'जिला स्वच्छता समिति' की बैठक की गई: डीएम

'जिला स्वच्छता समिति' की बैठक की गई: डीएम 

जिला स्वच्छता समिति की बैठक कर डीएम ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

सुशील केसरवानी 

कौशाम्बी। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी द्वारा बुधवार को उदयन सभागार में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत जिला स्वच्छता समिति की बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के अवशेष एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त धनराशि से कराये गए कार्यों की समीक्षा के दौरान जिला पंचायतराज अधिकारी को सर्वे कराकर अवशेष रह गये सभी पात्र लोगों को व्यक्तिगत शौचालय से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। 

इसके साथ उन्होंने कहा कि लाभार्थियों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय का उपयोग किया जा रहा है या नहीं, नियमित सत्यापन कराकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएं। उन्होंने जिला पंचायतराज अधिकारी से कहा कि नियमित भ्रमण कर सुनिश्चित किया जाए कि मॉडल ग्राम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में किये जा रहें सभी गतिविधियां क्रियाशील रहें। उन्होंने सभी खण्ड विकास अधिकारी एवं एडीओ (पं0) को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने-अपने विकास खण्डों के 05-05 चयनित मॉडल ग्रामों का निरीक्षण कर रिपोर्ट फोटो सहित उपलब्ध कराएंगे। बैठक में प्लास्टिक मैनेजमेन्ट यूनिट इकाई नेवादा एवं मंझनपुर की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विद्युत कनेक्शन का कार्य न होने के इकाई बन्द है। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा विद्युत कनेक्शन का कार्य जल्द से जल्द कराकर इकाई को चालू कराने के निर्देश दिए गए। 

बैठक में जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन सुजीत शुक्ला ने बताया है कि 2024-25 में लक्ष्य 19406 के सापेक्ष कुल 22606 शौचालयों का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। भारत सरकार के पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों में से 7718 व्यक्ति पात्र पाए गए। जिनकी एम.आई.एस. करा दी गई है। जिसमें से 4753 लाभार्थियों को 02 चरणों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रथम किश्त एवं 3755 लाभार्थियों को दोनों किश्त की धनराशि लाभार्थियों के खाते में अवमुक्त कर दी गई है एवं अभी भी 2965 लाभार्थियों को प्रथम किश्त एवं 998 लाभार्थियों की द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना अवशेष है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत शौचालयों की रेट्रोंफिटिंग के अन्तर्गत पंचायत सहायको द्वारा अभियान में कुल चयनित 408594  लाभार्थियों के शौचालयों का सत्यापन कराया जाना था, जिसके सापेक्ष 391973 लाभार्थियों का सत्यापन किया जा चुका है, अवशेष 16621 लाभार्थियों के शौचालायों का सत्यापन प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि अब तक वित्तीय वर्ष-2024-25 में कुल 173 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत 287 ग्रामों को मॉडल ग्राम बनाये जाने पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि गंगा एक्शन प्लान के तहत गंगा के किनारे अवस्थित 31 ग्राम पंचायतों को मॉडल घोषित किया जाना है। जिसमें 30 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत 41 ग्रामों को मॉडल ग्राम घोषित किया जा चुका है। 

बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवशेष एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त धनराशि से कराए गए कार्यों पर विचार-विमर्श, व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण पर विचार-विमर्श, व्यक्तिगत शौचालयों की रेट्रोफिटिंग कराए जाने पर विचार-विमर्श, वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यक्तिगत शौचालय, आईईसी/ प्रचार-प्रसार मद, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन तथा प्रशासनिक मद एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में गंगा एक्शन प्लॉन के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वित्तीय प्रगति पर विचार-विमर्श किया गया। 

इस अवसर पर उपायुक्त स्वतः रोजगार सुखराज बन्धु, चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार एवं जिला पंचायतराज अधिकारी अनिल कुमार सिंह एवं सभी विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहें।