मंगलवार, 23 मार्च 2021
1 से 5 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन के आदेश दिए
गृहमंत्री व बेटे पर धन ‘हड़पने’ का आरोप लगाया
गोसाबा। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए उन पर सुंदरबन क्षेत्र में चक्रवात ‘अम्फान’ से निपटने के लिए भेजी राशि को ‘हड़पने’ का आरोप लगाया। शाह ने तृणमूल कांग्रेस पर पैसे खाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ‘भतीजा एंड कम्पनी’ ने चक्रवात ‘अम्फान’ से निपटने के लिए केन्द्र द्वारा भेजा पैसा हड़प लिया। शाह ने कहा कि भाजपा अगर सत्ता में आई तो कथित राहत राशि हड़पने के मामले की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। गृह मंत्री ने यहा एक रैली में कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए राहत राशि भेजी थी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता उसे हड़प गए और उसे जनता तक नहीं पहुंचने दिया।
होली की मस्ती पर कोरोना का ग्रहण, लगीं रोक
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना वायरस से संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों व होली सहित अन्य पर्वों तथा पंचायत चुनाव के दृष्टिगत मंगलवार को सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करते हुए राज्य में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिये हैं। अब सुरक्षित दूरी का पालन करने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर हर व्यक्ति को मास्क लगाना जरूरी होगा तथा बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकल सकेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक जोन, पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, लखनऊ और गौतमबुद्धनगर के पुलिस आयुक्त तथा सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर सुरक्षित दूरी का पालन कराने और सार्वजनिक स्थान पर हर व्यक्ति को मास्क लगाने जैसे दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।
नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी में कवि सम्मेलन आयोजित
दिल्ली एचसी ने एससी के फैसले को किया स्थगित
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने सोमवार को एकल न्यायाधीश के फैसले को स्थगित कर दिया। जिसमें फ्यूचर रिटेल समूह को रिलायंस रिटेल के साथ हुए 24, 713 करोड़ रूपये के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक दिया गया था। एकलपीठ के फैसले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए इसे स्थगित किया गया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल एवं न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने रिलायंस के साथ कारोबार बेचने के समझौते पर एकल न्यायाधीश के 18 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली फ्यूचर समूह की याचिका पर अमेरिका आधारित ई-कामर्स कंपनी अमेजॉन को नोटिस भी जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस मामले पर आगे सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 अप्रैल सुनिश्चित की है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फ्यूचर समूह के सीईओ किशोर बियानी, अन्य की संपत्तियों की कुर्की और उन्हें 28 अप्रैल को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश को भी स्थगित कर दिया है। हाईकोर्ट की एकल न्यायधीश का निर्णय अमेजॉन की याचिका पर दिया गया था। जिसमें उसने सिंगापुर पंचाट के 25 अक्टूबर 2020 के आदेश को अमल में लाने का आदेश दिए जाने और फ्यूचर समूह को रिलायंस के साथ 24, 713 करोड़ के सौदे पर आगे बढ़ने से रोकने का आग्रह किया था। एकलपीठ ने अमेजॉन की इस याचिका को स्वीकार करते हुए एफआरएल एवं रिलायंस के सौद पर रोक लगा दी थी। साथ ही एफआरएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी काे पेश होने के आदेश भी दिए थे।
फैसला: 24 से 31 मार्च तक उद्योगों में तालाबंदी
सड़क-सुरक्षा पर डीएम कार्यालय में की बैठक
दिल्ली सरकार के खिलाफ भाजपा ने दिया धरना
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली किसान मोर्चा ने आज मंगलवार को कंझावला में डीएम आफिस के बाहर केजरीवाल की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना दिया और दिल्ली सरकार पर पिछले छह सालों में किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने धरना को संबोधित करते हुए कहा, कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय साहिब सिंह वर्मा द्वारा दिल्ली देहात के लिए किए गए कार्य को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष विनोद सहरावत की अध्यक्षता में हुए धरने के दौरान पूर्व मेयर मास्टर आजाद सिंह, किसान नेता अनुप चौधरी, धारा सिंह, राकेश चौधरी, पवन सहरावत, रविन्द्र राणा, अजय सोलंकी, बाके पहलवान, संजय मान, विजय लाकड़ा और राकेश मंजरी सहित किसान नेता मौजूद थे। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, कि किसान के प्रति साहिब सिंह वर्मा की ईमानदारी और मेहनत करने वालों के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहते थे। ग्राम सभा की जमीनों पर विद्यालय, स्पोर्ट्स कम्पलेक्स इत्यादी का निर्माण कार्य शुरु कराया और किसानों की जमीन जो कौड़ियों के दाम पर नीलाम की जाती थी। उसके मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी हुई। लेकिन, उनके देहांत के बाद शीला दीक्षित की सरकार या केजरीवाल सरकार हो, दिल्ली देहात के विकास के नाम पर सिर्फ किसानों को ठगने का काम किया है। बिधूड़ी ने कहा कि किसानों को किसान न समझने वाले केजरीवाल आज किसानों से उसका हक छीन रहे हैं। दिल्ली के किसानों को केंद्र सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ तक नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली में किसानों को MSP का रेट नहीं मिल पा रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल एमएसपी के समर्थन में दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत ने कहा कि आजादी के 72 सालों के बाद भी ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के किसान आजाद नहीं हो पाए हैं। क्योंकि, केजरीवाल सरकार ने उन्हें कोई सुविधा नहीं दी है। यहां तक कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सुविधा तक मुहैया नहीं करवा पाई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के खेतों में बिजली कनेक्शन नहीं है। दिल्ली के किसानों को ट्यूबेल लगाने की अनुमति नहीं है और ना ही ट्रैक्टर की खरीद पर कोई सब्सिडी लाभ मिलता है। विनोद सहरावत ने कहा कि सच तो ये है कि आज मंगलवार को दिल्ली में किसान पूरी तरह से परेशान है। उन्होंने केजरीवाल सरकार से मांग की है कि दिल्ली के किसानों को मुफ्त बिजली मिले और उनपर लगाए गए चार्ज को निश्चित हटाया जाए।
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