10 न्यायाधीश व 4 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की

10 न्यायाधीश व 4 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की 

अकांशु उपाध्याय    

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन्ना के परामर्श पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए 10 न्यायाधीशों और 4 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से बुधवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक मद्रास उच्च न्यायालय के नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत कर न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि एक वकील को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। इसके अलावा दो न्यायिक अधिकारियों को कलकत्ता उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश और एक वकील को पदोन्नत कर दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

बयान के मुताबिक, मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंदराजुलु को पदोन्नत कर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है।इसी प्रकार अन्य अतिरिक्त न्यायाधीशों – न्यायमूर्ति वीरसामी शिवागनानम, न्यायमूर्ति गणेशन इलांगोवन, न्यायमूर्ति अनंती सुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति कन्नम्मल शनमुगा सुंदरम, न्यायमूर्ति सती कुमार सुकुमार कुरुप, न्यायमूर्ति मुरली शंकर कुप्पुरजू, न्यायमूर्ति मंजुला रामराजू नल्लिया और न्यायमूर्ति थमिलसेल्वी टी. वलयपलायम को अतिरिक्त न्यायाधीश से पदोन्नत कर मद्रास उच्च न्यायालय में ही न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा वकील अनीश दयाल को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.ए. नक्कीरन का कार्यकाल अगले एक साल के लिए बढ़ाया गया है। वकील अमित शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किया गया। न्यायिक अधिकारी श्रीमती शंपा दत्त (पॉल) और सिद्धार्थ रॉय चौधरी को कलकत्ता उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

पंजीकृत समस्याओं को निस्तारित करना, सुनिश्चित करें

पंजीकृत समस्याओं को निस्तारित करना, सुनिश्चित करें

पंकज कपूर

हल्द्वानी। कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में फरियादियों द्वारा सडक, पानी, शिक्षा, बीमारी ईलाज, प्रमाण-पत्र, मुआवजा, आर्थिक सहायता, मोबाइल नेटवर्क, शौचालय, रोजगार आदि से सम्बन्धित 13 समस्यायेें एवं शिकायतें दर्ज हुई। अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण करते हुये अवशेष समस्याओं को जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनसुनवाई मे पंजीकृत समस्याओं को निर्धारित समयावधि मेें निस्तारित करना सुनिश्चित करें, तथा कृत कार्यवाही से आवेदन कर्ता को भी अवगत करायें। उन्होने कहा कि समस्याओं के निस्तारण की मानिटरिंग भी की जायेगी।

जनता दरबार मे एएच खान ने प्रार्थना पत्र मे अवगत कराया कि वार्ड न. 59 में नालियों का निर्माण कर नालियों का गन्दा पानी को खुले स्थान पर प्रवाहित किया जा रहा है। जिस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारी को क्षेत्र का मौका मुआयना करने के निर्देश दिये। सुन्दर लाल ग्राम व पोस्ट जंगलिया गॉव ने बताया कि उनके खतौनी में जमीन सम्बन्धित कागजातों में नाम सुधार अभी तक नहीं किया गया। जिस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी धारी को जांच कर समस्या के निस्तारण करने के निर्देश दिये। दीवान सिंह रौतेला के सेवानिवृत्ति होने के फलस्वरूप अंशदायी पेंशन योजना में जमा धनराशि के भुगतान के संबंध में अपना आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

ग्राम प्रधान सुन्दरपुर उमा रैक्वाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि का कार्यालय पहले तहसील परिसर हल्द्वानी में था जिसके बाद इस कार्यालय को भीमताल में शिफ्ट कर दिया गया है जिससे किसानो को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारी को वैकल्पिक व्यवस्था करने निर्देश दिये।

अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने का कोई संकेत नहीं

अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने का कोई संकेत नहीं

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि देश की विकास दर कमजोर पड़ रही है और अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने का कोई संकेत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विकास दर 8.7 प्रतिशत रही तो इसमें आखिरी तिमाही के दौरान विकास दर 4.1 प्रतिशत ही रही। चिदंबरम ने ट्वीट किया, ‘‘एनएसओ के आंकड़े सामने हैं। 

सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले ग्राफ हर तिमाही की विकास दर से जुड़े हैं। आखिरी तिमाही में विकास दर 4.1 प्रतिशत थी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ विकास दर कमजोर पड़ रही है। और अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने का संकेत नहीं है।’’ बीते मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान पिछले एक साल में सबसे धीमी गति 4.1 प्रतिशत की दर से बढ़ी। वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत रही।

