नीतीश को मोदी सरकार का बड़ा झटका

पटना। बिहार की नीतीश कुमार सरकार को गुरुवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब केंद्र की मोदी सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड में 'जल जीवन हरियाली मिशन' पर आधारित बिहार सरकार की झांकी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
प्रस्ताव के खारिज होने का मतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस परेड में बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। दिल्ली स्थित बिहार सूचना केंद्र के सूत्रों ने प्रस्ताव के खारिज होने की पुष्टि की।

प्रस्ताव को इस आधार पर स्वीकृति नहीं मिली कि यह राज्यों की झांकियों के चयन के लिए जरूरी मानकों को पूरा नहीं कर सकी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में हरित क्षेत्र और भूजल स्तर को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 2019 में 'जल-जीवन-हरियाली मिशन' की शुरुआत की थी। बिहार ने इसी थीम पर आधारित झांकी का प्रस्ताव दिया था।

विपक्षी राजद ने झांकी का प्रस्ताव खारिज होने पर केंद्र की राजग सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर बिहार के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, 'उन्होंने (केंद्र की राजग सरकार ने) बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग को खारिज किया और अब गणतंत्र दिवस पर झांकी के जरिए अपनी योजना का प्रदर्शन करने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया… यह ढिंढोरा पीटने वाली भाजपा की 'डबल इंजन' की सरकार की सच्चाई है।'
बिहार के साथ ही पश्चिम बंगाल और महाराष्‍ट्र के प्रस्ताव भी खारिज कर दिए गए हैं। इस तरह 3 बड़े राज्यों की झांकियां गणतंत्र दिवस परेड में नहीं दिखाई देगी।

104 बच्चों की मौत की हाई लेवल जांच

कोटा। राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। मौत का आंकड़ा 104 पर पहुंच गया है। साल के पहले दिन 3 बच्चों ने दम तोड़ा, जबकि गुरुवार को एक बच्चे की मौत हुई। कोटा के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी आज कोटा पहुंच रहे हैं। इसके अलावा केंद्र की हाई लेवल टीम भी कोटा जाएगी।
कोटा में बच्चों की मौत का आंकड़ा

104 पर पहुंचाकेंद्र ने राजस्थान सरकार को मदद का भरोसा दिया राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। मौत का आंकड़ा 104 पर पहुंच गया है। साल के पहले दिन 3 बच्चों ने दम तोड़ा, जबकि गुरुवार को एक बच्चे की मौत हुई। कोटा के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी आज कोटा पहुंच रहे हैं।

इसके अलावा केंद्र की हाई लेवल टीम भी कोटा जाएगी. कोटा में मौत का आंकड़ा नया नहीं है। 2014 में 15719 बच्चे भर्ती हुए, जिसमें 1198 बच्चों को बचाया नहीं जा सका। अगले साल यानी 2015 में 17579 बच्चे भर्ती हुए जिसमें 1260 बच्चों की मौत हुई। साल 2018 और 2019 में भी यही सिलसिला चला।

विशेष टीम लेगी जायजा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक विशेष टीम राजस्थान के कोटा स्थित जे.के. लोन हॉस्पिटल जाएगी। इस टीम में जोधपुर एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर, स्वास्थ्य, वित्त और क्षेत्रीय निदेशक शामिल होंगे। इसके अलावा जयपुर से भी विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया गया है। कोटा स्थित इस अस्पताल में उपचार के दौरान बीते दिसंबर में लगभग 100 बच्चों की मौत हो चुकी है।

केंद्र ने हर संभव मदद का दिया भरोसा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने बताया कि उन्होंने इस बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात की है। उनके मुताबिक, केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को बच्चों के इलाज में हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बाल रोग विशेषज्ञ की एक टीम को भी राजस्थान के लिए रवाना किया गया है, ताकि वहां बच्चों की मौत रोकी जा सके।

