बंगाल: ममता ने टीएमसी का घोषणा पत्र जारी किया

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ममता बनर्जी ने अपनी सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि मैंने अपना जीवन मातृभूमि को समर्पित किया है और हमारा लक्ष्य सभी को साथ लेकर चलने का है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी सरकार में लोगों की आय बढ़ी है। हमने किसानों और मजदूरों के लिए काम किया। हमारी कोशिश यही रही कि लोगों को निर्धनता से उठाया जा सके। सीएम ममता ने कहा कि हमने जाति, धर्म से ऊपर उठकर लोगों के लिए काम किया है। 

ममता बनर्जी ने लोगों से कहा कि चुनाव जीतने के बाद दोअरा योजना के तहत लोगों के घर तक राशन पहुंचाया जाएगा और मई से विधवा पेंशन के तौर पर एक हजार रुपये दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि निम्न आय वर्ग के लोगों को सालाना छह हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा गरीब एससी और एसटी को सालाना 12 हजार रुपये दिए जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा जारी रहेगा। ममता बनर्जी ने स्टूडेंट्स के लिए 10 लाख रुपये तक के विशेष क्रेडिट कार्ड देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हर साल 5 लाख रोजगार देने का भी वादा किया है।

ममता बनर्जी ने कहा कि जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी। तो बंगाल का रेवेन्यू 25 हजार करोड़ रुपये था। जो कि अब बढ़कर 75  हजार करोड़ रुपये हो गया है। ममता बनर्जी ने घोषणापत्र को तुष्टिकरण बताने वाले एक सवाल के जवाब में कहा कि यह समय की जरूरत है। यह घोषणापत्र लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार इस समय देश की जरूरत है।

पीएनबी ने कारोबार के प्रबंधन के लिए यूनिट गठित की

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने अपने क्रेडिट कार्ड कारोबार के प्रबंधन के लिए पूर्ण सब्सिडियरी यूनिट गठित की है।

पीएनबी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि पूर्ण सब्सिडियरी यूनिट पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लि. का गठन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली द्वारा को किया गया। सब्सिडियरी यूनिट बैंक के क्रेडिट कार्ड कारोबार से संबंधित कामकाज को देखेगी।

कंपनी की अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपये और चुकता पूंजी 15 करोड़ रुपये है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार पीएनबी के क्रेडिट कार्ड की संख्या दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार 4.3 करोड़ (4,34,02,879) से ज्यादा थी।

गौरतलब है। कि भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के बाद देशभर के बैंक अपने ग्राहकों को किसी भी तरह के बैंकिंग फ्रॉड को लेकर आगाह कर रहे हैं। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि बीते कुछ महीने में बैंकिंग फ्रॉड के काफी मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बैंक द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है।

पीएनबी ने ट्वीट कर कहा था। धोखाधड़ी करने वाले इन दिनों हर जगह मौजूद हैं। सतर्क रहें और उनसे बचने के तरीके जानें। किसी भी पॉइंट ऑफ सेल पर अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करते समय इन बातों का खास ख्याल रखें।

यूके: महिलाओं की फटी जींस पर सीएम का बयान

पंकज कपूर

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा महिलाओं के फटी जींस पहनने संबंधी बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दलों की मांग है। कि सीएम महिलाओं से माफी मांगे। सीएम रावत के इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस की नेता और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने टिप्पणी की है। मोइत्रा ने एक ट्वीट में रावत पर करारा हमला करते हुए लिखा- उत्तराखंड के सीएम- एनजीओ चलाते हो और घुटने फटे दिखते हैं। सीएम साब- स्टेट चलाते हो और दिमाग फटे दिखते है।

वहीं, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तीरथ सिंह रावत के बयान पर टिप्पणी की। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि देश की संस्कृति और संस्कार पर उन आदमियों से फर्क पड़ता है। जो महिलाओं और उनके कपड़ों को जज करते हैं। सोच बदलो मुख्यमंत्री जी, तभी देश बदलेगा।

दरअसल, मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रावत ने कहा था। कि संस्कारों के अभाव में युवा अजीबोगरीब फैशन करने लगे हैं। और घुटनों पर फटी जींस पहनकर खुद को बड़े बाप का बेटा समझते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे फैशन में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे बाजार में घुटनों पर फटी जींस खरीदने जाते हैं। और अगर फटी न मिले तो उसे कैंची से काट लेते हैं।

