रविवार, 19 जून 2022

8,000 प्राचीन टॉड और मेंढक की हड्डियां मिलीं

8,000 प्राचीन टॉड और मेंढक की हड्डियां मिलीं 

सुनील श्रीवास्तव  
लंदन। ब्रिटेन में कैम्ब्रिज के पास वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा देखा, जिसे देखकर वे हैरान रह गए। बार हिल पर एक सड़क के किनारे खुदाई के दौरान, वैज्ञानिकों को 8,000 प्राचीन टॉड और मेंढक की हड्डियां मिलीं हैं। 2016-2018 के बीच, लौह युग  में बने एक घर के पास ये खुदाई हुई थी। इस दौरान 14-मीटर लंबी यानी कुछ 6 फुट गहरे गड्ढे में हड्डियां मिली थीं। वैज्ञानिकों को मेंढकों के इस कब्रगाह तक पहुंचने के लिए एक मीटर की टॉप सॉइल और सब सॉइल‌ खोदनी पड़ी थी। एक ही जगह पर इतने सारे अवशेषों का मिलना असामान्य और असाधारण खोज है। साथ ही वैज्ञानिक अब तक ये समझ नहीं पाए हैं कि ये सब गड्ढे में पहुंचे कैसे ?

लंदन पुरातत्व संग्रहालय का वरिष्ठ पुरातत्वविद् विकी इवेन्स का कहना है कि लंदन में इतनी साइटों पर काम करते हुए, हमें इतने मेंढक कहीं नहीं मिले। एक गड्ढे से इतनी सारी हड्डियों का मिलना हैरान करता है‌। वैज्ञानिकों के मुताबिक, ये हड्डियां ज्यादातर मेंढक और टोड की सामान्य प्रजाति से हैं, जो पूरे देश में पाई जाती हैं। इसमें पोखर में पाए जाने वाले मेंढक के अवशेष भी हैं, जो हौरान करने वाले हैं। बात करें तो ऐसे प्रमाण पाए गए हैं जो ये बताते हैं कि तब लोग मेंढक खाया करते थे। हालांकि, गड्ढे में मिली हड्डियों पर किसी तरह का न तो कोई कट है न ही जलने का निशान। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि लोगों ने इन मेंढकों को खाया था। हालांकि, अगर मेंढकों को उबाला भी गया होता, तो भी इसके निशान मिलते। जहां से ये अवशेष मिले हैं, वहां से जले हुए अनाज के प्रमाण मिले थे, जिससे पता चलता है कि लोग फसल को प्रोसेस करते थे। फसलों की वजह से दूसरे कीट वहीं आते होंगे और उन्हें खाने के लिए मेंढक वहां आए होंगे। प्रागैतिहासिक काल में मेंढकों के साथ हुई इस त्रासदी के पीछे एक और थ्योरी दी जाती है।वह ये कि मेंढक प्रजनन क्षेत्रों की तलाश में वसंत में इस इलाके में आए होंगे और गड्ढे में गिरकर फंस गए होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कड़ाके की ठंड ने इन मेंढकों की जान ली होगी। एक थ्योरी यह भी है कि ऐसा मेंढकों में किसी बीमारी की वजह से हुआ होगा। ब्रिटेन में 1980 के दशक में रानावायरस ने मेंढकों की आबादी को खत्म कर दिया था। इस वायरस से मेंढक इतने प्रभावित हुए कि रोग की निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए फ्रॉग मेर्टैलिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। रानावायरस ऐसे वायरस हैं, जो कुछ मछलियों और सरीसृपों की बड़ी संख्या को प्रभावित करते हैं। 

विकी इवेन्स का कहना है कि यह एक हैरान करने वाली खोज है, जिसे हम अब भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेंढक के अवशेषों के एक साथ होने के कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं। आने वाले समय में हम यह भी जान जाएंगे। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों था। साइट पर केवल मेंढक की हड्डियां ही नहीं पाई गई थीं, बल्कि कलाकृतियों के साथ-साथ इंसानों और जानवरों के अवशेष भी मिले थे। नमूनों पर अब भी काम किया जा रहा है।उम्मीद है कि यह रहस्य जल्दी सुलझेगा।

