शुक्रवार, 17 जून 2022

14 साल के उच्च स्तर पर पहुंचीं, भारतीय जमा पूंजी

14 साल के उच्च स्तर पर पहुंचीं, भारतीय जमा पूंजी

सुनील श्रीवास्तव  
नई दिल्ली/बर्न। स्विटजरलैंड देश के बाहर पैसा जमा करने के लिए हमेशा से दुनिया के कुबेरों के लिए पसंदीदा रहे स्विट्जरलैंड के बैंकों में एक बार फिर भारतीय पैसों की बारिश हो रही है। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक में भारतीय जमा पूंजी 14 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है।
स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया कि साल 2021 में स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों और कंपनियों का डिपॉजिट बढ़कर 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी 30,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। एक साल पहले 2020 के अंत में महज 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी करीब 20,700 करोड़ रुपए था।इस तरह से पिछले साल स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा करीब 50 फीसदी बढ़ गया।
आंकड़ों के अनुसार, स्विस बैंकों में भारतीय लोगों के सेविंग और डिपॉजिट अकाउंट में जमा राशि करीब 4,800 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। यह सात साल का सबसे उच्च स्तर है। लगातार दो साल इसमें गिरावट आने के बाद 2021 में तेजी देखने को मिली है। भारतीय लोग और कंपनियां कई माध्यमों से स्विस बैंकों में पैसे जमा करते हैं, इनमें कस्टमर डिपॉजिट, बैंक, ट्रस्ट, सिक्योरिटी जैसे माध्यम प्रमुख हैं।

4 साल तक सेना में रहने के बाद पेंशन भी नहीं, अपमान

4 साल तक सेना में रहने के बाद पेंशन भी नहीं, अपमान

अकांशु उपाध्याय/अमित शर्मा 
नई दिल्ली/चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल तक सेना में रहने के बाद पेंशन भी नहीं मिलेगी। यह सेना का अपमान है। केंद्र इस फैसले को तुरंत वापस ले‌। बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देशभर में विरोध हो रहा है। कई जगह पर ट्रेनों को फूंक दिया गया है। रेलवे ट्रैक जाम कर दिए गए हैं और छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं।आज पंजाब के संगरूर में इस योजना को लेकर विरोध-प्रदर्शन हुआ है। सीएम सिटी संगरूर में आज हाथ में तिरंगा लेकर युवा सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें यह 4 साल की भर्ती वाला फॉर्मूला मंजूर नहीं है। सरकार पहले ही तरह ही रेगुलर भर्ती करे। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि तुरंत इस फैसले को वापस ले, नहीं तो दिल्ली जाकर पक्का मोर्चा लगा देंगे।
CM भगवंत मान ने ट्वीट किया कि 2 साल फौज में भर्ती पर रोक लगाने के बाद केंद्र ने नया फरमान जारी कर दिया है। युवा 4 साल फौज में रहे और बाद में पेंशन भी न मिले, तो यह फौज का भी अपमान है। ये देश के युवाओं के साथ धोखा है। देश भर के युवाओं का गुस्सा बिना सोचे-समझे लिए फैसले का नतीजा है।
इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की नई घोषित अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं की मांग जायज है। केजरीवाल ने कहा कि देश के युवाओं के सपनों को सिर्फ चार साल तक बांधकर रखना सही नहीं है। जैसा कि देश ने गुरुवार को कई राज्यों में आंदोलन और विरोध देखा, दिल्ली के सीएम ने ट्वीट कर कहा कि “सेना भर्ती में केंद्र सरकार की नई योजना का देश में हर तरफ विरोध हो रहा है। युवा बहुत नाराज हैं। उनकी मांग एकदम सही है। सेना हमारे देश की शान है, हमारे युवा अपना पूरा जीवन देश को देना चाहते हैं, उनके सपनों को 4 साल में बांधकर मत रखिए।
केजरीवाल ने केंद्र से अपील की कि वह युवाओं को सिर्फ चार साल नहीं, बल्कि जीवनभर देश की सेवा करने का मौका दें।उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि युवाओं को 4 साल नहीं, पूरी जिंदगी देश सेवा करने का मौका दिया जाए। पिछले दो साल सेना में भर्तियां ना होने की वजह से जो ओवरएज हो गए, उन्हें भी मौका दिया जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा देने के लिए अग्निपथ भर्ती योजना को मंजूरी दी। इस योजना में साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के लगभग 46,000 सैनिकों को 3 सेवाओं में चार साल के अनुबंध में भर्ती किया जाएगा। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को अग्निशामक के रूप में जाना जाएगा। हालांकि, इस घोषणा को पूरे देश में आंदोलन और विरोध का सामना करना पड़ा है।
केंद्र सरकार सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई है।जिसमें युवाओं को 4 साल की नौकरी दी जाएगी। इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद सिर्फ 25 फीसदी युवकों को फौज में रखा जाएगा। बाकी 75 प्रतिशत की छुट्‌टी हो जाएगी। उस वक्त उन्हें एकमुश्त कुछ रकम दी जाएगी। युवा इस बात का विरोध कर रहे हैं कि 4 साल काम के बाद वह कहां जाएंगे। हालांकि केंद्र और भाजपा तर्क दे रही है कि अग्निपथ स्कीम में शामिल हुए अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।

