18,55,755 की मौत, संक्रमित 5,86,298

नई दिल्ली। देशभर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाने के लिए 6,61,892 नमूनों की जांच की गयी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 03 अगस्त को कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए देशभर में 6,61,892 नमूनों की जांच की गयी और इसके साथ ही अब तक जांच किये गये नमूनों की कुल संख्या 2,08,64,750 हो गयी है। देश में कोरोना परीक्षण लैब की संख्या बढ़कर 1,356 हो गयी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 52,050 नए मामले सामने आये हैं जिससे अब तक संक्रमण का शिकार हुए व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 18,55,755 हो गयी है। देश भर में फिलहाल संक्रमण के 5,86,298 सक्रिय मामले हैं।             

वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल का निर्देश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की समुचित देखभाल करने के उपाय सुनिश्चित करने को लेकर केंद्र सरकार को मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उन वरिष्ठ नागरिकों का वृद्धावस्था पेंशन समय पर उन्हें मिल जाये। न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता जतायी कि कोरोना महामारी के दौरान अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के अनुरोध पर समय पर सहायता प्रदान की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति भूषण ने कहा कि अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। राज्य सरकारों को भी किसी सहयोग का अनुरोध किये जाने पर तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। शीर्ष अदालत का यह दिशानिर्देश राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अश्विनी कुमार की याचिका पर जारी किया गया।           

50 हजार बेड तैयार करनें का निर्देश दिया

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एल-2 तथा एल-3 कोविड चिकित्सालयों में 50 हजार बेड यथाशीघ्र तैयार करने के निर्देश दिये हैं। इन बेड्स के लिए चिकित्सा कर्मियों सहित अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने महानिदेशक, स्वास्थ्य तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा को इस सम्बन्ध में समयबद्ध ढंग से कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये।

मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर बैठक में अनलाॅक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रत्येक जिले में इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेण्टर को प्रभावी रूप से क्रियाशील करने के निर्देश दिये और कहा कि जिस जिले में इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेण्टर स्थापित होने के बावजूद सुचारु रूप से कार्यशील नहीं हैं, ऐसे जिलों के जिलाधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित मरीजों से इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेण्टर द्वारा दिन में दो बार दूरभाष से संवाद स्थापित कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश भी दिये । मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिये तथा कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा के साथ-साथ सरकारी चिकित्सालयों तथा मेडिकल काॅलेज की कुल एम्बुलेंस का 50 प्रतिशत कोविड मामलों में तथा शेष 50 प्रतिशत नाॅन कोविड मामलों में उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मरीजों के स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर सम्बन्धित कोविड चिकित्सालय में बेड उपलब्ध कराया जाए। कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर सावधानी बरतना आवश्यक है। किसी को भी महामारी फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कानपुर नगर की चिकित्सा सेवाओं को बेहतर करने तथा वेन्टिलेटर बेड्स की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश भी दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रभावित लोगों को हर सम्भव राहत एवं मदद उपलब्ध करायी जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जनता को सूखा राशन दिया जाए। गांवों में राशन किट वितरित की जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 तथा संचारी रोगों के नियंत्रण के उद्देश्य से प्रत्येक शनिवार तथा रविवार को विशेष स्वच्छता एवं सेनिटाइजेशन अभियान का प्रभावी संचालन जारी रखा जाए।           

व्हाट्सएप शुरू कर रहा है पेमेंट सर्विस

नई दिल्ली। पॉपुलर मैसजिंग ऐप व्हाट्सएप (WhatsApp) अब भारत में अपनी सर्विस बढ़ाने की तैयारी में है। इस क्रम में जल्द ही आपको इस प्लेटफॉर्म पर पेमेंट सर्विसेज भी मिलेंगी। कंपनी का कहना कि NPCI, RBI की ओर से जारी डाटा (सर्वर भारत में होना चाहिए) और पेमेंट गाइडलाइंस पर सहमति जता चुका है। बता दें कि वॉट्सऐप ने अपनी पेमेंट सर्विस WhatsApp Pay का टेस्ट भारत में 2018 में शुरु किया था। यह UPI आधारित सर्विस यूजर्स को रुपए भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। इसका मुकाबला पेटीएम, फ्लिपकार्ट के फोनपे और गूगल पे से है, लेकिन अभी तक रेग्युलेटर्स की ओर से वॉट्सऐप को इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई है।

