नयना देवी न्यास के व्यवस्थापक की मौत

 नैनीताल। सरोवरनगरी नैनीताल की आराध्य देवी माता नयना के मंदिर की व्यवस्थाएं संभालने वाले श्री मां नैना देवी मंदिर अमर उदय ट्रस्ट के संस्थापक न्यासी व कोषाध्यक्ष जेपी साह का बृहस्पतिवार शाम असामयिक निधन हो गया है। मंदिर ट्रस्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार 84 वर्षीय साह ने शाम करीब चार बजे अपने कैलाखान स्थित आवास पर हृदयाघात होने के बाद अंतिम सांस ली। स्वर्गीय साह राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रहे थे तथा उनकी उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी प्रमुख भूमिका रही थी। उनकी अंतिम यात्रा शुक्रवार सुबह 11 बजे उनके आवास से प्रारंभ होगी। स्वर्गीय साह अपने पीछे एक पुत्र सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। वे 1984 में श्री मां नैना देवी मंदिर अमर उदय ट्रस्ट स्थापना से ही न्यास में विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़े हुए थे, तथा धार्मिक परंपराओं के काफी जानकार थे। उनके बड़े भाई विश्वंभर नाथ साह ‘सखा दाज्यू’ भी कर्मचारी नेता एवं रंगकर्मी एवं शिल्पी हैं।

सुरक्षा को मजबूत करने की प्रतिबद्धता

लखनऊ। भारत ने समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए मेडागास्कर के साथ अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपो के दूसरे दिन मेडागास्कर के रक्षामंत्री लेफ्टिनेंट जनरल आर. रिचर्ड के साथ इस बाबत मंथन किया। चर्चा के दौरान दोनों रक्षामंत्रियों ने एक बार फिर से समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों की समुद्री सीमा जुड़ी होने के मद्देनजर दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वे समुद्री क्षेत्र में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करें, जिससे कि व्यापार संबंधी गतिविधियां सुचारु ढंग से चल सके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की गत वर्ष मार्च में मेडागास्कर की यात्रा का जिक्र करते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “इस ऐतिहासिक यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। इस दौरान हुए करारों से दोनों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने का फ्रेमवर्क तैयार हुआ है।” रक्षामंत्री ने एक बार फिर भरोसा जताते हुए कहा कि यह रक्षा प्रदर्शनी दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ाने में मददगार साबित होगी और परस्पर सहयोग की संभावानाओं के अन्य क्षेत्रों का भी इसके माध्यम से पता चलेगा। मेडागास्कर के रक्षामंत्री रिचर्ड ने कहा, “हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल बनाए रखने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने चक्रवाती तूफान डियाने के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा की गई मदद के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को 26 जून को मेडागास्कर के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंने का न्यौता भी दिया है।

तनाव से आर्थिक विकास संभव नहीं

नई दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से उत्पन्न हालात और गहराते आर्थिक संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सामाजिक तनाव के कारण आर्थिक विकास संभव नहीं है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने बजट पर चर्चा की शुुरुआत करते हुए गुरुवार को कहा कि सरकार सीएए, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) जैसे कानून लाएगी तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उन्होंने कहा देश की अर्थव्यस्था को बेहतर करने के लिए सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा। सामाजिक तनाव के साथ आर्थिक विकास की परिकल्पना करना संभव नहीं है। मनीष तिवारी ने कहा कि सात दशक पहले संविधान को अपनाया गया जिसमें लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय देने वादा किया था और सामाजिक एवं राजनीति न्याय तो कुछ हद तक मिल गया है लेकिन आर्थिक न्याय अब भी सही मायने में नहीं मिल पा रहा है। देश का 73 प्रतिशत धन एक प्रतिशत लोगों को पास है। देश के आर्थिक ढांचे को बेहतर करने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकार ने 125 करोड़ देशवासियों के लिए जो आर्थिक ढांचा अपनाया है वह सही नहीं है इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार 1990 के दशक के नवउदारवाद के सिद्धातों को पुन: अपनाकर अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहती है जबकि इसके जनक देश ने इस सिद्धांत को नकार दिया है। देश की अर्थव्यवस्था कोरोना जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में हैं और उसे जुकाम की दवाई देने की कोशिश की जा रही है। देश का सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) 11 साल के सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है। इसी प्रकार कृषि, निवेश सभी क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गयी है। मनीष तिवारी ने कहा कि देश की गाढ़ी कमाई से सार्वजनिक उपक्रमों को बनाया गया लेकिन सरकार अब इन उपक्रमों एक एक करके बेचने की योजना बना रही है ताकि वित्तीय घाटे को कम किया जा सके। सरकार को यह समझना होगा कि इन्हीं सार्वजनिक उपक्रमों ने आर्थिक मंदी के दौर से उबारा था और इन उपक्रमों की वजह से अर्थव्यस्था मजबूत बनी रही थी। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर ने कहा कि बजट में दिया गया एक एक आंकड़ा झूठा है। उन्होंने कहा कि वह उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत नहीं हैं लेकिन अर्थशास्त्र की एक प्रोफेसर के द्वारा इस प्रकार की बात करना वैश्विक स्तर पर देश का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त राज्य मंत्री रहे जयंत सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि सरकार की सोच आगे की तरफ है, जबकि विपक्ष पीछे देख रहा है। और इसलिए उसे बजट के वे आंकड़े नजर नहीं आते जहां सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने का काम किया है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए संसद में 01 फरवरी को पेश बजट पर लोकसभा में आज शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सिन्हा ने कहा कि 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तो पूरा हो जायेगा, हो ही रहा है। पचास खरब डॉलर हो गया। अब हमें 100 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिये।