गिरावट: 135 अंक टूटकर बंद हुआ, बीएसई सेंसेक्स

गिरावट: 135 अंक टूटकर बंद हुआ, बीएसई सेंसेक्स

कविता गर्ग  
मुंबई। घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को लगातार छठे दिन गिरावट रही और बीएसई सेंसेक्स उतार-चढ़ाव भरे कारोबार 135 अंक टूटकर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर मिले-जुले रुख के बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी जारी रहने और कच्चे तेल के दाम में तेजी से बाजार नीचे आया। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 135.37 अंक यानी 0.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 51,360.42 अंक पर बंद हुआ।
कारोबार के दौरान मानक सूचकांक 574.57 अंक तक लुढ़क गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 67.10 अंक यानी 0.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 15,293.50 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स शेयरों में टाइटन, विप्रो, डा. रेड्डीज, एशियन पेंट्स, सन फार्मा, पावरग्रिड, लार्सन एंड टूब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति, टीसीएस और हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रमुख स्प से नुकसान में रहे। दूसरी तरफ, लाभ में रहने वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक शामिल हैं।
एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्की और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी नुकसान में जबकि हांगकांग का हैंगसेंग और चीन में शंघाई कंपोजिट सूचकांक लाभ में रहे। यूरोपीय बाजारों में दोपहर कारोबार में तेजी का रुख था। जियोजीत फानेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा, ‘‘शेयर बाजार को जो चीजें प्रभावित कर रही हैं, उनमें वैश्विक स्तर पर मौद्रिक नीति को कड़ा किया जाना और उसके कारण आर्थिक नरमी की आशंका है।
इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.96 प्रतिशत उछलकर 120.96 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक पूंजी बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे। उन्होंने बृहस्पतिवार को 3,257.65 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे।

'सीयूजी' कैंपस का भूमि पूजन 18 को करेंगे, पीएम

'सीयूजी' कैंपस का भूमि पूजन 18 को करेंगे, पीएम

इकबाल अंसारी  
गांधीनगर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात दौरे के दौरान वडोदरा में 100 एकड़ भूमि के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ गुजरात (सीयूजी) कैंपस का भूमि पूजन 18 जून को करेंगे। राज्य सरकार की ओर से आज यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मोदी गुजरात दौरे के दौरान वडोदरा को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ गुजरात (सीयूजी) के रूप में एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री 18 जून शनिवार को गांधीनगर स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ गुजरात के वडोदरा में बनने वाले नए स्थायी कैंपस का भूमि पूजन करेंगे। अपने दौरे पर पीएम जल वितरण संबंधी कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगे।
पिछले दो महीनों में प्रधानमंत्री का यह चौथा गुजरात दौरा होगा, जहाँ वे विभिन्न विकास परियोजनाओं को जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ गुजरात (गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय) (सीयूजी) के नये कैंपस का वडोदरा के पास डभोई तहसील के कुंढेला गाँव में 743 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 100 एकड़ भूमि आवंटित की है। राज्य की शिक्षा व्यवस्था में गुजरात सरकार के प्रयास और इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा, “प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक तथा तकनीकी शिक्षा से लेकर सेक्टर स्पेसिफ़िक एजुकेशन सेक्टर तक मोदी ने गुजरात में शिक्षा क्षेत्र का 360 डिग्री विकास किया है।
” इससे पहले भी कुछ महीने पूर्व ही प्रधानमंत्री ने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और फ़ॉरेन्सिक साइंस यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संस्थान का दर्ज़ा देकर गुजरात को एक बड़ा उपहार दिया था। पटेल ने कहा कि गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यह नया कैंपस हमारी नई युवा पीढ़ी के लिए न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि यह उनके लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े अवसर भी प्रदान करेगा।