शुरू करने की तैयारी

कंपनी का कहना है कि उनकी टीम सभी स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए पिछले साल से इस पर कड़ी मेहनत कर रही है। वॉट्सऐप भारत में निवेश करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम (Digital India Program) को आगे बढ़ाना चाहते है। हम फाइनेंशियल इन्कलूजन में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल बनकर एक मजबूत भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डिजिटल इंडिया के तहत हम भारत में अपने सभी यूजर्स को जल्द ही पेमेंट सर्विस देने लिए उत्साहित हैं। वॉट्सऐप (WhatsApp) के भारतीय कारोबार के प्रमुख अभिजीत बोस ने हाल में बताया था कि कंपनी जल्द माइक्रोफाइनेंस सर्विस को लेकर नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में है। आपको इस प्लेटफॉर्म पर इंश्योरेंस, पेंशन और माइक्रो फाइनेंस जैसी सर्विस मिलने लगेगी। व्हाट्सऐप इन सभी सर्विसेज को आसान बनाने के लिए बैंक और वित्तीय संस्थाओं जैसे साझीदारों के साथ मिलकर काम करेगी। इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो सकता है।                

राजस्थान पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

मनोज सिंह ठाकुर

जयपुर। राजस्थान में लगभग एक महीने से राजनीतिक खींचतान चल रही है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रूप में कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई है। अभी भी दोनों धड़े अपने-अपने विधायकों को सुरक्षित करने में लगे हैं। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत भाजपा पर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाते रहे है। इस मामले को लेकराब राजस्थान पुलिस की तरफ से भी बयान सामने आये है।

अशोक गहलोत सरकार को गिराने की कथित साजिश की जांच कर रही राजस्थान पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सचिन पायलट कैंप के विधायकों से जुलाई महीने में दो बार मुलाकात की है। जबकि बीजेपी कहती रही है कि उसका कांग्रेस के भीतर आपसी विद्रोह से कोई लेना-देना नहीं है। सोमवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

सूत्रों के मुताबिक नाम नहीं बताने की शर्त पर इस जांच से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, ‘पूनिया ने 18 जुलाई और 29 जुलाई के बीच दो बार सचिन पायलट कैंप के विधायकों से मुलाकात की थी।’ उन्होंने कहा कि पहली मीटिंग 18 जुलाई से 20 जुलाई के बीच और दूसरी मीटिंग 28 जुलाई को हुई। ये दोनों मीटिंग हरियाणा के मानेसर में हुई थी। यह पूछे जाने पर कि क्या जांच में सतीश पूनिया का नाम सामने आया है, एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक राठौर ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और अब तक की गई जांच के निष्कर्षों से संबंधित विवरण का खुलासा नहीं किया जा सकता है।

हालांकि, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने किसी भी बागी विधायकों से मुलाकात से इनकार किया है। उन्होंने कहा, ‘मैं कभी पायलट या किसी अन्य बागी विधायक से नहीं मिला। पुलिस सरकार की भाषा बोल रही है।’ गौरतलब है कि राजस्थान में सियासी संकट का परिणाम यह हुआ कि सचिन पायलट को कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और गहलोत सरकार में उपमुख्यमंत्री पद भी चला गया। 12 जुलाई को सचिन पायलट और उनका समर्थन करने वाले 18 विधायकों ने गहलोत के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और उन्हें हटाने के लिए कहा था।

