'जिला स्वच्छता समिति' की बैठक की गई: डीएम

'जिला स्वच्छता समिति' की बैठक की गई: डीएम 

सुबोध केसरवानी 

कौशाम्बी। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी द्वारा उदयन सभागार में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत जिला स्वच्छता समिति की बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के अवशेष एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त धनराशि से कराएं गए कार्यों की समीक्षा के दौरान जिला पंचायतराज अधिकारी को सर्वे कराकर अवशेष रह गए सभी पात्र लोगों को व्यक्तिगत शौचालय से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। 

व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान ए.डी.ओ. पंचायत-कौशाम्बी, मंझनपुर, मूरतगंज एवं नेवादा द्वारा कार्यों में रूचि न लेने एवं लापरवाही बरतते हुए पाये जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए एक दिन का वेतन एवं अच.आर.ए. रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने शौचालयों की जियो टैंगिग कराकर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दियें। इसके साथ ही उन्होंने गंगा के किनारे अवस्थित ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण कार्य को 15 दिन के अन्दर पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए। उन्हांने एडीओ पंचायत एवं डीसी को आपसी समन्वय बनाकर अपने-अपने विकास खण्डों के मॉडल ग्रामों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान मॉडल ग्रामों का मानक के अनुसार मॉनीटरिंग करेंगे एवं ग्रामवासियों से बात-चीत कर फोटो सहित अवगत कराएंगे। प्लास्टिक मैनेजमेन्ट यूनिट इकाई नेवादा एवं मंझनपुर की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इकाई में विद्युत कनेक्शन का कार्य न होने के कारण इकाई बन्द है, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायतराज अधिकारी को विद्युत का जल्द से जल्द भुगतान कराने एवं अधिशासी अभियंता विद्युत को एक सप्ताह के अन्दर विद्युत कनेक्शन कराने के साथ ही इकाई को संचालित कराने के निर्देश दिए। 

बैठक में जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन  सुजीत शुक्ला ने बताया है कि 2024-25 में लक्ष्य 19406 के सापेक्ष कुल 22606 शौचालयों का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। भारत सरकार के पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों में से 14565 व्यक्ति पात्र पाएं गए, जिनकी एम0आई0एस0 करा दी गई है, जिसमें से 8914 लाभार्थियों को 02 चरणों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रथम किश्त एवं 4750 लाभार्थियों को दोनों किश्त की धनराशि लाभार्थियों के खाते में अवमुक्त कर दी गई है एवं अभी भी एम.आई.एस. के सापेक्ष 5651 लाभार्थियों को प्रथम किश्त एवं 4164 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना अवशेष है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत शौचालयों की रेट्रोंफिटिंग के अन्तर्गत पंचायत सहायको द्वारा अभियान में कुल चयनित 408596 लाभार्थियों के शौचालयों का सत्यापन कराया जाना था, जिसके सापेक्ष 394845 लाभार्थियों का सत्यापन किया जा चुका है। अवशेष 13751 लाभार्थियों के शौचालायों का सत्यापन प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि अब तक वित्तीय वर्ष-2024-25 में कुल 173 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत 287 ग्रामों को मॉडल ग्राम बनाये जाने के निर्देश दिए गए। 

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अजीत कुमार श्रीवास्तव, उपायुक्त स्वतः रोजगार सुखराज बन्धु, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी रामसिंह यादव एवं सभी विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।