प्रवासी मजदूर और कोरोना
डा. वरिंदर भाटिया
कोरोना वायरस के कारण देश में हुए लॉकडाउन से अगर सबसे अधिक किसी का नुकसान हुआ है तो वह प्रवासी मजदूरों का है। यह दूसरे शहर या राज्य में जाकर कमाने वाले शख्स हैं। लॉकडाउन प्रवासी मजदूरों के लिए एक गंभीर आर्थिक और सामाजिक समस्या लेकर आया है। इस संकट में लाखों प्रवासियों को घर पहुंचने के लिए या तो इंतजार करना पड़ा है या फिर वापस पैदल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जो लोग घर वापस नहीं जा सके, उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे दो समय का भोजन, कपड़ा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक दिन संघर्ष करना पड़ा है। पिछली जनगणना के अनुसार अकेले बिहार में लगभग 2.5 करोड़ प्रवासी श्रमिक हैं जो पंजाब या हरियाणा जैसे छोटे राज्यों की जनसंख्या के बराबर है।
2.5 करोड़ श्रमिकों में से दो करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों से और 50 लाख शहरी क्षेत्रों से आते हैं और उनमें से अधिकांश महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के यूटी जैसे विभिन्न राज्यों में दैनिक मजदूरी के रूप में काम करते हैं। ये प्रवासी श्रमिक अपने राज्य में करोड़ों रुपए लाते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में मदद करने के साथ-साथ अपने परिवारों को भी चलाते हैं। लॉकडाउन की वजह से अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए राज्य सरकारों ने अपनी ओर से पहल की है। राज्यों के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने भी इन मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। एक ओर ट्रेन के किराए पर जमकर विवाद हो रहा है तो इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आने वाले ज्यादातर मजदूरों की शिकायत है कि उनसे न सिर्फ किराया वसूला गया, बल्कि कई घंटों की यात्रा के दौरान वे भूखे-प्यासे रहे। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में मजदूरों के लौटने से पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक जैसे कई राज्यों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। कुछ राज्य सरकारों ने तो मजदूरों से वहीं रुकने और अपने घरों को न जाने का अनुरोध किया है और किसी भी तरह की दिक्कत न होने का भरोसा दिया। विभिन्न राज्यों सेलोटने वाले वे मजदूर हैं जो उन राज्यों में चौदह दिन की क्वारंटीन अवधि पूरी कर चुके हैं।
हालांकि इन्हें अपने गृह जिलों में घरों तक जाने के पहले टेस्टिंग से गुजरना होगा और ये घरों तक कब पहुंच पाएंगे, तय नहीं है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी समस्या यह है कि अपनी नौकरी और छोटे-मोटे रोजगार छोड़कर आए ये मजदूर अब अपने घरों पर क्या करेंगे और जीवन निर्वाह कैसे करेंगे? कुछ सरकारों ने तो बाहर से आने वाले श्रमिकों को राज्य के भीतर ही काम देने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को रोजगार की व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहां आने वाले प्रत्येक श्रमिक और कामगार का सरकार स्किल डाटा तैयार करा रही है और होम क्वारंटीन पूरा होते ही उन्हें रोजगार दिलाने की तैयारी की जा रही है। वापसी कर रहे ज्यादातर मजदूर अन्य राज्यों में या तो औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम कर रहे थे, घरेलू कार्यों में लगे थे या फिर प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहे थे। लॉकडाउन की स्थिति में सबसे जरूरी तो यह है कि मजदूरों को वित्तीय सहायता दी जाए ताकि वह अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें। नेशनल रजिस्टर बने ताकि प्रवासी श्रमको का ब्यौरा दर्ज हो और उनका डाटा शेयर किया जाए और उनके हितों की रक्षा हो सके। होटल, सिनेमा, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूरों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएं ताकि इन क्षेत्रों में लगे श्रमिकों का इस्तेमाल भी हो सके और वो आर्थिक रूप से पंगु भी न होने पाएं, काम मिले या न मिले। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दूसरी जगहों पर प्रवासी मजदूरों की जो दुर्दशा हुई और जिस तरीके से उनका अपमान हुआ, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया, उसे देखते हुए लगता नहीं कि ये लोग अति शीघ्र लौटकर फिर कहीं काम-धाम के लिए जाएंगे। फिलहाल प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था का भार राज्य सरकारों पर है। केंद्र ने उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।
पूरे देश में राज्यों को आपसी तालमेल में प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्पलाइन बनाकर काम करना चाहिए। पिछले तीन वर्षों से जीएसटी काउंसिल को लेकर राज्यों ने जिस प्रकार का समन्वय और सहयोग किया है, उसी प्रकार इस महामारी से निपटने के लिए भी केंद्र और राज्यों के बीच एक प्रकार की साझेदारी का वातावरण बनाए जाने की आवश्यकता है। ऐसे समय में सभी राज्यों के लिए यह महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि वे इन मजदूरों के लिए अपने यहां पर्याप्त अवसर पैदा करें। उसके लिए राज्य में कंपनियों में निवेश जरूरी है। कई विदेशी कंपनियां, कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद चीन से किसी अन्य देश जाने का विचार कर रही हैं। लेकिन इन प्रवासी मजदूरों ने कोरोना वायरस के लॉकडाउन जैसी कठिनाई से भरी स्थिति का सामना किया है और यही कठिनाई उन्हें वापस मजदूरी करने के लिए किसी अन्य राज्य में जाने के विचार पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगी। इन सभी में से आधे से अधिक प्रवासी मजदूर यह तय करेंगे कि बेहतर मजदूरी के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाने के बजाय अपने स्वयं के राज्यों में काम करना बेहतर है। कटु सत्य है कि देशभर में हुए लॉकडाउन ने अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले असंख्य मजदूरों की आजीविका के साधनों को लगभग खत्म कर दिया है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि देश को कोरोना से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के साथ-साथ रिक्शेवालों, ठेले-रेहड़ी वालों और दिहाड़ी कमाने वाले श्रमिकों के बढ़ते असंतोष और असुरक्षा की भावना के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। अब जबकि यह लग रहा है कि अधिकतर प्रवासी मजदूर अपने-अपने राज्यों में ही रोजगार की तलाश करेंगे तो ऐसे में राज्यों का दायित्व बन जाता है कि वे इन मजदूरों के लिए रोजगार की कोई पुख्ता योजना अमल में लाएं। इसके लिए केंद्र सरकार को भी राज्यों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। केंद्र व राज्य मिलकर ही इस नए संकट का समाधान कर सकते हैं।