वहीं, राजस्थान के सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार शाम जैसलमेर से जयपुर लौटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुख है कि रक्षाबंधन के दिन विधायक घर नहीं जा सके। हमारी प्राथमिकता है कि लोकतंत्र मजबूत बने। यह सबकुछ लोकतंत्र बचाने के लिए किया जा रहा है। जनता पूरे खेल को देख रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। यह तीसरी कोशिश थी। दो पहले हो चुकी हैं। कर्नाटक और मध्यप्रदेश के बारे में सभी के मालूम हैं। राजस्थान में भी ऐसा ही करने की तैयारी थी। इतना बड़ा सीटों का अंतर है फिर भी बेशर्मी से गेम खेला गया। कहां 73 और कहां 122 हमारे पास थे। हॉर्स ट्रेडिंग अभी भी की जा रही है। टेलीफोन आते हैं। सब हमारी जानकारी में है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार में बैठे नेता जनता की नजर से नहीं बचेंगे। सच्चाई हमारे साथ हैं। इस षडयंत्र में कुछ और लोग शामिल हैं। जिस तरह राजस्थान के केंद्रीय मंत्री ने गेम खेला, उन्हें धैर्य रखना चाहिए था। वो तो मैदान में कूद पड़े। राजस्थान की परंपरा को ही भूल गए। नए-नए एमपी बन गए। फिर मंत्री बनने का चांस मिल गया तो जल्दबाजी हो गई उनको। इसलिए मैंने कहा कि वो खुद धराशायी हो गए। सीबीआई के छापे तो उनके ऊपर पड़ने चाहिए। पड़ उन पर रहे हैं जिनके रिश्ते हम से जुड़े हैं।                    

नीति से नहीं अच्छी नियत से सुधरेगी शिक्षा

अजीत द्विवेदी

नई दिल्ली। लंबे इंतजार के बाद नई शिक्षा नीति का मसौदा सरकार ने मंजूर किया। अब इस नीति के आधार पर सरकार कानून बनाएगी और जहां जरूरी होगा वहां पुराने कानूनों को बदला जाएगा। अभी नई शिक्षा नीति सिफारिश के स्तर पर ही है, जिसे कानूनी दस्तावेज नहीं बनाया गया है इसलिए अभी से यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि अंत में यह किस रूप में सामने आएगा। यह भी अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि सरकार इसमें से किस सिफारिश को किस अंदाज में कानूनी रूप देगी। ऊपर से शिक्षा को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसका मतलब है कि इससे जुड़ी नीतियां बनाने में राज्य सरकारों की भी भूमिका होती है और कई राज्य सरकारों ने अभी से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

इससे कोई असहमत नहीं हो सकता है कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें सुधार सबसे ज्यादा जरूरी है। पर यह सुधार कैसे होगा? क्या सिर्फ नीति बना देने से शिक्षा में बदलाव आ जाएगा? शिक्षा में बदलाव लाने के लिए नीति से ज्यादा नीयत की जरूरत है और सबसे ज्यादा संदेह उसी को लेकर है। नीयत का बड़ा सवाल तो इसी बात को लेकर है कि, जिस नीति पर पिछले पांच साल से विचार हो रहा था और मसौदा दस्तावेज सौंपे जाने के बाद भी एक साल तक इस पर फैसला नहीं हुआ उसे एक वैश्विक महामारी के बीच स्वीकार किया गया है। सरकार की नीयत पर संदेह को सिर्फ एक उदाहरण से समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने जिस नई शिक्षा नीति के मसौदे को मंजूर किया है उसमें चार साल के डिग्री कोर्स का प्रावधान है। इसके साथ ही मल्टीपल एक्जिट-एंट्री की बात कही गई है, जिसे बड़ी बात के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। महज पांच-छह साल पहले भाजपा ने इसी नीति का पुरजोर विरोध किया था।

इस देश में लोगों की याद्दाश्त इतनी कमजोर है कि किसी को यह बात याद नहीं है कि सात साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में चार साल के डिग्री कोर्स की सिफारिश की गई थी। तब भाजपा ने इस नीति का पुरजोर विरोध किया था और 2014 के लोकसभा चुनाव में वादा किया था कि उसकी सरकार बनी तो वह चार साल के डिग्री कोर्स को खत्म कर देगी। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के थोड़े दिन बाद ही यह प्रस्ताव वापस भी हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के उस समय के कुलपति दिनेश सिंह ने चार साल का जो डिग्री कोर्स लागू किया था, उसमें दो साल के बाद डिप्लोमा, तीन साल के बाद डिग्री और चार साल के बाद ऑनर्स के साथ डिग्री देने का प्रावधान था। यह भी प्रावधान था कि जो छात्र चार साल में डिग्री लेंगे वे एक साल में पोस्ट ग्रेजुएट कर सकेंगे। भाजपा की जिद के कारण जून 2015 में यह प्रस्ताव वापस हुआ था और उसके ठीक पांच साल के बाद उसी नीति को हूबहू लागू किया जा रहा है। क्या इससे नीयत का सवाल नहीं पैदा होता है? जो नीति पांच-छह साल पहले बहुत खराब थी वह आज कैसे बहुत अच्छी हो गई?

नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षा का खर्च बढ़ाया जाएगा और सरकार जीडीपी का छह फीसदी शिक्षा पर खर्च करेगी। यह बहुत अस्पष्ट सी बात है। मौजूदा सरकार के पिछले छह साल के कार्यकाल में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिससे यह लगे कि सरकार शिक्षा पर खर्च बढ़ाने जा रही है। उलटे शोध पर होने वाले खर्च में और छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के फंड में कटौती होने की खबरें हैं। एक तरफ सरकार शिक्षा पर खास कर उच्च शिक्षा और शोध पर खर्च कम कर रही है। उच्च शिक्षा के बेहतरीन केंद्र किसी न किसी बहाने सरकार या सत्तारूढ़ दल के निशाने पर रहे हैं और अब एक दिन अचानक सरकार जीडीपी का छह फीसदी खर्च करने की बात करने लगी है। इसमें एक और पेंच है। सरकार ने 10+2 के पुराने प्रावधान को बदल कर 5+3+3+4 का फॉर्मेट बनाया है। पहले पांच का मतलब है पांचवी कक्षा तक की पढ़ाई, उसमें सबसे शुरुआती पढ़ाई आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी हो सकती है। पर यह स्पष्ट नहीं है कि आंगनबाड़ी का बजट उस कथित छह फीसदी खर्च में जुड़ेगा या नहीं। इसका पता भी कानून बनने के बाद ही चलेगा।

इसी नीति में उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्त बनाने का प्रस्ताव भी है। ध्यान रहे उच्च शिक्षण संस्थाओं को स्वायत्त बनाने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है। दिल्ली विश्वविद्यालय सहित कई दूसरे विश्वविद्यालयों के चुनिंदा कॉलेजों को स्वायत्त बनाने का प्रस्ताव कुछ समय पहले आया था पर शिक्षकों और छात्रों के जबरदस्त विरोध की वजह से इसे रोकना पड़ा है। विरोध का कारण यह है कि स्वायत्तता के नाम पर कॉलेजों को सिर्फ फीस बढ़ाने की अनुमति मिलने वाली है। कॉलेज स्वायत्त तभी होंगे, जब वे अपना खर्च फीस के पैसे से निकालने लगेंगे। सोचें, ऐसे कॉलेजों में पढ़ाई कितनी महंगी हो जाएगी। यह असल में शिक्षा के निजीकरण और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण खत्म करने का एक परोक्ष प्रयास है। ऊपर से सरकार की मंशा पर इसलिए भी संदेह होता है क्योंकि इस नीति में यूजीसी और एआईसीटीई को खत्म करके उसकी जगह एक नई रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात कही गई है साथ ही यह भी कहा गया है कि शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री समिति बनेगी और यह नई रेगुलेटरी बॉडी उस परामर्शदात्री समिति की सलाह से काम करेगी। इसका क्या यह मतलब नहीं हुआ कि नियंत्रण सरकार का ही रहेगा? संस्थानों को सिर्फ इस बात की स्वायत्तता मिलेगी कि वे फीस बढ़ा सकें और आरक्षण के प्रावधानों की अनदेखी कर सकें!