कर्नाटक में किया मंत्रिमंडल का विस्तार

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने गुरुवार को मंत्रिमंडल में उन 10 नव-निर्वाचित विधायकों को शामिल किया है। जो पिछले वर्ष जनता दल सेक्युलर (जदएस)-कांग्रेस गठबंधन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए थे। येदियुरप्पा ने आज 10 नव-निर्वाचित विधायकों को शामिल कर छह महीने पुराने मंत्रिमडल का विस्तार किया है। कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला ने राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में इन विधायकों को शपथ दिलायी। विधायकों में बी. बासवाराज, एस. टी. सोमशेखर, के. गोपालैयाह, रमेश जराकीहोली, आनंद सिंह, शिवराम हैब्बार, के. नारायणागौडा, बी. सी. पाटिल, डॉ. के. सुधाकर और श्रीमंथा बालासाहेब पाटिल शामिल हैं। इस अवसर पर राज्य के गृह मंत्री बोम्मामी, लोक निर्माण विभाग मंत्री गोविंद काराजो, कर्नाटक के मुख्य सचिव विजयभाष्कर, वरिष्ठ पुलिस अधिकािरियों सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। 10 नये मंत्रियों के शामिल हाेने के साथ येदियुरप्पा के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 27 हो गयी है लेकिन छह और पद अभी भी रिक्त हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार येदियुरप्पा की योजना मंत्रिमंडल में आज 13 विधायकों को शामिल करने की थी लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपना इरादा बदलकर 10 विधायकों को ही शामिल किया।

रिजर्व बैंक का नीति समिति में फैसला

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। इससे बैंक ग्राहकों को फायदा होगा। आरबीआई ने बेहतर और सुरक्षित चेक सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी सीटीएस को पूरे देश में लागू करने का ऐलान किया है। इस संदर्भ में आरबीआई ने कहा है कि सीटीएस से काफी फायदा हुआ है। इसलिए सितंबर 2020 तक इसका इस्तेमाल हर जगह होगा। इससे बैंक ग्राहकों को होता है फायदा अगर आप सीटीएस यानी चेक ट्रंकेशन सिस्टम वाले चेक का इस्तेमाल करते हैं तो आपका काम जल्दी होता है। यह सुरक्षित आर्थिक लेनदेन की प्रक्रिया होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके चेक को क्लीयर होने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक नहीं जाना होगा। सीटीएस प्रणाली 2010 में लाई गई थी। इस प्रणाली के तहत चेक को क्लीयर करने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक ले जाने के बजाय इसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेजी जाती है। इससे काम और आसान हो जाता है। इसके साथ ही अन्य जरूरी जानकारी जैसे एमआईसीआर बैंड आदि भी भेजी जाती है। इसके माध्यम से समय की भी बचत होती है।

