कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आपस में भिड़े: हरियाणा

राणा ओबराय       
गुरुग्राम। हरियाणा कांग्रेस में लगातार गुटबाजी की खबरें सामने आती रहती है। अब गुरुग्राम में कांग्रेस के दो सीनियर नेता आपस में भिड़ गए। जो, कि कैमरे में कैद हो गए। गुरुग्राम में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव और पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हुई। आपको बता दें, कि रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम के दौरान किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस की तऱफ से रोष प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव और पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं में ज्ञापन सौंपने को लेकर तकरार हो गई थी। बताया जा रहा है कि कैप्टन अजय यादव ने कहा था कि सचिवालय जाने से पहले सभी कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस में मिलेंगे। लेकिन, सुखबीर कटारिया कैप्टन की बात माने बिना ही सचिवालय पहुंच गए। इसी बात पर कैप्टन आग बबूला हो गए। इस पर कैप्टन अजय यादव ने सुखबीर कटारिया से पूछा कि आपको पार्टी में कितने साल हो गए ? इस पर सुखबीर ने कहा कि उन्हें 27 हो गए हैं। इस पर कैप्टन ने कहा कि वो राजनीति में 40 सालों से हैं।
कांग्रेस के दोनों पूर्व मंत्री कार्यकर्ताओं के सामने सरेआम लड़ने लगे थे। जिसके बाद दूसरे कांग्रेस नेताओं ने आकर बात संभाली और मामला शांत कराया।

बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य का इस्तीफा

राणा ओबराय       
लखनऊ। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य रही प्रियंवदा सिंह तोमर ने बुधवार को सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह को भेजे इस्तीफे में उन्होने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं में कोई कमी नहीं आयी है। इसके साथ ही अन्नदाता किसानों के प्रति भी भाजपा का रवैया संवेदनहीन है। प्रियंवदा ने कहा कि भाजपा सरकार कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति संवेदनहीनता का रवैया अख्तियार किए हुए है। किसान पिछले 131 दिनों से आंदोलनरत है। इस दौरान 500 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। चूंकि, वह खुद भी किसान परिवार से ताल्लुक रखती है। लिहाजा सरकार के रवैये से बहुत नाखुश है।
उन्होने कहा कि प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। महिला आयोग की सदस्य होने के बावजूद वह महिलाओं को न्याय दिलाने में असमर्थ हैं। भाजपा के भीतर भी महिलाओं की उपेक्षा की जाती है। राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तोमर ने कहा कि मैं क्षुब्ध होकर पार्टी की सदस्यता और सभी पदों से त्यागपत्र दे रही हूं। इसी के साथ नैतिकता के आधार पर राज्य महिला आयोग के सदस्य पद से भी इस्तीफा देती हूं।

कार्यकर्ता विचार-विमर्श कार्यक्रम का हुआ आयोजन

राणा ओबराय             
चंडीगढ़। भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर हरियाणा के मंत्री ओमप्रकाश यादव के निवास पर कार्यकर्ता विचार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसमे प्रमुख रूप से अटेली विधायक सीताराम यादव, पूर्व वाईस चेयरमैन, हरियाणा सरकार, राणा ओबराय सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी महेंद्रगढ़ भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव मेहता, पूर्व जिला महामंत्री राजेंद्र यादव, बेगराज सैनी पूर्व जिला सचिव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुरेश शर्मा तथा परवीन मेहता ने तथा राकेश यादव ने प्रमुख तौर पर हिस्सा लिया। राज्यमंत्री यादव ने कहा आज का स्थापना दिवस सभी कार्यकर्ताओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपनी पार्टी की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा सरकार द्वारा जनहित में किये जा रहे कार्यो को जन जन तक पहुचाया जाए। विधायक सीताराम ने भी मंत्री ओमप्रकाश यादव की बातों का समर्थन करते हुए कहा पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी को दिनरात कार्य करना चाहिए।