जाम की समस्या से निजात पाने के लिए अभियान चलाया

जाम की समस्या से निजात पाने के लिए अभियान चलाया

भानु प्रताप उपाध्याय   

मुजफ्फरनगर। खतौली में प्रशासन ने कस्बे में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए 'अतिक्रमण हटाओ' अभियान चलाया है। इसकी निगरानी को व्यापारियों की पांच सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। समिति बाजारों और सड़क से अतिक्रमण हटवाने की पहल करेगी।

दुकानदारों से अभियान में सहयोग की अपील

बुधवार को अतिक्रमण निगरानी समिति ने बिद्दीबाड़ा बाजार में दुकानदारों के आगे से अतिक्रमण हटवाने के लिए अनूठा उदाहरण पेश किया। 

समिति के सदस्यों ने ढोल बजवाकर दुकानों के आगे फैले अतिक्रमण को हटवाया। दुकानदारों से स्वयं अतिक्रमण हटाने और अतिक्रमण हटाओ अभियान में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। समिति के सदस्यों की अपील पर दुकानदारों ने आगे फैले अतिक्रमण को हटा लिया और अतिक्रमण नहीं करने का भरोसा दिया।

मोटो जी82 स्मार्टफोन लॉन्च करने का प्लान

मोटो जी82 स्मार्टफोन लॉन्च करने का प्लान

अंकुर कुमार

नई दिल्ली। ऐसा लगता है कि मोटोरोला की सीरीज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। क्योंकि, कंपनी लगभग हर हफ्ते नए फोन लॉन्च कर रही है। अब कहा जा रहा कि मोटोरोला कंपनी भारत में मोटो जी82 स्मार्टफोन लॉन्च करने का प्लान बना रहीं है। जिसे हाल ही में यूरोपीय बाजार में लॉन्च किया गया था। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि यह मोटो फोन भारत में कब आएगा। एक टिपस्टर का दावा है कि मोटो जी82 स्मार्टफोन की घोषणा भारत में 9 जून को की जाएगी, जो कुछ ही दिन दूर है।

ऐसा माना जा रहा है कि इंडियन वैरिएंट में यूरोपीय मॉडल के समान ही स्पेसिफिकेशन्स मिलने की उम्मीद है। डिवाइस की कुछ खासियतों में 5,000mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 695 SoC, 120Hz डिस्प्ले और बहुत कुछ हैं।

यूरोप में मोटो जी82 6.6-इंच AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। जो फुल एचडी + रिजॉल्यूशन और 120Hz को सपोर्ट करता है। मिड-रेंज सेगमेंट में भी हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के लिए सपोर्ट देखना अब आम बात है।डिवाइस में एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट है, जिसमें पोको X4 प्रो 5G सहित कई फोन ऑपरेटर हैं।

कैमरे की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है।इसमें f/1.8 अपर्चर वाला 50-MP का प्राइमरी सेंसर शामिल है। मेन कैमरे में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन के लिए भी सपोर्ट है। इसमें f/2.2 अपर्चर वाला 8-MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा और f/2.4 अपर्चर वाला 2-MP का मैक्रो सेंसर है। डिवाइस में बर्स्ट शॉट, एआर स्टिकर्स, पोर्ट्रेट मोड, नाइट विजन और बहुत कुछ जैसे कैमरा फीचर दिए गए हैं। सेल्फी के लिए फ्रंट में 16-MP का कैमरा है।

हैंडसेट में एक पंच-होल डिस्प्ले डिजाइन है और यहां तक ​​कि इसमें 3.5 मिमी हेड फोन्स जैक भी है। डिवाइस में 5,000mAh की बैटरी है जिसमें 30W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। हैंडसेट को IP52 रेटिंग भी दी गई है, जिसका मतलब है कि यह वाटर रेजिस्टेंट है। यह डुअल स्पीकर्स के साथ आता है जो डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है।

खान को ‘बैड कैरेक्टर’ घोषित करने का फैसला, इनकार

खान को ‘बैड कैरेक्टर’ घोषित करने का फैसला, इनकार

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विधायक अमानतुल्लाह खान को ‘बैड कैरेक्टर’ घोषित करने के दिल्ली पुलिस के फैसले में इस वक्त हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और फैसले को चुनौती देने वाली आप नेता की याचिका पर बुधवार को जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने खान द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एम सुफियान सिद्दीकी ने अदालत से पुलिस को फैसले पर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देकर उन्हें अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वे इसे प्रदर्शनी बोर्ड पर रखेंगे, उंगलियों के निशान और तस्वीरें लेंगे।