रहीम सिंह को सरकार द्वारा 1 महीने के लिए पैरोल

रहीम सिंह को सरकार द्वारा 1 महीने के लिए पैरोल 

अमित शर्मा 

चंडीगढ़। स्वयंभू बाबा और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को शुक्रवार को भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार द्वारा एक महीने के लिए पैरोल दी गई। वह वर्तमान में 2002 में अपने प्रबंधक की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और 2017 में दो महिलाओं के बलात्कार के लिए भी दोषी ठहराए गए थे। वह बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2017 से हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उनके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं।

इससे पहले वह बीमार मां से मिलने की उसकी अर्जी समेत विभिन्न कारणों से चार बार जेल से रिहा हो चुके हैं। उनकी सजा के बाद पहली बार पैरोल दी गई है। एक अधिकारी ने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि राम रहीम को जेल नियमावली के अनुसार पैरोल दी गई है। वह पैरोल के दौरान उत्तर प्रदेश में 1980 में स्थापित पहला आश्रम बागपत के बरनावा में रहेंगे। एक अधिकारी के अनुसार, डेरा प्रमुख को पैरोल के दौरान 'खालिस्तान समर्थक' समूहों से अपने जीवन के लिए 'उच्च खतरे की धारणा' के कारण जेड प्लस सुरक्षा कवर प्रदान किया गया था।इससे पहले पंजाब चुनाव से ठीक पहले, राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर रोहतक में उच्च सुरक्षा वाली सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को गुरुग्राम में अपने परिवार से मिलने के लिए 7 फरवरी को छुट्टी दे दी गई थी।

साथ ही, उच्च न्यायालय ने अपनी दत्तक बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए उसकी पैरोल याचिका को खारिज कर दिया था। अगस्त 2017 में दो महिलाओं से रेप के आरोप में राम रहीम को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इस जनवरी 2019 में पंचकूला में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने भी राम रहीम और तीन अन्य को 16 साल पहले पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 25 अगस्त, 2017 को उनकी सजा के कारण पंचकुला और सिरसा में हिंसा हुई थी, जिसमें 41 लोग मारे गए थे और 260 से अधिक घायल हो गए थे। राम रहीम को अपने फॉलोअर्स के वोटों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता के कारण लगभग दो दशकों तक पंजाब और हरियाणा में राजनीतिक नेताओं और पार्टियों द्वारा संरक्षण दिया गया था।


जूनियर-इंजीनियर ट्रेनी भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी

जूनियर-इंजीनियर ट्रेनी भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी 

संदीप मिश्र  
लखनऊ। उत्तर-प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जूनियर-इंजीनियर ट्रेनी भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे। वह आधिकारिक साइट upenergy.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के परीक्षा का आयोजन 28 मार्च 2022, 29 मार्च 2022 और 30 मार्च 2022 को किया गया था। परीक्षा का आयोजन सीबीटी मोड में हुआ था। लिखित परीक्षा में सफलता पाने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 9 जून 2022 को बुलाया गया था।
इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट सीबीटी एग्जाम और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर घोषित किया गया है। इस भर्ती के द्वारा कुल 173 पदों को भरा जाना है। इस भर्ती के लिए जनरल केटेगरी के लिए 71 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 17 पद, ओबीसी वर्ग के 46 पद, एससी वर्ग के 36 पद और एसटी वर्ग के 3 पद आरक्षित किए गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक चली थी। इस भर्ती के ले आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में डिप्लोमा मांगी गई थी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 40 वर्ष तय की गई थी।
रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाएं। इसके बाद उम्मीदवार होमपेज पर दिए गए  के लिंक पर क्लिक करें। अब यहां वह भर्ती से जुड़े लिंक पर क्लिक करें।
अब उम्मीदवार अपने रोल नंबर की मदद से चेक करे।
इसके बाद रिजल्ट उम्मीदवार की स्क्रीन पर आ जाएगा।
अंत में उम्मीदवार रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें।

