'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी' बिल

नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (अमेंडमेंट) बिल, 2020 को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 में संशोधन का रास्ता साफ हो गया है। अब इस बिल को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा. इस बिल के जरिए अब महिलाएं 24वें हफ्ते भी गर्भपात करा सकेंगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज बुधवार को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (अमेंडमेंट) बिल, 2020 को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 में संशोधन के लिए मंजूरी दे दी है. इस बिल को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। पिछले साल गर्भपात कराने की अवधि बढ़ाने को लेकर कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले साल अगस्त में दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसके गर्भपात की समयसीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 से 26 हफ्ते करने को लेकर मंत्रालय ने विचार-विमर्श शुरू कर दिया है।

सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि संबंधित मंत्रालय और नीति आयोग की राय लेने के बाद गर्भपात संबंधी कानून में संशोधन के मसौदे को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा जिसके बाद उसे कानून मंत्रालय के पास भेज दिया जाएगा ताकि गर्भपात संबंधी कानून पर जरूरी संशोधन हो सके।

50 प्रतिशत पर बीएड में होगा दाखिल

नई दिल्ली। स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक वाले 73 अभ्यर्थी परिषदीय प्रा. विद्यालयों में प्रशिक्षु शिक्षक पद पर नियुक्त किए जाएंगे। 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निदेशक एससीईआरटी डॉ. सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह ने प्रयागराज समेत 21 जिलों के बीएसए और डायट प्राचार्यों को इनकी नियुक्ति का निर्देश दिया है।

क्या है मामला: 30 नवंबर 2011 को 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकला था। एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार पीजी आधार पर बीएड करने वालों ने भी आवेदन किया था। ये वे अभ्यर्थी थे जिनके स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक थे पर पीजी में 50 प्रतिशत से अधिक अंक होने पर बीएड में दाखिला मिला था। हालांकि शासन की हाईपावर कमेटी ने पीजी के आधार पर बीएड करने वालों को भर्ती से बाहर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अन्य अभ्यर्थियों को तो नौकरी मिलती गई और 25 जुलाई 2017 को अंतिम फैसला भी आ गया। लेकिन पीजी के आधार पर बीएड करने वालों को विभाग ने नौकरी नहीं दी। इस पर गोरखपुर के नवीन श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिली राहत
इस याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी 2019 को चार सप्ताह के अंदर पीजी के आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के चयन का आदेश दिया। लेकिन उसके बावजूद विभाग ने नियुक्ति नहीं दी। फिर 27 सितंबर को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को तीन सप्ताह में नियुक्ति देने का राज्य सरकार को अंतिम अवसर देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 25 अक्तूबर तय की। जिसके बाद 12 अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि से पहले नियुक्ति मिल गई। अन्य 73 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्णय सरकार ने 10 जनवरी को लिया। जिसके अनुपालन में निदेशक एससीईआरटी ने आदेश जारी किए हैं।

 

 

दिव्यांग पोती से रेप, पुलिस रिमांड पर

मंडी। प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जिससे आए दिन रिश्ते भी शर्मशार हो रहे हैं। ताजा उदाहरण मंडी जिला मुख्यालय में सामने आया है। जहां पर एक 89 वर्षीय वृद्ध पर अपनी दिव्यांग पोती (Granddaughter) के साथ दुष्कर्म (Rape)का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी दादा को गिरफ्तार (Arrest)कर लिया है। साथ ही पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को अदालत (Court)में पेश किया। अदालत ने इस मामले में आरोपी दादा को 3 दिनों का पुलिस रिमांड दिया है।

इसके बाद गुरुवार को रिमांड की अवधि पूरी होने पर दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एएसपी मंडी पुनीत रघू ने बताया कि शहर में एक दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म (Rape) करने का मामला पुलिस के पास आया, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी को पुलिस रिमांड के बाद गुरुवार को पुनः अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की हर पहलू की जांच कर रही है व कानून के मुताबिक आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

अनुराग की नजरों में गद्दार, मारे गोली

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) द्वारा दिल्ली में ‘देश के गद्दारों को, गोली मारो.. को’ नारे लगवाने के मसले पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनुराग के इस बयान पर विपक्ष द्वारा किए जा रहे हमले के बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने बीजेपी सांसद पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है, मैं जानता हूं कि तुम्हारी नज़र में गद्दार कौन है? तुम्हारी नज़र में असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है।