उन्होंने इस संबंध में एक घटना का भी उल्लेख किया और बताया कि एक बार जब वह हवाई जहाज में बैठे तो उनके साथ एक महिला बैठी थीं जो गम बूट पहने हुई थीं। उनकी जींस घुटनों पर फटी थीं। हाथों में कई कड़े थे। और उनके साथ दो बच्चे भी थे। रावत ने कहा कि वह महिला एनजीओ चलाती हैं। जो समाज के बीच में जाती हैं। और स्वयं उनके दो बच्चे हैं। लेकिन घुटने फटे हुए हैं। तो ऐसे में वह क्या संस्कार देंगीं।

मुंबई: परिणीति चोपड़ा ने अर्जुन को मारा तमाचा

मनोज सिंह ठाकुर

मुंबई। अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की फिल्म संदीप और पिंकी फरार इन दिनों काफी चर्चा में है। फिल्म कल रिलीज होने जा रही है। फिल्म की रिलीज के कुछ दिन पहले ही इसका नया ट्रेलर भी जारी किया गया। जो फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा चुकी है। ट्रेलर का अंत काफी सरप्राइजिंग है। और पूरा ट्रेलर देखने के बाद इस फिल्म को देखने की जिज्ञासा भी बढ़ गयी है।

आपको बता दे जहाँ ट्रेलर में दिखाया गया है।कि कैसे संदीप और पिंकी पुलिस से भागते नजर आते हैं। और नेपाल पहुंच जाते हैं। पुलिस हर तरफ दोनों की खोज कर रही है।और दोनों अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। मगर ट्रेलर के अंत में जो होता है वो थोड़ा शॉकिंग है। और शायद बहुत लोगों को हजम ना हो. दरअसल पूरे ट्रेलर के दौरान भले ही बीच-बीच में संदीप और पिंकी (अर्जुन और परिणीति के किरदार) आपस में तनाव की स्थिति में दिखे मगर देख के ऐसा लग रहा था। कि दोनों एक दूसरे के साथ हमदर्दी रखते हैं। और मन ही मन एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं।मगर ट्रेलर के अंत में संदीप. पिंकी को सूनसान जगह पर लेकर जाता है। और उसे मारने की कोशिश करता है। यह ट्रेलर का क्रेंद्रबिंदु है। जो लोगों को इस फिल्म के प्रति आकर्षित किया है। वही फिल्म के डायरेक्टर दिबाकर बनर्जी ने अर्जुन और परिणीति के बारे में बात करते हुए कहा कि- सेट पर अर्जुन बनाम परिणीति देखने को मिला। दोनों पहले रोमांटिक फिल्म का हिस्सा रह चुके हैं। मगर ये फिल्म जरा अलग है। रोमांटिक फिल्म को कोरियोग्राफ्ड करना पड़ता है। ये फिल्म ऐसी नहीं थी. हमने कुछ बेसिक मूव्स की रिहर्सल की और बात बन गई। हम फिल्म में चाहते थे। कि दोनों के बीच का वॉयलेंस रियल लगे. इस वजह से हमने इसे नेचुरल रखने की कोशिश की. अर्जुन और परिणीति आपस में काफी अच्छी बॉन्ड शेयर करते हैं। इस वजस से उनके लिए सीन्स काफी मुश्किल थे। साथ ही दिबाकर ने बताया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ सही में धक्का-मुक्की की। स्क्रिप्ट के लिहाज से ये जरूरी था। मगर दोनों की बॉन्डिंग शानदार है। अर्जुन लगभग परिणीति के डबल साइज के हैं। ऐसे में शूट के अंत में हमलोग गिन रहे थे। कि परिणीति को कितनी चोटें आईं. मगर मेरे लिए बेस्ट सीन वो था। जब परिणीति ने अर्जुन को थप्पड़ मारा। मैं अगर अर्जुन की जगह होता तो इतना जोरदार थप्पड़ नहीं खाता।

बंगाल: ममता के पक्ष में प्रचार करने आएंगे तेजस्वी

कोलकाता। राजनीति में कोई किसी का स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। कुछ ऐसा ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फिलहाल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की सहयोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार और बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने वाली राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के तेजस्वी यादव पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने शरद पवार को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जताई है। 