न्यायमूर्ति ने इस पर कहा, यह पहले से ही विचाराधीन है। मुझे नहीं लगता कि वे इस पर कार्रवाई करेंगे। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं न्यायिक विचार के लिए आपकी याचिका स्वीकार करता हूं। इसलिए मैं आपको तारीख दे रहा हूं।

सिद्दीकी ने दलील दी कि आप विधायक को ‘बैड कैरेक्टर’ घोषित करने का निर्णय संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने बिना सोचे समझे लिया था और इस पर कोई मौखिक आदेश पारित नहीं किया गया था। उन्होंने मामले में दुर्भावना का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उन्हें सूचित करने के बजाय, निर्णय ‘‘मीडिया में प्रसारित’’ किया गया।

वकील ने कहा, इस कार्रवाई को सही ठहराने का कोई संभावित कारण नजर नहीं आता है और उनकी प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा कि मामले में एक स्थिति रिपोर्ट दायर करनी होगी। अदालत ने निर्देश दिया, ‘‘एक स्थिति रिपोर्ट दायर की जाए’’ और मामले को 28 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने इस साल की शुरुआत में खान को ‘बैड कैरेक्टर’ घोषित किया था।

खान को ‘बैड कैरेक्टर’ घोषित करने का प्रस्ताव 28 मार्च को दक्षिणपूर्व जिले के जामिया नगर पुलिस थाने ने भेजा था और 30 मार्च को इसे मंजूरी दे दी गई थी। दस्तावेज में कहा गया है कि उनके खिलाफ कुल 18 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति जिसकी हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई मामलों में संलिप्तता है और जो किसी क्षेत्र में शांति भंग कर सकता है, उसे ‘बैड कैरेक्टर’ घोषित किया जाता है।

घटनाओं पर चुप नहीं, लगातार एक्शन चल रहा हैं

घटनाओं पर चुप नहीं, लगातार एक्शन चल रहा हैं

मनोज सिंह ठाकुर/इकबाल अंसारी   

भोपाल/श्रीनगर। कश्मीर में आतंकवादियोंं द्वारा आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने के मामलें पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने बुधवार को कहा कि सरकार इन घटनाओं पर चुप नहीं है और लगातार एक्शन चल रहा है। नड्डा ने यहां संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि इस मामले में चुप्पी नहीं साधी गई है। लगातार एक्शन चल रहा है। भारत सरकार की इन मामलों को लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अभी तक कोई स्थानीय निकाय चुनाव नहीं करवा पाया था।

पिछले दिनों वहां शांति से चुनाव हुए। वहां शांति स्थापित होने से आतंक चाहने वाले ‘फ्रस्ट्रेशन’ में हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की ओर से पिछले दिनों लंदन में भारत के बारे में दिए गए बयान के बारे में  नड्डा ने कहा कि गांधी की यहां कोई नहीं सुनता, इसलिए वे वहां जाकर बोलते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर भाजपा अध्यक्ष ने बेहद संक्षिप्त उत्तर देते हुए कहा कि पार्टी संविधान और न्यायालय पर विश्वास करती है।

इसके पहले उन्होंने मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के नेतृत्व में हुए विकास की जानकारी देते हुए विस्तार से आंकड़े भी पेश किए। इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान, पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे।

मंकीपॉक्स के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता हैं

मंकीपॉक्स के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता हैं

सुनील श्रीवास्तव  

जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को अभी इस बात का विश्वास नहीं है कि मंकीपॉक्स के प्रसार को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। यह बातें, यूरोप के लिए डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय निदेशक हैंस क्लूज ने कही है। उन्होंने कहा, "अभी तक हम नहीं जानते हैं कि क्या हम इसके प्रसार को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाएंगे ? इसके लिए हमें स्पष्ट संचार, सामुदायिक कार्रवाई, संक्रामक के दौरान को आइसोलेट करना, प्रभावशाली तरीके से नए मामलों का पता लगाना और उनकी निगरानी करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि अब तक मंकीपॉक्स के लिए उन्हीं उपायों को करने की आवश्यकता नहीं है, जो कोरोना वायरस महामारी के दौरान लागू किए गए थे।

