शनिवार, 28 दिसंबर 2024

'समाधान दिवस' में फरियादियों की समस्याएं सुनीं

'समाधान दिवस' में फरियादियों की समस्याएं सुनीं 

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर थाना खालापार पर आयोजित किए गए समाधान दिवस में जिलाधिकारी और एसपी सिटी के साथ सिटी मजिस्ट्रेट ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। 
शनिवार को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में थाना खालापार पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत एवं सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुना और उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी और एसपी सिटी तथा सिटी मजिस्ट्रेट ने जनता की शिकायत संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए निर्देश दिए कि समाधान दिवस में आई सभी शिकायतों की मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच करें और समय अवधि के भीतर उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि महिला अपराध संबंधित शिकायतों की जांच प्राथमिकता के आधार पर करते हुए पीड़ित महिला को न्याय दिलाया जाएं। 
इस दौरान समाधान दिवस में पहुंची पब्लिक और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को साइबर अपराध एवं साइबर ठगी के संबंध में भी जागरुक करते हुए साइबर अपराध से बचने के उपाय के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। 
समाधान दिवस में थाना प्रभारी खालापार महावीर सिंह चौहान के अलावा अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहें। 

डल्लेवाल का अनशन, सरकार को फटकार लगाई

डल्लेवाल का अनशन, सरकार को फटकार लगाई 

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा है कि डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करने के सरकार के प्रयासों से वह संतुष्ट नहीं है। शनिवार को खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई है। 
जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच द्वारा की जा रही सुनवाई के दौरान जब पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करने का किसान विरोध कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मांगों को लेकर आंदोलन करना लोकतांत्रिक तरीका है। लेकिन, किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने का आंदोलन कभी नहीं सुना। 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार की यह दलील किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि पहले आप समस्या उत्पन्न करते हैं और उसके बाद हाथ खड़े हुए करते हुए कह देते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। अदालत में डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने का विरोध करने वालों पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि किस तरह के किसान नेता है, जो चाहते हैं कि डल्लेवाल मर जाएं ? 
अदालत ने कहा है कि डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करने को लेकर वह पंजाब सरकार के प्रयासों से संतुष्ट नहीं है। अदालत ने केंद्र को आदेश दिए हैं कि किसान नेता की हॉस्पिटल शिफ्टिंग में मदद की जरूरत पड़ती है, तो वह तुरंत महैया कराएं। 

डीएम-एसपी ने समाधान दिवस का आयोजन किया

डीएम-एसपी ने समाधान दिवस का आयोजन किया 

भानु प्रताप उपाध्याय 
मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत ने थाना खालापार पर समाधान दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसमस्याओं को सुनते हुए उनके गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 
जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने महिला अपराध से संबंधित शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने और शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और अपराधों के प्रति सख्ती से कार्रवाई करना प्रशासन की प्राथमिकता है। 
जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत, और नगर मजिस्ट्रेट विकास कश्यप की उपस्थिति में थाना खालापार पर सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने जनता की समस्याओं को गंभीरता और ध्यानपूर्वक सुना और उनके त्वरित, निष्पक्ष, तथा समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। 
समाधान दिवस के दौरान अधिकारियों ने समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों की मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच करें और निश्चित समयसीमा के भीतर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। महिला अपराधों से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर जांचने और समाधान करने के निर्देश दिए गए। 
इसके साथ ही उपस्थित लोगों को साइबर अपराध और साइबर ठगी से बचने के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों ने जनता को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया। 
इस अवसर पर थाना प्रभारी खालापार महावीर सिंह चौहान सहित पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहें। समाधान दिवस का उद्देश्य जनता की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान करना और प्रशासन में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखना है। 

'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग' के माध्यम से बैठक की: सीएम

'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग' के माध्यम से बैठक की: सीएम 