उन्होंने कहा, मैं तुम्हे चैलेंज देता हूं अनुराग ठाकुर, तुम जगह बताओ, मै आऊंगा। मारो मेरे सीने पर (गोली)। ओवैसी ने आगे कहा कि आपके बयान मेरे दिल में डर नहीं पैदा करते हैं क्योंकि हमारी माताएं-बहनें बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरी हैं और उन्होंने देश को बचाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, ‘आज हमें बीजेपी छोड़ो का नारा लगाना पड़ेगा। CAA भारत के संसदीय लोकतंत्र के लिए बदनुमा और काला कानून है। जान लें कि ये महिलाएं संविधान को बचाने और गांधी-आंबेडकर की सोच को बरकरार रखने के लिए सड़क पर उतरी हैं। हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया है। मोदी मुल्क की खूबसूरती को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।’

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने का आदेश दिया है। वहीं आयोग ने ठाकुर को उनकी हालिया विवादित नारेबाजी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने ठाकुर को विवादित नारा लगवाने पर कारण बताओ नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा है। उन्हें इसके लिए 30 जनवरी के दोपहर 12 बजे तक का वक्त दिया है।

दलाई लामाः अमेरिका ने विधेयक पारित किया

तिब्बत। तिब्बती समुदाय के लिए अमेरिका से एक बेहद सुखद खबर सामने आई है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (US House of Representative) ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा (The Dalai Lama) के उत्तराधिकारी के चयन में चीनी हस्तक्षेप (Chinese interference) पर एक विधेयक पारित किया है। तिब्बतियों के लिए ये एक ऐतिहासिक जीत कही जा सकती है। विधेयक पारित होने के साथ ही अब अगर चीन, तिब्बती बौद्ध उत्तराधिकार प्रथाओं के साथ हस्तक्षेप करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

14 वें दलाई लामा की 84 साल की उम्र को ध्यान में रखते हुए जहां तिब्बती समुदाय उनके उत्तराधिकारी (Successor) को लेकर चिंतित है, वहीं चीन इसमें अपने तरीके से उत्तराधिकारी के चयन की रणनीति बनाए बैठा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के इस बिल ने तिब्बतियों के लिए बड़ी राहत दी है। वहीं, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने तिब्बती नीति और सहायता विधेयक (US political and humanitarian support for Tibetans) को भी भारी बहुमत के साथ पारित कर दिया है। यह बिल लैंडमार्क तिब्बत नीति अधिनियम 2002(Tibet Policy Act 2002) के एक प्रमुख अद्यतन का प्रतिनिधित्व करता है।

स्वच्छता सर्वेक्षण में मांगा जन सहयोग

सुदेश शर्मा

मोदी नगर। उपजिलाधिकारी सौम्या पाण्डेय ने आवाहान किया है कि नगर वासी जागरूक बने, पहल करें और नगर हित में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में हिस्सा लेकर नगर पालिका परिषद को प्रथम दर्जा प्राप्त दिलवाने में अपना सहयोग करें और मोदी नगर ,नगर पालिका परिषद को प्रथम दर्जा दिलाने लिए मोबाइल के माध्यम से आनॅलाइन वोट का प्रयोग करें ।
आज इसी कड़ी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अन्तर्गत मोदीनगर नगर पालिका परिषद को प्रथम स्थान पर लाने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अभियान को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय सूचना अधिकार टास्क फोर्स ट्रस्ट का एक प्रतिनिधि मंडल आज डाॅ के एन मोदी इंस्टीट्यूट आॅफ इंजीनियरिंग काॅलेज सभागार एवं पी बी एस माहेश्वरी गर्ल्स इंटर कॉलेज में पहुँच कर भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छ सर्वेक्षण 20 20 के अन्तर्गत नगर हित में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा, राष्ट्रीय सचिव विनोद गौड़ द्वारा विस्तार से प्रकाश डाला गया।वक्ताओं ने कहा कि नगर की नगर पालिका परिषद को भारत वर्ष में सर्व श्रेष्ठ पालिका का दर्जा दिलाये जाने के लिए इस प्रतिस्पर्धा में अपना फीड बैक अपने मोबाइल गूगल में एस एस सिटिजन फीड बैक साइड पर जाकर अवश्य दर्ज करा दें, क्यों कि आप द्वारा दिये गये नम्बरों के आधार पर नगर पालिका को भारत की सर्व श्रेष्ठ पालिका का दर्जा प्राप्त होने का रास्ता साफ होगा और शहर की प्रगति व विकास में अगली पंक्ति पर खड़े हो सकेंगे । इस अवसर पर सुरेश शर्मा ने स्वच्छ की इस मुहिम में जुड़ने की अपील की ,उन्होंने कहा कि युवा शक्ति के इस दौर में स्वच्छता मिशन के क्षेत्र में शिक्षाविदों का योगदान महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम ला सकता है ।
आज प्रथम सर्व श्रेष्ठ पालिका को दर्जा दिलाये जाने के लिए समस्त भारत में प्रतिस्पर्धा चल रही है, इस प्रतिस्पर्धा में मोदी नगर पालिका परिषद भी प्रति भागी है ।
इस मौके पर डॉ के एन मोदी इंस्टीट्यूट आफ  इंजीनियरिंग काॅलेज के प्रोफेसर डॉ बी के चौहान, प्रभात श्री वास्तव, धर्मेन्द्र कुमार, पी आर ओ तरूण कुमार , पी बी एस गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या श्री मती सुमन संत व उप प्रधानाचार्या श्री मती सरोज बाला सहित अध्यापक व अध्यापिकाओं, छात्र- छात्राओं का सराहनीय योगदान रहा ।