निशुल्क एक लाख की हिमोग्लोबिन जांच

हरीश राठौर

जांजगीर-चाम्पा। कलेक्टर ने विकासखण्ड मुुख्यालय नवागढ़, पामगढ़, अकलतरा और बलौदा में वृहद निःशुल्क हीमोग्लोबीन जांच अभियान की तैयारी के लिए मैदानी अमलों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के मितानिन, महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका, ग्राम पंचायत के सचिवों को संबोधित करते हुए कहा कि शत-प्रतिशत सुपोाषण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वृहद निःशुल्क हीमोग्लोबीन जांच अभियान का आयोजन पूरे जिले में 10 फरवरी को किया जा रहा है। इसके लिए पूरे जिले में 636 केन्द्र के माध्यम से शून्य से 5 वर्ष तक के छोटे बच्चों, 15 से 49 वर्ष तक की महिलाआंे और किशोरियों के हीमोग्लोबीन की जांच की जाएगी। कलेक्टर ने अकलतरा में आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए उपिस्थित स्वास्थ्य कार्यकताआंे से अपनी रक्त में हिमोग्योबीन की जांच करवायी। हिमोग्योबीन मीटर पर 14 ग्राम हिमोग्योबीन प्रदर्शित हुआ। कलेक्टर ने उपस्थित अमलों को प्रेरित करते हुए कहा कि गांव और नगर मंे सेवा दे रहे मैदानी कार्यकर्ताओं का इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

हापुड़ में भी मिले 'गोवंश के अवशेष'

अतुल त्यागी जिला प्रभारी, प्रवीण कुमार रिपोर्टर 

हापुड़ में गाय के अवशेष मिलने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है जहां

हापुुुड़। पुलिस क्राइम को रोकने में हर संभव प्रयास कर रही है लेकिन अपराधी लगातार अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। गाय के अवशेष मिलने की खबर पर डीएसपी सहित आला अधिकारी पहुंचे मौके पर मामले की जांच पड़ताल में जुटे।वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय बीजेपी विधायक ने मामले को लिया संज्ञान में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की की सिफारिश जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र का मामला। 

राजेश कुमार

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आश्वासन

नंगल में बन रहे फलाईओवर को नया नंगल के कलसेड़ा तक करने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गढकरी का आश्वासन- हिमाचल प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती

अमित शर्मा

नंगल। नंगल व नया नंगल में बन रहे फलाईओवर को नया नंगल के कलसेड़ा तक करने के लिए जन जागरण मंच के अध्यक्ष राकेश शर्मा पम्मी हिमाचल प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गढकरी से मिले। नंगल व नया नंगल में बन रहा फलाईओवर को अजोली मोड़ फाटक तक बनाया जा रहा है। अगर इस फलाईओवर को अजोली मोड़ तक ही बनाया जाता है तो भविष्य में इसके बहुत नुकसान हो सकते है। क्योंकि अजोली मोड़ फाटक से थोड़ी दूर पर शिवालिक एवन्यू फेज 1 बी का चौराहा है। लोग शिवालिक एवन्यू फेज 1 बी से एन.एफ.एल. के सैक्टर दो जाने के लिए हाईवे सड़क पार करके जाते है। इस चौराहे में सैकड़े हादसे हो चुके है। जिसमें दर्जनों लोगों की जाने चली गई है। अगर यह फलाईओवर इस चौराहे के पीछे खत्म हो जाएगा तो फलाईओवर से उतरने वाले व फलाईओवर पर चढऩे वाले वाहन इस चौराहे से काफी तेज रफतार से निकलेगे जिसके कारण भविष्य में इस चौराहे में और ज्यादा हादसे होंगे। इस लिए नया नंगल वासियों की मांग है के फलाईओवर को शिवालिक एवन्यू का चौराहा पार करके कलसेड़े तक बनाया जाए। जिससे शिवालिक एवन्यू से सैक्टर दो को जाने वाले वाहन फलाईओवर के नीचे से बड़ी आसानी से गुजर जाएगे और हादसे भी नही होंगे। जिसके चलते सतपाल सत्ती के साथ नया नंगल के लोगों द्वारा हस्ताक्षर किया मांग पत्र केंद्रीय परिवहन मंत्री को सौंपा।
इस दौरान हमनें नितिन गढकरी को पूरे मामले से अवगत कराया। इस दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गढकरी ने हमें आश्वासन दिया के जलद से जलद अधिकारी मौके पर जा कर इसकी समीक्षा करेंगे। उनकी रिपोर्ट पर फलाईओवर को कलसेड़े तक करने के लिए जितने और पैसे की जरूरत होगी, वह दिया जाएगा। अगर फलाईओवर पीछे खत्म होने से लोगों की जान को खतरा है तो उसे आगे तक बढ़ाया जाएगा।

पत्नी पर गोली चलाने वाले डीएसपी सस्पेंड

पत्नी पर गोली चलाने के आरोपी डीएसपी अतुल सोनी सस्पेंड, जल्द गिरफ्तारी वारंट जारी करने की तैयारी