खबर मिली है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपनी पत्नी और बेटी के साथ कोलकाता में ममता बनर्जी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। इसी तरह से बिहार में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के साथ कांग्रेस का गठबंधन है लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ममता के पक्ष में प्रचार करने का आश्वासन दे चुके हैं। कुछ दिन पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कोलकाता आये थे। तब उन्होंने नवान्न में ममता बनर्जी से मुलाकात कर उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया था। इसे लेकर कांग्रेस ने अब खुलेआम नाराजगी जतानी शुरू कर दी है।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने शरद पवार और तेजस्वी को पत्र लिखकर साफ कहा है। कि वे ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार न करें। इससे जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। प्रदीप भट्टाचार्य ने शरद पवार पत्र में कहा है कि आपके आने से बंगाल के आम मतदाताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनेगी, जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार करने से बचें। इससे पूर्व तेजस्वी और शरद ने ममता को नैतिक समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। तेजस्वी कह चुके हैं। कि बंगाल में जितने भी बिहारी वोटर हैं। सभी का वोट ममता को दिलवायेंगे। दूसरे राज्यों में तेजस्वी तथा शरद के साथ मिलकर सरकार चलाने वाली कांग्रेस को बंगाल में ममता के लिए शरद और तेजस्वी का प्रचार बैकफुट पर भेज सकता है। तेजस्वी और शरद का ममता के लिए प्रचार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा धक्का भी लगेगा। इसी तरह केरल विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और वाम आमने-सामने हैं।

टीएमसी को कुशासन के लिए सजा मिलेगी: पीएम

पुरुलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया, कि घुसपैठ के पीछे ”तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति” जिम्मेदार है।राज्य के आदिवासी जंगलमहल इलाके में यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ टीएमसी ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को कभी अपना नहीं माना और ये वर्ग राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के ‘तोलाबाजी’ (वसूली) से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। उन्होंने ममता सरकार पर माओवादी विद्रोहियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, ”घुसपैठ का केवल एक और सबसे अहम कारण दीदी की सरकार की तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति है।” मोदी ने कहा कि दो मई को बनर्जी का ”खेल खत्म” हो जाएगा और विकास शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि दो मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना होगी।

टीएमसी प्रमुख पर एक खास वर्ग के लोगों का वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा, ”बंगाल के लोगों की याददाश्त तेज है। बंगाल को याद है कि किसने सेना पर तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाया था और पुलवामा हमले तथा बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान आपने किसका पक्ष लिया था।”

प्रधानमंत्री ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के दौरान भी किए कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टीएमसी सरकार को घेरा। टीएमसी सरकार द्वारा केंद्र की कुछ योजनाओं को लागू न किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ”हम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में यकीन रखते हैं जबकि टीएमसी दलाली लेने (ट्रांसफर माय कमीशन) में यकीन रखती है।”उन्होंने आरोप लगाया, ”टीएमसी ने बंगाल में माओवादियों की एक नयी नस्ल तैयार की जिसने जनता का पैसा लूटा, वो पैसा जो गरीब लोगों के लिए था। दीदी की सरकार ने माओवादी हिंसा को संरक्षण दिया।” मोदी ने आरोप लगाया कि वाम और टीएमसी सरकारों ने पुरुलिया के औद्योगिक विकास को नजरअंदाज किया। उन्होंने आरोप लगाया, ”टीएमसी सरकार ने पुरुलिया को केवल जल संकट, जबरन पलायन और भेदभाव भरा प्रशासन दिया है।

जम्मू-कश्मीर में समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ

श्रीनगर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बृहस्पतिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधान खत्म किए जाने के बाद वहां समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हो गया और उनके मंत्रालय की योजनाएं भी वहां लागू हो रही हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रवनीत सिंह बिट्टू, नमा नागेश्वर राव और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में नकवी ने यह भी कहा, कि केंद्र सरकार की योजनाओं का अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बहुत फायदा हुआ और इसमें भी 50 फीसदी लाभार्थी महिलाएं रहीं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने से पहले अल्पसंख्यक समुदायों में शैक्षणिक सशक्तिकरण के लाभार्थी तीन करोड़ थे और मोदी सरकार बनने के बाद इनकी संख्या छह साल में चार करोड़ हो गयी।मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत पहले 92 जिले आते थे। लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद 70 फीसदी जिले कवर कर लिए गए। पहले केरल में एक या दो जिले इसके तहत आते थे, लेकिन अब कई जिले इसमें कवर कर लिए गए हैं। बिट्टू के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में नकवी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से 370 के खात्मे के साथ वहां समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हो गया है। अब हमारी योजनाएं वहां लागू होती हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए गए और इसी के तहत तीन तलाक का खात्मा किया गया और मुस्लिम महिलाओं को बिना ‘मेहरम’ (पुरुष रिश्तेदार) के हजयात्रा जाने की अनुमति दी गई।

