पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार तेजी पर विराम

अंकाशु उपाध्याय                 

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जारी तेजी पर विराम लग गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने तेल की कीमत में शनिवार को कोई बदलाव नहीं किया है। विधानसभा चुनाव के बाद लगातार चार दिनों तक पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से पेट्रोल 90 पैसे और डीजल एक रुपया प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। 

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक देश  के चारो महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल की कीमत बढ़कर क्रमश: 91.27 रुपये 97.61 रुपये, 93.15 रुपये और 91.41 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं, इन महानगरों में डीजल के दाम भी इस बढ़ोतरी के साथ क्रमश: 81.73 रुपये, 88.82 रुपये, 86.65 रुपये और 84.57 रुपये प्रति लीटर हो गया है। 

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में तेजी बने रहने के संकेत हैं। एक दिन पहले अमेरिकी बाजार में ब्रेंट क्रूड 0.19 डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 68.28 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वहीं, डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 0.18 डॉलर की तेजी के साथ 64.90 डॉलर प्रति बैरल तक चला गया था।

10 मई को क्रांति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय

अश्वनी उपाध्याय                     

गाजियाबाद। नये कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए आंदोलन स्थल पर 24 घंटे भोजन की व्यवस्था किए जाने की घोषणा भी मोर्चा की तरफ से की गई है।

कोविड-19 पॉजिटिव कार्यकर्ता की तरफ बढ़ाया राकेश शर्मा ने मदद का हाथ।

केंद्र सरकार के नये कृषि कानूनों के विरोध में राजधानी के गाजीपुर, टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर चलाए जा रहे आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि देश में वर्ष 1857 में अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिये आजादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की शुरुआत 10 मई को हुई थी। इसलिए नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में मनाएंगे। किसान मोर्चा का कहना है कि इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना-19 की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए किसानों से अपने अपने स्तर से क्रांति दिवस मनाने की अपील की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा गाजीपुर के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने बताया कि आगामी 10 मई को क्रांति दिवस के मौके पर सजाये मंच से अमर शहीद मंगल पांडे समेत अन्य शहीदों को याद करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस दौरान किसान आंदोलन को सफलता के मुकाम तक पहुंचाने का संकल्प भी किसान नेताओं व किसानों द्वारा दोहराया जाएगा। किसान मोर्चा की ओर से घोषणा की गई है कि कोरोना संक्रमण की वजह से लगाये गये लॉकडाउन की मार झेल रहे प्रवासी मजदूरों व गरीबों के लिए सवेरे 7.00 बजे से लेकर 9.00 बजे तक जलपान तथा सवेरे 9.00 बजे से लेकर रात 9.00 बजे तक भोजन की आंदोलन स्थल पर व्यवस्था रहेगी। इस दौरान किसी भी समय आने वाले जरूरतमंदों को भी भोजन मुहैया कराया जाएगा। आंदोलन स्थल के आसपास कोई भी व्यक्ति रोटी के अभाव में भूखा ना सोए इसकी जिम्मेदारी किसान आंदोलन चला रहे स्वयंसेवकों को सौंपी गई है। बैठक में डी.पी. सिंह, बलजिंदर सिंह मान, धर्मपाल सिंह सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे।

जवाबी हमलें में 25 तालिबान आतंकियों की मौंत

काबुल। अफगानिस्तान के बघलान प्रांत में शुक्रवार की रात सेना के जवाबी हमले में कम से कम 25 तालिबान आतंकवादियों की मौत हो गयी और 12 अन्य घायल हो गये। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी।

बयान के मुताबिक अफगानी वायुसेना के सहयोग से चलाये गये अभियान के दौरान आतंकवादियों के एक वाहन, कुछ हथियारों और विस्फोटक उपकरणों को भी नष्ट कर दिया गया। तालिबान समूह ने अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

