मंगलवार, 23 मार्च 2021

1 से 5 अप्रैल तक सख्‍त लॉकडाउन के आदेश दिए

बर्लिन। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार खतरे का सबब बना हुआ है। अब इस वायरस के पिछले साल की तरह ही फिर से आक्रामक तौर पर फैलने की आशंकाएं हैं। ऐसे में कई देश एहतियात बरतते हुए जरूरी कदम उठा रहे हैं। इसी के तहत जर्मनीभी अपने यहां पांच दिन का सख्‍त लॉकडाउन लगाने जा रहा है। इस संबंध में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने मंगलवार को स्‍थानीय नेताओं से बात की। इसके बाद उन्‍होंने कहा कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस को रोकने के लिए जर्मनी में ईस्‍टर पर पांच दिन का सख्‍त लॉकडाउन लगाया जाएगा।
चांसलर एंजेला मर्केल और 16 अन्‍य नेताओं ने बैठक कर देश में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाए जाने पर सहमति दी। साथ ही सांस्‍कृतिक और खेल समेत अन्‍य प्रतिष्‍ठानों को भी 18 अप्रैल तक बंद रखने की बात कही। जानकारी दी गई है कि इन पांच दिनों के सख्‍त लॉकडाउन के दौरान अमूमन सभी दुकानें बंद रहेंगी। ईस्‍टर की प्रार्थना को ऑनलाइन किया जाएगा। सिर्फ राशन-सब्‍जी वालों को 3 अप्रैल को दुकान खोलने की अनुमति होगी।

गृहमंत्री व बेटे पर धन ‘हड़पने’ का आरोप लगाया

गोसाबा। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए उन पर सुंदरबन क्षेत्र में चक्रवात ‘अम्फान’ से निपटने के लिए भेजी राशि को ‘हड़पने’ का आरोप लगाया। शाह ने तृणमूल कांग्रेस पर पैसे खाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ‘भतीजा एंड कम्पनी’ ने चक्रवात ‘अम्फान’ से निपटने के लिए केन्द्र द्वारा भेजा पैसा हड़प लिया। शाह ने कहा कि भाजपा अगर सत्ता में आई तो कथित राहत राशि हड़पने के मामले की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। गृह मंत्री ने यहा एक रैली में कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए राहत राशि भेजी थी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता उसे हड़प गए और उसे जनता तक नहीं पहुंचने दिया।

होली की मस्ती पर कोरोना का ग्रहण, लगीं रोक

हरिओम उपाध्याय     

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना वायरस से संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों व होली सहित अन्य पर्वों तथा पंचायत चुनाव के दृष्टिगत मंगलवार को सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करते हुए राज्य में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिये हैं। अब सुरक्षित दूरी का पालन करने के साथ ही सार्वजनिक स्‍थलों पर हर व्यक्ति को मास्क लगाना जरूरी होगा तथा बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकल सकेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्‍य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक जोन, पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, लखनऊ और गौतमबुद्धनगर के पुलिस आयुक्त तथा सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर सुरक्षित दूरी का पालन कराने और सार्वजनिक स्थान पर हर व्यक्ति को मास्‍क लगाने जैसे दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।

नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी में कवि सम्मेलन आयोजित

गौतम बुद्ध नगर। नोएडा लोकमंच और नई पहल के संयुक्त तत्वावधान में नयी प्रतिभाओं के लिए सरोकार कार्यक्रम का दूसरा आयोजन सेक्टर-15 स्थित नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी में सम्पन्न हुआ। यह कार्यक्रम होली के रंग, हास्य व्यंग्य के संग विषय को समर्पित था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हास्यकवि बाबा कानपुरी ने हास्य-परिहास के साथ-साथ कुछ समसामयिक रचनाएं भी सुनाई। इस अवसर पर बाबा कानपुरी को संस्था द्वारा सरोकार सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया गया। युवा कवि सतीश दीक्षित ने ओजस्वी शैली में काव्य-पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन हास्य कवि विनोद पाण्डेय ने किया। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा ने बेटी विषय पर कविता पढ़ कर कवि के रूप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। कार्यक्रम में श्रोताओं में से एक युवा धर्मेंद्र ने बचपन शीर्षक से कविता का पाठ किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नोएडा लोकमंच के महासचिव महेश सक्सेना, पूर्व मुख्य विकास अधिकारी माखनलाल, विभा बंसल, केएल बैद, अशोक तिवारी, आरएन श्रीवास्तव, वीरेंद्र मलिक, मुकुल वाजपेयी, महेंद्र अवाना, वेद प्रधान, मनीषा, मानवेंदर, बिजेंद्र, वसु, राकेश सहित अन्य मौजूद रहे।

