बुधवार, 6 जुलाई 2022
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आयुर्वेद: टिंडे को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना
यूपी विधान परिषद में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
मंगलवार, 5 जुलाई 2022
प्रयागराज: 'वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम' का आयोजन
आयोजित कार्यक्रम में लोगो को सम्बोधित करते हुए मा. उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इस बार एक इतिहास रचने जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार कुल 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण एवं वृक्षों के संरक्षण के लिए जन-जन की भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनपद प्रयागराज के लिए जो भी लक्ष्य मिला है, उसको सभी लोग मिलकर पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण कम से कम एक वृक्ष को गोद के रूप में अवश्य ले तथा उस वृक्ष की संतान की भांति देखभाल करें। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण में उत्तर प्रदेश गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा चुका है। उन्होंने कहा कि वृक्ष पर्यावरण को संतुलित बनाये रखते है तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में मदद करते है। इस अवसर पर मा. उपमुख्यमंत्री के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए खिलौने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रदान किए गए।
महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने अपने सम्बोधन में लोगो से कहा कि सभी लोग अपने सबसे प्रिय के नाम से एक वृक्ष अवश्य लगाये। कहा, कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस अवसर पर विधायक फूलपुर श्री प्रवीण पटेल ने कनिहार वृक्षारोपण क्षेत्र को पार्क के रूप में विकसित किए जाने के लिए उपमुख्यमंत्री से अनुरोध किया।
इसके पूर्व जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री जनपद में किए जाने वाले वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इस वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम में इस बार जनपद में वृक्षारोपण का कुल लक्ष्य लगभग 70,96,088 निर्धारित किया गया है। जिसमें 5 जुलाई को लगभग 50,68,608 पौधों को रोपे जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम स्थल कनिहार में आज 1 हजार पौधों का रोपण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 250 शहीदों के नाम से वाटिका बनाई जा रही है। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा लोगो को वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए पोस्टर प्रतियोगिता एवं नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। इस अवसर पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चैहान, नगर आयुक्त चंद्र मोहन गर्ग, मुख्य विकास अधिकारी शिपू गिरि, प्रभागीय वनाधिकारी रमेश चन्द्र सहित अन्य अधिकारीगणों के अलावा काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रंजना त्रिपाठी के द्वारा किया गया।
कमजोर बूथों को मजबूत करने का कार्य: उपाध्यक्ष
दो दिवसीय 'वृहद पौधारोपण कार्यक्रम' का शुभारंभ
ट्विटर ने अंतिम नोटिस का अनुपालन पूरा किया
ट्विटर ने अंतिम नोटिस का अनुपालन पूरा किया
अकांशु उपाध्याय/सुनील श्रीवास्तव
नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने आईटी मंत्रालय द्वारा जारी अंतिम नोटिस का अनुपालन पूरा कर लिया है। एक आधिकारिक सूत्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी। विश्वसनीय सूत्रों ने मंगलवार को आईएएनएस को बताया कि कंपनी ने आखिरकार कुछ विवादास्पद ट्वीट्स पर कार्रवाई करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा भेजे गए 27 जून के नोटिस का अनुपालन किया। सरकार ने ट्विटर को आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत भेजे गए कंटेंट पर कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसकी समय सीमा 4 जुलाई तय की थी।
अगर ट्विटर समय सीमा के तहत आईटी नियमों, 2021 का पालन नहीं कर पाता, तो परिणामस्वरूप आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया मध्यस्थ के रूप में कंपनी अपनी प्रतिरक्षा खो सकती थी। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में कहा गया है कि सोशल मीडिया कंपनी को शिकायतों को हल करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट में बताया कि ट्विटर ने अपने दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर मई में भारतीय उपयोगकर्ताओं के 46,000 से अधिक अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया।
एपीआईएल पर 153.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
एपीआईएल पर 153.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
अकांशु उपाध्याय/राणा ओबरॉय
नई दिल्ली/चंडीगढ़। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सुशांत लोक फेज वन, गुड़गांव में अपनी परियोजना द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय उल्लंघनों के लिए अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एपीआईएल) पर 153.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार (4 जुलाई) को अपने आदेश में कहा, "153,50,62,892 रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा प्रतिवादी 11 (एपीआईएल) द्वारा भुगतान किया जाएगा और तीन महीने के भीतर एचएसपीसीबी के पास जमा किया जाएगा।"
यह आदेश पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के मामले में सुनाया गया।दरअसल, सुशांत लोक वन निवासियों ने 4 सितंबर 2018 को एनजीटी में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि सी ब्लॉक के पार्क और सड़कों पर अतिक्रमण किया गया। भूजल का अवैध रूप से दोहन किया जा रहा है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। सीवर का पानी बरसाती नालों में जा रहा है। आरोप था कि इस रियल एस्टेट कंपनी ने 45 प्रतिशत जमीन सडक, ओपन स्पेस, स्कूल, कॉमन एरिया के लिए छोड़नी थी, जो नहीं है।
ट्रिब्यूनल ने टीसीपीडी, गुरुग्राम को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) को 2 करोड़ रुपये का जुर्माना जमा करने के लिए भी कहा है। टीसीपीडी हरियाणा ने यांत्रिक तरीके से लाइसेंस दिए, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया कि क्या एपीआईएल-पीपी द्वारा लाइसेंस की पहले की शर्तो का पालन किया गया था या नहीं ?
आईपीएस को अरेस्ट किए जाने के बाद निलंबित किया
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