कई देशों में अंतिम दौर में वैक्सीन परीक्षण

कोरोना वैक्सीन को लेकर कई देशों में परीक्षण अंतिम दौर में

सरकार वैक्सीन स्टोरेज की तैयारियां को अन्तिम रूप देने में पूरी तन्मयता के साथ लग गई

अंबेडकर नगर। कोविड -19 वायरस को लेकर विश्व के कई देशों में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई देशों में परीक्षण अंतिम दौर में हैं । देश के विभिन्न शहरों में कोरोना संक्रमण का दूसरा चक्र तेजी से पांव पसारने लगा है। इसी बीच आने वाले तीन से चार महीनों में कोरोना वैक्सीन आने की संभावना को देखते हुए प्रदेश सरकार उसके स्टोरेज की तैयारियां को अन्तिम रूप देने में पूरी तन्मयता के साथ लग गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रत्येक जिले में इसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में संचालित समस्त नर्सिंग होमों, निजी अस्पतालों एवं पैथोलॉजी केन्द्रों से पूरा डाटा उपलब्ध कराने को कहा गया है। यह डाटा 15 नवम्बर तक स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करा देना था लेकिन बड़ी संख्या में अस्पताल एवं पैथोलॉजी केन्द्रों के संचालकों ने अभी तक अपना डाटा सीएमओ कार्यालय को उपलब्ध नही कराया है। इसे गम्भीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ऐसे संस्थानों को नोटिस जारी करने किया ।                                 

कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व का संकट नहींः खुर्शीद

कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व का कोई संकट नहीं: खुर्शीद

पालूराम

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कुछ नेताओं द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की आलोचना किए जाने के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने रविवार को कहा कि पार्टी में नेतृत्व का कोई संकट नहीं है। सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के लिए पार्टी में पूरे सहयोग को हर वह व्यक्ति देख सकता है, जो नेत्रहीन नहीं है। कांग्रेस में विचार रखने के लिए पर्याप्त मंच उपलब्ध है और पार्टी के बाहर विचार व्यक्त करने से इसे नुकसान पहुंचता है।
बिहार चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर सिब्बल और एक अन्य वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने जो कहा, वह उससे असहमत नहीं है, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि इसके लिए बाहर जाकर मीडिया और दुनिया को यह बताने की क्या आवश्यकता है कि हमें ऐसा करने की जरूरत है।
कांग्रेस कार्य समिति में स्थायी रूप से आमंत्रित होने वाले खुर्शीद ने कहा कि हर बार विश्लेषण किया जाता है। इसे लेकर कोई झगड़ा नहीं है। इस बार भी यह किया जाएगा। ये सब लोग नेतृत्व का हिस्सा हैं। नेतृत्व इसकी उचित समीक्षा करेगा कि क्या गलती हुई, हम कैसे सुधार कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि यदि नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया में समय लग रहा है, तो इसके पीछे कोई उचित कारण होगा।
खुर्शीद ने कहा कि कोई कहीं नहीं गया है, सभी यहां हैं। केवल एक लेबल पर ही जोर क्यों है? आप इसी पर जोर क्यों दे रहे है? बहुजन समाज पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है, वामदलों का कोई अध्यक्ष नहीं है, केवल महासचिव है। हर पार्टी एक ही मॉडल का अनुसरण नहीं कर सकती।                                   

समस्याओं को लेकर डीएम को ज्ञापन दिया

सुल्तानपुर-कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने लॉकडाउन में 3 माह की फीस माफी को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन

लॉक डाउन अवधि की फीस माफी व किसान समस्याओं को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मिलकर सौंपा ज्ञापन
निराकरण ना होने पर दी बड़े आंदोलन की चेतावनी
सुल्तानपुर। पूर्ण रूप से लॉकडाउन के दौरान 3 माह की फीस माफी व किसान समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी सुल्तानपुर का प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में जिला अधिकारी रवीश कुमार गुप्ता से मिलकर ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में श्री राणा ने मांग किया है कि पूर्ण रुप से लाक डाउन काल के दौरान शहर के नामी-गिरामी विद्यालय अभिभावकों पर फीस वसूली का दबाव बनाकर मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं ।
राणा ने कहा कि पूर्ण रूप से लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लास चलाने के चलते अभिभावकों पर एंड्राइड मोबाइल,टैबलेट व लैपटॉप खरीदने का अतिरिक्त भार पड़ा है और अभिभावकों के रोजी रोजगार भी करोना के चलते चौपट है परंतु विद्यालय प्रबंधकों द्वारा बच्चों की फीस वसूली का दबाव बनाए जा रहे हैं ऐसे में कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि पूर्ण रूप से लॉकडाउन 3 माह की फीस माफ की जाए, अध्यक्ष श्री राणा ने जिलाधिकारी को किसान समस्याओं से भी अवगत कराते हुए कहा कि किसानों के धान खरीद में क्रय केंद्रों द्वारा हीला हवाली कर देरी की जा रही है जिससे किसान अपने धान को बिचौलिए को बेचने में मजबूर हो रहे हैं।
जिला उपाध्यक्ष तेजबहादुर पाठक ने जिलाधिकारी से कहा कि कटका अकबरपुर रोड से जुड़े दर्जनों लिंक रोड के ढलान को सुचारू रूप से ना होने के चलते धान से भरी टैक्टर ट्राली और आने वाले समय में गन्ने की फसल लेकर ट्रैक्टर ट्राली मेन रोड पर नहीं चल पाएगी ऐसे में किसान चिंतित है, यही नहीं किसानों के ऊपर बिजली विभाग द्वारा भी कई हजारों के बिजली बिल भेज कर प्रताड़ित किया जा रहा है।
जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने बताया कि जिलाधिकारी से मिलकर 1 सप्ताह में समस्या का निराकरण करने की मांग की गई है अन्यथा 1 सप्ताह बाद बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा।                                

स्कैप चैनल को लेकर सरकार का फैसला

गंगा को स्कैप चैनल बताने के शासनादेश को लेकर त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला

पंकज कपूर

देहरादून। उत्तराखंड से गंगा को स्केप चैनल के संबंध में त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने आज रविवार को गंगा को स्कैप चैनल बताने के शासनादेश को लेकर बड़ा फैसला लिया है। तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार ने जिस हरिद्वार की गंगा को अपने शासनादेश में स्कैप चैनल घोषित किया था।
गौरतलब है कि आज रविवार उस शासनादेश को त्रिवेंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है। सरकार इसका नोटिफिकेशन कल सोमवार को जारी करेगी। बता दें कि, इससे हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर मां गंगा को फिर अपना पुराना स्वरूप मिल पाएगा।
दरअसल, साल 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार ने हरकी पैड़ी पर गंगा को स्कैप चैनल के रूप में बदलने का एक आदेश जारी किया था, जिसे आज मुख्यमंत्री त्रिवेेंद्र सिंह रावत ने निरस्त कर दिया है। हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर गंगा को स्कैप चैनल घोषित किए जाने के लगातार हो रहे विरोध के बाद आखिरकार त्रिवेंद्र सरकार ने गंगा को स्कैप चैनल के शासनादेश को निरस्त कर दिया है।
बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को अपने आवास पर गंगा सभा के पदाधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान उन्हें इस आदेश को निरस्त किए जाने की जानकारी दी। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वरिष्ठ ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जोकि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था।                               