अग्निपथ: थल-वायु सेना के बाद ओवैसी का बयान

अग्निपथ: थल-वायु सेना के बाद ओवैसी का बयान

अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। अग्निपथ योजना की आग पूरे देश में फैल चुकी है। यूपी-बिहार व हरियाणा से लेकर तेलंगाना तक हिंसक प्रदर्शन जारी है। हालात चिंताजनक हो गए हैं। कई जगह ट्रेनें फूंक दी गई हैं, जिससे देशभर में करीब 200 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। वहीं, तेलंगाना व बिहार में हुए हिंसक प्रदर्शन में दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच थल सेना व वायु सेना की ओर से बड़ा बयान जारी किया गया है। थल सेना प्रमुख ने कहा है कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए दो दिन में अधिसूचना जारी होगी तो वायु सेना में 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
देश भर में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सैन्य प्रमुखों के पीछे छिपना बंद करें। आपने जो लापरवाही भरा निर्णय लिया है और उसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं, उसका सामना करने का साहस दिखाएं। अपने भविष्य को लेकर देश के युवाओं का गुस्सा सिर्फ आप पर है।
बिहार के लखीसराय में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। मीडिया के मुताबिक, विक्रमशिला एक्सप्रेस में आगजनी के दौरान व्यक्ति की मौत हुई। मृतक ट्रेन में मौजूद था। आग की चपेट में वो गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
अलीगढ़ टप्पल इलाके के यमुना एक्सप्रेस-वे इंटरचेंज पर अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पीएसी कर्मी को घेरकर पीटा। साथ ही अलीगढ़ के भाजपा सांसद सतीश गौतम की शिला पट्टिका तोड़ दी।
अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए एहतियात के तौर पर गुरुग्राम जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस हाई अलर्ट पर है।
तेलंगाना में हो रहे हिंसक प्रदर्शन में एक की मौत की सूचना है। यहां प्रदर्शनकारियों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में आगजनी की। इस दौरान हिंसक प्रदर्शन में एक की मौत हो गई।
अग्निपथ योजना के विरोध के बीच थल सेना प्रमुख ने कहा कि आर्मी में भर्ती के लिए दो दिन में अधिसूचना जारी होगी। इसकी सारी जानकारी joinindianarmy.nic.in पर मिलेगी। युवा इस असवर का लाभ उठाएं।
दिल्ली में प्रदर्शन के कारण खराब हुए माहौल को देखते हुए एहतियातन दिल्ली गेट, जामा मस्जिद और आईटीओ मेट्रो स्टेशन के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इसकी जानकारी दी है। छात्र-युवा संघर्ष समिति अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इस योजना को वापस लिया जाए।
कई राज्यों में जारी बवाल के बीच वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा, यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि इस साल भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। इससे युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा, भारतीय वायु सेना के लिए भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी।
छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बीच बेतिया में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर भी हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक, घर पर पत्थर बरसाए गए हैं। इस हमले में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है।

'सुजुकी इंट्रूडर' मोटरसाइकिल को चुपचाप बंद किया

'सुजुकी इंट्रूडर' मोटरसाइकिल को चुपचाप बंद किया

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने देश में 'सुजुकी इंट्रूडर' क्रूजर मोटरसाइकिल को चुपचाप बंद कर दिया है। हालांकि कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अब बाइक को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से हटा लिया गया है। इस क्रूजर मोटरसाइकिल को शायद इसकी कम बिक्री के कारण बंद कर दिया गया है। साथ ही कंपनी ने पहले चिप की कमी और कई अन्य कारकों के कारण मैन्युफेक्चरिंग में समस्याओं का हवाला दिया है। तो हो सकता है कि (वी-स्टॉर्म एसएक्स 250) जैसे नए मॉडलों के लिए जगह बनाने के लिए मोटरसाइकिल को हटा दिया गया हो।
2017 में लॉन्च हुई सुजुकी इंट्रूडर क्रूजर बाइक Bajaj Avenger के सिंहासन के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में सामने आई थी। इसे सफल Gixxer प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था और इसमें रोडस्टर के समान इंजन और फीचर्स थे। हालांकि, इसकी बिक्री सुजुकी की उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकी। क्योंकि बाइक के एक्सटीरियर डिजाइन को ग्राहकों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिलीं। इसके साथ ही बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने भी बाइक के लिए भारतीय बाजार में मोटरसाइकिलों के बीच प्रासंगिक बने रहना कठिन बना दिया।
2017 में इसकी लॉन्चिंग के बाद, बाइक को एक साल बाद फ्यूल इंजेक्शन के साथ अपडेट किया गया था, और 2020 में इसे बीएस 6-अनुपालन इंजन के साथ भी अपडेट किया गया था। इस अपडेट ने बाइक की कीमत में बढ़ोतरी भी की जिससे बाइक की कीमत एक्स-शोरूम कीमत 1.20 लाख रुपये से ऊपर हो गई।
जबकि  220 (बजाज एवेंजर 220) सहित प्रतिस्पर्धी बाइक ने कम कीमत में ज्यादा पावरफुल इंजन की पेशकश की। जो इंट्रूडर की कमी लग रही थी, खासकर जब काफी लंबे समय तक फीचर्स को भी अपडेट नहीं किया गया था। कम बिक्री, उत्पादन से जुड़ी समस्याएं और नए और महत्वपूर्ण मॉडलों की शुरूआत जैसी वजहों के बीच वाहन निर्माता ने इस मॉडल को बंद कर देना ही मुनाफे का सौदा समझा होगा।