क्योंकि, यह वायरस उसी तरह से नहीं फैलता है। उन्होंने कहा, "आने वाले महीनों में कई त्योहार और बड़ी पार्टियां आयोजित होने वाली हैं। ऐसे में इसका अधिक प्रसार हो सकता है।"

टिकैत पर स्याही फेंकने का मामला, बयान जारी किया

टिकैत पर स्याही फेंकने का मामला, बयान जारी किया

भानु प्रताप उपाध्याय

शामली। शामली में गठवाला खाप के चौधरी और भाकियू अराजनैतिक के संरक्षक राजेंद्र सिंह मलिक ने बेंगलुरु में राकेश टिकैत पर स्याही फेंकने के मामलें पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह घटना निंदनीय है‌। लेकिन सिसौली में पिछले साल तत्कालीन बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक के साथ जो हुआ था, उसका समर्थन उचित नहीं था। राजेंद्र सिंह मलिक ने कहा कि तब भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने मंच से केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान को चेतावनी दी थी कि या तो वह इस मामले को निपटा लें, वरना अगर मुंह से जुबान भी निकालने की कोशिश की तो शहर में पैर भी नहीं रखने देंगे। यह किसी लिहाज से ठीक नहीं था।

इस घटना में भाकियू का अपराधियों को संरक्षण देना भी ठीक नहीं था। राकेश टिकैत के साथ हुई घटना के बाद सिसौली में पंचायत की गई और नरेश टिकैत ने कहा कि यह घटना उत्तर प्रदेश में होती तो अब तक सैकड़ों लोग मारे जाते।

काकड़ा महापंचायत में कहा गया कि बिजली के खंभे उखाड़ देंगे, शहर में बिजली नहीं जाने देंगे। यह लोगों को बांटने वाले बयान हैं। गांव-शहर के बीच कोई मतभेद नहीं है। शहीदी जत्था तैयार हो जाओ कहना भी गलत था। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेश टिकैत कुछ दिन से भड़काने वाले बयान देकर समाज को हिंसा की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने बड़ी लड़ाई अहिंसा के दम पर जीती थी। ऐसे शब्द समाज को अलगाववाद की ओर ले जाते हैं और खाप चौधरियों का काम तो समाज को सही दिशा देना है।

मामूली बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत हुईं

मामूली बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत हुईं 

कविता गर्ग 

मुंबई। शेयर बाजार में बुधवार को मामूली बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स 21.86 अंक बढ़कर 55,588.27 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 9.85 अंकों की बढ़त के साथ 16,594.40 अंक पर खुला। हरे निशान के साथ खुले शेयर बाजार में मिडकैप और स्मॉलकैप में भी बढ़त देखी गई।

बीएसई का मिडकैप 31.55 अंक बढ़कर 23,175.37 अंक पर और स्मॉलकैप 132.48 अंकों की तेजी के साथ 26,503.29 अंकों पर खुला। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स बीते दिन 359.33 अंक टूटकर 55566.41 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 76.85 अंक फिसलकर 16584.55 अंक पर रहा था।

छात्रों के अंकों को बराबर का महत्व दिया जाएगा

छात्रों के अंकों को बराबर का महत्व दिया जाएगा 

कविता गर्ग  

पुणे। महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि राज्य में अगले शैक्षणिक वर्ष से स्नातक पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेधा सूची घोषित करते समय 12वीं कक्षा और सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) में छात्रों के अंकों को बराबर का महत्व दिया जाएगा। मंत्री ने पुणे में मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि नई प्रणाली इस साल से नहीं, बल्कि अगले शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से लागू की जाएगी। वर्तमान में, इंजीनियरिंग, कानून और अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले सीईटी के अंकों के आधार पर होते हैं। 

सामंत ने पुणे में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की।

उन्होंने कहा कि नई प्रणाली के तहत पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए केवल सीईटी अंकों पर विचार नहीं किया जाएगा। सामंत ने कहा, मौजूदा प्रणाली को ध्यान में रखते हुए छात्र केवल सीईटी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ विचार-विमर्श करने के बाद 12वीं कक्षा और सीईटी में मिले अंकों को बराबर का महत्व देने का फैसला किया गया है। इससे छात्रों को 12वीं कक्षा की पढ़ाई के साथ एक अच्छा आधार बनाने में मदद मिलेगी।