'वन नेशन, वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को मंजूरी दी
इकबाल अंसारी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने बार-बार होने वाले चुनाव के झंझट से देश को छुटकारा दिलाने के लिए 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक, शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन की बाबत बिल पेश किया जाएगा।
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने वर्ष 2014 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वन नेशन वन इलेक्शन के वायदे को पूरा करने के लिए इस बाबत प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। जानकारी मिल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में सरकार की ओर से शीतकालीन सत्र में बिल पेश किया जाएगा।
वन नेशन, वन इलेक्शन पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। 18626 पन्नों वाली इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को अमली जामा पहनाते हुए मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव के रूप में आज बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों में रखे जाने वाले बिल के पारित होते ही देश को बार-बार होने वाले इलेक्शन से छुटकारा मिल जाएगा।
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