कांग्रेस का हाथ छोड़कर, भाजपा का दामन थामा

कांग्रेस का हाथ छोड़कर, भाजपा का दामन थामा 

अमित शर्मा  
चंडीगढ़। पंजाब में विधानसभा चुनाव में हार के बाद के झटकों से कांग्रेस उबर ही नहीं पा रही है और शुक्रवार को पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस का हाथ छोड़ कर भाजपा का दामन थाम लिया।
जालंधर के जिला प्रमुख सुभाष सूद ने शुक्रवार को पार्टी प्रवक्ता मनोरंजन कालिया तथा मुख्य संसदीय सचिव केडी भंडारी की उपस्थिति में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चोपड़ा को पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर सूद तथा कालिया ने कहा कि राज्य की अकाली भाजपा सरकार की लोकहित नीतियों के कारण ही कांग्रेस सहित अन्य दलों के लोग सत्तारूढ़ दलों में शामिल हो रहे हैं।

279 रिक्तियों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी

279 रिक्तियों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी 

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। विकास प्राधिकारण में विभिन्न पदों की 279 रिक्तियों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। डीडीए की इस भर्ती में असिस्टेंट डायरेक्टर, जूनियरय इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेटर और अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। डीडीए भर्ती के शॉर्ट नोटिस के अनुसाार, 11 जून 2022 को फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 11 जून से ही इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। डीडीए के 279 पदों मेेंं  सबसे ज्यादा 220 पद जूनियर असिस्टेंट के हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि डीडीए भर्ती विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसका सावधानी से अध्ययन करें और इसके बाद ही आवेदन करें। आगे देखिए आवेदन शर्तें व परीक्षा डिटेल्स।

दिल्ली विकास प्राधिकरण भर्ती 2022  का विस्तृत नोटिफिकेशन का  पीडीएफ जल्द ही डीडीए  की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। डीडीए भर्ती में आवेदन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी यहां दिया गया शॉर्ट नोटिस चेक कर सकते हैं।

डीडीए भर्ती नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि  – 11 जून 2022।
ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख – 10 जुलाई 2022।
भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि – सितंबर माह में संभावित‌।

सभी पदों के लिए आवेदन योग्यता और आयु सीमा अलग-अलग है। कुछ पदों  के लिए 18 से 27 वर्ष की आयु के बीच के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट  भी मिलेगी। आवेदन  योग्यता के लिए अभ्यर्थियों को विस्तृत भर्ती नोटिफिकेशन  का इंतजार  करना होगा।