भारत: 24 घंटों में कोरोना के 36 हजार नए मामले

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के मामलों के फिर तेजी से बढ़ने के बीच पिछले 24 घंटे के दौरान 36 हजार के करीब सक्रिय मामले सामने आये हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सक्रिय मामले 35,871 से बढ़े हैं। जबकि, इसमें बुधवार को 10974, मंगलवार को 4170, सोमवार को 8718, रविवार को 8,522 और शनिवार को 4,785 की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।इस अवधि में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 172 दर्ज की गई है। बुधवार को यह संख्या 188, मंगलवार को 131, सोमवार को 118, रविवार को 158, शनिवार को 140, शुक्रवार को 117 दर्ज की गई थी। इस बीच देश में अब तक तीन करोड़ 71 लाख 43 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 35,871 नये मामले सामने आये हैं जिससे संक्रमितों की संख्या एक करोड़ 14 लाख 74 हजार से अधिक हो गयी है। पिछले 24 घंटों में 17,741 मरीज स्वस्थ हुए हैं. जिसे मिलाकर अब तक 1,10,63,025 मरीज कोरोनामुक्त भी हो चुके हैं। सक्रिय मामले 17,958 से बढ़ने से 2,52,364 हो गये हैं। इसी अवधि में 172 और मरीजों की मौत के साथ इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,59,216 हो गयी है।देश में रिकवरी दर 96.41 और सक्रिय मामलों की दर 2.19 प्रतिशत हो गया है जबकि मृत्युदर अभी 1.38 फीसदी है। महाराष्ट्र कोरोना के सक्रिय मामलों में शीर्ष पर है और राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामले 13957 बढ़ने से इनकी संख्या बढ़कर 1,54,036 हो गयी है। राज्य में 9138 मरीज स्वस्थ हुए, जिसे मिलाकर कोरोना को मात देने वालों की तादाद 21,63,391 लाख पहुंच गयी है। जबकि 84 और मरीजों की मौत से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 53,080 हो गया है।

नए वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने की छूट: गडकरी

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है, कि उनकी सरकार पुराने वाहनों को खत्म कर नये वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने की नीति के तहत छूट देने का प्रावधान करने के साथ ही अगले पांच साल में देश को वाहन निर्माण क्षेत्र का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। गडकरी ने लोकसभा में गुरुवार को दिए एक बयान में कहा कि सरकार पेट्रोल, डीजल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भी काम कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। उनका कहना था कि सरकार जिस नीति पर काम कर रही है। उससे अगले दो साल में वाहनों के संचालन पर होने वाले खर्च को दस गुना कम किया जा सकेगा और इससे प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी यानी कबाड़ में डालने की नीति के दायरे में 15 साल पुराने वाणिज्यिक और 20 साल पुराने यात्री वाहन आएंगे। इसके लिए वाहनों का फिटनेट परीक्षण अनिवार्य होगा और इस परीक्षण में जो वाहन मानकों के आधार पर खरे नहीं उतरेंगे उनका चालान किया जाएगा। ऐसे वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुराने वाहनों को कबाड़ में डालने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उनका कहना था कि वह प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे प्रमाण पत्र वाले लोगों को नया वाहन खरीदने में वाहन निर्माता कंपनियां पांच प्रतिशत तक की छूट दें। इस बारे में वह लगातार कंपनी मालिकों से बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे वाहन निर्माता कंपनियों को भी फायदा होगा, प्रदूषण कम होगा और रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे। उनका कहना था कि स्कैप पॉलिसी के दायरे में आरंभ में करीब एक करोड़ वाहन आ सकते हैं। गडकरी ने कहा कि वह खुद इलेक्ट्रोनिक वाहनों बढ़ावा दे रहे हैं और उन्होंने सदन के अन्य सदस्यों से भी इसी तरह के वाहनों का इस्तेमाल करने और लोगों को इसके लिए प्रेरित करने का आग्रह किया और कहा कि इससे प्रदूषण कम होगा और ईंधन की कीमत तथा इसके आयात को कम कर देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। उनका कहना था कि सरकार एक साल के भीतर वाहन निर्माण और संचालन के क्षेत्र में पूरी तरह से मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के दायरे में लाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीएस-चार को लागू करने से देश में प्रदूषण की स्थिति में सुधार आया है। काला धुआं वाहन छोड़ते हैं उससे वातावरण बहुत खराब होता है और इसके लिए पुराने वाहन ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, इसलिए सरकार पुराने वाहनों को सड़क से हटाने की नीति लायी है। इससे नये वाहनों की बिक्री बढ़ेगी, वाहन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण को संतुलित रखने में मदद मिलेगी। गडकरी ने कहा कि उनका लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है और इसके लिए सड़कों के बेहतर होने के साथ ही सड़क पर चलने वाले वाहनों की स्थिति भी ठीक होनी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि नये वाहन ज्यादा संख्या में सडकों पर होंगे और पुराने वाहन हटेंगे तो प्रदूषण कम होने के साथ ही दुर्घटनाएं भी कम होंगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के सरकार के प्रयासों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अच्छे वाहन चालकों के कारण भी सड़क दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। इसलिए सरकार अच्छे ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों को बढ़ावा दे रही है। इन केंद्रों में अच्छे चालक तैयार किये जाएंगे और इस तरह के केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार ऋण भी उपलब्ध करा रही है।