ससुर ने बहू उसके प्रेमी की काटी नाक

अयोध्या। जनपद अयोध्या के रुदौली के पटरंगा थाना क्षेत्र के एक गांव में बहू को घर में ही प्रेमी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखने से भड़के ससुर ने दोनों की नाक काट डाली। शोर-शराबा सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। मामला गंभीर होता देख विवाहिता ने प्रेमी को भूसे की कोठरी में छिपा दिया, लेकिन नाराज लोगों ने उसे तलाश लिया। दोनों को घर से बाहर लाकर जमकर पीटा। मिली जानकारी के अनुसार बीते सोमवार देर रात को ससुर ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस बुलाई। पुलिस ने घायलावस्था में दोनों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक देखकर रात में ही जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उपचार के बाद चिकित्सकों ने प्लास्टिक सर्जरी के लिए दोनों को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया।

सूचना पाकर सीओ रुदौली डॉ. धर्मेंद्र कुमार यादव ने मौके पर पहुंचे। छानबीन में सामने आया कि विवाहिता पांच बच्‍चों की मां है। उसका पति दो वर्ष से सऊदी अरब में रहकर मजदूरी करता है। पति की गैर मौजूदगी में पत्नी का संबंध गांव के ही एक युवक से हो गया। वह महिला की ससुराल आने जाने लगा। युवक टैक्सी चलाता है। ससुर को हिरासत में ले लिया गया है। सीओ ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 30 वर्षीय विवाहिता का गांव के गैर समुदाय के 23 वर्षीय युवक से अवैध संबंध पांच वर्ष से चल रहा है। विवाहिता और उसका प्रेमी चोरी-छुपे एक दूसरे से मिलते थे।  इस बात की भनक विवाहिता के परिवार वालों को लगी तो दोनों को सबक सिखाने की ठान ली।

हादसे में एक जवान की मौत, 7 गंभीर

चंदौली। जनपद के सदर कोतवाली अन्तर्गत फुटिया गांव के समीप आज सुबह हाइवे स्थित क्रासिंग पर डीसीएम को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार ट्रक ने पीएसी के वाहन को टक्कर मार दिया।। टक्कर इतना तेज हुआ कि पीएसी के वाहन के परखचे उड़ गए और वाहन में बैठे आठ जवानों के खून से लहुलुहान हो गए। हादसे में पीएसी के एक जवान की मौके पर ही मौत हो गयी। वही सात गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने को घायलों को जिला अस्पताल लाए। पुलिस अधीक्षक  हेमंत कुटियाल सहित पीएसी के सहायक सेनानायक मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली। गए।

मिली जानकारी के अनुसार आज सुुुबह पीएसी के जवान नवीन मंडी स्थल स्थित अपने कैम्प से सुबह 10 बजे के करीब न्यायालय सुरक्षा ड्यूटी के लिए ट्रक पर सवार होकर जिला मुख्यालय के लिए निकले। जैसे ही उनका वाहह फुटिया गांव के समीप पहुंचा। सड़क पार करने के लिए एक खाली डीसीएम ने अचानक अपने वाहन को मोड़़ दिया। यह देख पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने डीसीएम को बचाने के लिए अपने वाहन को मोड़कर दूसरी पटरी पर ले गया, तभी हाइवे पर बने क्रासिंग के पास उक्त ट्रक की सामने से आ रहे पीएसी वाहन से उसकी टक्कर हो गयी।

सूूचना मिलतेे ही  सीओ कुंवर प्रभात सहित कोतवाल गोपाल जी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए ।  घायल जवानों को  एंबुलेंस में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहांं चिकित्सक ने पीएसी के जवान लक्ष्मण राम को मृत घोषित कर दिया।  चिकित्सकों ने पीएसी जवानों को प्राथमिक उपचार देकर उनकी हालत गंभीर देखते हुए चार जवानों को वाराणसी के ट्रामा सेेंटर रेफर कर दिया।

