याचिका की सुनवाई से इनकारः एससी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश में छह से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए समान शिक्षा प्रणाली लागू करने को लेकर एक राष्ट्र एक शिक्षा बोर्ड गठित करने के निर्देश देने संबंधी याचिका की सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पेशे से वकील अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका यह कहते हुए ठुकरा दी कि यह नीतिगत मामला है और वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़़ ने कहा कि देश की शिक्षा प्रणाली के कारण बच्चों पर बस्ते का बोझ पहले से ही अधिक है और क्या पाठ्यक्रमों को एक साथ मिलाकर याचिकाकर्ता यह बोझ और बढ़ाना चाहते हैं? उन्होंने कहा, आप चाहते हैं कि न्यायालय सभी बोर्डों को विलय करके एक बोर्ड बनाने का आदेश दे। यह हम नहीं कर सकते। यह नीतिगत मामला है और इसमें हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। याचिकाकर्ता चाहें तो अपनी बात लेकर सरकार के पास जा सकते हैं। उपाध्याय ने पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की तर्ज पर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अथवा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन की संभावना तलाशने का केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध न्यायालय से किया था। याचिकाकर्ता ने छह से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम शुरू करने का केंद्र को निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 38(2), 39(एफ), 46 और 51ए की भावना को कायम रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। उपाध्याय ने छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के पाठ्यक्रमों में मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, नीति निर्देशक तत्वों के अलावा संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्यों को शामिल किये जाने और इनकी पढ़ाई सबके लिए अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता जताई थी। याचिका में इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (आईसीएसई) बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को आपस में मिलाकर वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड गठित करने की संभावना तलाशने का केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी। इस बीच उपाध्याय ने यूनीवार्ता को बताया कि वह अपने अनुरोध के साथ सरकार का दरवाजा खटखटाएंगे।          

प्लाज्मा डोनेट पर 50 हजार देगी सरकार

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। ऐसे में देश में प्लाज्मा की मांग बढ़ती जा रही है। अब कर्नाटक सरकार ने इसको लेकर एक अच्छी पहल की है। दरअसल, कोरोना संक्रमित लोगों की जान बचाने के लिए इलाज में प्लाज्मा की काफी जरूरत होती है। अब कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि प्लाज्मा डोनेट करने वालों को सरकार प्रोत्साहित करने के लिए 500 रुपये की राशि देगी।  ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट कर सकें और कोरोना पीड़ितों की जान बचाई जा सके। यह लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कर्नाटक के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री के. सुधाकर ने बताया कि कर्नाटक में 17,390 कोरोना संक्रमित अब तक सामने आ चुके हैं। जिनमें से लगभग पांच हजार लोग बेंगलुरू से हैंं। राजधानी में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस कारण कोरोना संक्रमण का इलाज करा चुके लोगों का प्लाज्मा कोरोना संक्रमितों के इलाज में काफी सहायक होने की वजह से सरकार लोगों को स्वेच्छा से प्लाजमा का दान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है, जिसके लिए उन्हें इनामी राशि के तौर पर 5000 रुपये भी दिए जा रहे हैं।           

झारखंड सीएम को जान से मारने की धमकी

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। सीएम को सुधर जाने की नसीहत देते हुए कहा गया है कि अगर नहीं सुधरे तो जान से मार देंगे। ई-मेल पर दी गई जान से मारने की धमकी के खुलासे के बाद पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सीआईडी मामले की शिकायत दर्ज कर जांच कर रही है।
धमकी के बाद से ही मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मियों को विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में रांची के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सूचना मिली है कि सीआईडी ने उस ईमेल एड्रेस के आईपी एड्रेस को निकाल लिया है जिसके आधार पर अपराधियों की तलाश जारी है। सीएम हेमंत सोरेन को धमकी दिए जाने पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सीएम की लोकप्रियता से घबराकर ऐसी हरकत की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरे मामले की जांच कराएगी। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पर मनोज पांडे ने कहा कि सीएम की छवि ऐसी है कि सभी राजनीतिक दलों के लोग उनके बेहद करीब हैं। लिहाजा उन्होंने किसी भी राजनीतिक धमकी से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे जिस किसी का भी हाथ होगा सरकार कड़ी कार्रवाई करने से नहीं चूकेगी।

शिवांश 'निर्भयपुत्र'

18 जुलाई से शुरू होगी सारी 'घरेलू उड़ान'

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण पूरे भारत में 22 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया जिसके बाद हर तरह की सेवाओं को रोक देना पड़ा। इससे सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उड़ान हो और रेल सेवाओं को पढ़ा। इतना ही नहीं महामारी के चलते कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा और सारी उड़ाने रद्द कर दी गई।