डॉ. हर्ष वर्धन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताया कि जे.के. लोन हॉस्पिटल को वित्त वर्ष 2019-20 में अग्रिम राशि के तौर पर पर 91 लाख रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं. यह राशि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत दी गई है। वहीं कोटा जिले की बात करें तो वित्त वर्ष 2019 -20 के लिए इस जिले को 27 करोड़ 45 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से और अधिक वित्तीय सहायता दिए जाने की पेशकश की है। डॉ. हर्ष वर्धन ने राजस्थान सरकार से कहा कि जरूरत होने पर राजस्थान सरकार वित्तीय सहायता के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेज सकती है।

इससे पहले, भाजपा की 4 महिला सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कोटा स्थित जे.के. लोन अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां दिसंबर माह में लगभग 100 बच्चों की मौत पर कई सामाजिक संगठन भी अपनी चिंता सरकार के सामने जाहिर कर चुके हैं।

राजस्थान सरकार की रिपोर्ट

राजस्थान सरकार ने गुरुवार को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट जारी की है जिसमें से बताया गया है कि खराब परफॉर्मेंस वाले 10 एनआईसीयू में से 9 भाजपा शासित राज्यों में हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश के तीन हैं जिसमें लखनऊ भी शामिल है। बिहार के चार हैं, झारखंड और गुजरात का एक न्यू मेटल आईसीयू है।

उत्तर प्रदेश के सैफई अस्पताल में भर्ती होने वाले बच्चों की मृत्यु दर 44 है और लखनऊ में 31.6 है। गुजरात के वडोदरा में मृत्यु दर 26 फ़ीसदी है जबकि राजस्थान में मृत्यु दर बेहद कम है. राजस्थान में सबसे ज्यादा मृत्यु कोटा के जेके लोन अस्पताल में बीजेपी शासन के दौरान 2015 में अगस्त महीने में हुई है। 1 महीने में 154 बच्चों की मृत्यु हुई थी और 1 दिन में 12 बच्चे मरे थे।

विधानसभा की कमान संभालेंगे अमित

नई दिल्ली। भाजपा को नए अध्यक्ष के लिए फरवरी में संभावित दिल्ली विधानसभा चुनाव तक इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में गृह मंत्री बनने के बाद वर्तमान अध्यक्ष अमित शाह हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के बाद अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की भी सीधी जिम्मेदारी संभालेंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के तत्काल के बाद कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पार्टी की सीधी कमान दे दी जाएगी। दरअसल अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 50 फीसदी राज्यों में संगठन चुनाव जरूरी है। यह सिलसिला पार्टी मकर संक्रांति के बाद शुरू करेगी। इसी दौरान दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। आमतौर पर लोकसभा या विधानसभा चुनाव के जारी रहते भाजपा अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं करती है। ऐसे में पार्टी को नया अध्यक्ष फरवरी के दूसरे हफ्ते के बाद ही मिलने की संभावना है।

नड्डा संभालेंगे कमान

जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बना कर पार्टी ने उन्हें ही अध्यक्ष बनाने का संदेश काफी पहले दे दिया है। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नड्डा का राष्ट्रीय स्तर पर प्रवास करा कर भी पार्टी ने इस आशय का संदेश दिया है। अगर नड्डा फरवरी में अध्यक्ष पद की कमान संभालते हैं तो उनके सामने पहली चुनौती बिहार विधानसभा और दूसरी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की होगी।

इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार संभव

दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद इसी महीने के अंतिम सप्ताह से संसद का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। बजट पेश करने के बाद फरवरी के पहले हफ्ते में सत्र का पहला चरण पूरा हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा में सांगठनिक फेरबदल को भी तत्काल अंजाम दिया जाएगा। इसके बाद मोदी सरकार की दूसरी पारी का पहला विस्तार किए जाने की संभावना है।

शेयर बाजार में 0.15 फ़ीसदी की गिरावट

नई दिल्ली। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 61.36 अंक यानी 0.15 फीसदी की गिरावट के बाद 41,565.28 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 35.95 अंक यानी 0.29 फीसदी की गिरावट के बाद 12,246.25 के स्तर पर खुला।