3 दिवसीय जैविक विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कराया

3 दिवसीय जैविक विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कराया

अकांशु उपाध्याय/सुनील श्रीवास्तव/अमित शर्मा   

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी/गुरुग्राम। सोसाइटी ऑफ एकेडमिक रिसर्च फॉर रूरल डवेलपमेन्ट, एस.जी.टी. विश्वविद्यालय, गुरुग्राम एवं आ.सी.ए.आर. सेन्ट्रल सोईल सैलिनीटी रिसर्च इन्स्टीयूट द्वारा संयुक्त रूप से 3 दिवसीय जैविक विज्ञान में हालिया प्रगति पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कराया गया। तीन दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश एवं विदेशों से छात्रों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों एवं विभिन्न संस्थानों के प्रमुखों ने भाग लिया। 
उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आई.सी.ए.आर. के अतिरिक्त महानिदेशक (बीज) डॉ. डी. के. यादव एवं अन्तराष्ट्रीय अतिथि के रूप में अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय खरपतवार संस्था के अध्यक्ष डॉ. समुन्दर सिंह, डीन फैक्लटी आफ एग्रीकल्चर सांईसेस एस.जी.टी. विश्वविद्यालय, गुरूग्राम के डॉ. अशोक कुमार, तथा सोसाईटी के अध्यक्ष डॉ. नितिन तनवर एवं मुख्य कार्यकर्ता डॉ. हिना, डॉ. नितिन गोयल, डॉ. मनीष वर्मा, डॉ. वी. रवि, डॉ. कैलाश कुमार, डॉ. ललित कुमार, डॉ. प्रवीन, डॉ. दीपांकर, सहित भारत के विभिन्न शैक्षिणिक एवं शोध संस्थानों से आये प्रसिद्ध विद्वानों ने सिरकत की एवं अपने-अपने विचार रखें। सी.सी.एस.एच.ए.यू. विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त डा. बी. के. हूड्डा ने बायोलॉजिकल रिसर्च में सांख्यिकी के महत्व पर व्याख्यान दिया। सम्मेलन में कृषि विज्ञान में उत्कृष्ट कार्यों के लिए डॉ. सौरव शर्मा युवा वैज्ञानिक के रूप में एवं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के शोध छात्र डॉ. नीरज को यंग रिर्सचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉ. नीरज ने नैनो सिल्वर के दुष्प्रभाव पर शोध किया है। कार्यक्रम समापन के दौरान मुख्य आयोजक डॉ. नितिन तनवर ने कार्यक्रम में आये सभी अतिथियों का आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया।

युवाओं के जीवन व महत्वाकांक्षाओं से खिलवाड़, गलत

युवाओं के जीवन व महत्वाकांक्षाओं से खिलवाड़, गलत

कविता गर्ग  

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को लेकर केंद्र पर रविवार को प्रहार किया और कहा कि देश के युवाओं के जीवन और महत्वाकांक्षाओं से खिलवाड़ करना गलत है। शिवसेना के 56वें स्थापना दिवस पर पार्टी के विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि यदि युवाओं के पास नौकरी नहीं होगी तो केवल भगवान राम के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र के कुछ कृषि कानूनों के खिलाफ पहले किसान सड़कों पर उतरे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘आपको सिर्फ वही आश्वासन देना चाहिए, जो आप पूरा कर सकते हैं।’ 

ठाकरे ने सवाल किया, ‘‘योजनाओं को अग्निपथ और अग्निवीर नाम क्यों दिया गया? 17 से 21 साल तक के युवा चार वर्षों बाद क्या करेंगे?’’ शिवसेना प्रमुख ने कहा, ‘‘संविदा पर सैनिक रखना खतरनाक है और युवाओं के जीवन एवं महत्वाकांक्षाओं से खिलवाड़ करना गलत है। यदि युवाओं के पास नौकरी नहीं होगी तो केवल भगवान राम के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कुछ हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन होने के बावजूद महाराष्ट्र शांत है। ठाकरे ने कहा, ‘‘आज मेरा दिन हो सकता है, कल कोई और बेहतर विकल्प के तौर पर उभरेगा।’’

