लावा इंटरनेशनल कंपनी ने फैसला लिया

नई दिल्ली। मोबाइल उपकरण बनाने वाली घरेलू कंपनी लावा इंटरनेशनल ने कहा कि वह चीन से अपना कारोबार समेट कर भारत ला रही है। भारत में हाल में किए गए नीतिगत बदलावों के बाद कंपनी ने यह कदम उठाने का फैसला किया है।

कंपनी ने अपने मोबाइल फोन विकास और विनिर्माण परिचालन को बढ़ाने के लिये अगले पांच साल के दौरान 800 करोड़ रुपये निवेश की योजना बनाई है। लावा इंटरनेशनल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हरी ओम राय ने कहा, उत्पाद डिजाइन के क्षेत्र में चीन में हमारे कम से कम 600 से 650 कर्मचारी है। हमने अब डिजाइनिंग का काम भारत में स्थानांतरित कर दिया है।भारत में हमारी बिक्री जरूरत को स्थानीय कारखाने से पूरा किया जा रहा है। भारत में लॉकडाउन अवधि के दौरान लावा ने अपनी निर्यात मांग को चीन से पूरा किया।

राय ने कहा, मेरा सपना है कि चीन को मोबाइल उपकरण निर्यात किये जायें। भारतीय कंपनियों मोबाइल चार्जर पहले ही चीन को निर्यात कर रही हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से हमारी स्थिति में सुधार आयेगा। इसलिये अब पूरा कारोबार भारत से ही किया जायेगा।

गुजारिशः मंदिर-तीर्थ स्थलों को खोल दें

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच शनिवार को अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश की है कि वे देश के सभी मंदिर और तीर्थ स्थलों को फिर से खोल दें। महासभा ने इसके अलावा कोरोनावायरस को असुर करार देते हुए दावा किया है कि उसे केवल और केवल दैवीय शक्तियां ही मार सकती हैं।

इसी बीच, ने प्रवासी मजदूरों पर एक सेंट्रल ऑनलाइन रेपॉजिट्ररी तैयार किया है, जिसका नाम है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, इसकी मदद से राज्यों के बाहर आसानी से आवागन संभव हो सकेगा। मंत्रालय ने इस बाबत राज्यों से कहा है कि वे बेहतर सहयोग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आवाजाही की निगरानी के लिए एनएमआईएस डैशबोर्ड पर डेटा अपलोड करे।

इससे पहले, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वे कोरोनावायरस से लड़ाई के बीच अपने दोस्त भारत को वेंटिलेटर पहुंचाएंगे। ट्रंप ने  कहा था कि महामारी के इस मुश्किल दौर में हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। इस पर अब पीएम ने राष्ट्रपति ट्रंप को शुक्रिया कहा। मोदी ने कहा, “इस महामारी से हम मिलकर लड़ रहे हैं। ऐसे समय में सभी देशों को साथ काम करने और दुनिया को स्वस्थ और कोरोना से स्वतंत्र बनाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी होंगी। भारत-अमेरिका की दोस्ती को और ज्यादा मजबूती मिले।”

वित्तमंत्रीः 163343 करोड़ की 11 घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आर्थिक पैकेज में सारा फोकस कृषि, मछली पालन और डेयरी पर रखा। सरकार ने कुल 1,63,343 करोड़ रुपए की 11 घोषणाएं की हैं।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आर्थिक पैकेज में सारा फोकस कृषि, मछली पालन और डेयरी पर रखा। आज सरकार ने कुल 1,63,343 करोड़ रुपए की 11 घोषणाएं की हैं। यह घोषणाएं इस प्रकार हैं।

