नीम करौली बाबा मन्दिर को लोगों के दर्शनार्थ खोला

पंकज कपूर                

नैनीताल। कोविड कर्फ्यू के दौरान दर्शनार्थियों के लिए लम्बे समय से बन्द आस्था के प्रतीक नीम करौली बाबा मन्दिर को लोगों के दर्शनार्थ खोल दिया गया है। जानकारी देते हुये जिलाधिकारी धीराज सिह गर्व्याल ने बताया कि कोरोना की दूूसरी लहर के चलते संक्रमण को रोकने के लिए एतिहातिक तौर पर मन्दिर मे दर्शनार्थियों के प्रवेश को रोकने के उददेश्य से मन्दिर को बन्द किया गया था। उन्होने बताया कि कोरोना का संक्रमण मे काफी गिरावट आयी है।

जिसको दृष्टिगत रखते हुये नीम करौली बाबा मन्दिर एवं आश्रम मे दर्शनार्थियांं के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी गई है तथा विगत मंगलवार से मन्दिर मे प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। जिसके चलते दर्शनार्थी मन्दिर मे जा रहे है। उन्होने बताया कि कैची धाम मन्दिर भवाली मे कोविड 19 महामारी के दृष्टिगत सामाजिक दूरी के अनुपालन के लिए निर्धारित दूरी पर गोले बनवाये गये हैं। दर्शन को आने वाले लोग इन गोलों मे खडे किये जा रहे है जिससे सामाजिक दूरी के मानक का अनुपालन किया जा रहा है। 

इसके साथ मन्दिर परिसर में आने वालों को सेनेटाइज किया जा रहा है तथा मास्क लगाने की अनिवार्यता का भी अनुपालन किया जा रहा है। बिना मास्क के कैची धाम परिसर मे अनुमति नही है।

जिलाधिकारी ने कैची धाम आने वाले श्रद्वालुओं से अपील की है कि वह अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर धाम मे प्रवेश करें तथा सामाजिक दूरी का अनुपालन भी सुनिश्चित करें।

धन शोधन के केस की जांच के सिलसिले में तालाशी ली

अकांशु उपाध्याय                  

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में नागपुर तथा मुंबई में स्थित उनके परिसरों पर शुक्रवार को तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापे मारे गए और देशमुख के नागपुर में स्थित आवास पर भी छापे मारे गए। अभी यह पता नहीं चला है कि क्या देशमुख (71) आवास में मौजूद थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सीबीआई की एक प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद पिछले महीने देशमुख (71) और अन्य के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर एक मामला दायर करने के बाद प्रारंभिक जांच की थी जिसके बाद ईडी ने मामला दर्ज किया। उच्च न्यायालय ने सीबीआई को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए रिश्वत के आरोपों की जांच के लिए कहा था। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी लेने वाले दल अतिरिक्त सबूत की तलाश कर रहे हैं। जो उनकी जांच में अहम हो सकते हैं। एजेंसी की जांच उस आरोप पर केंद्रित है कि महाराष्ट्र में पुलिसकर्मियों के तबादलों, नियुक्तियों में अवैध निधि अर्जित की गई और क्या पुलिसकर्मियों से अवैध वसूली ईडी के पास जांच के स्तर के दौरान आरोपियों की संपत्तियां कुर्क करने और मुकदमे के लिए पीएमएलए अदालत के समक्ष उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की शक्तियां हैं। 

मुंबई में कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के पास एक एसयूवी मिलने की जांच के दौरान पुलिसकर्मी सचिन वाजे की भूमिका सामने आने के बाद सिंह को पुलिस आयुक्त पद से हटा दिया गया था। इस एसयूवी में विस्फोटक सामग्री रखी मिली थी।
पुलिस आयुक्त पद से हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में सिंह ने आरोप लगाया था कि देखमुख ने वाजे से मुंबई के बार और रेस्त्रां से एक महीने में 100 करोड़ रुपये से अधिक वसूलने के लिए कहा था। राकांपा नेता देशमुख उस वक्त ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार में गृह मंत्री थे। उन्होंने इन आरोपों के बाद अप्रैल में इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई ने भी 21 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पूर्व मंत्री के मुंबई तथा नागपुर में स्थित आवासों पर छापे मारे थे। उच्च न्यायालय ने इस मामले में देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। गई जैसा सिंह ने अपनी शिकायत में दावा किया है।

यूपी-दिल्ली और राजस्थान के लिए रफ्तार भरेंगी बस

पंकज कपूर                   

देहरादून। कोरोना के मामले कम होने के बाद सभी गतिविधियां पटरी पर आ चुकी है। ऐसे में जल्द ही प्रदेश की रोडवेज बसें यूपी, दिल्ली और राजस्थान के लिए रफ्तार भरने लगेंगी। प्रदेश सरकार की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से वार्ता के बाद इस पर मुहर लग गई है। बस दो से तीन दिन में आदेश जारी होते ही अंतरराज्यीय बसों को हरी झंडी दिखा दी जाएगी।कोरोना के मामले बढऩे पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतरराज्यीय बस संचालन पर अप्रैल में रोक लगा दी थी। 

इसके कारण उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत बाकी राज्यों से बस संचालन बंद हो गया था। बस संचालन दोबारा से शुरू करने के लिए परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने गुरुवार शाम मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर वार्ता की, जिस पर मंजूरी हो गई है। परिवहन मंत्री ने बताया कि अगले दो-तीन दिन में उत्तर प्रदेश सरकार आदेश जारी कर देगी। 