लोन रिकवरी एजेंट गलत व्यवहार करते हैं, स्वीकार्य नहीं

लोन रिकवरी एजेंट गलत व्यवहार करते हैं, स्वीकार्य नहीं 

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। अमूमन लोग कोई आपात स्थिति आने या अचानक कोई जरूरत पड़ जाने पर लोन (Loan) का सहारा लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग लोन की कुछ किस्तें (EMI) चुकाने के बाद मुश्किलों में फंस जाते हैं और किस्तें डिफॉल्ट करने लग जाते हैं। इसके बाद बैंकों के लोन रिकवरी एजेंट  कर्जदार को परेशान करना शुरू कर देते हैं। लोन रिकवरी एजेंट किसी भी समय फोन कर देने से लेकर अभद्र व्यवहार और गाली-गलौच तक करने लगते हैं। हालांकि ये सारी हरकतें गैर-कानूनी हैं, पर इन दिनों बेहद आम हो चले हैं। अब रिजर्व बैंक ने भी लोन रिकवरी एजेंट की इन हरकतों का संज्ञान लिया है। भी घाटे में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि लोन रिकवरी एजेंट लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, जो कतई स्वीकार्य नहीं है।
 उन्होंने कहा कि कर्जदारों को लोन रिकवरी एजेंट किसी भी समय फोन कर देते हैं और उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। सेंट्रल बैंक इसे गंभीरता से ले रहा है और कड़े कदम उठाने से नहीं हिचकेगा। दास ने में कहा कि ऐसी हरकतें सामान्यत।अनरेगुलेटेड फाइनेंस कंपनियां ज्यादा करती हैं और कई बार रेगुलेटेड कंपनियों के मामले में भी ऐसी शिकायतें मिलती हैं। कंपनियों के मामले में रिजर्व बैंक गंभीरता से कदम उठाने जा रहा है‌। जहां तक अनरेगुलेटेड कंपनियों  की बात है, ऐसी शिकायत मिलने पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को अवगत कराया जाएगा। हम ऐसी किसी भी शिकायत पर कड़े कदम उठाने से नहीं हिचकेंगे। बैंकों को इन गतिविधियों के बारे में सजग किया गया है। हर रोज नई चुनौतियां आती हैं। हम कर्जदाताओं और सभी बैंकों से इस बारे में खास ध्यान देने का अनुरोध कर रहे हैं। कारें आरबीआई की पहले से मौजूद गाइडलाइन  के अनुसार, लोन रिकवरी के लिए बाहुबल का इस्तेमाल करना या इस्तेमाल करने की धमकी देना उत्पीड़न के दायरे में आता है। 
अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, तो बिना देरी किए रिजर्व बैंक के पास इसकी शिकायत करें। इसके अलावा भी कर्जदारों के पास लोन रिकवरी एजेंट के अभद्र व्यवहार से निपटने के कानूनी रास्ते हैं। आइए जानते हैं कि किन उपायों से आप परेशानियों से बच सकते हैं‌। जानें फीचर्स रिजर्व बैंक के मुताबिक, लोन रिकवरी एजेंट कर्ज की वसूली के लिए धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं ले सकते हैं, चाहे वो मौखिक हो या शारीरिक रूप में हो। कर्ज लेने वाले व्यक्ति को बार-बार फोन करना या सुबह 9 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद फोन करना भी परेशान करने की श्रेणी में आता है। लोन रिकवरी के लिए बाहुबल का इस्तेमाल करना या इस्तेमाल करने की धमकी देना उत्पीड़न के दायरे में आता है। यही नहीं, लोन लेने वाले शख्स के घर या वर्कप्लेस पर बिना बताए जाकर रिश्तेदारों, दोस्तों या साथी कर्मचारियों को धमकाना और परेशान करना भी उत्पीड़न है। धमकी या अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी इसे दायरे में आता है। अगर लोन रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है तो आपको सबसे पहले बैंक से इसकी शिकायत करनी चाहिए। साथ ही अपनी परिस्थितियों के बारे में बैंक को बताकर लोन रिपेमेंट की शर्तों पर काम करना चाहिए। बैंक से शिकायत का निवारण 30 दिन में नहीं होता है, तो बैंकिंग ओंबड्समैन से शिकायत की जा सकती है। रिजर्व बैंक को भी शिकायत की जा सकती है। रिजर्व बैंक, बैंक को निर्देश दे सकता है और स्पेशल केसेज में जुर्माना भी लगा सकता है। अगर रिकवरी एजेंट कोई गैर-कानूनी एक्शन लेता है, मान लो मारपीट करता है या कोई एसेट उठा ले जाता है तो कर्ज लेने वाला पुलिस में शिकायत कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा तंग किया जाता है, तो वकील से संपर्क करके, रिकवरी एजेंट ने जो ज्यादती की है, जैसे कोई गलत लेटर लिखा हो या कोई गलत एक्शन किया हो, उसको आधार बनाकर अदालत भी जाया जा सकता है। लेनदार यानी कर्ज लेने वाले के पास लोक अदालत और कंज्यूमर कोर्ट में जाने का भी ऑप्शन है।

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