1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गनाइजेशन, कोऑपरेटिव,एग्रीगेटर को ये फंड इन्फ्राट्रक्चर सुधारने के लिए दिया जाएगा। इससे किसान के लिए भंडारण में आसानी होगी ,पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू चैन बनेगी, किसान की आय बढ़ेगी। छोटे आकार के फूड इंटरप्राइजेज के लिए 10,000 करोड़ रुपए फंड की व्यवस्था, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हर्बल प्रोडक्ट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के लिए, 2 लाख छोटे आकार के फूड इंटरप्राइजेज को इससे फायदा होगा। अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अच्छे से कर पाएंगे ये इंटरप्राइज। इसमें कैटेगरी और महिलाओं पर विशेष फोकस रहेगा। केसर, बांस, मिर्ची, मखाना जैसे फसलों के क्लस्टर में शामिल इसमें,छोटे आकार के फूड इंटरप्राइजेज को इस स्कीम से बहुत फायदा होगा।

मत्स्य संपदा योजना के तहत 55 लाख लोगों को रोज़गार, 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसमें मछली पालन में लगे किसानों, मछुआरों को फायदा होगा। इसके लिए 20,000 करोड रुपए फंड की व्यवस्था की गई है।नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 13,343 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, देश में 53 करोड़ एनिमल है। इनकी हंड्रेड परसेंट वैक्सीनेशन होंगी। अब तक डेढ़ करोड़ गाय और भैंसों का वैक्सीनेशन हो चुकी है। सरकार का मकसद फुट एंड माउथ डिजीज को खत्म करना है। इससे डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी और किसानों का प्रोडक्ट अच्छा बिकेगे।

करोड रुपए पशुपालन के तहत डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए दिए जाएंगे. निजी भागीदारी करने वालों को भी इससे फायदा होगा। डेयरी इंडस्ट्रियल प्लांट्स को इससे बढ़ावा देंगे, पशुओं के अच्छे चारे का इंतजाम इसके जरिए होगा। हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 2.25 लाख हेक्टेयर में इस समय हर्बल खेती हो रही है। अगले 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल खेती होगी। इससे किसानों की इनकम इससे 5000 करोड़ रुपए बढ़ेगी. मेडिसिनल प्लांट बोर्ड गंगा नदी के आजू-बाजू में हर्बल खेती को बढ़ावा देगा। हर्बल खेती के उत्पादों के लिए रीजनल मंडी तैयार की जाएंगी। मधुमक्खियों को बचाने के विशेष अभियान के जाएगा इसके लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की , इससे 2लाख किसानों को फायदा होगा जो मधुमक्खी पालन में लगे हैं।मधुमक्खी जो वैक्स बनाती हैं वह इंपोर्ट किया जाता है, वह पैदा किया जाएगा यहीं पर। ग्रामीण महिलाओं को इससे जॉब मिलेगा. उपभोक्ताओं को बेहतर शहद मिल पाएगा।

500 करोड़ रुपए की योजना में टमाटर, प्याज और आलू के अलावा दूसरी सब्जियों को भी फायदा होगा। किसानों को ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए 50- 50% सब्सिडी मिलेगी। योजना के तहत अब तक केवल टमाटर, प्याज, आलू को ही इस योजना में शामिल किया गया था,अब यह योजना सारी फल और सब्जियों के लिए जाल लागू होगी यानि योजना नाम होगा इसका।

एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव किया जा रहा है, ताकि किसानों को सही कीमत मिल सके। अनाज, तेल ,तेल बीज दाल प्याज आलू इनको डेरेगुलेटेड किया जाएगा। यानि इनमें स्टॉक लिमिट साधारण स्थिति में नहीं लगाई जाएगी और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट केवल विशेष परिस्थितियों में लगाया जाएगा। स्टॉक लिमिट बहुत ही विशेष परिस्थिति में लगाई जाएंगी यह प्राकृतिक आपदाओं के समय होगा।

एग्रीकल्चर मार्केटिंग नियमों में बदलाव किए जाएंगे ताकि किसान अपनी फसल को किसी भी राज्य में बेच सकें।किसानों के पास अब यह चॉइस रहेगी कि वह अपना उत्पाद किसे बेचे, जरूरी नहीं कि वह निर्धारित लाइसेंसी को ही भेजेगा अब। इसके लिए केंद्र सरकार कानून में बदलाव करेगी।