अमित शर्मा

मोहाली। पंजाब सरकार की ओर से मंगलवार को विवादित डीएसपी अतुल सोनी को सस्पेंड कर दिया गया। राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (गृह व न्याय) की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि निलंबन के दौरान अतुल सोनी का मुख्यालय चंडीगढ़ सेक्टर 9 स्थित पंजाब पुलिस मुख्यालय रहेगा।
बीते दिनों पंजाब पुलिस की ओर से राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई थी कि डीएसपी अतुल सोनी को निलंबित किया जाए। इसमें राज्य पुलिस की ओर से यह भी कहा गया था कि डीएसपी अतुल सोनी के घृणा योग्य व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए, उन्हें निलंबित किए जाने की सिफारिश की जाती है। इससे साथ ही राज्य पुलिस ने अतुल सोनी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश भी की थी। इस संबंध में पंजाब पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस विभाग में सुधारात्मक ढांचे की व्यवस्था स्थापित की जा रही है ताकि ऐसे व्यवहार वाले व्यक्तियों की पहचान करके उन्हें पुलिस फोर्स से बाहर किया जा सके। इसके चलते अतुल सोनी को निलंबित करने की सिफारिश की गई है। उल्लेखनीय है कि अतुल सोनी जोकि 82वीं बटालियन पीएपी चंडीगढ़ में तैनात था, पर अपनी पत्नी पर गोली चलाने का आरोप लगा था। यह आरोप अतुल सोनी की पत्नी द्वारा ही लगाया गया था, जिसके आधार पर अतुल सोनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। लेकिन अगले ही दिन अतुल सोनी की पत्नी अपने आरोपों से मुकर गई और गोली चलाए जाने की घटना से उन्होंने इंकार कर दिया। इसके बावजूद विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पंजाब पुलिस ने अतुल सोनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, निलंबन के आदेश के बाद जल्द ही अतुल सोनी के गिरफ्तारी वारंट भी जारी होने की तैयारी की जा रही है।

एयरलाइंस की गलती, झेलनी पड़ी परेशानी

एयरलाइंस की गलती से महिला को झेलनी पड़ी परेशानी,70 लाख हर्जाना

अमित शर्मा

चंडीगढ। चंडीगढ़ की एक सीनियर सिटीजन महिला को विदेश यात्रा के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा। सेक्टर-35 में रहने वाली 60 वर्षीय हरशरण कौर ने दिल्ली से ज्यूरिक, ज्यूरिक से सेन फ्रांसिस्को, सेन फ्रांसिस्को से फ्रैंकफर्ट और फ्रैंकफर्ट से नई दिल्ली का सफर किया था। इस दौरान उन्हें न ढंग से खाना मिला न ही अन्य सुविधाएं। यही नहीं, एयरलाइंस ने बिना सहमति के यात्रा का रूट बदल दिया, जिसकी वजह से उन्हें डेनमार्क में वीजा नहीं होने की वजह से पुलिस ने काफी परेशान किया। किसी तरह वह चंडीगढ़ पहुंचीं तो यहां आकर उनकी तबीयत खराब हो गई।एयरलाइंस की गलती के कारण हुई परेशानी को लेकर हरशरण कौर धालीवाल ने उपभोक्ता आयोग में लुफ्थांसा जर्मन एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज, और सूर्या ट्रेवल्स एंड एसोसिएट्स सेक्टर-17 सी चंडीगढ़ के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने सूर्या ट्रेवल से राउंड ट्रिप बुकिंग की थी। सभी टिकट कंफर्म थी और उन्होंने 18 जनवरी 2018 को अपनी यात्रा शुरू की। इस पूरी यात्रा के दौरान उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी। बताया कि उनकी सैन फ्रांसिस्को से पहले फ्रैंकफर्ट तक के लिए फ्लाइट थी, जिसके लिए उन्होंने बोर्डिंग पास भी ले लिए था और चेक इन भी कर लिया था। वह तीन घंटे तक प्लेन में वेट करती रही, जिसके बाद उन्हें प्लेन से उतार दिया गया। उन्हें बाद में बताया गया कि लुफ्थांसा एयरलाइंस ने बिना उनकी सहमति के उनकी यात्रा के रूट को बदल दिया है। उन्हें कई बार मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उन्हें व्हीलचेयर, स्पेशल डाइट व अन्य सुविधाएं भी प्रदान नहीं की गई। वीजा न होने के कारण डेनमार्क में लोकल बॉर्डर पुलिस ने उन्हें डिटेंशन में रखा। उनके साथ क्रिमिनल की तरह बर्ताव किया गया। उनके पति ने एंबेसडर के साथ संपर्क किया और उनकी सहायता से उन्हें रिलीज किया गया और वह उसके बाद ही फ्लाइट लेकर किसी तरह नई दिल्ली पहुंचीं। दूसरे तीनों पक्षों ने आयोग में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोई कोताही नहीं बरती। यह हैं आयोग के आदेश
आयोग ने अपने आदेशों में कहा कि लुफ्थांसा एयरलाइंस सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने के चलते शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपये अदा करे। बिना सहमति के यात्रा के रूट को बदलने के लिए लुफ्थांसा एयरलाइंस व ब्रिटिश एयरवेज दोनों शिकायतकर्ता को 5 लाख रुपये अदा करें। लुफ्थांसा एयरलाइंस व ब्रिटिश एयरवेज को डेनमार्क के लिए ट्रांजिट वीजा का बंदोबस्त न करने के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा देना होगा। बिना किसी गलती के शिकायतकर्ता को लोकल पुलिस द्वारा डिटेंशन में रखने के चलते लुफ्थांसा एयरलाइंस व ब्रिटिश एयरवेज दोनों को कुल 25 लाख रुपये मुआवजा देना होगा। दोनों एयरलाइंस को व्हील चेयर, डायबिटिक मील व अन्य सहायता न प्रदान करने के चलते शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपये मुआवजा देना होगा। शिकायतकर्ता की यात्रा में 52 घंटे देरी करने के चलते दोनों एयरलाइंस को समान शेयर में 5 लाख रुपये मुआवजा देना होगा। सूर्या ट्रेवल्स एंड एसोसिएट्स को अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए 5 लाख रुपये मुआवजा शिकायतकर्ता को देना होगा। इसके अलावा तीनों पार्टियों को 50 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देना होगा। आदेश की प्रति मिलने पर 45 दिनों के अंदर इन आदेशों का पालन करना होगा।