वहीं, पिछले साल से ही पहले लॉकडाउन और अब कोविड कफ्र्यू की वजह से रोडवेज बसों का संचालन बार-बार रुकने से परिवहन निगम करीब 520 करोड़ रुपये के घाटे में चला गया है। इससे निगम पर चार माह का वेतन भी लंबित है। वर्तमान में अंतरराज्यीय बस संचालन पूरी तरह बंद है और सूबे के अंदरूनी मार्गों पर रोजाना महज 150 बसों का संचालन हो रहा है। इनमें भी यात्रियों की संख्या 50 फीसद से कम है। निगम को डीजल का खर्च भी नहीं मिल रहा। रोडवेज की आर्थिक स्थिति को सुधारने को लेकर परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने गुरूवार शाम मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। परिवहन मंत्री ने उन्हें बताया कि उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें उत्तराखंड की सीमा तक आ रहीं, मगर उत्तराखंड की बसों को उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। चूंकि, उत्तराखंड रोडवेज की ज्यादातर बसें उत्तर प्रदेश की सीमा से होकर गुजरती हैं, इस वजह से दिल्ली, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा के लिए भी बस संचालन नहीं हो पा रहा। 

इसके अलावा उत्तर प्रदेश द्वारा रोडवेज की परिसंपत्तियों के बंटवारे पर भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में तत्काल योगी आदित्यनाथ से दूरभाष पर वार्ता की। जिसमें बस संचालन अगले दो-तीन दिन में शुरू करने पर मंजूरी मिल गई। परिवहन मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश ने परिसंपत्तियों के बंटवारे पर भी शीघ्र उचित हल निकालने का भरोसा दिया।

भारत: एक दिन में कोरोना के 51,667 नए मामलें मिलें

अकांशु उपाध्याय                  

नई दिल्ली। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 51,667 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,01,34,445 हो गई। वहीं, नमूनों के संक्रमित आने की साप्ताहिक दर कम होकर तीन प्रतिशत हो गई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में 1,329 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,93,310 हो गई। उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी कम होकर 6,12,868 हो गई है। जो कुल मामलों का 2.03 प्रतिशत है। 

पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मामलों में कुल 14,189 की कमी आई है। संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या लगातार 43वें दिन संक्रमण के नए मामलों से अधिक रही।देश में अभी तक कुल 2,91,28,267 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार, कोविड-19 से मत्यु दर 1.31 प्रतिशत है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 96.66 प्रतिशत हो गई, जबकि नमूनों के संक्रमित आने की साप्ताहिक दर भी कम होकर तीन प्रतिशत हो गई है। नमूनों के संक्रमित आने की दैनिक दर 2.98 प्रतिशत है। यह पिछले 18 दिनों से पांच प्रतिशत से कम है। मंत्रालय की ओर से सुबह सात बजे जारी किए गए आंकडों के अनुसार, भारत में पिछले 24 घंटे में 60.73 लाख लोगों को कोविड-19 रोधी टीके लगाए गए। 

अभी तक टीके की कुल 30.79 करोड़ खुराक लोगों को दी जा चुकी है। आंकड़ों के अनुसार, अभी तक कुल 39,95,68,448 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 17,35,781 नमूनों की जांच बृहस्पतिवार को की गई। देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवम्बर को 90 लाख के पार हो गए। देश में 19 दिसम्बर को ये मामले एक करोड़ के पार, चार मई को दो करोड़ के पार और 23 जून को तीन करोड़ के पार चले गए थे।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-314 (साल-02)

2. शनिवार, जून 26, 2021

3. शक-1984,अषाढ़, शुक्ल-पक्ष, तिथि-दूज, विक्रमी सवंत-2078।

4. सूर्योदय प्रातः 05:42, सूर्यास्त 07:16।

5. न्‍यूनतम तापमान -20 डी.सै., अधिकतम-39+ डी.सै.।

बरसात की संभावना

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

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अमेरिका के फैसले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित

वाशिंगटन डीसी। क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के अमेरिका के फैसले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव का कुल 193 सदस्य देशों में से 184 ने समर्थन किया है। वहीं अमेरिका, इजरायल ने इसका विरोध किया है। इसके अलावा ब्राजील, कोलंबिया और यूक्रेन प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। वहीं चार देशों ने वोट ही नहीं किया। इन देशों में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, म्यांमार, मोलडोवा और सोमालिया शामिल हैं। प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले अमेरिकी राजनयिक रोडनी हंटर ने बाइडेन प्रशासन का पक्ष रखते हुए कहा कि हमारा मतदान इसके खिलाफ है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका मानता है कि लोकतंत्र और ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए यह अहम है। क्यूबा को लेकर यह हमारी नीति का प्रमुख आधार रहा है।

अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि क्यूबा पर हमारी ओर से लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे। अमेरिका ने क्यूबा पर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध हटाने को लेकर पूर्ववर्ती डोनाल्ड प्रशासन के विरोध को बरकरार रखते हुए और 2016 में बराक ओबामा प्रशासन के प्रतिबंध हटाने के सुझाव को मानने से इनकार करते हुए 29वें साल भी क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध जारी रखा है। जिसकी इस प्रस्ताव में घोर निंदा की गई है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने बाइडेन प्रशासन पर पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन की नीतियों के अनुसरण का आरोप लगाया।