यूनिवर्सल एक्सप्रेस: 07/29/24

सोमवार, 29 जुलाई 2024

मनोरंजन: फिल्म 'उलझ' का एल्बम रिलीज किया

कविता गर्ग

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर की आने वाली फिल्म 'उलझ' का एल्बम रिलीज कर दिया है। फिल्म ‘उलझ’ के म्यूजिक एल्बम में छह गाने हैं, जिन्हें बेहद प्रतिभाशाली शाश्वत सचदेव ने निर्मित और संगीतबद्ध किया है। जुबिन नौटियाल, नेहा कक्कड़ और शाश्वत सचदेव ने आवाज़ दी है।

जान्हवी कपूर ने कहा, मैं 'उलझ' को लेकर बेहद उत्साहित हूं। यह एल्बम प्यार का एक श्रम है, और मैं अपने प्रशंसकों को हमारे द्वारा बनाए गए जादू का अनुभव करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। प्रत्येक गीत एक कहानी कहता है, और प्रत्येक गीत विशेष है! गुलशन देवैया ने कहा, 'उलझ' पर काम करना एक यादगार अनुभव रहा है। सभी कलाकारों और प्रोडक्शन टीम के बीच सहयोग अद्भुत रहा है, और अंतिम उत्पाद कुछ ऐसा है जिससे हम सभी बहुत खुश हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को यह उतना ही पसंद आएगा जितना हमें इसे बनाने में आया। एल्बम के सभी गाने अद्भुत हैं। निर्देशक सुधांशु सरिया ने कहा, उलझ का संगीत फिल्म का उतना ही अभिन्न अंग है जितना कि हमारे किसी भी मुख्य कलाकार का। डेढ़ साल की मेहनत के बाद, प्रत्येक गीत फिल्म के एक आवश्यक स्वर और मेरी आत्मा का एक हिस्सा दर्शाता है। मैं शाश्वत सचदेव, कुमार और इस एल्बम में प्रदर्शन करने वाले हर कलाकार का बहुत आभारी हूं, और मैं दर्शकों द्वारा इन गीतों को खोजने और आने वाले वर्षों तक उनका आनंद लेने का इंतजार नहीं कर सकता। संगीतकार और गायक शाश्वत सचदेव ने कहा,उलझ एक संगीतमय टेपेस्ट्री है जो विभिन्न भावनाओं और अनुभवों को एक साथ बुनती है।

इस एल्बम को बनाने की प्रक्रिया बेहद संतोषजनक रही है, और मैं अपने श्रोताओं को हमारे द्वारा गढ़ी गई दुनिया में गोता लगाने के लिए उत्साहित हूं। जंगली पिक्चर्स द्वारा प्रस्तुत, उलझ में जान्हवी कपूर, गुलशन देवैया, रोशन मैथ्यू, मेयांग चांग, राजेश तैलंग, आदिल हुसैन और जितेंद्र जोशी की अहम भूमिका है। फिल्म उलझ 02 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

कावड़ियों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम क्षेत्र के दुहाई के पास कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां कावड़ियों ने हंगामा करते हुए पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। हंगामे के चलते सड़क पर जाम लग गया।

जानकारी के अनुसार, हरिद्वार से जल लेकर आ रहे कांवड़ियों के पैर में मेट्रो रैपिड पुलिस की गाड़ी नंबर UP 14 EQ 7306 से टक्कर लग गई। मामूली टक्कर लगने से कांवड़ियां उग्र हो गए। उन्होंने गाड़ी को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि कांवड़िये कांवड़ लेकर दिल्ली जा रहे थे। स्थानीय पुलिस और एसीपी कवि नगर मौके पर मौजूद हैं। कांवड़ियों को स्थानीय पुलिस ने गंगाजल देकर शांत कर दिया है। विधान पब्लिक स्कूल में ही कांवड़िये अभी बैठे हुए हैं।