इससे पहले हाल में तालिबान के सैंकड़ों लड़ाकों ने बघलान प्रांत पर कब्जा करने का प्रयास किया था।तेजी से बदलती दुनिया के इस दौर में इंटरनेट क्रान्ति ने अपनी शक्ति से सबको चकित कर दिया है। इस ताकत की वजह से मीडिया संसार में एक ज़बरदस्त बदलाव की बयार बह रही है। कहने का मतलब मीडिया का एक नया स्वरूप उभर कर सामने आया है। हमने भी अपनी ‘खोजी न्यूज’ वेबसाइट लॉन्च कर दी है।

'कम्युनिटी किचन' के संचालन की फिर एक नई पहल

हरिओम उपाध्याय                 

लखनऊ। वैश्विक महामारी के चुनौतीपूर्ण दौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समूचे उत्तर प्रदेश में सामुदायिक भोजनालय (कम्युनिटी किचन) के संचालन की फिर एक नई पहल कर दी है। सरकार की इस पहल से प्रदेश में आंशिक कर्फ्यू के दौरान अब गरीबों को मुफ्त भोजन मिलने जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर में इस तरह के कम्युनिटी किचन की सेवाओं की शुरुआत हो रही है। अन्य जनपदों में भी इसके संचालन का काम तीव्र गति से किया जा रहा है। 

 राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि योगी सरकार राज्य में सामुदायिक भोजनालय के संचालन की जरूरत पर शुरुआत से जोर दे रही है। मुख्यमंत्री निर्देश दे चुके हैं कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और भूखा न सोए। कहीं भी किसी श्रमिक, ठेला, रेहड़ी व्यवसायी, दिहाड़ी मजदूर को भोजन की समस्या न हो। उनके इस आदेश के बाद कम्युनिटी किचन के संचालन का काम शुरु किया गया है। कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिये सरकार लगातार जरूरी कदम उठा रही है। इस कड़ी में कृषि उत्पादन आयुक्त स्तर से कम्युनिटी किचन के संचालन की जिम्मेदारी संभाली जा रही है। औद्योगिक इकाइयों में भोजन के आवश्कतानुसार प्रबंध किये जा रहे हैं। काई भी व्यक्ति भोजन के अभाव में परेशान न हो, इसे सुनिश्चित किये जाने के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। 

अस्पतालों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी: एचसी

बृजेश केसरवानी                 

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से ऑक्सीजन की कमी बताकर मरीजों को लौटाने वाले लखनऊ के दो अस्पतालों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि लखनऊ के हर्ष हास्पिटल और सन हास्पिटल में ऑक्सीजन होने के बावजूद मरीजों को ऑक्सीजन नहीं होने का बहाना बनाकर क्यों लौटाया गया। इस पर सरकार ने दोनों अस्पतालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। कोर्ट ने देश में टीके की कमी पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पूछा है कि रूसी टीके स्पूतनिक के आयात की क्या स्थिति है। 

 अदालत ने सुझाव दिया है कि यदि देश में टीके की कमी है तो इसे विदेशों से आयात किया जाए। स्वतः प्रेरित जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने मेरठ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से पांच मरीजों की मौत को लेकर डीएम मेरठ के हलफनामे को असंतोषजनक माना। कोर्ट ने डीएम को बेहतर जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार से कोराना संक्रमण से पैदा हुए हालात पर आगे की कार्यवाही की जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव मतगणना की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश की। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर और आगरा में मतगणना की सीसीटीवी फुटेज पेश करने का निर्देश दिया था। 

 इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस वीके श्रीवास्तव की कोविड से मौत मामले में अदालत ने राज्य सरकार से उनके इलाज का ब्यौरा मांगा है। जस्टिस श्रीवास्तव पहले राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थे। जहां इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप है। बाद में उनको एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया था। 

हाईकोर्ट के निर्देश पर अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने प्रदेश सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश की थी जिसमें पूरे इलाज का ब्यौरा नहीं था। हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने वकीलों के टीकाकरण के लिए अलग काउंटर बनाने की मांग की। याचिका की अगली सुनवाई 11 मई को होगी।

18 से 44 वर्ष आयु के लोगों को नहीं लगेंगीं वैक्सीन

मेरठ। उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के बाहरी राज्यों के लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगेगी। अब केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही प्रदेश के सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए लोगों को अब उत्तर प्रदेश का ही आधार कार्ड दिखाना होगा। 

 जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डाॅ. प्रवीण गौतम ने बताया कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए शासन ने नियमों में बदलाव कर दिया है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक अर्पणा उपाध्याय ने नियमों में हुए बदलाव का आदेश जारी किया है। दूसरे प्रदेश के लोगों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण कराकर उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन लगवाने का मामला जब शासन तक पहुंचा तो इस पर मंथन के बाद नियमों में बदलाव किया गया। यह निर्णय इसलिए लिया गया है, क्योंकि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खरीदी जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा खरीदी गई वैक्सीन से केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों का ही टीकाकरण किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में शुरू होगा टीकाकरण। मिशन निदेशक अर्पणा उपाध्याय ने अपने आदेश में कहा है कि अभी प्रदेश के मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, कानपुर और वाराणसी में ही 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। जल्दी ही इसका विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में किया जाएगा। 

वायु सेना-नौसेना ने अपने प्रयासों को और तेज किया

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। वायु सेना और नौसेना ने मौजूदा कोविड संकट से निपटने में नागरिक प्रशासन की सहायता करने के अपने प्रयासों को और तेज कर दिया है। इसके साथ ही दोनों सेनाएं विदेशों से ऑक्सीजन कंटेनरों और चिकित्सा उपकरणों को लाने में जुटी हैं। वायुसेना के सी-17 विमानों ने अब तक 400 उड़ानें भरी हैं। 351 घरेलू उड़ानों में वायुसेना ने 4,904 मीट्रिक टन की क्षमता के 252 ऑक्सीजन टैंकर देश के भीतर प्रमुख और जरूरतमंद शहरों तक पहुंचाए हैं। 

 रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय वायुसेना के विमानों ने 1,233 मीट्रिक टन क्षमता के 72 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन भंडारण कंटेनर और 1,252 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए अब तक कुल 59 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भरी हैं। यह कंटेनर और सिलेंडर सिंगापुर, दुबई, बैंकॉक, यूके, जर्मनी, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया से लाये गए हैं। इसके अलावा सी-17 और आईएल-76 विमानों को इज़राइल और सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर, ऑक्सीजन जनरेटर और वेंटिलेटर एयरलिफ्ट करने का काम सौंपा गया है। विदेशों से लाये गए ऑक्सीजन क्रायोजेनिक कंटेनर और सिलेंडरों को देश के भीतर जामनगर, भोपाल, चंडीगढ़, पनागर, इंदौर, रांची, आगरा, जोधपुर, बेगमपेट, भुवनेश्वर, पुणे, सूरत, रायपुर, उदयपुर, मुंबई, लखनऊ, नागपुर, ग्वालियर, विजयवाड़ा, बड़ौदा, दीमापुर और हिंडन तक पहुंचाया गया है।  

 इसी तरह भारतीय नौसेना ने कोविड संकट के दौरान ऑपरेशन समुद्र सेतु-II लॉन्च करके 09 जहाजों को तैनात किया है। इसमें आईएनएस तलवार, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस ऐरावत, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस तबर, आईएनएस त्रिकंद, आईएनएस जलाश्व और आईएनएस शार्दुल को ऑक्सीजन कंटेनर, सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर्स और संबंधित उपकरण विदेशी मित्र देशों से लाने के लिए तैनात किया गया है। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस कोलकाता 40 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन, 215 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और 2600 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर 9 मई को कुवैत से भारत लौट आएगा। इसके अलावा बहरीन, दोहा, क़तर, सिंगापुर से नौसेना के जहाज चिकित्सा सामग्री ला रहे हैं।