किसान को अपनी फसल को बोने के पहले ही यह पता होगा कि जब फसल आएगी तो यह कितने दाम पर बिक सकेगी, वह अपना दाम पहले ही फिक्स कर ले, इसलिए हम कानूनों में बदलाव करेंगे। इसमें प्रोसेसर एग्रीगेटर लाज रिटेलर और एक्सपोर्टर्स की सहायता भी ली जाएगी। इस फ्रेमवर्क से किसान को एक अश्योर्ड रिटर्न मिलेगा उसकी फसल का कल और परसों भी सरकार घोषणाएं करेगी।

स्वास्थ्य-कर्मियों के लिए दिशा-निर्देश जारी

नई दिल्‍ली। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में ड्यूटी कर रहे हेल्‍थ केयर वर्कर्स यानि स्वास्थ्यकर्मियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे अस्‍पतालों और अन्‍य हॉस्पिटलों दोनों के लिए जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने अस्पतालों को सलाह दी है कि वे अपने यहां के अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समितियों (एचआईसीसी) को सक्रिय करें। इन समितियों पर अस्‍पतालों में संक्रमण बचाव एवं नियंत्रण (आईपीसी) तथा कर्मचारियों के सामान्य प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी होगी।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि हर अस्‍पताल एक नोडल ऑफिसर (संक्रमण नियंत्रण अधिकारी) नियुक्त करे। यह नोडल ऑफिसर स्वास्थ्यकर्मियों के संक्रमित होने से जुड़ी सभी चीजों/बातों का ख्याल रखेगा। नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि अस्पतालों में काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तय दिशा-निर्देश के आधार पर अपने जोन के खतरे के अनुरूप पीपीई का उपयोग करें।

 

साथ ही दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सभी हेल्‍थकेयर वर्कर्स की प्रतिदिन थर्मल स्‍क्रीनिंग होनी चाहिए। एल्‍कोहल आधारित हैंड सेनेटाइजर, मास्‍क, गलव्‍स और अन्‍य सामान स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों को उपलब्‍ध कराए जाएं। इसके साथ ही जो स्‍वास्‍थ्‍यकर्मी पीपीई किट और अन्‍य दिशा-निर्देशों का पालन न करे, उसके बारे में तुरंत सूचित किया जाए।

गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्‍या लगातार बढ़ रही है। अब ये बढ़कर चीन से भी अधिक हो गई है। हालांकि, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों के प्रतिशत में भी लगातार वृद्धि हो रही है। इधर, लॉकडाउन में भी काफी छूट दी गई हैं। जरूरी सामान के साथ शराब की दुकाने भी ज्‍यादातर राज्‍यों में खुल गई है। ऐसे में अस्‍पतालों को आम लोगों के साथ-साथ हेल्‍थकेयर वर्कर्स को भी सुरक्षित रखने की जरूरत है।

सीएम केजरीवाल ने पीएम को लिखा पत्र

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम ने पीएम को लिखा पत्रः दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने (पीएम मोदी को लिखे पत्र में) लिखा है-कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अन्य हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू होनी चाहिए। इससे कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं, लेकिन हमने इससे निपटने के लिए व्यवस्था की है। 

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमण के आंकड़े जहांं 82 हजार के करीब पहुंच गए हैं, वहीं इस घातक संक्रमण से अब तक 2600 से ज्‍यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। 

 

गांव की गलियां-स्कूल को किया सैनिटाइज

कोरोना संक्रमण बीमारी से बचने के लिए प्रधान ने गांव की गलियों और स्कूल में कराया सैनिटाइजर

सुनील पुरी

फतेहपुर। कोरोना संक्रमण महामारी को लेकर ग्राम प्रधान ने गांव में नाली खरंजा तथा प्राथमिक विद्यालय की सैनिटाइजर करा कर बीमारी से बचने के लिए दवा का छिड़काव कराया।