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण  

1. अंक-254, (वर्ष-05)
2. सोमवार, जून 20, 2022
3. शक-1944, आषाढ़, कृष्ण-पक्ष, तिथि-सप्तमी, विक्रमी सवंत-2079।
4. सूर्योदय प्रातः 05:22, सूर्यास्त: 07:15।
5. न्‍यूनतम तापमान- 26 डी.सै., अधिकतम-34+ डी.सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
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शनिवार, 18 जून 2022

'पीसीआई' की पहली महिला अध्यक्ष बनीं, देसाई

'पीसीआई' की पहली महिला अध्यक्ष बनीं, देसाई 
अकांशु उपाध्याय    
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की पहली महिला अध्यक्ष बनीं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। पीसीआइ अध्यक्ष पद के लिए 72 वर्षीय न्यायमूर्ति देसाई के नाम को हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पीसीआइ सदस्य प्रकाश दुबे की एक समिति ने मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट में कार्यकाल से पहले, वह बांबे हाई कोर्ट की न्यायाधीश थीं। जस्टिस रंजना देसा जम्मू और कश्मीर पर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकीं हैं। पीसीआई अध्यक्ष का पद न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद (सेवानिवृत्त) का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछले नवंबर से खाली था।

बता दें कि कुछ दिनों पहले उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिकता संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड) लागू करने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी की घोषणा की है उसमें रंजना प्रकाश देशाई भी शामिल हैं। देशाई साल 1996 में मुंबई उच्च न्यायालय की न्यायधीश भी रह चुकी हैं। उन्होंने 30 जुलाई, 1937 को वकालत की शुरुआत की थी। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1949 को हुआ था। बता दें उन्होंने 1970 में एल्फिंस्टन कालेज मुंबई से कला में स्नातक और 1973 में गवर्नमेंट ला कालेजऔर मुंबई से कानून में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। रंजना प्रकाश देसाई की साल 1986 में निवारक नजरबंदी के मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति हुई। वे 1 नवम्बर 1995 को सरकारी अधिवक्ता, अपीलीय साइड, मुंबई उच्च न्यायालय के पद पर नियुक्त हुई और 15 अप्रैल 1996 को उन्हें मुंबई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। 13 सितंबर 2011 को उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में हुई।