क्षय रोग संवेदीकरण कार्यशाला का किया आयोजन

अतुल त्यागी       

हापुड़। बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय डॉ. रेखा शर्मा की अध्यक्षता में जनपद पुलिस लाइन सभागार में क्षय रोग संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। संवेदीकरण कार्यक्रम में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. राजेश सिंह द्वारा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को क्षय रोग के लक्षण, उपचार व निदान के विषय में विस्तार से बताया। जिला पीपीएम समन्वयक सुशील चौधरी ने बताया कि टीबी की बीमारी का इलाज पूर्ण रूप से संभव है और सरकार टीबी के मरीज को पांच सौ रुपये प्रति माह इलाज के दौरान पोषण के लिये मरीज के बैंक खाते में दिया जाता है। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा आँखों के परीक्षण कैम्प का आयोजन भी किया गया। पीपीएम समन्वयक व पुलिस विभाग से बिजेन्द्र पाल सिंह, प्रति सार निरीक्षक सत्यदेव सिंह, कार्यवाहक प्रति सार निरीक्षक राकेश कुमार, उपनिरीक्षक सशत्र पुलिस मनबीर सिंह, मुख्य आरक्छि सत्यप्रकाश, रामशंकर पवन कुमार, लालबहादुर शिवचरण भारती आदि सम्मलित हुए।

कोरोना के मामलों को देखते हुए रैलियों पर लगीं रोक

राणा ओबराय        

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमित के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए रैलियों पर रोक लगा दी है। सरकार के आदेशों के बाद राज्य में कोई भी राजनीतिक दल रैलियों का आयोजन नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का भी निर्णय लिया है। 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू को भी सरकार ने 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।

पंजाब में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,924 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी अवधि में 63 मरीजों की मौत भी हुई है। अब राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या दो लाख 57 हजार 57 हो गई है। राज्य में अभी 25,913 सक्रिय मामले हैं और अभी तक यहां 7216 लोगों की मौत हुई है। सरकार ने 10 अप्रैल तक पांबेदियां जारी रखने का आदेश दिया था, जिसे बढ़ाकर अब 30 अप्रैल तक कर दिया गया है।

आदेशों के मुताबिक मॉल में एक वक्त में 100 से अधिक व्यक्तियों को इजाजत नहीं होनी चाहिए और सिनेमाघरों को आधी सीटें खाली रखने को कहा गया है। सबसे अधिक प्रभावित 11 जिलों में अंतिम संस्कार एवं शादियों को छोड़कर सभी सामाजिक जमावड़े पर पूर्ण पाबंदी लगायी गयी है। अंतिम संस्कार एवं शादियों में भी 20 लोगों को ही इजाजत है।

कोरोना संक्रमण के प्रसार की गति को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को नाइट कर्फ़्यू लगाने पर विचार करने को कहा है। लेकिन यहाँ हो रहे पंचायत चुनावों को देखते हुए नहीं लगता है कि सरकार किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाने के पक्ष में हैं।  हाँ ये जरूर है कि पंचायत चुनाव होने के बाद सिलसिलेवार तरीके से नाइट कर्फ़्यू लगाने की संभावनाएं बन रही हैं।

यूपी में नाइट कर्फ्यू लगाने पर सरकार करें विचार

हरिओम उपाध्याय       

लखनऊ। कोरोना वायरस के मामलों में हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से उत्तर प्रदेश में रात का कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के सभी लोगों का टीकाकरण करने के मामले पर भी विचार करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायाधीश सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि आगामी पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया और चुनाव प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। कोर्ट ने पुलिस और जिला प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि सभी लोग मास्क पहनें। साथ ही सभी नागरिकों को टीका लगाया जाना चाहिए और अधिकारियों को घर-घर जाकर लोगों का टीकाकरण करना चाहिए।

एबीपी न्यूज़ की खबर के अनुसार कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह देर शाम होने वाले कार्यक्रमों में भीड़ को नियंत्रित करने पर विचार करे और रात का कर्फ्यू लगाने के बारे में भी सोचे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। परीक्षाएं भी कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ आयोजित की जाएगी।

आरसीबी के खिलाड़ी डैनियल पाएं गए पॉजिटिव

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। आईपीएल 2021 की शुरुआत से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी को एक और तगड़ा झटका लगा है। आरसीबी के खिलाड़ी डैनियल सैम्स कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए हैं। आरसीबी के सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल के बाद डैनियल सैम्स दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्हें कोरोना हुआ है। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है।डैनियल सैम्स के कोरोना पॉजीटिव होने की जानकारी आरसीबी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी है। इससे पहले जब वह होटल पहुंचे थे तब उनकी जांच की गई थी। इस दौरान उनका रिपोर्ट निगेटिव आया था।