लेकिन अब इस विषय को लेकर के राष्ट्रीय उद्यान मंत्री हरदीप पूरी ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई से एक अगस्त के बीच दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरू से पेरिस के लिए 28 उड़ानें संचालित करेगा।             

मनोज सिंह ठाकुर

संक्रमित-1.37 करोड़, मृतक-5.87 लाख

विश्व में कोरोना वायरस से अब तक 1.37 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक, मरने वालों की संख्या 5.87 लाख के पार जा चुकी है। चीन से शुरू हुई यह महामारी भले ही अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तोड़ रही हो लेकिन चीन ने पहली तिमाही में रिकॉर्ड 6.8 फीसदी की मंदी के बाद दूसरी तिमाही में 3.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज कराई है।
विशेषज्ञों की नजर में कोरोना महामारी की वजह से आई गिरावट के बाद चीन की जीडीपी का उठना अच्छे संकेत भी हैं जो उम्मीद बंधाते हैं कि इस कठिन दौर से उबरने के बाद हालात सामान्य होंगे। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक, महामारी के बीच इस साल के पहले हॉफ में चीन की जीडीपी 1.6 फीसद गिर गई थी। इस साल के पहले 3 महीने में चीनी अर्थव्यवस्था को 1.4 खरब डॉलर की चोट पहुंची थी। इस दौरान जीडीपी में 6.8 फीसद की गिरावट हुई, जो 1992 के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी। इस बीच, अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 36.18 लाख पार हो गई है जबकि अब तक 1.40 लाख लोग जान गंवा चुके हैं। इसी तरह, लेटिन अमेरिकी देशों में मृतकों की संख्या 1.50 लाख पार हो गई है। इस क्षेत्र के 33 देशों में संक्रमितों की संख्या 35 लाख पार कर गई है।             

योगी की सुरक्षा में 2 सुरक्षाकर्मी संक्रमित

नरेश गुप्ता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षाकर्मियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब स्वास्थ्य विभाग पूरे मुख्यमंत्री आवास को सेनेटाइज करने में जुटा है। संक्रमित दोनों जवान PAC के हैं, जिनकी ड्यूटी आउटर सर्कल में लगती है। ये जवान मुख्यमंत्री आवास के बाहर ड्यूटी पर तैनात थे। 

गौरतलब है कि इससे पहले यूपी सरकार के 5 मंत्री और उनके परिवार वाले भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दूसरी तरफ, राजधानी लखनऊ में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे है। कल 197 नए मरीज मिले, जबकि डफरिन हॉस्पिटल में तैनात एक वरिष्‍ठ डॉक्टर की संक्रमण से मौत हो गई।           

सीमा-विवाद के समाधान की गारंटी नहीं

लुकुंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत एवं चीन के बीच सीमा विवाद का बातचीत से समाधान की कोई गारंटी नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा यह भी तय है कि दुनिया की कोई ताकत भारत की एक इंच भूमि भी नहीं ले सकती है।

रक्षा मंत्री वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत एवं चीन की सेनाओं के हटने की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए आज लद्दाख पहुंचे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाॅफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे भी थे। राजनाथ सिंह ने पेगांग झील की उत्तरी सीमा पर स्थित लुकुंग अग्रिम चौकी पर भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों को संबोधित किया और सेना के टी-90 टैंकों और बीएमपी इन्फेन्ट्री युद्धक वाहनों के युद्धाभ्यास को भी देखा। रक्षा मंत्री ने भारत एवं चीन की सेनाओं के बीच पेगांग झील की फिंगर 4 को लेकर बने गतिरोध की जटिलता की ओर इशारा करते हुए कहा, “सीमा विवाद के समाधान के लिए बातचीत जारी है लेकिन बातचीत से किस हद तक समाधान हो सकेगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि विश्व की कोई भी शक्ति हमारी एक इंच भूमि भी नहीं ले सकती। यदि बातचीत से समाधान निकल आये तो उससे बेहतर कुछ नहीं। रक्षा मंत्री ने गलवां घाटी में गश्त बिन्दु 14 पर 15 एवं 16 जून की दरम्यानी रात को हुई खूनी झड़प का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें यहां आकर खुशी हो रही है और साथ ही इस बात का दुख भी है कि भारत के 20 जवान शहीद हो गये हैं।           