विपक्षी दलों को करारा जवाब देगा 'ओबीसी' समाज

संदीप मिश्र

लखनऊ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) पर अति पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को बरगलाने का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छद्म धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदू समाज को आपस में लड़ाने की साजिश करने वाले विपक्षी दलों को ओबीसी समाज ही करारा जवाब देगा।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होने कहा कि कालांतर में जिस तरह से विदेशी आक्रांताओं ने हिंदू समाज में फूट डालने का षड्यंत्र रचा था। उसी तरह से विपक्षी दल भी छद्म धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू समाज को आपस में लड़ाने की साजिश रच रहे हैं। ओबीसी समाज में बजरंगबली की शक्ति है, बस उस शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। हिंदू समाज को तोड़ने में लगे रावण की लंका के दहन में देरी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े छह-सात वर्षों में प्रदेश में सरकारी नौकरियों में साढ़े छः लाख भर्तियां हुई हैं, जिसमें 60 प्रतिशत ओबीसी समाज के लोग भर्ती हुए हैं। दूसरी ओर सपा सरकार में वर्ष 2015-2016 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा की आयोग की भर्ती में 86 में से 56 एसडीएम एक ही जाति विशेष के चयनित हुए थे। यह ओबीसी समाज के हितों पर कुठाराघात था। योगी ने कहा कि बेसिक शिक्षा की 69000 भर्ती पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोग समाजवादी पार्टी के वही मोहरें हैं, जिन्होंने 86 में से 56 एक ही परिवार और एक ही समाज के लोगों को भर्ती किया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में बेसिक शिक्षा में 125000 शिक्षकों की भर्ती हुई। 69000 भर्ती में अगर 27 प्रतिशत आरक्षण की बात जाए तो 18200 ओबीसी शिक्षकों की भर्ती होती, लेकिन ओबीसी समाज के 31500 शिक्षकों की भर्ती हुई।

उन्होने कहा, कि विपक्षी दलों को इस बात की चिंता है, कि ओबीसी समाज के युवा अपने बुद्धि और विवेक के बल पर कैसे इतनी अधिक सीटें प्राप्त कर ले रहे हैं। इसलिए वह भर्ती को विवादित करने की साजिश रचते हैं। सीएम योगी ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था। कांवड़ यात्रा केवल शिव भक्तों का मंगलगान ही नहीं है। बल्कि इसके साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है। कांवड़ यात्रा से छोटे दुकानदारों और हस्तशिल्पियों का रोजगार भी मिलता है, जिसे पिछली सरकारों ने रोकने का कार्य किया था। उन्होने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में 60 और सपा ने चार-चार बार शासन किया, लेकिन इन दलों की सरकारों ने ओडीओपी के लिए कुछ नहीं किया। ओडीओपी से जुड़े हुए हस्तशिलपी ओबीसी समाज से आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2006 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। उस हत्याकांड में कृष्णानंद राय के साथ मरने वाले उमेश पटेल और रमेश यादव भी थे। क्या वे ओबीसी समाज से नहीं थे। राजू पाल और उमेश पाल की प्रयागराज में जिस माफिया ने हत्या की थी, उस माफिया को गले से किसने लगाया था, इसे सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि सपा ने माफिया को गले से लगाकर प्रदेश को अराजकता, गुंडागर्दी और दंगों की आग में झोंकने का कार्य किया था। योगी ने कहा कि जिन लोगों ने ओबीसी समाज की नौकरियों में डकैती डाली, जिन लोगों ने युवाओं का रोजगार छीना और जिन लोगों प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, वे लोग आज वह समाज में फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा ने ओबीसी समाज के लोगों का रोजगार छीना। वहीं, भाजपा ने इस समाज के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों और बटाईदारों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के तहत पांच लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करा रही है। कृषि सेक्टर से जुड़े हुए ज्यादातर लोग ओबीसी समाज के आते हैं। योगी ने कहा कि जब समाज विभाजित था, तब अयोध्या में प्रभु श्रीराम, मथुरा में भगवान कृष्ण और काशी में महादेव का मंदिर अपवित्र हुआ। ओबीसी समाज सबसे अधिक गो सेवा करता था। उनसे गायों को छीनकर कसाइयों के हवाले किया जाने लगा, गोकशी होने लगी। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ होने लगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अयोध्या, मथुरा, काशी, कांवड़ यात्रा, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, होली, दीपावली, पर्व त्योहार, दंगों और माफिया राज पर बात नहीं करेंगे। उन्होने कहा कि ये लोग जाति के नाम पर आपको लड़ाने का कार्य करेंगे। इसके लिए इन्होंने स्मार्ट फोन और सोशल मीडिया को हथियार बनाया है। जिसके माध्यम से ये झूठे वक्तव्य को फैला रहे हैं। इसलिए इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। डबल इंजन की सरकार ओबीसी के हितों का संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए संकल्पित हैं, जिससे हम सभी को जुड़ने की आवश्यकता है। साथ ही विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है।