खजुहा विकासखंड क्षेत्र के छीछा गांव के प्रधान प्रेम नारायण सिंह के नेतृत्व में गांव की नाली खरंजा और स्कूल में दवा का छिड़काव कराया गया ग्रामीणों में खुशी की लहर छा गई प्रधान ने बताया कि यह कोरोना संक्रामक बीमारी से गांव के लोगों को दूर करने के लिए हमारा दायित्व बनता है कि हम पूरे अपनी ग्राम पंचायत में दवा का छिड़काव करा कर अपने को और अपने ग्राम पंचायत के लोगों को इस महामारी से दूर करने के लिए दवा का छिड़काव कराया है। और लोगों से अपील की है। आप लोग घर में रहें सुरक्षित रहें घर पर रहकर साबुन से हाथ धोय गर्म पानी का प्रयोग करें जिससे किसी भी बीमारी से दूर रहें इसके बाद  ग्रामीणों ने मिलकर  दवा का छिड़काव कर रहे सफाई कर्मी को माला फूल से उसको सम्मान किया मौके पर राय बहादुर यादव मुक्कू सिंह अजीत सिंह व सोनू सिंह मौजूद रहे।

नए राशन कार्ड धारकों को नहीं मिला 'राशन'

प्रयागराज। राजरूपपुर-कालिंदीपुरम क्षेत्र के काशीराम स्थित राशन कोटेदार की दुकान पर एक कोटेदार द्वारा लोगों को  नए राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं दिया जा रहा है। लोग 1 महीने से बार बार वापस आकर चले जाते हैं जबकि सरकार का कहना है कि नए राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन दिया जाए लिस्ट में नाम हो या ना हो सरकार का यह कहना है। लेकिन अफसोस यह है कि कोटेदार अशोक  कुमार ने मुझसे संगीता शर्मा विधान केसरी अखबार ब्यूरो चीफ प्रयागराज कोटेदार ने बात करने पर इतनी बदतमीजी से बात किया और बोलता है कि आप क्या हो मुझे इस से कोई मतलब नहीं है। मैं राशन आपको नहीं दूंगा जो करना है कर लीजिए सरकार ने झूठे वादे जनता से कर रही है 2 महीने के  लॉक डाउन के दौरान किसी भी नए कार्ड धारकों को  कोई राशन नहीं दिया गया है। जबकि लोगों का कहना है कम देने* यानी कि चोरी करने का मामला सामने आया। इसी बात को लेकर कोटेदार से मेरी झड़प भी हुई यहां तक कि धूप में खड़े परेशान होकर मैं ने पुलिस प्रशासन थाना धूमनगंज मैं फोन किया तो जवाब यह मिला कि एसडीएम सिटी से बात करिए किसी ने नहीं सुनी।

कोटेदार के खिलाफ सख्त कार्यवाही  होनी चाहिए
इस मौके पर दर्जनों कार्ड धारक समेत मौजूद रहे।

बृजेश केसरवानी

प्रवासियों की सड़क किनारे लंबी लाइन

प्रवासियों की सड़क किनारे लगी रही लंबी लाइन

सबसे अधिक महाराष्ट्र के मुंबई शहर से आने वालों की संख्या

सुनील पुरी

फतेहपुर। कोरोनावायरस संक्रमण के चलते लॉक डाउन की स्थिति चल रही है। जिसके कारण लगातार दूसरे प्रांतों में रहने वाले प्रवासी वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। शनिवार को भी भारी संख्या में प्रवासी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में थर्मल स्क्रीनिंग करा कर स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए प्रवासी आए हुए थे।

शनिवार कि सुबह से ही प्रवासियों की सामुदायिक स्वास्थ्य पहन परिसर में भारी भीड़ लग गई। करीब 9:00 बजे तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर के अंदर से लेकर गेट के बाहर तक और नेहरू इंटर कॉलेज गली के सामने तक भारी भीड़ लग गई इनमें से अधिकांश प्रवासी महाराष्ट्र के मुंबई शहर से आए हुए थे। इसके अलावा गुजरात प्रांत के सूरत से भी भारी संख्या में प्रवासी आए हुए थे प्रवासियों ने बताया कि उन लोगों को कोई ठीक साधन नहीं मिला जिसके कारण रास्ते में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के साधनों से किसी प्रकार यहां पहुंचे हैं उन्होंने बताया कि बीच-बीच में कई कई किलोमीटर तक दिल चिल्लाती धूप में पैदल ही चले जिसके बाद यहां पहुंचे हैं। इनमें से लगभग सभी प्रवासी बिंदकी के आसपास के गांव के रहने वाले हैं। सभी प्रवासियों ने थर्मल स्क्रीनिंग करा कर अपना स्वास्थ परीक्षण कराया जिनको चिकित्सकों ने 21 दिन तक आइसोलेशन में रहने के लिए गांव घरों को भेज दिया।

