परिजनों को मुआवजा नहीं, लापरवाही का नमूना
अविनाश श्रीवास्तव
पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रावधान के बावजूद सीतामढ़ी औऱ दरभंगा जिला में जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा नहीं देना लालफीताशाही का नमूना है।
सिन्हा ने कहा कि कुछ माह पूर्व उन दोनों जिलों में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई थी। सीतामढ़ी जिला में मृतकों में अधिकांश यादव औऱ मंडल समाज के थे।प्रशासन ने बिना पोस्टमार्टम रात में ही लाशों को जबर्दस्ती जलवा दिया। घरवालों पर दवाब बनाकर उन मृतकों के बीमारी से मरने की बात की। छपरा में बिना पोस्टमार्टम मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया गया। फिर सीतामढ़ी औऱ दरभंगा में भेदभाव क्यों किया जा रहा है?
सिन्हा ने कहा कि दरभंगा में डी एम सी एच में शराब पार्टी राज्य में शराब बंदी की विफलता का नमूना है। अधिकांश शासन प्रशासन के अधिकारियों औऱ उनके मातहत कार्यालयों में शराब सेवन दिनचर्या बन गई है। इन्हीं लोगों को शराब बंदी सफल बनाने का जिम्मा भी सौंपा गया है। राज्य में इस साल अभी तक जप्त 4 लाख लीटर शराब यह साबित करता है कि शराब बंदी विफल हो गई। शराब की निर्बाध सप्लाई डिलीवरी चैन दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। 20000 करोड़ से अधिक का अवैध वार्षिक व्यापार फल फूल रहा है।
सिन्हा ने कहा कि 1 अप्रैल 2024 को शराब बंदी की आठवीं सालगिरह होगी। भाजपा ने इन्हें विपक्ष में रहते हुए भी शराब बंदी पर पूर्ण समर्थन दिया था। हमने आगाह भी किया था कि सख्ती और मजबूती से लागू की जाय। पर अभी तक शराब माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, सम्पत्ति जप्ती औऱ दण्डात्मक अभियान के अभाव के कारण ये तरक्की कर रहे हैं और शासन प्रशासन को अवैध कमाई से हिस्सा दे रहे हैं। इनकी सम्पत्ति जप्त हो औऱ मददगार को भी जेल के भीतर किया जाय। मुख्यमंत्री अधिकारियों की रैंडम ब्लड टेस्ट कराएं। गुनाहगार सामने आ जाएंगे। साथ ही अपराधी और माफिया पर लगाम लगाने के लिए सरकार को शराब बंदी की सख्ती से समीक्षा करनी चाहिए।
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