ऐसा रहा दिग्गज शेयरों का हाल

दिग्गज शेयरों की बात करें, तो ओएनजीसी, गेल, टीसीएस, इंफोसिस, इंफ्राटेल, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट और यस बैंक के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं एशियन पेंट्स, जी लिमिटेड, बीपीसीएल, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, वेदांता लिमिटेड, सिप्ला, जेएसडब्ल्यू स्टील और इंडसइंड बैंक के शेयर लाल निशान पर खुले।

सेक्टोरियल इंडेक्स पर नजर

सेक्टोरियल इंडेक्स पर नजर डालें, तो आज आईटी के अतिरिक्त सभी सेक्टर्स लाल निशान पर खुले। इनमें एफएमसीजी, फार्मा, पीएसयू बैंक, ऑटो, रियल्टी, मेटल, मीडिया और प्राइवेट बैंक शामिल हैं।

प्री ओपन के दौरान यह था शेयर मार्केट का हाल

प्री ओपन के दौरान सुबह 9:11 बजे शेयर मार्केट सपाट स्तर पर था। सेंसेक्स 7.87 अंक यानी 0.02 फीसदी की बढ़त के बाद 41,634.51 के स्तर पर था। वहीं निफ्टी 21.10 अंक यानी 0.17 फीसदी की गिरावट के बाद 12,261.10 के स्तर पर था।

71.49 के स्तर पर खुला रुपया

डॉलर के मुकाबले आज रुपया 12 पैसे की गिरावट के बाद 71.49 के स्तर पर खुला। वहीं पिछले कारोबारी दिन भी डॉलर के मुकाबले रुपया 71.37 के स्तर पर ही बंद हुआ था।

गुरुवार को हरे निशान पर खुला था बाजार

पिछले कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त पर खुला था। सेंसेक्स 77.61 अंक यानी 0.19 फीसदी की बढ़त के बाद 41,383.63 के स्तर पर खुला था। वहीं निफ्टी 23.40 अंक यानी 0.19 फीसदी की बढ़त के बाद 12,205.90 के स्तर पर खुला था।

पिछले कारोबारी दिन बढ़त पर बंद हुआ था बाजार

साल 2020 के दूसरे कारोबारी दिन गुरुवार को दिनभर के कारोबार के बाद शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ था। सेंसेक्स 322.62 अंक यानी 0.78 फीसदी की बढ़त के बाद 41,628.64 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 100.45 अंक यानी 0.82 फीसदी की बढ़त के बाद 12,282.95 के स्तर पर बंद हुआ था।

10 जनवरी को होगा पहला चंद्र ग्रहण

नई दिल्ली। नए साल 2020 प्रारंभ हो चुका है। इस साल की शुरुआत में 10 जनवरी 2020 में चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan 2020) लगेगा, जो भारत में भी दिखाई देगा। इससे पहले साल 2019 के आखिरी महीने 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण दिखाई दिया था। इस सूर्य ग्रहण को भारत सहित दुनिया के कई हिस्से में देखा गया था। ग्रहण का समय- 10 जनवरी रात 10 बजकर 37 मिनट से 11 जनवरी को दोपहर 2 बजकर 42 मिनट तक। चंद्र ग्रहण- भारत, अफ्रीक, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा।

जानिए चंद्र ग्रहण के समय कैसे बरते सतर्कता : वैज्ञानिक शोधों में यह बात सामने आ चुकी है कि ग्रहण के समय मनुष्य की पाचन शक्ति बहुत शिथिल यानी कमजारे हो जाती है। ऐसे में पेट में दूषित भोजन और पानी जाने पर बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है. मान्यता है कि ग्रहण से पहले ही जिस पात्र में पीने का पानी रखते हों उसमें कुशा और तुलसी के कुछ पत्ते डाल देने चाहिए. कुशा और तुलसी में ग्रहण के समय पर्यावरण में फैल रहे जीवाणुओं को संग्रहित करने की अद्भुत शक्ति होती है।

चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ग्रहण की छाया पड़ने से रोकना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान निकलने वाली किरणें बेहद हानिकारक होती हैं जिसका प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ सकता है।ग्रहण के समय कहा जाता है कि पूजा पाठ वर्जित है। इसी कारण है कि कई मंदिरों में भी मंदिर के कपाट ग्रहण के समय बंद कर दिए जाते हैं. ऐसे में पूजा, उपासना या देव दर्शन करना वर्जित होता है इसलिए आप अपने मन में ईश्वर को याद करें। ग्रहण के समय कभी भी पति-पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। कहा जाता है कि इस समय बनाए गए शारीरिक संबध से पैदा हुए बच्चे को जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)

जनवरी 04, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254

1. अंक-149 (साल-01)
2. शुक्रवार, जनवरी 04, 2020
3. शक-1941, पौष - शुक्ल पक्ष, तिथि- सप्तमी, संवत 2076

4. सूर्योदय प्रातः 07:15,सूर्यास्त 05:37
5. न्‍यूनतम तापमान -6 डी.सै.,अधिकतम-19+ डी.सै., बरसात की संभावना।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा।
7. स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित।

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'शहीद का शव' देख पत्नी ने दी जान

रांची। झारखंड से एक द‍िल दहलाने वाली खबर आई है। यहां एक गांव में जब त‍िरंगे में ल‍िपटकर सैन‍िक का शव पहुंचा तो उसकी पत्नी अपने होश नहीं संभाल सकी और उसने कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी। यह दर्दनाक घटना झारखंड के रांची ज‍िले की है।

झारखंड में रांची के बहेरा टोली गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मनीता उरांव के पति बजरंग उरांव फौज में थे। जानकारी के अनुसार और जम्मू कश्मीर में ही 30 दिसंबर को बजरंग की गिरकर मौत हो गई थी।

सैनिक का शव गांव पहुंचते ही सैनिक की पत्नी ने कुएं में छलांग लगा दी। सैनिक की पत्नी की भी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, बजरंग उरांव जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे। 30 दिसंबर को बजरंग उरांव की अचानक गिर जाने के बाद मौत हो गई थी। एक जनवरी को सैनिक बजरंग उरांव का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा था लेकिन इस दुख को उनकी पत्नी नहीं झेल पाई और कुएं में कूदकर जान दे दी।

नए अध्यादेश पर योगी ने लगाई रोक

संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश बुनकर सभा की आवश्यक बैठक खलीलाबाद के अन्सार टोला में जिला अध्यक्ष हाजी इमामुद्दीन अंसारी की अध्यक्षता मे हुई। बैठक मे बुनकरो ने जिला अध्यक्ष हाजी इमामुद्दीन अंसारी का माल्यार्पण कर, मिठाई खिला कर खुशी का इजहार किया।
बैठक को संबोधित करते हुए हाजी इमामुद्दीन ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य अशोक धवन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने हमारी समस्याओं को सुना और प्रदेश सरकार ने बुनकरो की बात सुनकर नये अध्यादेश पर रोक लगाई।
श्री अंसारी ने कहा सरकार गरीब बुनकरों से चाहती है कि पॉवरलूम का कारोबार तरक्की करे और बुनकरों के सामाजिक हालात बेहतर हों, सरकार के ऊपर अधिक बोझ भी न हो और बुनकर भी खुशहाल रहे। ज्ञात हो कि बुनकरों के 2006 के बिजली बिल, फ्लैट रेट के आदेश को निरस्त करते हुए 4 दिसम्बर को नया आदेश जारी कर दिया था, और नए आदेश से प्रदेश भर के बुनकरों में हड़कंप मच गया था बीते 28 और 29 दिसम्बर को बुनकरों ने बनारस और गोरखपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की मुलाकात करके अपनी परेशानी से अवगत कराया था।