एचसी ने कैबिनेट मंत्री इमरान को नोटिस जारी किया

अकांशु उपाध्याय           

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी कर कल यानि आठ मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इमरान हुसैन पर कथित तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी कर उन्हें बंटवाने का आरोप है। याचिका वेदांश आनंद ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अमित तिवारी ने बल्लीमारन से विधायक और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन पर मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करने का आरोप लगाया। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने पिछले 5 मई को आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पेज पर देखा कि दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन लोगों को अपने पार्टी दफ्तर पर मुफ्त में ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। अगर किसी को जरूरत हो तो वो मंत्री के दफ्तर पर आकर ऑक्सीजन ले सकता है। याचिका में कहा गया है कि जब पूरा देश ऑक्सीजन के संकट से गुजर रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार के एक मंत्री द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इमरान हुसैन को ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। याचिका में दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

बॉलीवुड वर्कस को 1500 रूपये की आर्थिक सहायता

कविता गर्ग                 

मुंबई। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान कोरोना महामारी संकट के समय 25 हजार बॉलीवुड वर्कस को 1500 रूपये की आर्थिक सहायता करने जा रहे हैं। कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को देखने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन लगाया हुआ है।लॉकडाउन लगने की वजह से फिल्मों और टीवी शोज की शूटिंग रोक दी गई है। शूटिंग रुकने की वजह से इंडस्ट्री के वर्कर्स आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सलमान खान लोगों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स, तकनीशियनों से लेकर स्टंटमैन, स्पॉटबॉय और मेकअप कलाकारों को आर्थिक मदद मुहैया कराएंगे। सलमान 25 हजार वर्कर्स को 1500 रुपये दान करेंगे।

6 महीनों में कोईं काम न करने का नतीजा: ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि देश में कोविड-19 संकट केंद्र के पिछले छह महीनों में कोई काम न करने का नतीजा है। क्योंकि केंद्रीय मंत्री और नेता बंगाल पर कब्जा करने के लिए रोज राज्य में आ रहे थे। बनर्जी विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के विधायक बिमान बंदोपाध्याय के तीसरी बार अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित होने के बाद बोल रही थीं। सांप्रदायिक उकसावे वाली गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा चुनाव जीतने में नाकाम रहने के बाद हिंसा भड़का रही थी। बनर्जी ने निर्वाचन आयोग में सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, ‘‘मैं चुनौती दे सकती हूं कि अगर निर्वाचन आयोग ने सीधे-सीधे उनकी मदद न की होती तो वे (भाजपा) 30 सीटें भी नहीं जीत पाते। 

उन्होंने दावा किया, ‘‘अब वे (भाजपा) जनादेश को स्वीकार नहीं कर सकते और फर्जी वीडियो पोस्ट करके हिंसा भड़का रहे हैं।’’ उन्होंने प्रशासन को हिंसा और साम्प्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय बलों के कर्मी आरटी-पीसीआर कोविड-19 जांच कराए बिना चुनावों के दौरान राज्य में तैनात थे जिससे यह संक्रमण फैला।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि केंद्र ने पिछले छह महीनों में काम नहीं किया। उन्होंने कहा, ‘‘बंगाल में दोहरे-इंजन वाली सरकार बनाने के लिए उन्होंने भारत को बर्बादी की कगार पर धकेल दिया। पिछले छह महीनों में केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया और वे बंगाल पर कब्जा जमाने के लिए रोज यहां आते थे। गौरतलब है कि कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहा था। बनर्जी ने टीकाकरण किए जाने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता नयी संसद इमारत, प्रधानमंत्री आवास और प्रतिमाओं पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च करने के बजाय टीकाकरण करने की होनी चाहिए। वहीं, विपक्षी भाजपा विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया।

बंगाल में 10 भाजपा नेताओं को हिरासत में लिया

प्रशांत कुमार  

कोलकाता। बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जारी राजनीतिक हिंसा के खिलाफ शुक्रवार को कोलकाता में गांधी मूर्ति के समक्ष प्रदर्शन कर रहीं भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन समेत 10 नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्रीनिवासन के अलावा जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया उनमें राज्यसभा सदस्य रूपा गांगुली, प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष व आसनसोल दक्षिण विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक अग्निमित्रा पाल एवं विधायक चंदना बाउरी व अन्य शामिल हैं। हालांकि, पुलिस ने शाम में इन सभी महिला नेताओं को छोड़ दिया।