नाबालिगों के हाथ में गाड़ियों का स्टेरिंग

अतुल त्यागी

लॉक डाउन में नाबालिगों के हाथ में दिया जा रहा गाड़ियों का स्टेरिंग

हापुड़। जनपद हापुड़ में जहां एक तरफ लोग कोरोना वायरस के कारण अपने घरों में कैद हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग लाँकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। यह लोग अपने बच्चों के हाथ में गाड़ियों का स्टेरिंग दे रहे हैं। आए दिन सड़कों पर एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि नाबालिक लड़के बच्चे गाड़ी लेकर सड़क पर निकल पड़ते हैं जिनको ना तो गाड़ी चलाने के नियम पता है और ना ही कहां गाड़ी रोकनी है या कहां गाड़ी को इंडिकेट करना है। इनको सिर्फ एक्स लेटर देकर गाड़ी को भगाना है। यही नाबालिक अनेकों बार मौत के कगार पर किसी को पहुंचा देते हैं या खुद पहुंच जाते हैं जहां सरकार बार-बार आम जनता से अपील कर रही है कि घरों में रहो और लाँकडाउन का पालन करो वही कुछ मां बाप अपने बच्चों को लेकर सड़क पर गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं क्या यह गाड़ी सिखाने का सही समय है क्या सड़क पर गाड़ी चलाना दूसरे की जान की परवाह किए बिना सिर्फ अपने शोक पूरा करना यही उन अभिभावकों की ड्यूटी है उनका कोई ज्ञान नहीं कि वह ड्राइविंग स्कूल में जाएं और अपने बच्चों को सही जानकारी ड्राइविंग स्कूल से दिलवाए आम दिनों के मुकाबले आजकल अत्याधिक संख्या में देखने को मिल रहा है की कोई ना कोई अपने परिवार में गाड़ी चलाना सिखा रहा है यदि सड़क पर एक बार आप निकल जाओ तो आपको स्वयं ही यह आभास हो जाएगा कि यह गाड़ी सिखाने वाले अपने बच्चों को हाईवे या नगर की मुख्य सड़कों पर ही ड्राइविंग सिखा रहे हैं यह ड्राइविंग सिखानि किसी की जान के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है और ना तो ड्राइविंग वाला सोचता हैं और ना ही बच्चे आरटीओ विभाग पूरी तरह इस तरब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा आरटीओ विभाग जगह-जगह इस तरह की जांच करें की बच्चे ड्राइविंग सीख रहा है या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नही पुलिस प्रशाशन को भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

मलाक राज में बना संचालित किचन

संस्था किरण द्वारा मलाक राज में संचालित किचन

 प्रयागराज। वार्ड नंबर 9 मलाक राज के युवा वर्ग के समाजसेवी एवं संस्था किरण के महामंत्री धर्मेंद्र कुमार रावत जी के सहयोग से 55 दिनों से लगातार रसोइया संचालित हो रही है। जिसमें जिला पंचायत महासभा के महामंत्री श्री मोतीलाल हेला जी के साथ समाज के लोगों ने भी योगदान दिया।

संस्था किरण के महामंत्री श्री धर्मेंद्र कुमार रावत जी अहम भूमिका निभाते हुए बखूबी अंजाम दिया है उनके साथ संस्था किरण के संस्थापक एवं अध्यक्ष माननीय राम किशोर  जी का भी सहयोग उनको प्राप्त हो रहा है।
 संस्थापक एवं अध्यक्ष ने बताया मलाक राज के युवाओं का आर्थिक एवं शारीरिक सहयोग भी है उन लोगों को को धन्यवाद करता हूं।