कार्यक्रम में ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप और प्रभारी राम प्रताप सिंह चौहान के साथ भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।

कांग्रेस सरकार ने एक भी घर नहीं बनने दिया

दुष्यंत टीकम

रायपुर। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी घर नहीं बनने दिया। चौहान ने सोमवार को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा के दौरान इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया। साय ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में राज्य के 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से वंचित हुए, क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राज्यांश नहीं दिया। साय ने कहा कि केंद्र सरकार ने हालांकि अपना पूरा केन्द्रांश दिया, लेकिन राज्यांश नहीं देने के कारण वो वापस लौट गया।

उन्होंने कहा कि इसी सम्बन्ध में आज शिवराज सिंह चौहान से एक-एक बिंदु पर सार्थक चर्चा हुई, उन्होंने हमारी बातों को ध्यान से सुना और गरीबों को पक्का मकान दिलाने के लिए पूरी तरह आश्वस्त किया। साथ ही मंत्री जी ने नक्सली हमले में शहीदों के परिजनों और आत्मसमर्पण करने वाले लोगों के लिए भी पीएम आवास की हमारी मांग को सहानुभूति पूर्वक सुनते हुए इसे पूरा करने के लिए आश्वस्त किया है।

चौहान ने कहा,“मुझे आश्चर्य है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी घर नहीं बनने दिया, जो गरीबों के लिए बनाया जाना था। केंद्र ने पैसा भेजा लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए राज्य का हिस्सा जारी नहीं किया। इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ और इसे वापस भेज दिया गया। उन्होंने हजारों गरीबों को घर से वंचित रखने का पाप किया है। आज हमने साथ बैठकर चर्चा की। मुख्यमंत्री साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है। मोदी सरकार का उद्देश्य घर उपलब्ध कराना है। केंद्र उनका पूरा समर्थन करेगा।”

घर में घुसकर 85 वर्षीय वृद्धा से दुष्कर्म किया

संदीप मिश्र

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 85 साल की वृद्धा से हैवानियत का मामला सामने आया है। 35 साल के युवक ने सोमवार को दिनदहाड़े घर में घुसकर वृद्धा से दुष्कर्म किया। वारदात के एक घंटे बाद वृद्धा की मौत हो गई। मृतका की बहू ने आरोपी को देख लिया, जिससे वह मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक नशे का आदी है।

हैवानियत का मामला हाफिजगंज थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक वृद्धा अपने घर में अकेली रहती थी। उसके पति और बेटे की मौत हो चुकी है। पड़ोस में महिला के भाई-भाभी रहते हैं। उन्हीं के साथ उसकी बहू रहती है। वृद्धा की बहू के मुताबिक दोपहर करीब एक बजे वह किसी काम से घर गई थी। घर का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खोला तो दंग रह गई। मोहल्ले का युवक वृद्ध सास से दुष्कर्म कर रहा था।