अगर यह नीति कानून बन जाती है तो विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी मिल जाएगी। जैसे इस समय निजी विश्वविद्यालय खुल रहे हैं वैसे ही विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खुल सकेंगे। सवाल है कि अगर सरकार पिछड़े, वंचित या आदिवासियों की हिस्सेदारी उच्च शिक्षा में बढ़ाना चाहती है तो वह वादा इन विश्वविद्यालयों से कैसे पूरा होगा? जो विदेशी विश्वविद्यालय खुलेंगे उनमें आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी, गरीब और वंचितों के दाखिले का क्या प्रावधान होगा और फीस कौन तय करेगा? रिलांयस की यूनिवर्सिटी को खुलने से पहले ही भारत सरकार ने इंस्टीच्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दे दिया। अशोका यूनिवर्सिटी, शिव नाडार, जिंदल आदि के यूनिवर्सिटी खुले हैं, जिनमें लाखों रुपए की फीस है। दाखिले से लेकर नियुक्तियों तक में दलित, वंचित, आदिवासी, पिछड़ों को आगे लाने के लिए लागू किए गए एफर्मेटिव एक्शन में से कोई भी इन विश्वविद्यालयों में नहीं लागू होता है। सो, चाहे स्वायत्तता की बात हो या विदेशी संस्थानों को कैंपस खोलने की मंजूरी देने का मामला हो, इनका एक ही मकसद है शिक्षा के निजीकरण और उसके व्यावसायीकरण को ठोस शक्ल देना। मातृभाषा या स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने और छठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू करने को लेकर भी बहस चल रही है इस पर कल विचार करेंगे।           

श्रद्धाः विधायक ने 1 लाख दीपक बांटे

• अयोध्या की तरह छत्तीसगढ़ में भी मंदिर निर्माण से भारी उत्साह का माहौल


• भाजपा द्वारा किए जा रहे धर्म की मार्केटिंग रोकना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती

रायपुुर। रायपुर पश्चिम के विधायक व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने आज सुबह से ही पूरे राजधानी रायपुर में जनता के बीच एक लाख दिया वितरित कर एक एक घर में कल भगवान राम के नाम एक दिया जलाने का निवेदन किया है। इस मौके पर विकास उपाध्याय ने कहा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कांग्रेस व अन्य सामाजिक संगठनों के लिए अब बड़ी चुनौती ये है कि भाजपा द्वारा धर्म के नाम पर किये जाने वाले मार्केटिंग को कैसे रोका जाए, ताकि पूरे देश में आपसी भाई चारा व प्रेम सदभावना बनी रहे।

विकास उपाध्याय कल राम भगवान के जन्मस्थली अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शुभारंभ के अवसर पर पूरे रायपुर राजधानी को श्री राम मय बना देना चाहते हैं। इसके लिए वे एक एक घर में दिया जले के लिए घर घर मे खुद दिया पहुंचाने आज सुबह से ही अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम एक लाख दिए वितरित कर चुके हैं। इस अवसर पर वे स्वयं एक एक स्टाल पर जा कर आम लोगों को दिया वितरित कर अपील कर रहे हैं कि कल श्री राम के नाम आप सभी अपने घरों में एक एक दिया जरूर जलायें। विकास उपाध्याय ने कहा छत्तीसगढ़ भगवान राम के कौशल्या माता की नगरी है,जो उत्साह अयोध्या में है उससे कहीं छत्तीसगढ़ में है। विकास ने कल 5 अगस्त को दीपावली की तरह सभी जनों से हर्षोल्लास के साथ राम भगवान के नाम मनाये जाने की अपील की है।

विकास उपाध्याय ने कहा भगवान राम हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हैं और राम मंदिर का निर्माण पूरे हिन्दू धर्म की जीत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा हमें इस बात को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है कि इस आस्था के प्रतीक भगवान राम का अब कोई राजनीतिकरण न हो। भगवान राम के नाम पर कोई राजनैतिक पार्टी वोट की राजनीति न करे।           