कुलगाम में हुई मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार को सुरक्षा बलों की घेराबंदी तथा तलाश अभियान के दौरान मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गये। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के अनुसार कुलगाम में एक मुठभेड़ में 3 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी मारे गए और 3 सैन्यकर्मी घायल हो गए। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय राइफल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा राज्य पुलिस के विशेष अभियान दल ने आज तड़के कुलगाम के नागनाद में तलाश अभियान शुरू किया। इस दौरान सुरक्षा बलों के जवान सभी निकासी द्वारों को बंद कर जब एक विशेष क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, उनकी वहां छिपे हुए आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गयी। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में अब तक तीन आतंकवादी मारे गये हैं। उन्होंने बताया कि अंतिम सूचना मिलने तक मुठभेड़ जारी थी। उन्होंने बताया कि कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों तथा पुलिकर्मियों को तैनात कर दिया गया है।           

रोड की मांग को लेकर किसानों का विरोध

मेरठ/नई दिल्ली। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहीत भूमि के समान मुआवजे और सर्विस रोड की मांग को लेकर किसानों का विरोध जारी है। किसानों द्वारा एक्सप्रेसवे पर पशु बांधकर विरोध दर्ज कराने के एलान के बाद किसानों को वार्ता के लिए आज दोपहर 12 बजे परिवहन मंत्रालय में मिलने का समय दिया गया है। इस दौरान छह किसान, विधायक, सांसद बागपत सत्यपाल सिंह को बुलाया गया है। वहां केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी या केंद्रीय परिवहन राज्यमंत्री वीके सिंह से किसानों की मुलाकात कराई जाएगी। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के चौथे चरण में 26 गांवों के किसान एक समान मुआवजे व सर्विस रोड की मांग कर रहे हैं। किसान नेता सतीश राठी का कहना है कि शुक्रवार को मंत्रालय में किसान अपनी मांग रखेंगे। उसके बाद . का निर्णय लिया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर धरना देने वाले किसानों ने गुरुवार को गांव-गांव के किसानों से वार्ता की। मेरठ इलाके के किसान नेता भी समर्थन के लिए गांव-गांव पहुंच रहे हैं। जिससे भारी संख्या में एकत्र होकर एक्सप्रेसवे का कार्य बंद कराया जा सके। सपा नेता पवन गुर्जर का कहना है रणनीति बनाकर जल्द ही एक्सप्रेसवे पर पशुओं को बांधकर काम बंद करेंगे। इस दौरान किसान महबूब सोलाना, हाजी जुनेद काशी, निशांत भड़ाना मौजूद रहे। मेरठ इलाके में एक्सप्रेसवे का कार्य जारी  बारिश से मिली राहत के बाद अछरौडा के पीछे बनाए जा रहे टोल प्लाजा के पास पीक्यूसी रोड बनाने का कार्य शुरू हो गया है। टोल प्लाजा के पास बने स्लोप के दोनों ओर कोर मेट लगाने का कार्य भी किया गया। इसके अलावा परतापुर रेलवे लाइन पर बने आरओबी पर लिंटर डालने, वाटर पार्क के सामने कट को बंद करने के बाद सड़क की खुदाई करने का काम शुरू कर दिया है। 350 कर्मचारियों का हुआ कोरोना टेस्टः सवे के कार्य में लगे इंजीनियरों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया गया। गाजियाबाद प्रशासन की ओर से 350 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया गया। एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली जीआर इंफ़्रा कंपनी के मैनेजर मनोज बैरवा ने बताया कि ये जिला प्रशासन का सराहनीय कदम है। इससे कर्मचारियों में भी आपस में भय की स्थिति नहीं होगी।  

वांटेड के साथ हुई पुलिस की 'मौज-मस्ती'

कानपुर। कानपुर प्रकरण के बाद अपराधियों और पुलिसकर्मियों के बीच साठगांठ के रोजाना खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर की चोरी फॉर्च्यूनर हापुड़ पुलिस ने बरामद कर मेरठ पुलिस को आइना दिखाया तो दिल्ली एनसीआर में पहले से बदनाम सोतीगंज फिर से चर्चा में आ गया। सोतीगंज के वांटेंड कबाड़ी इकराम उर्फ राहुल काला के गुरुवार को पुलिसकर्मियों के साथ मौजमस्ती के फोटो वायरल होने के बाद आला अधिकारी भी सख्त हो गए हैं। आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने कहा है कि अपराधियों से पुलिस की दोस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल काला के खिलाफ 35 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह कई वर्षों से चोरी व लूट के वाहन काटता आ रहा है। क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम में तैनात कुछ पुलिसकर्मियों से उसकी दोस्ती बताई जाती है। वायरल फोटो में भी क्राइम ब्रांच और सर्विलांस में तैनात कुछ पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। एक सिपाही के हाथ में बीयर की बोतल है और दूसरा पुलिसकर्मी मस्ती में डांस कर रहा है। तीन पुलिसकर्मी फोटो में दिखाई दे रहे हैं और वह वांटेड राहुल काला के साथ फोटो सेशन भी कर रहे हैं। यह पार्टी कहां और कब चली, इसका खुलासा तो पुलिस अधिकारी जांच कराकर करा सकते हैं।भारी पड़ सकती है यह दोस्तीः सोतीगंज के शातिर कबाड़ियों की अपराधियों से दोस्ती भारी पड़ सकती है। लोगों का कहना है कि अधिकारियों को जल्द ही इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। कानपुर प्रकरण के बाद मुख्यमंत्री भी सख्त निर्देश दे चुके हैं कि जिन पुलिसकर्मियों की अपराधियों से दोस्ती है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। मेरठ के सोतीगंज में चोरी की गाड़ियां कटती हैं और संरक्षण पुलिस का मिलता है। इन फोटो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब पुलिस से दोस्ती होगी तो कबाड़ी सोतीगंज में चोरी और लूट के वाहनों को क्यों नहीं काटेंगे।