आरबीआई ने किया 'मॉनिटरी पॉलिसी' का ऐलान

 अकांशु उपाध्याय        

 नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी 2021 का ऐलान कर दिया है। घोषणा के अनुसार ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है और उन्हें चार प्रतिशत पर ही रखा गया है। आरबीआई ने इसका कारण कोरोना के बढ़ते केस बताया है। बैंक का कहना है कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर असर पड़ सकता है।  यह ऐलान बजट 2021-22 को पेश करने के बाद पहली बार पेश किया जा रहा है। इससे पहले तीन दिनों की मौद्रिक नीति समीक्षा की  केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति की चिंताओं का जिक्र करते हुए, रेपो में कोई बदलाव नहीं किया थे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी, अप्रैल 2021 का ऐलान कर दिया है।  घोषणा के अनुसार ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है और उन्हें चार प्रतिशत पर ही रखा गया है। आरबीआई ने इसका कारण कोरोना के बढ़ते केस बताया है। बैंक का कहना है कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर असर पड़ सकता है।  यह ऐलान बजट 2021-22 को पेश करने के बाद पहली बार पेश किया जा रहा है। इससे पहले तीन दिनों की मौद्रिक नीति समीक्षा की  केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति की चिंताओं का जिक्र करते हुए, रेपो में कोई बदलाव नहीं किया गया था। आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति रवैये को जारी रखने और मॉनेटरी कदम का एलान करने के लिए सही समय का इंतजार करने की उम्मीद है। यह ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए बेहतर बताया जा रहा है।  महंगाई की बढ़ती रफ्तार की वजह से आरबीआई की चिंता बढ़ी है।  फ्यूल इनफ्लेशन 5.36 फीसद के स्तर पर है। इसके साथ ही कोर महंगाई दर 5.36 फीसदी पर है। ऐसे में उम्मीद है कि  आरबीआई ब्याज दरों में कटौती का जोखिम नहीं लेना चाहेगा। अपनी मौद्रिक नीति रवैये को जारी रखने और मॉनेटरी कदम का एलान करने के लिए सही समय का इंतजार करने की उम्मीद है। यह ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए बेहतर बताया जा रहा है।  महंगाई की बढ़ती रफ्तार की वजह से आरबीआई की चिंता बढ़ी है।  फ्यूल इनफ्लेशन 5.36 फीसद के स्तर पर है। इसके साथ ही कोर महंगाई दर 5.36 फीसदी पर है। ऐसे में उम्मीद है कि  आरबीआई ब्याज दरों में कटौती का जोखिम नहीं लेना चाहेगा।

48 वर्षीय लेखिका के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज

दिसपुर। असम में 48 साल की एक महिला लेखिका के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। लेखिका शिखा शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को लेकर फेसबुक पर कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट किया है। इस पोस्ट के बाद पुलिस ने उन्हें मंगलवार को गिरफ्तार किया। गत शनिवार को बीजपुर में नक्सलियों के घात लगाकर किए गए हमले में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो के 22 जवान शहीद हो गए। 

रिपोर्टों के मुताबिक, आरोपी शिखा गुवाहाटी में रहकर लेखन कार्य करती हैं। गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने कहा, ‘शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए (देशद्रोह) सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ है। शर्मा को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा।‘ लेखिका सोशल मीडिया पर काफी मुखर हैं। उन्होंने सोमवार को फेसबुक पर कथित रूप से लिखा था, ‘कर्तव्य का पालन करते हुए जान गंवाने वाले वेतनभोगी पेशेवरों को शहीद नहीं कहा जा सकता। इस तर्क के आधार पर विद्युत विभाग में काम करने वाले कर्मचारी की बिजली के संपर्क में आने से यदि मौत हो जाती है  तो उसे भी शहीद का दर्जा देना चाहिए। मीडिया को लोगों की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए।

गाज़ियाबाद के अस्पतालों में टीके के लिए मारामारी

अश्वनी उपाध्याय     

गाजियाबाद। केंद्र और राज्य सरकार 45 साल और उससे अधिक की उम्र वाले सभी लोगों को टीका लगवाने के लिए लगातार अपील कर रही है। राज्य सरकार ने टीकाकरण अभियान को प्रोत्साहन देने के लिए लाटरी के माध्यम से इनाम देने की भी योजना बनाई है।

लेकिन गाज़ियाबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग के पास टीके की कमी के कारण यहाँ लोग चाह कर भी टीका नहीं लगवा पा रहे हैं। मंगलवार को जिले में कुल 87 केंद्रों के सापेक्ष 65 सरकारी केंद्रों में 6803 और 22 प्राइवेट अस्पतालों में 2794 लोगों को टीका लगा है। सूत्रों के अनुसार गाज़ियाबाद में प्रतिदिन 18 हजार लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है, लेकिन विभाग के पास मात्र 750 डोज बची हुई हैं।