दिल्ली एचसी ने एससी के फैसले को किया स्थगित

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने सोमवार को एकल न्यायाधीश के फैसले को स्थगित कर दिया। जिसमें फ्यूचर रिटेल समूह को रिलायंस रिटेल के साथ हुए 24, 713 करोड़ रूपये के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक दिया गया था। एकलपीठ के फैसले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए इसे स्थगित किया गया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल एवं न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने रिलायंस के साथ कारोबार बेचने के समझौते पर एकल न्यायाधीश के 18 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली फ्यूचर समूह की याचिका पर अमेरिका आधारित ई-कामर्स कंपनी अमेजॉन को नोटिस भी जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस मामले पर आगे सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 अप्रैल सुनिश्चित की है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फ्यूचर समूह के सीईओ किशोर बियानी, अन्य की संपत्तियों की कुर्की और उन्हें 28 अप्रैल को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश को भी स्थगित कर दिया है। हाईकोर्ट की एकल न्यायधीश का निर्णय अमेजॉन की याचिका पर दिया गया था। जिसमें उसने सिंगापुर पंचाट के 25 अक्टूबर 2020 के आदेश को अमल में लाने का आदेश दिए जाने और फ्यूचर समूह को रिलायंस के साथ 24, 713 करोड़ के सौदे पर आगे बढ़ने से रोकने का आग्रह किया था। एकलपीठ ने अमेजॉन की इस याचिका को स्वीकार करते हुए एफआरएल एवं रिलायंस के सौद पर रोक लगा दी थी। साथ ही एफआरएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी काे पेश होने के आदेश भी दिए थे।

फैसला: 24 से 31 मार्च तक उद्योगों में तालाबंदी

विराट शर्मा   
गौतम बुद्ध नगर। उत्तर-प्रदेश कोरोगेटेड बाक्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने कहा है, कि प्रिंटिग, पैकेजिग, कोरोगेटेड बाक्स को मिलने वाला कच्चा माल 80 फीसद तक महंगा हो गया है। इससे उद्योगों को चलाने में उद्यमियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेक्टर-6 स्थित एनईए सभागार में आयोजित एसोसिएशन के पदाधिकारियों की हुई बैठक में कहा गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र भाटी ने कहा कि कागज निर्माताओं की ओर से गुटबंदी कर बाजार में कागजों की कमी दिखाई जा रही है। इससे कागजों के दामों में लगातार बृद्धि हो रही है। प्रिंटिग, पैकेजिग, कोरोगेटेड बाक्स को मिलने वाला कच्चा माल 80 फीसद तक महंगा हो गया है। बढ़ी कीमत में खरीदार सप्लाई लेने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उद्यमी 24 से 31 मार्च तक उद्योगों में तालाबंदी करने का निर्णय लिया है। इस दौरान अजय मल्होत्रा, केपी सिंह, अनिल गुप्ता, मोहन सिंह, शीतल चौहान, राम जीवन सिंह, पीके तिवारी सहित अन्य उद्यमी मौजूद रहे।

सड़क-सुरक्षा पर डीएम कार्यालय में की बैठक

विराट शर्मा  
गौतम बुद्ध नगर। सड़क सुरक्षा के लिए संसदीय क्षेत्र समिति की एक बैठक आज मंगलवार को सेक्टर-27 स्थित जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने बढ़ती दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए जागरूकता के लिए जन सहभागिता को जरूरी बताया। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद डॉ. शर्मा ने कहा कि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जागरुकता जरूरी है। इसके लिए आम जनमानस के साथ-साथ स्कूलों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने शहर मे यातायात जाम की स्थिति पर भी कहा कि इसके लिए सभी विभागों को मिलकर संयुक्त प्रयास करना होगा। जागरूकता बढ़ने से ही यातायात से संबंधित सभी समस्याओं का हल निकल पाएगा। इस दौरान पर परिवहन विभाग के अधिकारियों ने सांसद डॉ. शर्मा के समक्ष 10 व 15 साल पुराने डीजल पेट्रोल वाहनों के सड़कों पर दौड़ने का मामला उठाया। अधिकारियों ने बताया कि जनपद में ऐसे करीब 70 हजार वाहन हैं, जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इन वाहनों को खड़ा करने के लिए विभाग के पास जगह उपलब्ध नहीं है। इस पर सांसद डॉ. शर्मा ने कहा कि जल्द ही वह संबंधित अधिकारियों से इस मुद्दे पर बात कर समस्या का हल निकलवाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर एआरटीओ प्रशासन एके पांडेय, एआरटीओ प्रवर्तन प्रशांत मिश्रा, सहित परिवहन विभाग, नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

