सिसोदिया के लिए 'अग्रिम जमानत' की मांग: आप
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को दावा किया कि “रेवड़ी” संस्कृति पर जारी बहस में मोदी सरकार पर हमला कर आम आदमी पार्टी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लिए “अग्रिम जमानत” की मांग कर रही है। सिसोदिया पर कथित शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा “रेवड़ी” संस्कृति पर दिए बयान के बाद मुफ्त की योजनाओं पर बहस शुरू हो गई और तभी से इस मुद्दे पर आप और भाजपा के बीच राजनीतिक रस्साकशी जारी है।
भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया इस मुद्दे पर रोज बयान दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं, ताकि वे अगर उप मुख्यमंत्री के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए तो उन्हें “पीड़ित” दिखाया जा सके। पात्रा ने कहा, सिसोदिया के लिए अग्रिम जमानत लेने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गलत किया है और उनका भी वही हश्र होगा जो धन शोधन मामले में जेल में बंद सत्येंद्र जैन का हो रहा है।
पात्रा ने कहा कि आप सरकार ने शराब की दुकानें मुफ्त की योजनाओं की तरह बांटी जिसमें ‘ब्लैकलिस्टेड’ फर्म भी शामिल हैं और केजरीवाल के दोस्तों के लिए 144 करोड़ रुपये माफ कर दिए। भाजपा नेता ने कहा कि “रेवड़ी” की बहस में केजरीवाल और सिसोदिया के दावे झूठ से भरे हैं और उन्हें इनकी समझ भी नहीं है। आरटीआई से प्राप्त सूचना का हवाला देते हुए पात्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान दिल्ली में 16 स्कूल बंद हुए जबकि पार्टी ने दावा किया था कि सत्ता में आने पर पांच सौ नए स्कूल खोले जाएंगे।
पात्रा ने कहा कि 1,030 सरकारी स्कूलों में से 700 में प्राचार्य नहीं हैं और 16,834 शिक्षकों के पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने एक भाषण में दावा किया था कि उनकी सरकार ने दस लाख लोगों को रोजगार दिया लेकिन आरटीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार केवल 3,246 लोगों को नौकरियां मिली तथा एक अन्य आरटीआई के विस्तृत जवाब में बताया गया कि वास्तव में केवल 849 लोगों को ही रोजगार मिल सका। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान बहुचर्चित मोहल्ला क्लिनिक किसी के काम नहीं आई। पात्रा ने दावा किया कि इस साल केजरीवाल सरकार ने अपने मंत्रियों और उनके परिजनों के इलाज के लिए सवा करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया है।
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