इसके अलावा बुनकरों के प्रतिनिधि मंडल ने 30 और 31 दिसम्बर को लखनऊ में संसदीय कार्य मंत्री और हथकरघा मंत्री से भी मुलाकात की और शाम को फिर लोकभवन में मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या बताई। इन सभी भागदौड़ का नतीजा रहा कि मेहनत रंग लाई, हुआ यह कि 31 दिसम्बर की शाम तक सरकार ने अपने आदेश दिनांक 04 दिसम्बर वाले आदेश को वापस ले लिया और स्थायी रोक लगा दी । ये जानकारी बुनकर सभा के जिला अध्यक्ष हाजी इमामुद्दीन अंसारी ने दी है। हाजी इमामुद्दीन अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के प्रदेश अध्यक्ष हाजी इफ्तिखार अन्सारी, अकिल अहमद बनारस, हाजी मनजूर अहमद अन्सारी बनारस रईसूददीन अन्सारी मेरठ, हाजी राजू अन्सारी गोरखपुर, तफजूल हुसेन अन्सारी बाराबंकी, फखरुद्दीन अन्सारी मऊ, आदि के संघर्ष से यह काम मुमकिन हुआ है बैठक में श्री अंसारी ने जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाई, बैठक मे मुख्य रूप से मो0 इलियास अंसारी, मो0 जमा अंसारी, कौशर अली अंसारी, सेराज अंसारी, अनवर अंसारी, हिमायतुललाह अन्सारी, योगेश प्रसाद वर्मा, सरफुद्ववजा अंसारी, वसी अंसारी, नियाज अन्सारी आदि मौजूद रहे ।बैठक का संचालन बुनकर नेता रमाशंकर पासवान ने किया।

अयोध्या मामलाः गृह-मंत्री ने बनाई डेस्क

नई दिल्ली। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के करीब दो महीने बाद केंद्र सरकार ने इससे संबंधित सभी मामले को देखने के लिए एक अलग से डेस्क बनाई है। इसकी अध्यक्षता अडिशनल सेक्रटरी स्तर के अधिकारी करेंगे। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि अयोध्या मामले और कोर्ट के फैसलों से जुड़े मामले को तीन अधिकारी देखेंगे। इस टीम का नेतृत्व अडिशनल सेक्रटरी ज्ञानेश कुमार करेंगे। अयोध्या से संबंधित सभी मामलों को देखेगी नई डेस्क
अयोध्या विवाद पर 9 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद सरकार का यह कदम काफी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण की इजाजत दी है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने के भीतर ट्रस्ट बनाने और 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का आदेश दिया है। अब ज्ञानेश कुमार की अगुआई वाली गृह मंत्रालय की नई डेस्क अयोध्या मामले से जुड़े सभी मामलों को देखेगी। गृह मंत्रालय में पहले भी रह चुका है अयोध्या के लिए अलग से सेल
ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें अयोध्या में 3 भूखंडों का जिक्र किया गया है, जिसमें से किसी एक को यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जा सकता है। एक अधिकारी ने कहा, 'इस तरह के सभी मामलों को गृह मंत्रालय की नई डेस्क हैंडल करेगी।' बता दें कि गृह मंत्रालय में 1990 के दशक से लेकर 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में अयोध्या से संबंधित एक अलग विभाग था लेकिन लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बाद इसे बंद कर दिया गया।

आर्टिकल 370 पर ऐतिहासिक फैसले से भी जुड़े रहे हैं ज्ञानेश कुमार
खास बात यह है कि ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय की जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से जुड़े विभाग के भी प्रमुख रहे हैं। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म किए जाने और सूबे को 2 केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में बंटवारे के ऐतिहासिक फैसले में भी कुमार की अहम भूमिका थी। यह था ऐतिहासिक फैसला शीर्ष अदालत ने सालों से लंबित अयोध्या के विवादित मुद्दे का समाधान करते हुए नवंबर में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया था। इसके साथ ही मामले के वादी सुन्नी वक्फ बोर्ड को शहर में ही दूसरी जगह 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि दिए जाने का आदेश दिया था।

