गुरुवार, 31 मार्च 2022
मुझे वास्तव में यह खेल रोमांचक लगा: श्रेयस
डीएम व मुख्य विकास अधिकारी ने समीक्षा बैठक की
डीएम ने डबल लॉक के अभिलेखों का सत्यापन किया
यूपी: विभागीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित
गाजियाबाद के एसएसपी पवन को सस्पेंड किया
गाजियाबाद के एसएसपी पवन को सस्पेंड किया
अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सोनभद्र के जिलाधिकारी टीके शिबू के निलंबन के कुछ देर बाद गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया है। 2009 बैच के आइपीएस अधिकारी पवन कुमार पर ड्यूटी में लापरवाही और अपराध को नियंत्रित करने में विफलता के लिए निलंबित किया गया है। गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार के खिलाफ जनता से जुड़े मुद्दों पर लापरवाही बरतने की लगातार शिकायतें मिल रही थी।
जिसकी जांच में पवन कुमार को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया था। इसके बाद उन्हें निलंबित किया गया है। वह गाजियाबाद से पहले मुरादाबाद में एसएसपी थे। पवन कुमार की पहली पोस्टिंग ट्रेनिंग के दौरान एसपी सिटी आगरा के पद पर तैनात रहे थे। इसके बाद वह शामली, चित्रकूट, जौनपुर, उन्नाव, सीतापुर, सुल्तानपुर एसपी के पद पर तैनात रह चुके हैं।प्रयागराज: कांग्रेसियों ने भीख मांग कर प्रदर्शन किया
कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं: गहलोत
कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं: गहलोत
नरेश राघानी
जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को राज्य पुलिस के आला अधिकारियों से कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। पुलिस इसी भावना को ध्यान में रखकर हर मामले में निष्पक्षता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करे। गहलोत ने कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाना पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त योग्य नहीं है।उन्होंने कहा कि थाने से लेकर पुलिस मुख्यालय स्तर तक फरियादियों की संवेदनशीलता के साथ सुनवाई कर उनकी पीड़ा को दूर किया जाए तथा दुर्दांत अपराधियों एवं संगठित अपराधों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
गहलोत पुलिस महानिरीक्षकों व जिला पुलिस अधीक्षकों की दो दिवसीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस महकमे का प्रतिबद्धता के साथ सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण कर रही है, संसाधनों को लेकर किसी तरह की कमी नहीं रखी जा रही है।उन्होंने कहा कि अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य में अपराधों पर अंकुश लगाने और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के दायित्व का पूरे समर्पण के साथ निर्वहन करे। आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने पुलिस हिरासत में मौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को सख्ती से रोका जाए, पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि पुलिस हिरासत में मौतें न हों। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी भी पुलिसकर्मी की अपराधियों के साथ मिलीभगत पाई जाए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।
गहलोत ने बदमाशों द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से पुलिस का इकबाल कमजोर होता है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला पुलिस अधीक्षक ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए्ं। उन्होंने ने शेखावाटी सहित राज्य के अन्य क्षेत्रों में गैंगवार की घटनाओं को रोकने, महिला उत्पीड़न, छुआछूत व दलित समाज के व्यक्तियों के साथ अत्याचार के मामलों को गंभीरता से लेने तथा फरियादियों की उचित माहौल में सुनवाई करने के भी निर्देश दिए।गृह राज्य मंत्री राजेन्द्र यादव ने पड़ोसी राज्यों से अवैध हथियारों की कथित तस्करी तथा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए योजनाबद्ध रूप से काम करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव ऊषा शर्मा, पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर भी मौजूद थे। जयपुर एवं जोधपुर पुलिस कमिश्नर, विभिन्न रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय के अधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुडे़।
महिलाओं को अधिक गौठान गतिविधियों से जोड़े
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अरहर व उड़द दाल के आयात को मुक्त श्रेणी में रखें
अरहर व उड़द दाल के आयात को मुक्त श्रेणी में रखें
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2023 तक अरहर दाल और उड़द दाल के आयात को मुक्त श्रेणी में रखने का फैसला किया है। मुक्त श्रेणी में डाले जाने का मतलब है कि इन दालों के आयात पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सरकार ने बयान जारी कर कहा है, घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के सक्रिय कदम के तहत केंद्र ने 31 मार्च, 2023 तक अरहर और उड़द के आयात को मुक्त श्रेणी के तहत रखने के निर्णय को अधिसूचित किया।सरकार के अनुसार, इस नीतिगत उपाय को संबधित विभागों और संगठनों द्वारा सुविधाजनक उपायों और इसके कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी के साथ सहयोग दिया गया है।
इस फैसले ने अगले वित्त वर्ष में तुअर और उड़द के लिए आयात नीति व्यवस्था से जुड़ी अटकलों पर विराम लगा दिया है। यह नीति एक स्थिर व्यवस्था का भी संकेत देती है। इस नीति से सभी अंशधारकों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इस उपाय से देश में दालों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इनका निर्बाध आयात सुनिश्चित किया जा सकेगा। गौरतलब कि इन दालों की उपलब्धता में बढ़ोतरी से इनके दाम घटेंगे और इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को पहुंचेगा।
दरअसल, केंद्र सरकार ने 15 मई, 2021 से तहत अरहर, उड़द और मूंग के आयात को ‘मुक्त श्रेणी’ में डाल दिया था जो 31 अक्टूबर, 2021 तक वैध था। बाद में मूंग दाल को इस श्रेणी से निकाल दिया गया और अरहर व उड़द के आयात के संबंध में मुक्त व्यवस्था को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया।
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टाटा को 'भारत रत्न' की याचिका पर विचार से इनकार
टाटा को 'भारत रत्न' की याचिका पर विचार से इनकार
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उद्योगपति रतन टाटा को भारत रत्न देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से गुरुवार को इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता की मांग पर नाराज़गी जताते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति विपिन चावला की खंडपीठ ने सवाल किया , “क्या अदालत का यह काम है कि वह सरकार को किसी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार देने का निर्देश दे? यह किस तरह की याचिका है?”
खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को चेतावनी दी कि अगर वह याचिका वापस नहीं लेता है तो अदालत उससे लागत वसूल करेगा। यह सुनने के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया।याचिका में अदालत के समक्ष तर्क दिया गया था कि रतन टाटा का जीवन बेदाग है और वह भारत रत्न से सम्मानित होने के योग्य हैं। क्योंकि वह राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। वकील ने कहा कि रतन टाटा ने एक अनुकरणीय जीवन व्यतीत किया है, दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है और एक उत्कृष्ट नेता साबित हुए हैं। उन्होंने याचिका में कहा कि केंद्र सरकार को उद्योगपति रतन टाटा को भारत रत्न देने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
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ड्रेसकोड का पालन न करने वाले विद्यार्थी देश छोड़ दें
ड्रेसकोड का पालन न करने वाले विद्यार्थी देश छोड़ दें
इकबाल अंसारी
बेंगलुरु। कर्नाटक के भीतर चल रहे हिजाब विवाद को लेकर चल रहे जुबानी तीर थमते हुए नहीं लग रहे हैं। हिजाब विवाद में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता ने कूदते हुए यूनिवर्सिटी के भीतर आयोजित किए गए कार्यक्रम में कहा है कि शिक्षा संस्थाओं में ड्रेसकोड का पालन नहीं करने वाले विद्यार्थी तुरंत देश छोड़ दें। उनकी इस टिप्पणी को लेकर छात्र संघों ने अपना विरोध जाहिर किया है। दरअसल मंगलौर विश्वविद्यालय के मंगल गंगोत्री परिसर में स्नातकोत्तर छात्र परिषद की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके उद्घाटन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता कल्लाडका भट को आमंत्रित किया गया था। परिषद का उद्घाटन करने के बाद हुई सभा को संबोधित करते हुए आरएसएस नेता कल्लाडका भट ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे धर्मनिरपेक्ष देश है। यह शांति और सद्भाव की भूमि है। शिक्षा संस्थानों द्वारा निर्धारित की गई ड्रेस को पहनने से इंकार करने वाले विद्यार्थियों की आलोचना करते हुए आरएसएस नेता ने कहा कि अगर वह यहां के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो उन्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का समृद्ध इतिहास है और मुगल राजा उस इतिहास का हिस्सा नहीं है। उन्होंने मुगल राजा अकबर को लेकर भी कुछ विवादित बातें कही हैं।
उधर आरएसएस नेता कल्लाडका भट की बातों का केंपस फ्रंट ऑफ इंडिया एवं स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से विरोध किया गया है। इन संगठनों ने आरएसएस नेता को छात्र परिषद के कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए बुलाने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन की आलोचना की है।
प्राचार्य की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया
प्राचार्य की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया
संदीप मिश्र
मुजफ्फरनगर। चौधरी छोटू राम महाविद्यालय मुजफ्फरनगर में प्राचार्य डॉ. नरेश कुमार मलिक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सेवा योजना की चतुर्थ एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें प्राचार्यजी ने अपने उद्बोधन में स्वयंसेवक एवं सेविकाओं से राष्ट्रीय सेवा योजना का सामाजिक जागरूकता में क्या योगदान हो सकता है तथा युवा ऊर्जा को किस तरह से सही दिशा में लगाया जाए के विषय पर भी अपने विचार रखे।
कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रथम यूनिट के कार्यक्रम अधिकारी अभिषेक सिंह ने किया जिन्होंने ने अपने उद्बोधन में सात दिवसीय शिविर मे हुए सामाजिक जागरूकता, साफ सफाई आदि कार्य जो आवंटित बस्तियों में किए गए का फीडबैक स्वयंसेवक एवं सेविकाओं से लिया। द्वितीय यूनिट के कार्यक्रम अधिकारी डॉ आई.डी. शर्मा एनएसएस के माध्यम से किस तरह से हम राष्ट्र का विकास कर सकते हैं पर अपने विचार रखे I वही तृतीय यूनिट के कार्यक्रम अधिकारी डॉ जॉनी कुमार ने राष्ट्रीय सेवा योजना के इतिहास तथा उद्देश्यों पर प्रकाश डाला । कार्यक्रम के दूसरे सत्र में स्वयंसेवक एवं सेविकाओं ने आंशिक श्रमदान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षणेत्तर कर्मचारी ओमपाल कृष्णपाल तथा सभी स्वयंसेवक एवं सेविकाओं का विशेष योगदान रहा।
अधिनियम, अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला
अधिनियम, अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है। यह जानकारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला लिया है।एएफएसपीए के तहत क्षेत्रों में कमी सुरक्षा की स्थिति में सुधार और प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर पूर्व में स्थायी शांति लाने और उग्रवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासों और कई समझौतों के कारण तेजी से विकास का परिणाम है। साथ ही अमित शाह ने कहा इसको लेकर पीएम मोदी को धन्यवाद।
पीएम मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो दशकों से उपेक्षित था, अब शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर पूर्वोत्तर के लोगों को बधाई देता हूं।
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