मंगलवार को संयुक्त अस्पताल में दूसरी डोज लगवाने पहुंचे एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह को लोगों ने टीका लगवाने के लिए घेर लिया। बड़ी मुश्किल से लोगों को शांत किया गया। वहीं पर निजी केंद्रों ने आरोप लगाया है कि उन्हें तीन दिन बाद भी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसके चलते रोज केंद्रों पर टीका लगवाने वाले लोग हंगामा कर रहे हैं।

अब तक तीन सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर हंगामा करने के दस मामलों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुलिस को बुलाया गया है। मंगलवार को संयुक्त अस्पताल में लोगों ने हंगामा किया तो पुलिस को बुलाना पड़ गया। वैक्सीन के अभाव में कई लोग निराश होकर घर लौट रहे हैं। सीएमओ डॉ. एन के गुप्ता का दावा है कि 12 हजार लोगों को वैक्सीन लगाने का कोटा है। लेकिन ई-स्टोर का रिकार्ड रजिस्टर बता रहा है कि केवल 750 डोज ही उपलब्ध है। सूत्रों का कहना है कि मेरठ में ही वैक्सीन का अभाव है।

कलयुगी पिता ने 13 वर्षीय बेटी का विवाह किया

पंकज कपूर       

चमोली। उत्तराखंड के चमोली जनपद से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कलयुगी पिता ने अपनी तेरह वर्षीय बिटिया का विवाह चंद पैसों के लालच में दोगुनी उम्र के व्यक्ति से कर दिया। नाबालिग बेटी कक्षा 8 की छात्रा है। जब वह स्कूल नहीं पहुंची, तब शिक्षकों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो पता चला कि घर वालों ने उसकी शादी कर दी। शिक्षक ने इसका खुलासा किया तो पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक टीम जब घर पहुंची तो कहानी सुनकर हैरान रह गई। तत्काल पिता और शादी करने वाले के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार कर लिया गया है।

चमोली जनपद के पोखरी तहसील के अंतर्गत एक गांव में कक्षा आठ की एक छात्रा की शादी का मामला सामने आया। दरअसल कोरोना काल के चलते अभी तक स्कूल बंद चल रहे थे। अब जब स्कूल खुले तो कक्षा 8 की एक छात्रा स्कूल ही नहीं पहुंची। बताया जा रहा है स्कूल के शिक्षक उपेंद्र सती ने उक्त छात्रा को पढ़ाने का जिम्मा ले रखा था, इस नाते जब खोजबीन शुरू की पता चला कि उसके पिता ने कुछ रुपयों के लालच में उसकी शादी देहरादून निवासी एक 25 साल के युवक से कर दी है। लेकिन वह इस वक्त गांव में ही है। शिक्षक उपेंद्र सती ने किसी तरह छात्रा से बात कर उसे स्कूल आने के लिए प्रेरित किया। छात्रा जब स्कूल आई तो वह डरी-सहमी थी। शिक्षक के काफी समझाने पर जब उसने अपनी पीड़ा बयां की स्कूल स्टाफ हैरान रह गया। छात्रा ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद ही तथाकथित पति ने उसको बुरी तरह मारा पीटा और घर से निकाल दिया।

शिक्षक उपेंद्र सती ने पूरा मामला सुन प्रशासन और राजस्व पुलिस को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों के संज्ञान में आते ही हड़कंप मच गया। प्रशासनिक टीम ने छात्रा के घर जाकर उससे बातचीत की तब पूरे मामले की पुष्टि हो गई।

महिलाओं के साथ छेड़छाड़, मतदाताओं से मारपीट

बनेश्वर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के इशारे पर सीआरपीएफ के जवान राज्य में मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं।

ममता ने कूचबिहार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय बल के कर्मियों पर मौजूदा विधानसभा चुनावों के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने और लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, “वे मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया है।
ममता ने दावा किया कि राज्य में हो रहे चुनावों के दौरान कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ प्रशासन चुनाव आयोग चला रहा है। कृपया गौर करें कि मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी की मौत नहीं हो। मेरा आपसे अनुरोध है कि उन सीआरपीएफ कर्मियों पर नजर रखें जो राज्य में अभी ड्यूटी पर हैं। उन्हें महिलाओं को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे मामले भी हैं। जिनमें केंद्रीय बल के कर्मचारियों द्वारा लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की गयी है।