गुरुवार, 18 मार्च 2021
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13 मई को रिलीज होगी फिल्म 'सत्यमेव जयते 2'
मनोज सिंह ठाकुर
मुंबई। बॉलीवुड के माचो मैन जॉन अब्राहम की आने वाली फिल्म 'सत्यमेव जयते 2' ईद के मौके पर 13 मई को रिलीज होगी। जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'सत्यमेव जयते 2' को लेकर चर्चा में हैं। जॉन के साथ फिल्म में दिव्या खोसला कुमार की भी अहम भूमिका है। जॉन अब्राहम ने फिल्म 'सत्यमेव जयते 2' का नया पोस्टर रिलीज किया है। जॉन अब्राहम 'सत्यमवे जयते 2' के नए पोस्टर में दो अलग-अलग अवतारों में दिख रहे हैं।एक में जॉन पुलिसवाले बने नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरे में उन्होंने बनियान पहनी है और वह एक्शन मोड में हैं। जॉन अब्राहम ने ट्वीट करते हुए लिखा, “इस ईद सत्या वर्सेज जय, दोनों लड़ेंगे इस साल, दोनों भारत मां के लाल! सत्यमेव जयते 2 इस ईद 13 मई 2021 को रिलीज होगी।”
पपीते के बीज को ना समझें बेकार, जानिएं गुण
पपीता का बीज भी खाया जा सकता है। स्वाद में जरा कड़वा और जरा चटपटा जरूर लगेगा। लेकिन, सीमित मात्रा में सेवन से बिगड़ती सेहत और कुछ पुरानी बीमारियां दूर की जा सकती हैं। आगे से आप पपीता के बीज बेकार जानकर फेंक ना दें। इसके पहले, जरा जान लीजिए, कि यह स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदेमंद हैं?
पपीता याने सेहत को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए स्वादिष्ट फल। ज्यादातर लोगों को पसंद आने वाला पपीता का गुण किसी से छिपा नहीं है। लेकिन यह तो हुई पपीता की बात, अब जान लीजिए पपीता के उस बीज के बारे में, जिसे ऐसे ही फेंक दिया जाता हैं। यह सोच कर कि यह किसी काम के नहीं हैं। लेकिन बीज में ऐसे तत्वों के होने की जानकारी सामने आई है। जिनकी मदद से त्वचा के अलावा कई गंभीर बीमारियों को रोका जा सकता है। साथ ही कुछ पुरानी बीमारियां भी खत्म की जा सकती है।
सीबीआई ने कैडबरी इंडिया पर दर्ज किया मामला
एफआईआर में सीबीआई ने आरोप लगाया है, कि ये लाभ लेने के लिए कंपनी के कार्यकारी बोर्ड के कुछ सदस्यों ने प्रमुख प्रबंधकों के साथ मिलकर रिकॉर्ड में हेरफेर की, मध्यस्थों को रिश्वत दी और सभी सबूतों को छिपाने का काम किया। इस मामले में एजेंसी ने कुल 12 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इसमें 2 तत्कालीन केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, कैडबरी इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के वित्त के तत्कालीन उपाध्यक्ष विक्रम अरोड़ा और इसके निदेशक राजेश गर्ग और जेलबॉय फिलिप्स शामिल हैं।
कैडबरी इंडिया लिमिटेड ने सैंडहोली गांव में बोर्नवीटा बनाने के लिए मैन्यूफेक्च रिंग यूनिट स्थापित की थी। सीबीआई ने एफआईआर में कहा है कि इस यूनिट में 19 मई 2005 से उत्पादन शुरू हुआ। 2 साल बाद सीआईएल ने 5 स्टार और जेम्स बनाने के लिए दूसरी यूनिट बनाने का प्रस्ताव रखा और 2007 में बद्दी में जमीन अधिग्रहीत की। इसके जरिए उसने उत्पाद शुल्क और इनकम टैक्स में 10 साल की अतिरिक्त छूट ली। इसके बाद कंपनी ने पहले की ही यूनिट में दूसरी यूनिट जोड़ने का निर्णय लेने की बात कहते हुए आवेदन दिया।
सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि 15 महीने बाद कंपनी ने कहा कि उसकी दूसरी इकाई ने उत्पादन शुरू कर दिया है। जिसके लिए उसे टैक्स छूट का लाभ दिया जाना चाहिए। जो कि संभव नहीं था क्योंकि कंपनी ने पहले ही कहा था कि वह पहले से मौजूद यूनिट में दूसरी यूनिट जोड़ने जा रहा है और पहली यूनिट को 2005 से टैक्स छूट का लाभ मिल रहा था।
हालांकि, कंपनी ने छूट प्राप्त करने की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले 29 मार्च 2010 को एक अलग कंपनी कैडबरी इंडिया लिमिटेड यूनिट 2 के नाम पर दूसरी यूनिट लगाने की मांग की। इसके लिए कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कई लोगों के साथ मिलकर साजिश रची और टैक्स छूट में लाभ लेने के लिए एक अलग कंपनी के रूप में दूसरी यूनिट स्थापित करने के लिए जरूरी अप्रूवल लिए, जबकि वह यह लाभ पाने के योग्य नहीं थी।
एजेंसी ने यह भी कहा है, कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय (डीजीसीईआई) ने भी इस मामले की जांच की है और कंपनी पर 241 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभिनेत्री कंगना ने राजस्थान में शुरू की शूटिंग
राजस्थान के लिए रवाना होने से पहले 'तेजस' की टीम ने अपने दिल्ली शेड्यूल को पूरा किया। फिल्म को सर्वेश मेवाड़ा द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। जो इस फिल्म के साथ निर्देशन के क्षेत्र में अपना डेब्यू कर रहे हैं।
ई-कॉमर्स कंपनियां रिटेल को बर्बाद कर देगी: कैट
भरतिया और खंडेलवाल ने कहा कि देश के कानून का सम्मान करने के बजाए प्रेस नोट संख्या 2 के प्रत्येक नियमों को जानबूझकर ये विदेशी कंपनियां द्वारा ताक पर रखा जा रहा है। ये भारत को बनाना रिपब्लिक समझ रही है। ऐसी विकट स्थिति और विशेष रूप से वर्तमान में दूषित हुए ई-कॉमर्स व्यवसाय के मद्देनजर, ई-कॉमर्स में एफडीआई से संबंधित कानून, नियमों और विनियमों की पवित्रता की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। इसलिए एक नया सशक्त प्रेस नोट की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है।
एक नए प्रेस नोट को जल्द जारी करने पर जोर देने के साथ साथ दोनों व्यापारी नेताओं ने कहा कि देश के कानून की रक्षा के लिए ये जरूरी है। जिससे इन विदेशी कंपनियों को साफ सन्देश दिया सके कि ई कॉमर्स में एफडीआई बेहद आवश्यक और अनिवार्य है और इसके तहत जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। उनका उल्लंघन आसान नही होगा।
भरतिया और खंडेलवाल ने कहा कि इस तरह के नियंत्रण से उन्हें मूल मूल्य निर्धारण, डीप डिस्काउंटिंग, कैपिटल डंपिंग के साथ विक्रेताओं के अधिमान्य चयन की अनुमति मिलती है। और ये सब बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने और 8.5 करोड़ छोटे व्यापारियों, उनके आश्रित परिवारों और कर्मचारियों की आजीविका की कीमत पर नाजायज वित्तीय लाभ कमाने के इरादे से किया जा रहा है।
कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल पर लगाए गए प्रतिबंध को दरकिनार करने के लिए, इन विशाल विदेशी ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा एक आम प्रथा अपनाई जा रही है जिसके तहत ये विक्रेता बन कर सहबद्ध कंपनिया बना रहे हैं जिसके जरिये वे उनके व्यापार पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सके।
इन खामियों को दूर करने के लिए कैट ने ई-कॉमर्स में एफडीआई नीति पर एक नया प्रेस नोट जारी करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करने की मांग की है।