दिल्ली सरकार के खिलाफ भाजपा ने दिया धरना

 अकांशु उपाध्याय                                   

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली किसान मोर्चा ने आज मंगलवार को कंझावला में डीएम आफिस के बाहर केजरीवाल की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना दिया और दिल्ली सरकार पर पिछले छह सालों में किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने धरना को संबोधित करते हुए कहा, कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय साहिब सिंह वर्मा द्वारा दिल्ली देहात के लिए किए गए कार्य को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष विनोद सहरावत की अध्यक्षता में हुए धरने के दौरान पूर्व मेयर मास्टर आजाद सिंह, किसान नेता अनुप चौधरी, धारा सिंह, राकेश चौधरी, पवन सहरावत, रविन्द्र राणा, अजय सोलंकी, बाके पहलवान, संजय मान, विजय लाकड़ा और राकेश मंजरी सहित किसान नेता मौजूद थे। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, कि किसान के प्रति साहिब सिंह वर्मा की ईमानदारी और मेहनत करने वालों के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहते थे। ग्राम सभा की जमीनों पर विद्यालय, स्पोर्ट्स कम्पलेक्स इत्यादी का निर्माण कार्य शुरु कराया और किसानों की जमीन जो कौड़ियों के दाम पर नीलाम की जाती थी। उसके मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी हुई। लेकिन, उनके देहांत के बाद शीला दीक्षित की सरकार या केजरीवाल सरकार हो, दिल्ली देहात के विकास के नाम पर सिर्फ किसानों को ठगने का काम किया है। बिधूड़ी ने कहा कि किसानों को किसान न समझने वाले केजरीवाल आज किसानों से उसका हक छीन रहे हैं। दिल्ली के किसानों को केंद्र सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ तक नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली में किसानों को MSP का रेट नहीं मिल पा रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल एमएसपी के समर्थन में दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत ने कहा कि आजादी के 72 सालों के बाद भी ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के किसान आजाद नहीं हो पाए हैं। क्योंकि, केजरीवाल सरकार ने उन्हें कोई सुविधा नहीं दी है। यहां तक कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सुविधा तक मुहैया नहीं करवा पाई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के खेतों में बिजली कनेक्शन नहीं है। दिल्ली के किसानों को ट्यूबेल लगाने की अनुमति नहीं है और ना ही ट्रैक्टर की खरीद पर कोई सब्सिडी लाभ मिलता है। विनोद सहरावत ने कहा कि सच तो ये है कि आज मंगलवार को दिल्ली में किसान पूरी तरह से परेशान है। उन्होंने केजरीवाल सरकार से मांग की है कि दिल्ली के किसानों को मुफ्त बिजली मिले और उनपर लगाए गए चार्ज को निश्चित हटाया जाए।

वाल्मीकि परिवार के ऊपर हमले में पीड़ितो से मिलें

 अकांशु उपाध्याय       
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के अनूसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष भूपेन्द्र गोठवाल के नेतृत्व में आज मंगलवार को दिल्ली के सराये काले खां में वाल्मीकि परिवार के ऊपर हुए हमले में पीड़ित परिवार से मिले। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए एससी कमीशन के सदस्य सुभाष परधी, अनूसूचित जाति के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय लावणिया, मोर्चा मीडिया प्रमुख मनोज चंदेल सहित मोर्चा के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। भूपिंदर गोठवाल ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा का आश्वासन देते हुए उन्हें हर संभव किसी भी प्रकार की सहायता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिन दो लड़के-लड़की ने शादी की है, वह दोनों ही बालिग हैं, लेकिन इसके बावजूद पीड़ित परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। इसलिए भविष्य में किसी तरह की और घटना न हो, इसके लिए गोठवाल ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की मांग की और पीड़ित परिवार को भविष्य में हर संभव सहायता देने का वादा किया।

वकील को जेल भेजने का विरोध, रखी हड़ताल

फिरोजाबाद। जानलेवा हमले के आरोप में एक अधिवक्ता को जेल भेजने के विरोध में सोमवार को वकीलों ने हड़ताल रखकर विरोध जताया। उन्होंने एसएसपी से मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की मांग की है। बार एसोसियेशन के महासचिव देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में वकीलों नारेवाजी करते हुये एसएसपी कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने एसएसपी अजय कुमार को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में महासचिव देवेन्द्र सिंह यादव ने कहा है कि मक्खनपुर थाना पुलिस ने अधिवक्ता नीरज यादव को घायल के साथ जाने पर मुकदमा दर्ज करते हुये जेल भेज दिया। जवकि अधिवक्ता निर्दोष है। उनका कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेषानुसार किसी भी मामले की जांच व साक्ष्य संकलित किये बिना गिरफ्तारी नही की जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि घटना के समय पुलिस मौके पर मौजूद थी। घटना की तहरीर पुलिस ने लिखी है। उन्होंने थाना मक्खनपुर व थाना मटसेना पुलिस की भूमिका को संदिग्ध बताते हुये निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सत्यप्रकाष यादव, संजय सिंह यादव, हरित यादव, वकील खान, घनष्याम यादव, रविन्द्र यादव, धर्म सिंह यादव आदि है।

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सीएम ने लोगों से मुलाकात कर, समस्याएं सुनीं  संदीप मिश्र  गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान शनिवार सुबह गोरखनाथ...