बुलडोजर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, एससी का रुख
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। जमीयत उलमा-ए-हिंद का एक प्रतिष्ठित प्रतिनिधिमंडल, एक संगठन। जिसने जहांगीरपुरी दिल्ली में बुलडोजर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सोमवार को जमीयत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी के नेतृत्व में जहांगीरपुरी का दौरा किया और वहां के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।
जमीयत ने उनमें 500 ईद किट भी बांटे। एक किट में 22 घरेलू सामान होते हैं।
तब प्रतिनिधिमंडल ने उच्च पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात की और निर्दोष व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की। इसने शिकायत की कि "पत्थरबाज" शब्द का उपयोग करके एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, विशेष रूप से मीडिया के गैर-जिम्मेदार वर्गों ने, जिन्होंने विशेष समुदाय को निशाना बनाने में एक मिनट भी नहीं छोड़ा। इसलिए ऐसी स्थिति में पुलिस विभाग और उसके वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार भूमिका निभाएं और किसी खास समुदाय को निशाना बनाने की प्रथा को बंद करें। गरीब और जरूरतमंद लोगों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने का मौका दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर, प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की कि पुलिस प्रशासन को निवासियों में व्याप्त भय और चिंता को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से स्थानीय स्तर पर छह सदस्यीय स्थानीय राहत समिति का गठन भी किया गया था ताकि वहां के जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके।
जेयूएच प्रतिनिधिमंडल में जमीयत उलमा-ए-हिंद के जनरल और जमीयत उलमा-ए-हिंद के वरिष्ठ आयोजक मौलाना गयूर अहमद कासमी, मौलाना मुहम्मद यासीन जाहज़ी, मरकज़ दावत इस्लाम के अधिकारी जमीयत उलमा-ए-हिंद और मौलाना मुहम्मद जाकिर कासमी शामिल थे। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के आयोजन
प्रतिनिधिमंडल के मुखिया मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि वह भारत सरकार के संबंधित मंत्री के लगातार संपर्क में हैं और कई बार उनसे इस मामले पर चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उलमा-ए-हिंद पहले दिन से ही प्रभावित लोगों की हर संभव मदद कर रहा है। हम मौलाना महमूद मदनी साहब के नेतृत्व में शीर्ष अदालत में बुलडोजर के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका दायर करने वाले थे।
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