           

हाईवे पर जलजमाव, शुरू धान की बुवाई

आगरा। ग्वालियर रोड पर नेशनल हाईवे रोहता सेवला के बीच हो रहे जलभराव को लेकर यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूथ कांग्रेस ने ग्वालियर रोड पर नेशनल हाईवे रोहता सेवला के बीच हो रहे जलभराव में धान की फसल की बुवाई कर अपना आक्रोश जताया। इस प्रदर्शन के माध्यम से यूथ कांग्रेस ने सरकार को बताया कि यह वही जगह है, जो किसानों से छीनकर नेशनल हाईवे बनाया गया किंतु सरकार उस हाईवे का ठीक से रखरखाव तक नहीं कर पा रहा है। जिससे सड़क एक बार फिर पानी से भरे हुए खेत के तब्दील हो गयी है।

यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस नेशनल हाइवे को बने हुए तकरीबन दो से ढाई साल हो गए। इस नेशनल हाईवे से डेली सैकड़ों की संख्या में वीआईपी अधिकारी व जनप्रतिनिधि निकलते हैं लेकिन इस समस्या की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। इस हाइवे पर जलभराव की वजह से मलेरिया जैसी कई बीमारियां पनप रही है। यह हाईवे भोपाल, महाराष्ट्र आदि कई राज्यों और जिलों को जोड़ता है। जलभराव के कारण सड़क पर गहरे गहरे गड्ढे हो गए है, निकलने वालों के साथ हादसे भी हो चुके है लेकिन जनप्रतिनिधियों के साथ सरकार की नींद नहीं खुल रही है।     

मनोज सिंह ठाकुर

असम में तोड़ा कोविड-19 केयर सेंटर

असम के कामरूप जिले में मरीजों ने तोड़ा कोविड -19 केयर सेंटर, खाना-पानी ना मिलने के खिलाफ नेशनल हाइवे किया जाम

कामरुप। असम में तकरीबन 100 से मरीजों ने कोविड-19 सेंटर को तोड़ कर हाईवे जाम कर दिया। दरअसल, मरीजों का आरोप है कि कामरूप जिले में मरीजों को पानी और खाना नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके विरोध में इन लोगों ने नेशनल हाइवे 31 को जाम कर दिया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कामरूप के उपायुक्त कैलाश कार्तिक ने पुलिस के साथ गुरुवार को चंगसारी में मरीजों से राजमार्ग को खाली करने और केंद्र पर लौटने के लिए कहा और मामले को बातचीत से हल करने पर भी हामी भरी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में तनाव व्याप्त है, हालांकि, आश्वासन के बाद मरीज वापस केंद्र में लौट आए। एक रूम में 10 से 12 मरीज रखने का आरोपः रोगियों ने आरोप लगाया कि उन्हें भोजन और पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और बिस्तरों की स्थिति भी ठीक नहीं है। एक कमरे में 10से 12 मरीजों को रखा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने दिया आश्वासनः डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके आरोपों पर गौर किया जाएगा और समस्याओं का हल निकाला जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अगर मरीज COVID देखभाल सुविधा से खुश नहीं हैं, तो वे होम क्वारंटाइन का विकल्प चुन सकते हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि राज्य में स्वास्थ्य कर्मी दिन-रात ड्यूटी पर हैं और हम मानते हैं कि वह अपनी जॉब में लेट हो सकते हैं क्योंकि वह ओपरटाइम कर रहे हैं। मंत्री यही नहीं रुके उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य में टेस्ट पैसे लेने के बाद हो रहे हैं, लेकिन असम में सभी प्रकार के खर्च राज्य सरकार उठा रही है।