यूपीएससी ने फाइनल परिणाम की घोषणा की

नई दिल्ली। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विस परीक्षा 2019 के फाइनल परिणामों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही कमीशन ने उन कैंडिडेट्स की प्रोविजनल अप्वाइंटमेंट्स की लिस्ट भी जारी कर दी है। सिविल सर्विस परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पिछले साल सितंबर में ली गई थी। इसके लिए पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू फरवरी-अगस्त 2020 में लिया गया था। अब कमीशन ने मेरिट के आधार पर इसकी फाइनल लिस्ट जारी कर दी हैसिविल सर्विस परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा की रिजल्ट के आधार पर कैंडिडेट्स का फरवरी से लेकर अगस्त 2020 तक इंटरव्यू हुआ था। अब कमीशन ने इंटरव्यू के मेरिट के आधार पर कैंडिडेट की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रोविजनल अप्वाइंटमेंट्स के लिए सफल कैंडिडेट का नाम है।

बता दें कि यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा 2019 में प्रदीप सिंह नाम के कैंडिडेट ने टॉप किया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जतिन किशोर और प्रतिभा वर्मा का नाम है जिन्होंने दूसरी और तीसरी रैंक प्राप्त की है। इस लिस्ट में कुल 829 कैंडिडेट का नाम शामिल है जिन्हें अप्वाइंटमेंट के लिए रिकमेंड किया गया है। इसमें 304 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, EWS के 78 कैंडिडेट, OBC के 251, SC के 129, ST के 67 कैंडिडेट शामिल हैं।

कचरा और कोरोना संक्रमितो में अंतर नहीं

अमरावती। न्यूज़ बाइट्स डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को कचरा ढोने वाली गाड़ियों में भरकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इन घटनाओं पर निराशा जताई है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

वीडियो शेयर करते हुए नायडू ने कहा, “विजयनगरम जिले के जारजापुपेटा की BC कॉलोनी के तीन कोरोना मरीजों को कचरा ढोने वाली गाड़ी में अस्पताल ले जाया गया है। कोरोना के बारे में पता नहीं, लेकिन ये असहाय मरीज किसी दूसरी खतरनाक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इनसे इंसानों की तरह बर्ताव क्यों नहीं किया जा रह है।” वीडियो में दिख रहा है कि तीन लोगों को कचरे वाली गाड़ी में पीछे बैठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विजयानगरम के जिला मेडिकल और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रमना कुमारी ने कहा कि वो मामले की जांच के आदेश देंगी। उन्होंने कहा कि शुुरुआती जानकारी के मुताबिक यह मामला शुक्रवार का है।
वहीं नेल्लिमारला नगर पंचायत के कमिश्नर जेआर अप्पाला नायडू ने कहा, “जिला कलेक्टर के आदेश के मिलने के बाद मैंने जांच के आदेश दिए हैं। मुझे पता चला है कि कचरा ढोने वाली गाड़ी कोरोना के कारण मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट, ब्लीचिंग पाउडर और नमक ढोने के लिए इस्तेमाल की जाती है।”
उन्होंने कहा कि गाड़ी में दिख रहे लोग कोरोना संक्रमित नहीं है। यह मरीजों को लाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। जून में श्रीकाकुलम इलाके में कोरोना वायरस के कारण जान गंवाने वाले लोगों के शवों को JCB और ट्रैक्टर की ट्रॉली में लादकर लाया जा रहा था।

 जब इन घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और प्रशासन की आलोचना शुरू हुई तब अधिकारियों की नींद खुली। इसके बाद आनन-फानन में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। आंध्र प्रदेश 1,58,764 मामलों के साथ देश का तीसरा सबसे प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहां अभी तक 1,474 लोगों की मौत हो चुकी है।हीं अगर पूरे देश की बात करें तो संक्रमितों की संख्या 18 लाख से पार पहुंच गई है। पिछले पांच दिनों से देश में रोजाना 50,000 से ज्यादा नए मरीज पाए जा रहे हैं।
कल मिले 52,972 नए मरीजों के साथ कुल मामले 18,03,695 हो गए हैं। वहीं 38,135 लोगों की मौत हुई है।              

महानायक बच्चन ने कहा, ठीक हूं धन्यवाद

मुंबई। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने कोरोना से जंग जीत ली है। एक्टर होम क्वारनटीन में हैं और रेस्ट कर रहे हैं। अमिताभ के लिए दुनियाभर के तमाम प्रशंसकों की दुआएं और प्यार हमेशा से खास मायने रखते रहे हैं। अपने फैन्स को बिग बी एक्सटेंडेड फैमिली कह कर बुलाते हैं। अमिताभ का फैन तो हर कोई है। अब जब अमिताभ स्वस्थ हो चुके हैं तो अमूल ने भी उन्हें खास अंदाज में इसकी बधाई दी है।