घटिया राजनीति की दलदल में कमर तक ईओ

घटिया राजनीति की दलदल में कमर तक ईओ

अश्वनी उपाध्याय  
गाजियाबाद। जनपद स्थित नगर पालिका परिषद लोनी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नगरपालिका है। ठीक उसी प्रकार नगर पालिका में भ्रष्टाचार भी बड़ा ही होगा। 300 करोड़ के घोटाला प्रकरण से आप सभी वाकिफ हैं। घोटाला प्रकरण में आरोपी निकाय अध्यक्ष को लोकायुक्त के द्वारा क्लीन चिट दे दी गई है। अधिशासी अधिकारी के द्वारा घोटाला प्रकरण के संबंध में लोनी थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें बताया गया कि नगरपालिका से फाइलें गुम हो गई है। किंतु, अब फाइलों से संबंधित कुछ दस्तावेज मिल रहे हैं। इस प्रकरण में अधिशासी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है। यह आधा-अधूरा सच है। 
निकाय क्षेत्र में जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं या पूर्व में किए गए हैं। सभी विकास कार्यों से भ्रष्टाचार का संबंध है। सभी विकास कार्यों में निकाय निदेशालय द्वारा निर्धारित मानकों के विरुद्ध कार्य किए गए हैं। नगर पालिका अधिनियम को ताक पर रखकर निविदाएं प्रदान की जाती है। सभी मदों में निर्धारित कमीशन का खेल होता है। निकाय में सभी पंजीकृत संस्था इसके प्यादें हैं। अब यह खेल ज्यादा रोमांचकारी हो गया है। विधायक और पूर्व चेयरमैन के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। चेयरमैन के द्वारा विधायक पर आरोप लगाया गया है। हालांकि, दोनों के संबध किस स्तर पर है। वहीं बेहतर जानते हैं। किंतु राजनीति की यह जंग कूटनीति पर आधारित है। 
यह बात किसी से छिपी नहीं है। यदि हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो विधायक के द्वारा शहीद विनोद द्वार से विजय विहार पुलिस चौकी तक निर्मित संपर्क मार्ग पर सड़क के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का कार्य अभी तक नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार और राजनीति लहंगा-चुनरी जैसे हैं। एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक भ्रष्ट अधिकारी ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए दृढ़ निश्चय करता है। इससे अधिक उदारता अन्य कहीं संभव ही नहीं है। 
अवगत कराते चले, अधिशासी अधिकारी को स्थानीय राजनीति में घसीटा जा रहा है। राजनीति से प्रेरित घटिया राजनीति की दलदल में अधिशासी अधिकारी फिलहाल कमर तक है। जनता के हित साधने के उद्देश्य की धारणा वाले अधिकारी को राजनीति से परहेज करना चाहिए। लेकिन क्षेत्र में विवेकी रणनीतिज्ञो ने राजनीति की परिभाषा ही बदल दी है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है तो साफ-साफ नहीं जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अधिशासी अधिकारी स्पष्ट तौर पर राजनीति के मैदान में कूद चुकी है। मीडिया की सुर्खियां बना रहना है, राजनीति का पहला पाठ है। रोज बयान बाजी करना, नए कारनामे करना, बखूबी सब हो भी रहा है।

अग्निपथ: युवा से खिलवाड़, देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन

अग्निपथ: युवाओं की आकांक्षाओं से खेलना बंद करें सरकार, सेना होगी कमजोर, 21 जून को पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन

अकांशु उपाध्याय/दुष्यंत टीकम
नई दिल्ली/रायपुर। कल दिल्ली में हुई अखिल भारतीय किसान सभा की पदाधिकारी बैठक के बाद जारी एक बयान में किसान सभा ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा देश की सेना में "अग्निपथ" योजना शुरू करने के देश विरोधी व जनविरोधी कदम की निंदा की है। किसान सभा का स्पष्ट मत है कि अग्निपथ योजना - छल कपट के साथ अति-राष्ट्रवादी बयानबाजी के आवरण में – सेना में चोर दरवाजे से ठेका प्रथा और अस्थायी रोजगार लाने वाला कदम है। यह भारत के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में अपनी विफलता को छिपाने के लिए किया गया एक हताशापूर्ण प्रयास है। इसका कार्यकुशलता , रोजगार की गुणवत्ता और सैन्य बलों की दक्षता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ने वाला है।
अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवले तथा महासचिव हन्नान मौल्ला ने कहा है कि 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरियों देने का वादा करने वाली सरकार अब धोखा देकर बिना पेंशन के चार सस्ल के एक निश्चित अवधि के अनुबंध की घोषणा करके बेरोजगार युवाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि कि"अग्निपथ" योजना से भारतीय समाज का सैन्यीकरण होगा, जो पहले से ही धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ राज्य प्रायोजित फासीवादी हिंसा से संक्रमित है। संघ के विचारक सावरकर की राष्ट्र के हिंदूकरण और हिंदुओं के सैन्यीकरण की अवधारणा से प्रेरित भाजपा सरकार सुरक्षित रोजगार की तलाश में घूम रहे निर्दोष युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है।
किसान सभा ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार के बल प्रयोग कर दमन के प्रयासों की तथा उनके खिलाफ अफवाह फैलाने के लिए भाजपा-आरएसएस की कड़ी निंदा की है। किसान सभा ने कहा है कि यह कदम उन लाखों बेरोजगार युवाओं की आकांक्षाओं का अपमान करता है, जो सुरक्षित नौकरी पाने की उम्मीद में बहुत अधिक खर्च और मेहनत करते हैं। किसान सभा नेताओं ने कहा कि यह कदम हमारे देश की सेना को भी कमजोर करेगा। परम्परागत रूप से किसान परिवारों से आने वाले युवाओं का सेना में एक बड़ा हिस्सा हैं। किसानों और सेना के बीच यह ऐतिहासिक व जैविक संबंध कठोर कृषि-कानूनों के खिलाफ किसानों के ऐतिहासिक संघर्ष में भी देखा गया था, जो कई सेवारत और सेवानिवृत्त सेनिको द्वारा खुले और अपरोक्ष समर्थन में स्पष्ट दिखा था।
किसान सभा ने मांग की है कि केंद्र सरकार नौटंकी के बजाय सुसंगत वैज्ञानिक तरीके से बेरोजगारी के सवाल और ग्रामीण इलाकों में कृषि संकट का समाधान करने के लिए कदम उठाए और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे - रेलवे, विश्वविद्यालयों आदि में भर्ती पर लगे प्रतिबंधों को रद्द कर नौकरियों के लिए भर्ती चालू करे। किसान सभा ने 21 जून को देश भर में भाजपा सरकार और संघ परिवार के उकसावे में आए बिना इस धोखाधड़ीपूर्ण योजना के खिलाफ शांतिपूर्ण देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है।
"अग्निपथ" योजना को वापस लेने की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते तथा महासचिव ऋषि गुप्ता ने बताया कि देशव्यापी आह्वान के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों धरना/प्रदर्शन/पुतला दहन के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

