हमेशा के लिए नहीं चल सकतीं महामारी: वैज्ञानिक

हमेशा के लिए नहीं चल सकतीं महामारी: वैज्ञानिक       

अखिलेश पांडेय         वाशिंगटन डीसी। करोना वायरस के नए वैारिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। भारत समेत दुनियाभर के कई देश इस संक्रमण से जूझ रहे है। कोरोना वायरस का यह नया वैरिएंट तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है. इसी बीच, एक राहत की खबर सामने आई है। हाल ही में वॉशिंगटन के वैज्ञानिक और वायरोलॉजिस्ट डॉ. कुतुब महमूद ने कहा कि, यह महामारी हमेशा के लिए नहीं चल सकती और इसका अंत बहुत पास है। डॉ. कुतुब ने यह भी कहा कि शतरंज के इस खेल में कोई विजेता नहीं है, यह एक ड्रॉ मैच की तरह है, जहां वायरस छिप जाएगा और हम वास्तव में जीतेंगे और जल्द ही फेसमास्क से छुटकारा मिल सकेगा। तो, उम्मीद है कि हम फिर से आगे बढ़ेंगे। 

इस पर डॉ. कुतुब ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन ही सबसे शक्तिशाली हथियार है। उन्होंने कहा, हमारे पास वैक्सीन, एंटीवायरल और एंटीबॉडी जैसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल हमने वायरस के खिलाफ किया है। वायरोलॉजिस्ट डॉ कुतुब महमूद ने शतरंज के खेल का एक उदाहरण देते हुए कहा कि वायरस अपनी चालें चल रहा है और हम इंसान भी अपनी चालों से उसे हराने की कोशश कर रहे हैं। हमारी चालें काफी छोटी हैं जैसे फेस मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग। इन चालों से ही हमें कोरोना को मात देनी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आगे भी कोई म्यूटेंट आते हैं तो हमें उनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पूरी आबादी का टीकाकरण किया जाता है तो हम सभी आने वाले किसी भी तरह के वायरस से सुरक्षित रह सकते हैं। डॉ. कुतुब ने भारत बायोटेक की कोवैक्सिन की सराहना करते हुए कहा कि, यह एक अच्छा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसके लिए मैं भारत की सरकार और भारतीय कंपनी को बधाई देना चाहता हूं. यह एक बेहतरीन वैक्सीन है और क्लिनिकल डाटा में हमने देखा कि 2 साल की उम्र तक के बच्चों में इसके बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले हैं।

8.1% की दर से बढ़ीं चीन की अर्थव्यवस्था: महामारी

सुनील श्रीवास्तव           बीजिंग। कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच चीन की अर्थव्यवस्था 2021 में 8.1% की दर से बढ़ी। चीनी अर्थव्यवस्था अब करीब 18,000 अरब अमेरिकी डॉलर (18 ट्रिलियन डॉलर) की हो गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो (एनबीएस) के अनुसार चीन की अर्थव्यवस्था में पिछले साल की चौथी तिमाही में 4% की वृद्धि हुई, जो तीसरी तिमाही के मुकाबले कम है। तीसरी तिमाही में वृद्धि दर 4.9% थी। सरकार ने 2021 के लिए 6% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा था, हालांकि इस दौरान चीन ने 8.1% की दर से वृद्धि हासिल की। 

चीन की सरकारी संवाद एजेंसी शिन्हुआ ने कहा कि ये वृद्धि महामारी से लड़ाई और जटिल विदेश व्यापार दशाओं के बीच हासिल की गई। एनबीएस ने सोमवार को कहा कि चीन की जीडीपी सालाना आधार पर 8.1% बढ़कर 1,14,370 अरब युआन (करीब 18,000 अरब अमेरिकी डॉलर) हो गई है। एनबीएस के आंकड़ों से पता चलता है कि वृद्धि दर 6% के सरकारी लक्ष्य से काफी अधिक है। चीन में इससे पिछले दो साल की औसत वृद्धि दर 5.1% थी।नागरिकों की प्रति व्यक्ति डिस्पोजेबल आय पिछले साल 9.1% बढ़कर 35,128 युआन हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक, कमजोर खपत के आंकड़ों से आउटलुक प्रभावित हुआ। दिसंबर में खुदरा बिक्री में एक साल पहले की तुलना में केवल 1.7% की वृद्धि दर्ज हुई। अगस्त 2020 के बाद यह सबसे धीमी गति रही। विश्लेषकों ने नवंबर में इसके 3.9% बढ़ने के बाद 3.7% की बढ़ोतरी की उम्मीद की थी।नागरिकों की प्रति व्यक्ति डिस्पोजेबल आय पिछले साल 9.1% बढ़कर 35,128 युआन हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक, कमजोर खपत के आंकड़ों से आउटलुक प्रभावित हुआ। दिसंबर में खुदरा बिक्री में एक साल पहले की तुलना में केवल 1.7% की वृद्धि दर्ज हुई। 