अमूल हमेशा से अपने कॉमिक पोस्टर्स के जरिए लोगों के साथ जुड़ता है। लॉकडाउन में रामायण के रीटेलिकास्ट को दुनियाभर में पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। तब भी अमूल ने अपनी इस यूनिक स्टाइल में सीरियल को ट्रिब्यूट दिया था। अब जब करोड़ों लोगों के आइकन 78 वर्षीय अमिताभ बच्चन कोरोना जैसे खतरनाक वायरस को मात देकर पूरी तरह स्वस्थ होकर वापस लौटे हैं, तो अमूल ने भी बड़ी गर्मजोशी से एक्टर का स्वागत किया है। अमूल ने अमिताभ के सम्मान में एक पोस्टर जारी किया है जो वाकई में आकर्षक है।

पोस्टर खुद महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। कॉमिक फोटो में अमिताभ सोफे पर बैठे हैं और मोबाइल देख रहे हैं। अमिताभ के बगल में क्यूट लिटिल अमूल गर्ल भी बैठी हुई है। फोटो में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो वो जगह है जहां लिखा हुआ है- AB बीट्स C. अमिताभ ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- ”शुक्रिया अमूल, हमेशा अपने अद्भुत और जुदा पोस्टर कैंपेन्स में मेरे बारे में सोचने के लिए. वर्षों से ‘अमूल’ ने सम्मानित किया है मुझे, एक साधारण शख्सियत को ‘अमूल्य’ बना दिया तुमने!”

फैन्स ने बिग बी के लिए किए हवन

बता दें कि अमिताभ बच्चन कुछ हफ्तों पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब वे पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर वापस पहुंच चुके हैं। एक्टर की सलामती के लिए फैन्स ने प्रार्थना की दुआएं मांगी और हवन तक कर डाले। अमिताभ ने भी सभी का शुक्रिया अदा किया।

राम व अयोध्या भाजपा की बपौती नहीं

पवन देवांगन

नई दिल्ली । लंबी लड़ाई के बाद 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में इसे लेकर राजनीति काफी तेज हो गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती बीजेपी पर ही गोले दागते दिख रही हैं। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाते हुए तीखे शब्दों में कहा है कि ‘राम के नाम पर बीजेपी का पेटेंट नहीं हुआ है।’
एक मीडिया वार्ता के दौरान बोलते हुए उमा भारती ने कहा है ‘राम के नाम पर किसी का पेटेंट नहीं हो सकता है। राम का नाम अयोध्या या बीजेपी के बाप की बपौती नहीं है। ये सबकी हैं, जो बीजेपी में हैं या नहीं हैं। जो किसी भी धर्म को मानते हो. जो राम को मानते हैं, राम उन्हीं के हैं।’ बता दें कि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे की अयोध्या में हो रहे राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती को आमंत्रित किया जा सकता है। वहीं उमा भारती ने साफ कर दिया है कि वह इस कार्यकर्म में शिरकत नहीं कर रही हैं। उनका कहना है कि कोरोनावायरस संक्रमण फैलने की वजह से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी लोगों के चले जाने के बाद ही रामलला के दर्शन करने जाऊंगी।
इसके साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के भूमि पूजन को टालने की बात कही थी। उनका कहना था कि चातुर्मास खत्म हो जाने के बाद भूमि पूजन किया जाना चाहिए। दरअसल चातुर्मास के दौरान किसी भी शुभ कार्य को नहीं किया जाता है, इसलिए ऐसे समय में हो रहे भूमि पूजन को टालने की बात कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कही है। वहीं उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुविधा के अनुसार मुहूर्त निकाला गया है। उनका कहना है कि उमा भारती जी वहां क्यों नहीं जा रहीं ? अगर निमंत्रण मिला है तो उन्हें भी जाना चाहिए।