मोदी पर हमला 'CAA', संसद मे आंदोलन

नई दिल्ली। संशोधित नागरिकता कानून के बजाय पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का विरोध करने की प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत पर कांग्रेस ने तगड़ा पलटवार किया है। पीएम मोदी पर जवाबी हमला बोलते हुए कांग्रेस ने न सिर्फ अपने शासनकाल में हुए युद्धों में पाकिस्तान को सिखाए गए सबकों की याद दिलाई बल्कि यह भी कहा कि मौजूदा आंदोलन भारतीय संसद के खिलाफ नहीं, मोदी सरकार की बांटने वाली नीतियों के खिलाफ है।'पाकिस्तान को जवाब देना है तो बंद करें बिरयानी, आम का खेल'
कर्नाटक के तुमकुरू की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के दिए बयान पर बीजेपी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस ने लिखा, 'मोदीजी, ये आंदोलन संसद नहीं, आपके विभाजनकारी कारनामों के खिलाफ हो रहा है। हम आपको देश नहीं तोड़ने देंगे। रही बात पाकिस्तान की, तो इसी हिंदुस्तान ने 1948, 65, 71, करगिल में जो घाव उसे दिए हैं, वो अब तक नहीं उबर पाया। पाकिस्तान को जवाब ही देना है तो बिरयानी और आम का खेल बंद कीजिए।' कांग्रेस ने क्यों कहा 'बिरयानी और आम का खेल'?
'बिरयानी और आम का खेल' के जरिए कांग्रेस का इशारा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरफ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अतीत में उठाए गए दोस्ताना कदमों की तरफ हो सकता है। 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए अचानक लाहौर पहुंच गए थे। इसी को लेकर कांग्रेस अक्सर प्रधानमंत्री पर तंज कसती रहती है कि वह नवाज के हाथों 'बिरयानी' खाने के लिए लाहौर गए थे। उसी साल जुलाई में नवाज शरीफ ने ईद के मौके पर पीएम मोदी को आम भिजवाए थे। तुमकुरू रैली में पीएम मोदी ने बोला था कांग्रेस पर हमला
गुरुवार को कर्नाटक के तुमकुरू की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने संशोधित नागरिकता कानून के विरोध को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर तीखा हमला बोला था। प्रधानमंत्री ने CAA का विरोध करने वालों को पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की नसीहत दी थी। पीएम मोदी ने कहा, 'पाकिस्तान धार्मिक आधार पर बना था और इसके चलते हिंदुओं, सिखों, जैनों और ईसाइयों जैसे अल्पसंख्यकों पर वहां अत्याचार बढ़ गए हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते।' तुमकुरू रैली में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी धार्मिक आधार पर उत्पीड़न को रोकने और महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए उठाए गए कदमों के खिलाफ रैलियां निकालते हैं और प्रदर्शन करते हैं। मोदी ने सवाल किया कि जो सीएए के खिलाफ हैं वे पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री ने पूछा कि उन्हें ऐसा करने से कौन सी बात रोकती है। उन्होंने सीएए का मजबूती से बचाव करते हुए कहा कि इसे संसद द्वारा एक ऐतिहासिक कदम के तहत पारित किया गया था लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी अब इस संस्थान के ही खिलाफ हैं।

रुड़की स्टेशन पर मिला लावारिस बच्चा

रुड़की। आज दिनांक 2.01.2020 को एक बच्चा रेलवे स्टेशन रुड़की के पास सड़क मे लावारिश हालत में मिला है, जो अपना नाम पता बताने में असमर्थ है। इसे सुरक्षा की दृष्टि से थाना गंगनहर में लाया गया है। उक्त बालक का हुलिया निम्नवत है।

उम्र लगभग 10 वर्ष

कद लगभग 3 फीट,

रंग गेहुआ

सिर में लंबे बाल,

काले रंग का लोवर व हरे रंग की प्रिंटेड जर्सी पहने है।

बोलने में असमर्थ है। इशारों में बात करता है। इस संबंध में कोई जानकारी होने पर थाना गंगनहर से संपर्क करने का कष्ट करें। 01332 274160, 9411112832