पोस्ट करने की मनमानी पर नकेल, मसौदा तैयार

पोस्ट करने की मनमानी पर नकेल, मसौदा तैयार  

अकांशु उपाध्याय 
 
नई दिल्ली।‌ सोशल मीडिया पर लोगों की मनमानी को लेकर बहुत सारी आलोचनाओं का निदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। यानी अब तक सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने की मनमानी पर नकेल कसने के लिए सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है। सरकार उसके नियमन के उपाय ला रही है। अगले महीने जुलाई के बाद कड़ाई होने की उम्मीद है। मसौदे के मुताबिक सोशल मीडिया के लिए बनाए नियमों में संशोधन किया जा रहा है। इसके अलावा शिकायतें निपटाने और अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों पर विचार करने के लिए शिकायत अपीलीय समिति का भी गठन किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन के लिए एक आम अधिसूचना भी जारी की गई है। 
मसौदे के मुताबिक इस समिति को अपील मिलने के 30 दिन के भीतर शिकायत का निपटारा करना होगा। यह निर्णय ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सएप समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कंपनियों पर लागू होगा। ट्विटर ने समय-समय पर सामुदायिक दिशा-निर्देशों के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए चर्चित हस्तियों समेत कई उपयोगकर्ताओं के खाते बंद किए हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिसूचना के मसौदे के बारे में केंद्र सरकार एक या अधिक समितियों का गठन करेगी। समिति में एक प्रमुख और अन्य सदस्य होंगे। उपयोगकर्ता शिकायत अधिकारियों के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 22 जून तक आम नागरिकों से इस बारे में सलाह और आपत्तियां मंगाई हैं। जुलाई के अंत तक केंद्र सरकार सोशल मीडिया के नियमों को अंतिम रूप दे देगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर के मुताबिक सोशल मीडिया के उपयोग शिकायतों के बेहतर समाधान के लिए स्वयं की व्यवस्था बनाने के सुझाव पर किया जा रहा है। चंद्रशेखर ने ये भी कहा कि व्यापक विचार विमर्श के बाद सोशल मीडिया नियमों में नए संशोधनों को जुलाई समाप्त होने से पहले अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