'मार्केटप्लेस मॉडल' और 'इन्वेंट्री आधारित मॉडल' के बीच की सीमा को स्पष्ट रूप से सीमांकित करने के लिए, किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष, इक्विटी या आर्थिक संबंध कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई और इसके प्लेटफॉर्म पर विक्रेता के बीच निषिद्ध होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, 'बाजार इकाई' और 'विक्रेता' के बीच किसी भी प्रकार का संबंध, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इक्विटी या आर्थिक या अन्यथा कड़ाई से प्रतिबंधित होना चाहिए।
मार्केटप्लेस और सेलर के बीच इस तरह के निषिद्ध संबंध को शामिल किया जा सकता हैं, लेकिन समूह कंपनियों, सहयोगी कंपनियों, संबंधित पक्षों, एसोसिएट कंपनियों, लाभकारी मालिकों या किसी अन्य व्यक्ति तक सीमित नहीं किया जा सकता हैं जो इस तरह के नियंत्रण का उपयोग कर सकते हैं।
कॉमर्स के बाजार आधारित मॉडल का मतलब होगा ई-कॉमर्स इकाई द्वारा एक सूचना प्रौद्योगिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रावधान, जो केवल खरीदार और विक्रेता के बीच एक सुविधा के रूप में कार्य करता है।
कॉमर्स के इन्वेंट्री आधारित मॉडल का मतलब होगा ई-कॉमर्स गतिविधि जहां माल और सेवाओं की सूची ई-कॉमर्स इकाई के स्वामित्व में होंगी और उपभोक्ताओं को सीधे बेची जाती है।
कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई और उसकी समूह की कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इन्वेंट्री का स्वामित्व या नियंत्रण नहीं रखेगी, अर्थात बाजार पर बेची जाने वाली वस्तुएं या सेवाएं। इस तरह के स्वामित्व या उनकी सूची पर नियंत्रण, व्यापार को सूची-आधारित मॉडल में प्रस्तुत करेगा।
मार्केटप्लेस इकाई और उसकी समूह की कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाजार को बेचने वाले को बेची जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं की इन्वेंट्री को नहीं बेचेंगे। कोई भी सामान या सेवाएं जो बाजार की समूह कंपनियों द्वारा बेची जाती हैं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में फिर से बेची जाती हैं, तो ऐसी खरीद फरो़ख्त को ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री आधारित मॉडल के रूप में माना जाएगा।
कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई के समूह कंपनियों द्वारा अपनी सूची पर स्वामित्व या नियंत्रण रखने वाले विक्रेता को बाजार पर अपने सामान या सेवाओं को बेचने की अनुमति नहीं है।
बाजार में बिक्री के लिए बेची जाने वाली इनवेंटरी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी समूह की कंपनियों के अनुसार बाजार में बेचने वाले की सूची ई-कॉमर्स बाजार संस्था द्वारा नियंत्रित की जाएगी।
इसके अलावा, प्रत्येक मार्केटप्लेस इकाई और उसके सहयोगी, समूह की कंपनियां, सहयोगी सरकार या किसी नियामक द्वारा आवश्यक विवरण, सूचना, प्रावधानों के अनुपालन के सत्यापन के लिए समय-समय पर सभी विवरण, सूचना, दस्तावेज, बयान और विवरण प्रदान करेंगे।
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
1. अंक-214 (साल-02)
2. शुक्रवार, मार्च 19, 2021
3. शक-1983, फाल्गुन, शुक्ल-पक्ष, तिथि-षष्ठी, विक्रमी सवंत
4. सूर्योदय प्रातः 06:35, सूर्यास्त 06:35।
5. न्यूनतम तापमान -11 डी.सै., अधिकतम-30+ डी.सै.।
6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
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