नेपालः राजनीतिक दलों का समय समाप्त

भैरहवा। नेपाल में राजनीतिक दलों की समय सीमा समाप्त हो गई है। नेपाली कांग्रेस, सीपीएन, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियां इस समय एक्सपायर्ड दवाईओ की तरह हो गयी है।
उक्त बातें मंगलवार को रूपन्देही जिल्ला के भैरहवा मे जनमत पार्टी रूपन्देही द्वारा एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष डा.सी के राउत ने कहां कि प्रवासी पार्टीया अच्छा प्रदर्शन करने के बजाय “प्रतिक्रिया” कर रही है। अपने हक और मांगों को लेकर मधेश आंदोलन के दौरान रूपनदेही जिले के बेथरी, बेलहिया और अन्य क्षेत्रों के शहीदों की याद में भैरहवा में आयोजित आम सभा में सीके राउत ने राजनीतिक पार्टियों पर कई गम्भीर आरोप लगाए और आंदोलन की बरसी पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दिया।
जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आये लोगों को संबोधित करते हुए कि जनमत संग्रह पार्टी में शामिल होने का अनुरोध किया। उन्होनें मधेशी शहीदों और मधेश आंदोलन में मारे गए आम मधेसी लोगों के हक को अभी भी पूरा नहीं किया गया है। कुछ मधेसी पार्टी शहीदों के बलिदान पर राजनीत करने का आरोप लगाया। पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल खान, केंद्रीय सदस्य और रूपन्देही जिला समन्वयक भूपेंद्र यादव के साथ तमाम लोगो ने सम्वोधित किया।
रूपंदेही नेपाल।

रुड़की में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

दीपक अरोड़ा

रुड़की। रुड़की में भारत बंद के एलान को देखते हुए पुलिस बल ने कड़ी सतर्कता बरती हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और उपद्रव का प्रयास करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं अधिकारी भी हर प्रकार की गतिविधियों पर पूरी नजर बनाएं हुए हैं। एनआरसी सीएए के विरोध में बहुजन क्रांति मोर्चा एवं अन्य संगठनों ने भारत बंद का एलान किया था। इस वन्द को सफल बनाने के लिए संगठनों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज किये गए और लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। इस सब पर नजर रखे खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद पुलिस एलर्ट हो गयी। मंगलवार शाम एसएसपी हरिद्वार डी सेंथिल अबुदई कृष्ण राज एस ने अधिनिस्थों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए थे कि बिना अनुमति किसी प्रकार का प्रदर्शन और आंदोलन न होने दिया जाए। और किसी प्रकार का उपद्रव करने का प्रयास करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। एसएसपी ने कहा था कि किसी व्यापारी को जबरन दुकान बंद करने के लिए कोई नही कह सकता साथ ही किसी को अपने काम के लिए भी नही रोका जा सकता। वहीँ आज इसको देखते हुए नगर के सभी चौक चौराहों पर खाकी का जबरदस्त पहरा है। भारी संख्या में तैनात बल को दिशा निर्देश है कि गढ़बढी करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। वहीँ खुफिया विभाग, प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी हर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। सीओ रुड़की चन्दन सिंह बिष्ट ने बताया कि शहर में माहौल शांतिपूर्ण है। साप्ताहिक अवकाश होने के कारण बाजार बंद हैं। कुछ व्यापारियों ने सामान्य तरीके से अपने प्रतिष्ठान खोले हैं।

दोहरे हत्याकांड में पुलिस को नहीं मिला रिमांड

गाजियाबाद। 2019 दिसम्बर थाना इंदिरापुरम के चर्चित अम्ब्रेसिया मॉल में हुए दोहरे हत्याकांड में थाना इंदिरापुरम पुलिस को पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं मिला। अभियुक्त धीरज मित्रा के पुलिस कस्टडी रिमांड हेतु प्रार्थना पत्र माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाज़ियाबाद की कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त धीरज मिंत्रा की तरफ से अधिवक्ता उमेश भारद्वाज ने अभियुक्त धीरज का पक्ष रखा।

सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने पुलिस द्वारा देरी से व तलबी न आने के आधार पर पुलिस कस्टडी रिमांड देने से इंकार कर दिया। सुनवाई के दौरान इंस्पेक्टर इंदिरापुरम न्यायालय मे स्वयं उपस्तिथ रहे। शादी समारोह मे हुए दोहरे हत्याकांड जिसमे विक्रम सिंह व आनन्द की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। अभियुक्त धीरज मित्रा द्वारा अपने अधिवक्ता उमेश भारद्वाज के माध्यम से जिला जज गाजियाबाद न्यायालय में ज़मानत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया है।