पत्नी ने मारा ताना, गला घोट कर हत्या

नई दिल्ली। अधिवक्ता की चकाचौंध में समय के साथ रिश्ते बदलते जा रहे है कभी पति के लिए जान देने की सती प्रथा होती थी। किन्तु समय के साथ सती प्रथा का अंत हो गया किन्तु वही रिश्ते  अब कलंकित होते जा रहे है ऐसा ही वाक्य देखने को मिला। दिल्ली में देर से सो कर उठे पति को पत्नी द्वारा उस समय महंगा पड़ गया जब पत्नी ने पति को ताना मार दिया बस पति ने आव देखा न ताव आक्रोश में आ कर पती ने पत्नी का गला घोट दिया। दिल्ली पुलिस ने एक 45 वर्षिय व्यक्ति  को अपनी पत्नी को कथित तौर पर गला घोंट कर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बता दे कि उस व्यक्ति की पत्नी ने देर से सो कर उठने को लेकर अपनी बहन के सामने ताना मार दिया था।
 पुलिस जकड़ी देते हुए बताया कि आरोपि का नाम फजरुद्दीन है तथा वह गाजियाबाद का  रहने वाला है पुलिस उपायुक्त दक्षणी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया। कि समीना नामक महिला को ऐम्स के ट्रामा सेंटर ले जाया गया जहाँ उसे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया उन्होंने कहा नीम सराय पुलिस थाने में एक हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है जहां मंगलबार को समीना अपनी बहन के साथ बैठी हुई थी उसी समय उसने अपने पति को देर से सो कर उठने के लिए ताना मार दिया था। तभी आरोपी ने नाराज हो कर समीना को धमकी दिया तथा बाद में उसकी गला घोंट कर हत्या कर दिया अब मामला कुछ भी हो यह तो जांच करने पर ही पता चल पाएगा।
 किन्तु पति ने अपनी पत्नी की गला घोंट कर हत्या मामूली सी बात में कर दी यह जांच का विषय है।

प्रस्तावों पर लग सकती है 'मुहर'

भूपेश मंत्रिमंडल की बैठक में बजट प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

मनोज सिंह ठाकुर

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र को देखते हुए भूपेश मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में बजट प्रस्तावों पर चर्चा कर मुहर लगाई जा सकती है। 
विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से प्रारंभ होने जा रहा है जो 01 अप्रैल तक चलेगा। इस सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मुख्य बजट लाएगी। बजट के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सभी मंत्रियों के साथ बारी-बारी बैठक कर उनके विभागों के सम्बद्ध में बजट प्रस्तावों पर चर्चा कर चुके है। संभावना जतायी जा रही है कि भूपेश मंत्रिपरिषद की आगामी दिनों में होने वाली बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा कर मुहर लगाई जा रही सकती है। संभवत: मंत्रिपरिषद की अगली बैठक 8 फरवरी को हो सकती है। 
मंत्रिपरिषद की बैठक में धान खरीदी के साथ-साथ बेमौसम बारिश से हुई फसलों के नुकसान की भी समीक्षा की जा सकती है।