संदीप मिश्र 
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को टीबी मुक्त भारत के संबंध में शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों एवं जिलों के अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस दौरान उनके समक्ष राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान के संबंध के एक प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का कोविड-19 प्रबंधन पूरे देश में मॉडल बनकर उभरा था, जिसकी सराहना पूरे विश्व में हुई थी। उसी प्रबंधन को आधार बनाकर टीबी नियंत्रण अभियान को आगे बढ़ाएं। इसके लिए आशा, आंगनवाड़ी और एएनएम कार्यकत्री घर-घर जाकर टीबी स्क्रीनिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन अभियान को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में चलाएं। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जनभागीदारी के माध्यम से क्षय उन्मूलन अभियान को आंदोलन बनाना है। अतः जनभागीदारी बढ़ाने हेतु प्रभावशाली व्यक्तियों, भूतपूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, भूतपूर्व कुलपति इत्यादि धार्मिक नेताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों, उद्योगों, गैर सरकारी संगठनों, टीबी विजेताओं (टीबी से सफलतापूर्वक ठीक हुए रोगी), निःक्षय मित्रों तथा निजी स्वास्थ्य क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करें। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि उप मुख्यमंत्री के स्तर पर एक पत्र भेजकर सभी मंत्रीगढ़ों, सांसदों, विधायकों सहित अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को टीबी उन्मूलन अभियान में सक्रिय भागीदारी अपील की जाए ताकि टीबी जैसी गंभीर बीमारी का समून उन्मूलन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव स्तर पर इस अभियान की साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक समीक्षा की जाएं। उन्होंने इस अभियान के दृष्टिगत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की एक त्रिस्तरीय कमेटी के गठन का निर्देश दिया। 
साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि यह कमेटी इस अभियान की नियमित समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि इस अभियान को और प्रभावी और बेहतर मॉनिटिरिंग के लिए एक पोर्टल विकसित किया जाएं, जिससे टीबी उन्मूलन को लेकर चल रही गतिविधियों को प्रतिदिन अपडेट किया जाए। इसके अलावा सीएम निर्देशित करते हुए कहा कि, मोबाइल मेडिकल बैन, मोबाइल ट्रू नेट मशीन, मोबाइल एक्स-रे मशीनों की यूनिट को बढ़ाया जाएं, जिससे जांच और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को और तेज किया जा सकें। इसमें सीएसआर का भी सहयोग लिया जाएं। उन्होंने कहा कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च व तकनीकि शिक्षा विभाग, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, श्रम सेवा व गृह एवं कारागार विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ करें, समन्वय बनाकर टीबी उन्मूलन के अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। 
बैठक में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थें। 

अपनी सोच का उदाहरण प्रस्तुत न करें 'भाजपा'

अपनी सोच का उदाहरण प्रस्तुत न करें 'भाजपा' 

संदीप मिश्र 
लखनऊ। स्मारक विवाद पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपनी सोच का अनुचित उदाहरण प्रस्तुत न करें। राजघाट पर ही स्मारक बनना चाहिए। 
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगम बोध घाट पर हुआ। उनके निधन पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दुख व्यक्त किया। साथ ही स्मारक बनाने को लेकर उठे विवाद में भी उनका बयान सामने आया है। अखिलेश ने कहा कि राजघाट पर ही उनका स्मारक बनना चाहिए। 
सपा मुखिया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की समाधि के संदर्भ में सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। न इस विषय पर किसी राजनीति की आवश्यकता है, न होनी चाहिए। 
उन्होंने आगे लिखा कि डॉ. मनमोहन सिंह की समाधि राजघाट पर ही बननी चाहिए। भाजपा अपनी संकीर्ण सोच का अनुचित उदाहरण प्रस्तुत न करे। इतिहास भाजपा को उसके इस नकारात्मक नजरिए के लिए कभी माफ नहीं करेगा। स्मारक बनाने को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर करने की मांग की गई थी, जहां उनका स्मारक बनाया जा सकें। सरकार ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। 

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-364, (वर्ष-11)

पंजीकरण संख्या:- UPHIN/2014/57254

2. रविवार, दिसंबर 29, 2024

3. शक-1945, पौष, कृष्ण-पक्ष, तिथि-चतुर्दशी, विक्रमी सवंत-2079‌‌। 

4. सूर्योदय प्रातः 05:39, सूर्यास्त: 06:58।

5. न्‍यूनतम तापमान- 21 डी.सै., अधिकतम- 15 डी.सै.। गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7. स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय (डिजीटल सस्‍ंकरण)। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

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संपर्क सूत्र :- +919350302745--केवल व्हाट्सएप पर संपर्क करें, 9718339011 फोन करें।

(सर्वाधिकार सुरक्षित) 

'समाधान दिवस' में फरियादियों की समस्याएं सुनीं

'समाधान दिवस' में फरियादियों की समस्याएं सुनीं  भानु प्रताप उपाध्याय  मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर थाना खालापार पर आय...