वृद्धा की बहू ने शोर मचाया तो आरोपी युवक कमरे में रखी चादर बांधकर फरार हो गया। उसका लोअर और चप्पलें कमरे में छूट गईं। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इस बीच पीड़ित वृद्धा की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। उधर, पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं वृद्धा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि आरोपी युवक अत्यधिक शराब का सेवन करता है। वृद्धा के शव का पैनल से पोस्टमार्टम कराने के लिए लिखा गया है। आरोपी हिरासत में है। उससे पूछताछ की जा रही है। घर में घुसने की पुष्टि हुई है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है।

डकैती की घटना में लिप्त आरोपी को अरेस्ट किया

भानु प्रताप उपाध्याय

शामली। पुलिस अधीक्षक राम सेवक गौतम के निर्देशन में एसओजी व थाना झिंझाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला सुन्दर नगर में हुई डकैती की घटना में लिप्त/वांछित 25 हजार रुपये का ईनामी 1 आरोपी गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने उनके कब्जे से लूटी गयी धनराशि के 6200 रुपये नगद बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसे जेल भेज दिया है।

ज्ञात हो कि दिनांक 09/10.07.2024 की रात्रि को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत वादी बलविन्द्र उर्फ बिल्लू पुत्र चंदासिंह निवासी ग्राम सुन्दरनगर चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली के घर में घुसकर 5 अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी व परिजनों को बंधक बनाकर मारपीट कर घर में रखे 2 लाख 55 हजार रुपये, 2 सोने की अंगूठी, 2 सोने के कानों के कुण्डल, 1 सोने की असली, 2 चांदी की पाजेब, 1 कीपैड़ मोबाइल फोन व अन्य सामान को लूट कर ले जाने की घटना के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी थी। तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत थाना झिंझाना पुलिस, एसओजी/सर्विलांस टीम सहित 07 टीमों का गठन कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया।

गठित टीमों द्वारा घटनास्थल के आस-पास जानकारी करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए गए तथा साक्ष्यों के आधार पर लगातार अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी/लूट/डकैती की घटनाओं के अनावरण एवं ऐसी वारदातों में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में एसओजी शामली एवं थाना झिंझाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला सुन्दर नगर में हुई डकैती की घटना में वांछित 25 हजार रुपये के ईनामी 1 आरोपी जावेद पुत्र शेरदीन निवासी मौहल्ला नीला रोजा कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली को अवैध 1 तमंचा 1 जिंदा व 1 खोखा कारतूस 315 बोर , 1 नाजयाज चाकू, पीली व सफेद धातु का सामान व लूटी गयी धनराशि के 6200 रुपये नगद करनाल हाईवे पर अगडीपुर कट पर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी है। घटना से सम्बन्धित 02 शातिर बदमाश/लुटेरों को पूर्व में ही ग्राम गढीहसनपुर के जंगल में कच्चीगढी को जाने वाले रास्ते पर हुई पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना झिंझाना के प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह, उप निरीक्षक अजीत सिंह, हेड कांस्टेबल अमित सांगवान, कांस्टेबल शांतनु यादव, गुलफाम, यशविंदर के अलावा के उप निरीक्षक परविंदर सिंह, कुलदीप सिंह, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार, ललित शर्मा, मनीष कुमार रोहित कुमार, दीपांकुर त्यागी, दीपक निर्वाण शामिल रहे।

सिसोदिया की याचिका पर जवाब दाखिल किया

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार और धनशोधन के अलग-अलग दर्ज मुकदमों के आरोपी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और प्रवर्तन निदेशालय को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई करते हुए पाया कि सीबीआई ने याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दिया, लेकिन यह रिकॉर्ड में नहीं है। पीठ ने इसके बाद ईडी को भी जवाब दाखिल करने को कहा और पूर्व उपमुख्यमंत्री को अगली सुनवाई पांच अगस्त से पहले अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी।

मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी और सीबीआई तथा ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, “सीबीआई का जवाब दाखिल किया गया है, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है। अगर कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है, तो उसे दाखिल किया जाए। ईडी का जवाब गुरुवार से पहले दाखिल किया जाए। मामले को अगली सुनवाई के लिए सोमवार को सूचीबद्ध करें।” एस वी राजू ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमारा जवाब तैयार है, लेकिन हमें कुछ प्रारंभिक आपत्तियां हैं। उन्होंने कहा, “यह उसी आदेश को चुनौती देने वाली दूसरी विशेष अनुमति याचिका है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।” एस वी राजू की इस दलील पर आपत्ति जताते हुए सिंघवी ने कहा कि अभियोजक द्वारा इस तरह की आपत्ति जताना बहुत चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण है। मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा है कि वह 16 महीने से हिरासत में हैं। उन्होंने दलील दी कि मुकदमा उसी गति से चल रहा है, जिस गति से अक्टूबर 2023 में चल रहा था। याचिकाकर्ता मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में जमानत की गुहार लगाई है। सीबीआई ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में श्री सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी के नेता को निचली अदालत, दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने मनीष सिसोदिया की समीक्षा याचिका और क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता ने निपटाई गई अपनी याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए नया आवेदन दायर किया। निचली अदालत ने मार्च में श्री सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रथम दृष्टया कथित घोटाले के ‘सूत्रधार’ हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और सहयोगियों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में ‘सबसे महत्वपूर्ण भूमिका’ निभाई थी।