न्यायालयों में टीकों से जुड़ी सुनवाई पर लगाईं रोक

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली और बंबई उच्च न्यायालयों में कोविड-19 टीके से संबंधित सुनवाई पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। न्यायालय ने सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक की ओर से मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किए जाने की अनुरोध वाली याचिकाओं पर केन्द्र और अन्य को नोटिस भी जारी किए।प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने दो कंपनियों की उन याचिकाओं का संज्ञान लिया, जिनमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय टीके से जुड़े मुद्दों पर समानांतर सुनवाई कर रहे हैं और याचिकाओं को आधिकारिक निर्णय के लिए शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित कोविड-19 टीके से संबंधित मामलों को सुनवाई के लिए अपने पास स्थानांतरित किया। टीका निर्माता कंपनियों ने कहा कि भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालय यह आंकडें मांग रहे हैं कि अभी तक कितने टीकों का उत्पादन किया गया है और वे कब सबके लिए टीका मुहैया कराएंगे।

त्यौहार: इंडियन रेलवे का कई ट्रेनें चलाने का ऐलान

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है तो अगर इस बार होली पर कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको आसानी से कंफर्म टिकट मिल जाएगा।

बता दें ये ट्रेनें वेस्टर्न रेलवे की ओर से शुरू की गई हैं। ये स्पेशन ट्रेन मुंबई सेंट्रल से जयपुर, इंदौर से पुरी, मुंबई सेंट्रल से इंदौर, इंदौर से लिंगमपल्ली और मुबंई से हापा के बीच शुरू की जाएगी।

इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को टिकट मिलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा त्योहारी सीजन में कई लोग अपने घर जाने का प्लान बना रहे हैं। इसी को देखते हुए रेलवे ने यह स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है।

रेलवे ने ट्वीट में लिखा है, कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमसफर सुपरफास्ट ट्रेनों को साप्ताहिक चलाया जाएगा। इंदौर से पुरी के बीच चलने वाली ट्रेन (09371) की बुकिंग गुरुवार यानी 18 मार्च से शुरू हो जाएगी. जबकि इंदौर से पुरी के लिए ट्रेन की बुकिंग मंगलवार 23 मार्च से शुरू होगी। पुरी से इंदौर के लिए ट्रेन (09372) 25 मार्च को रवाना होगी।

मुंबई से इंदौर के लिए शुरू होने वाली ट्रेन हफ्ते में दो दिन चलेगी। दुरंतो सुपरफास्ट की ये ट्रेन मुंबई से इंदौर जाने में रतलाम, बड़ोदरा और उज्जैन स्टेशन पर रुकेगी। वहीं मुंबई सेंट्रल से जयपुर जाने वाली ट्रेन बड़ोदरा, रतलाम और सवाई माधोपुर जैसे स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन शनिवार और मंगलवार को चलेगी।