जर्जर सड़क के निर्माण में देरी को लेकर चर्चा

जर्जर सड़क के निर्माण में देरी को लेकर चर्चा 

अकांशु उपाध्याय/हरिओम उपाध्याय       
नई दिल्ली/लखनऊ। भाजपा नेता ईश्वर मावी ने शनिवार को पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता विमल कुमार से उनके कार्यालय में मुलाकात कर टीला मंडोली सेवाधाम रोड व बंथला फ्लाई ओवर के नीचे की जर्जर सड़क के निर्माण में हो रहीं देरी को लेकर चर्चा की। भाजपा नेता ईश्वर मावी ने बताया कि टीला मंडोली रोड लोनी क्षेत्र के दर्जनों गांवों को दिल्ली से जोड़ता है। वहीं, बंथला फ्लाई ओवर के नीचे वाला रोड भी दर्जनों गांवों का मुख्य रोड है। दोनों ही रोड वर्षो से जर्जर हालत में है। बरसात में दोनों ही रोड पर निकलना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बताया कि कल हुई बरसात के बाद सड़क में कई कई फुट पानी भर गया है। जिसमें से पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। रोड में गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। उन्होंने तत्काल पानी निकाल कर रोड को ठीक कराने की मांग की।
भाजपा नेता ईश्वर मावी ने श्रीराम कालोनी के बंद नाले को खोलने की मांग भी उठाई। उन्होंने बताया कि नाला बंद होने से कालोनी के हजारों लोग जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं।
पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता विमल कुमार ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि टीला मंडोली सेवाधाम रोड व बंथला फ्लाई ओवर के नीचे की सड़क को कार्य योजला में शामिल किया जाएगा। फिलहाल, पानी को निकालकर उसे चलने लायक बनाया जाएगा और टेंडर में जलभराव वाले स्थान को सीसी व उसके साथ नालों का निर्माण भी कराया जाएगा।

अग्निपथ: बस्तर के सभी स्टेशनों में अलर्ट घोषित किया

अग्निपथ: बस्तर के सभी स्टेशनों में अलर्ट घोषित किया

दुष्यंत टीकम  
जगदलपुर। देशभर में चल रहे अग्निपथ को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जगदलपुर समेत बस्तर के सभी स्टेशनों में अलर्ट घोषित किया है। ईस्ट-कोस्ट रेल जोन के वॉल्टेयर डीआरएम अनूप सतपथी ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव एडीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर विवाद की स्थिति बनने पर सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। सतपथी ने बताया सभी स्टेशन मास्टर को अलर्ट जारी कर दिया गया है।
विशाखापट्टनम डिवीजन की 16 ट्रेनें सुरक्षा के चलते रद्द कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि रेल मंडल की ओर से सभी प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्टेशन आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। 
साथ ही यात्री ट्रेनों में सवार लोगों पर भी विशेष नजर रखने कहा गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम दिए जाने से पहले ही टाला जा सके। स्थानीय स्टेशन में सुरक्षा के लिए तैनात आरपीएफ और जवानों के अलावा डॉग स्क्वाड को भी काम पर लगाया गया है।
स्टेशन पहुंचने वाले सभी लोगों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि अग्निपथ को लेकर अखिल भारतीय स्तर पर विरोध प्रदर्शित करने के छात्र संगठनों के आह्वान और 20 जून को भारत बंद बुलाए जाने को ध्यान में रखते हुए ईको रेलवे ने जगदलपुर रेलवे स्टेशन में भी 20 जून तक अलर्ट रहने के निर्देश आरपीएफ और कोरस के जवानों को दिए गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को समय रहते टाला जा सके।

कौशाम्बी: 'पीएम' नेहरू की जयंती मनाई गई

कौशाम्बी: 'पीएम' नेहरू की जयंती मनाई गई  गणेश साहू  कौशाम्बी। जिला कांग्रेस कार्यालय में कौशाम्बी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गौरव पाण्डे...