बजट: गठबंधन को खुश करने का प्रयास हुआ

इकबाल अंसारी

नई दिल्ली। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा है कि मोदी सरकार ने 2024-25 का जो बजट पेश किया है, उसमें बेरोजगारी, महंगाई तथा अन्य समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और सिर्फ सरकार बचाने के दबाव में गठबंधन के सहयोगियों को खुश करने का प्रयास हुआ है। आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने लोकसभा में बजट 2024-25 पर चल रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह सरकार पूरी तरह से गठबंधन के साथियों पर निर्भर नजर आ रही है और इसी निर्भरता को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन दोनों दलों को खुश करने के लिए बजट में व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि बजट से साफ राजनीतिक संदेश गया है कि सरकार दबाव में काम कर रही है और उसमें आत्मविश्वास की कमी है इसलिए यह सरकार सिर्फ अपने सहयोगियों को खुश करने का प्रयास कर रही है। बजट में पारदर्शिता नहीं है। बजट में रोजगार के अवसर प्रदान करने के कोई उपाय नहीं किए गये हैं। बजट में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। केरल की बजट में पूरी तरह से उपेक्षा हुई है और यह उपेक्षा राजनीतिक कारणों से हुई है। समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव ने कहा कि सरकार ने किसान की आय 2022 तक दोगुनी करने का वादा किया गया था और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने का बात की गई थी, लेकिन सरकार ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या के कारण किसान सो नहीं पा रहा है, उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। सरकार एक दशक से किसानों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का बजट बढ़ाया जाना चाहिए और सात दिन की मजदूरी दी जानी चाहिए। सरकार ने शिक्षा बजट में भी कटौती की है और इससे साबित होता है कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर कुछ नहीं कर रही है। बेरोजगारी दर चरम पर है, लेकिन सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने सरकार पर जातिगत जनगणना कराने से बचने का आरोप लगाया और कहा कि उत्तर प्रदेश में अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार निष्क्रिय नजर है और उसने कोई कदम महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं उठाए हैं। महिलाओं को आरक्षण देने का कानून पारित किया है लेकिन उसे लागू नहीं किया जा रहा है। तेलुगू देशम पार्टी के लवु श्रीकृष्ण देवरायलु ने कहा कि आध्र प्रदेश को विशेष बजट दिए जाने की ज्यादा चर्चा हो रही है लेकिन यह आंध्र प्रदेश को दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश विधान सभा में पहले बजट में 24 हजार करोड़ रुपए का बजट घाटा था, जो बढ़कर अब कई लाख करोड रुपए में पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन अयोध्या के विकास के लिये इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किये गये हैं । यहां तक कि बजट में अयोध्या का नाम तक नहीं आया। प्रसाद ने कहा कि अयोध्या में विकास के नाम पर गरीबों के घरों को ढहाया गया। राम पथ बनाने के लिये दो-दो पीढ़ियों पुराने मकान ढहा दिये गये। बच्चे, महिलायें, बुजुर्ग बिलखते रहे, लेकिन लोगों के मकानों पर बुलडोजर चला दिये गये। गुप्तार घाट में निषादों की बस्ती धराशायी की गयी, बाद में वहां दुकानें बनाकर करोड़पतियों को दे दी गयीं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जमीनों की खरीद-फरोख्त में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गयी। दो करोड़ रुपये में खरीदी गयी जमीन दो घंटे बाद 18 करोड़ रुपये में बेच दी गई। इस तरह की धोखाधड़ी करने वाले भाजपा से जुड़े लोग हैं।अयोध्या को ठगा गया है। प्रसाद ने जमीन और वहां किये गये घोटाले की जांच के लिये सदन की एक समिति बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सदन की समिति से जांच कराने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार दलित विरोधी है। वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में और वर्ष 2029 में केन्द्र में भाजपा का सफाया हो जायेगा। युवाजना श्रमिका रायतू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के पी वी मिथुनरेड्डी ने बजट चर्चा पर कहा कि आंध्र प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है, ऐसे में राज्य में निवेश कैसे आएगा ? वहां अपराध इतने बढ़ गये हैं कि उन (मियुनरेड्डी) पर भी हमला हुआ है। मिथुनरेड्डी ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का निजीकरण न किये जाने की मांग करते हुये कहा कि लाभ में चल रहे संयंत्र को निजी हाथों में सौंपने की बात क्यों की जा रही है। उन्होंने विशाखापत्तनम में मेट्रो परियोजना को मंजूरी की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस सांसद शताब्दी राय ने कहा कि लोगों को बजट का इंतजार रहता है और वे पेट्रोलियम पदार्थों और दवाओं के दाम कम किये जाने, बैंक से लिये जाने वाले ऋण की ब्याज दरें कम किये जाने की अपेक्षा करते हैं। इस बजट में इन सब पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों के लिये कुछ नहीं किया गया। रोजगार सृजन के कोई खास उपाय नहीं किये गये। उन्होंने कहा कि बजट में सिर्फ दो राज्यों पर ही ध्यान केन्द्रित किया गया है। बाढ़ करीब-करीब हर राज्य में आती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बाढ़ के लिये कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। हर राज्य में पर्यटन स्थल हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल को पर्यटन विकास के लिये कोई धन नहीं दिया गया। सांसद निधि की राशि नहीं बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि यह भाजपा बचाओ बजट (बीबीबी) है। केरल कांग्रेस के के. फ्रांसिस जार्ज ने कहा कि केरल में आर्थिक संकट है, लेकिन बार-बार मांग किये जाने के बावजूद राज्य को कोई विशेष सहायता नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि बजट देखने से स्पष्ट होता है कि सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है । केरल की बहुप्रतीक्षत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बनाने की मांग पूरी नहीं की गई। उन्होंने कृषि स्वर्ण ऋण देने के प्रावधान किये जाने और उस पर ब्याज दर चार प्रतिशत रखे जाने की मांग की।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-283, (वर्ष-11)

पंजीकरण संख्या:- UPHIN/2014/57254

2. मंगलवार, जुलाई 30, 2024

3. शक-1945, श्रावण, कृष्ण-पक्ष, तिथि-दशमी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 05:39, सूर्यास्त: 06:58।

5. न्‍यूनतम तापमान- 34 डी.सै., अधिकतम- 39 डी.सै.। गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7. स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय (डिजीटल सस्‍ंकरण)। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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