कारोबारी से जुड़े 3 एकाउंटेंट्स, दबिश दी

रायपुर। शराब कारोबारी सुभाष शर्मा से जुड़े तीन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के यहां दबिश दी है। इन पर आरोप है। कि ये सुभाष शर्मा के द्वारा बैंक से लिए गए लोन को बेनामी कंपनियों में निवेश करते रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार संयुक्त निदेशक नितिन जैनम के नेतृत्व में ईडी की टीमों ने सुभाष शर्मा से जुड़े स्पेशल ब्लास्ट नामक फर्म के साथ-साथ सीए अमिताभ अग्रवाल, सुनील जौहरी व जोगलेकर के कार्यालयों को घेरा। कार्रवाई को सुबह से जारी है। टीमों ने शर्मा से संबद्ध सभी इंट्रियों वाले दस्तावेज और साफ्टवेयर अपने कब्जे में ले लिए हैं।
सुभाष शर्मा के खिलाफ ईडी जनवरी 2020 से जांच कर रहा है। सुभाष पर आरोप है। कि उसने वर्ष 2014-15 में कुछ बैंकों से करीब 35 करोड़ रुपए का लोन लिया था। जिसे उसने पटाया नहीं और स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया। मामले की जांच के दौरान बैंकों ने पाया कि इन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने शर्मा के लिए बेनामी कंपनियां बनाकर लोन की राशि का निवेश किया।
इन कंपनियों के गठन में इन तीनों सीए की अहम भूमिका थी। यह भी जानकारी दी गई है। कि शर्मा ने सर्वाधिक लोन पंजाब नेशनल बैंक से कई किश्तों में लिया और उसे अपनी इन फर्मों तक पहुंचाया। इनमें से एक सीए के बारे में यह बताया जाता है। कि वह उद्योगों से जुड़े प्रदूषण के मामलों का निपटारा करते हैं। वे उद्योगों करो पर्यावरण लाइसेंस दिलाने में बड़ी भूमिका रहती है। फिलहाल जांच जारी है।
अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मालूम हो कि इससे पहले आयकर विभाग ने लाभांडी में शर्मा की अचल संपत्ति सीज की है। शर्मा के रिंग बोर्ड पर बने आलीशान होटल पर भी कुछ साल पहले ताला जड़कर सील कर दिया था। यह होटल अब भी बंद ही है।             

गर्भावस्था के महीने में शूटिंग करने पहुंचीं अनुष्का

मुंबई। हिंदी सिनेमा की शानदार निर्माता और जानदार अभिनेत्री अनुष्का शर्मा फिर से काम पर लौट आई हैं। अनुष्का जल्द ही मां बनने वाली हैं और ऐसे में उनके अपने पहले से तय काम को भी पूरा करने के जुनून की हिंदी फिल्म जगत में खूब तारीफें भी हो रही हैं। अनुष्का युवतियों के बीच इसलिए भी लगातार लोकप्रिय हो रही हैं कि उन्होंने प्राकृतिक रूप से मां बनने का फैसला किया और सरोगेसी का प्रस्ताव मिलने के बावजूद उसे ठुकरा दिया।                   

केरलः साइबर अपराध में 5 वर्ष तक कैद

अब खैर नहीं! सोशल मीडिया पर भूलकर भी न करें ये काम, पांच साल कैद या 10 हजार जुर्माने की मिलेगी सजा 

तिरुवंतपुरम। अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाने के मकसद से राज्य की एलडीएफ सरकार द्वारा लाये गए केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। हालांकि विपक्ष ने इस अध्यादेश को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने वाला बताया है। पांच साल कैद या 10 हजार जुर्माने का प्रावधान राज्यपाल खान के कार्यालय ने भी शनिवार को इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके बाद केरल पुलिस अधिनियम में एक नई धारा, 118(ए) को शामिल कर लिया गया है. इसके अनुसार, संचार के किसी भी माध्यम पर अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह की जानकारी बनाता है या भेजता है जो अपमानजनक है या किसी अन्य को अपमानित करने या धमकी देने के इरादे से की गई है। ऐसे में उस व्यक्ति को पांच साल की कैद या 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों भुगतना पड़ सकता है।

गांव वालों ने सुबह कर दिया ये काम सीएम ने विपक्ष के आरोपों का किया खंडन वहीं विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि यह संशोधन पुलिस को और शक्ति देगा और प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाएगा. लेकिन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विपक्ष के इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि यह फैसला व्यक्तियों की छवि बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग जैसे कारकों के आधार पर लिया गया है। गौरतलब है कि पिछले महीने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा धारा 118(ए) को शामिल करने की सिफारिश की गई थी और पुलिस अधिनियम को और सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया था।