इस बेहतरीन कार्य के लिए महामंत्री धर्मेंद्र रावत जी के अलावा उसमें जिन लोगों ने सहयोग दिया हैं। उनमें मुख्य रूप से सचिन कुमार एडवोकेट मनोज कुमार आरपीएफ जीत राज हेला सुरेंद्रनाथ भारतीय नरेंद्र कुमार रतन अनुरागी विक्की रावत पप्पू मोनू अरुण कुमार सोनू अरविंद कुमार आदि उन युवाओं के योगदान के कारण ही इतने दिनों तक भोजन वितरण संभव हुआ हो सका है। इस कार्य के लिए मलाक राज के सभी युवा साथियों का पुनः धन्यवाद अर्पित करता हूं।

रिपोर्ट-बृजेश केसरवानी

राष्ट्रपति-पीएम ने हादसें पर जताया दुख

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत पर दुख जताया है। पीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है।

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ''उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखद है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है. इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

गौरतलब है कि औरैया जिले में शनिवार सुबह ट्रक और डीसीएम मेटाडोर की टक्कर में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गयी जबकि 35 अन्य मजदूर घायल हो गये। इनमें से 14 गंभीर रूप से घायल मजदूरों को सैफेई इटावा के पीजीआई में भर्ती कराया गया है। इन दोनों वाहनों में ज्यादातर मजदूर पश्चिम बंगाल और झारखंड के थे। औरैया घटना में 24 में से 16 लोगों की पहचान हुई है। इसमें झारखंड के बोकारो के 7 लोग, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के 4 लोग, बिहार के गया के 2 और यूपी के कुशीनगर, झांसी और भदोही के 1-1 लोग शामिल हैं। अन्य की पहचान की जा रही है।

औरैया हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का एलान कर दिया है। मृतकों के परिवार को 2 लाख, घायलों को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. कानपुर और औरैया की सीमा के दो थानाध्यक्षों को भी निलंबित कर दिया गया है।

घातकः हजारों लोगों का छिन गया रोजगार

राणा ओबराय
कोरोना से ज्यादा घातक साबित हुई हरियाणा टूरिज़म कॉर्पोरेशन,सेंकडो लोगो का छीन लिया रोजगार!

चण्डीगढ़। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के चलते एलान किया था किसी भी कर्मचारी की इस महामारी के चलते तनख्वाह नहीं कटेगी और न ही उसका रोजगार छीन आ जाएगा। यह घोषणा स्वयं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करते हुए कहा था प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी नौकरी किसी के काम पर भी इस महामारी का कोई असर नहीं पड़ेगा। परंतु इसके विपरीत हरियाणा टूरिज्म कारपोरेशन ने कल्पना व चावला करनाल करनाल ने कोरोना महामारी के चलते अपने सैकड़ों कर्मचारियों को पद मुक्त कर दिया है। इसका मतलब मुख्यमंत्री की घोषणा का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। टूरिज्म के एक कर्मचारी ने फोन पर बताया वह टूरिज्म में काफी वर्षों से कार्य कर रहे हैं और वह कोरोना संकट के समय भी अपने संस्थान पर जाकर पूरी लगन के साथ साफ-सफाई की व चौकीदारी आदि करते रहे। परंतु अब सरकार ने बिना किसी सूचना के हमें नौकरी से हटा कर हमें कही का न छोड़ा है। हमारी हालत प्रवासी मजदूरों से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। अब हम अपने छोटे-छोटे बच्चों का पेट कैसे भरेंगे,कहां से राशन पानी लाएंगे। इस मार्मिक अपील के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि हम बेरोजगार हुए लोगों को वापिस रोजगार प्रदान करें। ताकि आपका किया हुआ वादा और घोषणा सभी सच साबित हो। यदि इसी तरह से हरियाणा सरकार ठेके पर लगे कर्मचारियों को हटाती रहेगी तो इससे हरियाणा सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग जाएंगे।