अगस्त 2020 के बाद यह सबसे धीमी गति रही। विश्लेषकों ने नवंबर में इसके 3.9% बढ़ने के बाद 3.7% की बढ़ोतरी की उम्मीद की थी।एनबीएस के मुताबिक, सामान्य तौर पर 2021 में चीन ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की निरंतर और स्थिर रिकवरी को बनाए रखा। साथ ही दुनिया में आर्थिक विकास और महामारी की रोकथाम व नियंत्रण में आगे रहा। इस तरह चीन आर्थिक विकास को लेकर तय टारगेट को हासिल करने सफल रहा। एनबीएस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, "हमें यह पता होना चाहिए कि बाहरी वातावरण अधिक जटिल और अनिश्चित है। साथ ही घरेलू अर्थव्यवस्था मांग में कमी, सप्लाई शॉक और कमजोर उम्मीदों का ट्रिपल दबाव है।

अमीराब्‍दोल्‍लहिआन ने चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की

अखिलेश पांंडेय         बीजिंग/ तेहरान। ईरान और चीन के बीच पिछले साल 25 वर्षों के लिए हुई महाडील पर काम शुरू हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीराब्‍दोल्‍लहिआन ने अपनी पहली चीन यात्रा के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के दौरान यह ऐलान किया है। यही नहीं चीन अब ईरान के बंदरअब्‍बास में अपना महावाणिज्‍य केंद्र शुरू करने जा रहा है। दरअसल, अमेरिका-इजरायल के साथ तनाव को देखते हुए ईरान चीन के साथ अपनी दोस्‍ती को तेजी के साथ मजबूत करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 5 हजार चीनी सैनिक भी ईरान में तैनात होंगे। 

इससे भारत के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है।ईरानी विदेश मंत्री ने यह नहीं बताया कि चीन और ईरान के बीच अभी किस प्रॉजेक्‍ट पर काम शुरू हुआ है। मार्च 2021 में पूर्व राष्‍ट्रपति हसन रुहानी के कार्यकाल के दौरान चीन और ईरान के बीच इस 'रणनीतिक समझौते' पर हस्‍ताक्षर हुआ था। इसमें आर्थिक, सैन्‍य और सुरक्षा सहयोग पर बल दिया गया है। वह भी तब जब दोनों ही देश अलग-अलग स्‍तरों पर अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। चीन अमेरिकी प्रतिबंधों को धता बताते हुए ईरान से सस्‍ते दर पर तेल खरीद रहा है।ईरानी विदेश मंत्री राष्‍ट्रपति इब्राहिम रईसी का बेहद गोपनीय संदेश वाला पत्र लेकर गए हैं जिसे चीनी राष्‍ट्रपति को दिया गया है। रईसी प्रशासन ने वादा किया है कि वह एशिया केंद्रीत विदेश नीति अपनाएगा। चीन और ईरान के बीच बढ़ती दोस्‍ती से भारत के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अरबों रुपये का निवेश किया है लेकिन चीन की बढ़ती भूमिका से इसको लेकर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं।

यही नहीं पिछले दिनों ईरान ने भारत को अरबों डॉलर का झटका दे दिया था। ईरान ने भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से चलता कर दिया है। इस गैस फील्‍ड की खोज भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने की थी। ईरान ने अब इस गैस फील्‍ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है। इससे पहले ईरान ने चाबहार रेलवे लिंक परियोजना के लिए भारत के 2 अरब डॉलर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।दरअसल, ईरान ने चीन के साथ 25 साल के लिए 400 अरब डॉलर का समझौता किया है। मई 2018 में परमाणु डील से अमेरिका के हटने के बाद ईरान बुरी तरह से अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा है और उसके पास पैसे की भारी कमी है। चीन से महाडील के बाद अब ईरान के पास जमकर पैसा आ रहा है। यही नहीं चीन ने भारत के विपरीत ईरान से तेल के आयात को काफी बढ़ा दिया है। इससे भी ईरान को चीन से काफी पैसा मिल रहा है। चीनी पैसे के बल पर अब ईरान फरजाद बी गैस फील्‍ड को खुद ही विकसित करने जा रहा है।

ईरान और चीन ने अगले 10 साल में द्विपक्षीय व्‍यापार को 10 गुना बढ़ाकर 600 अरब डॉलर करने का लक्ष्‍य रखा है। चीन-ईरान के इस महाडील के 18 पन्‍ने के दस्‍तावेजों से पता चलता है कि चीन बहुत कम दाम में अगले 25 साल तक ईरान से तेल खरीदेगा। इसके बदले में चीन बैंकिंग, आधारभूत ढांचे जैसे दूरसंचार, बंदरगाह, रेलवे, और ट्रांसपोर्ट आदि में निवेश करेगा। माना जा रहा है कि इस डील के बाद ईरान की चीन के जीपीएस कहे जाने वाले बाइदू तक पहुंच हो जाएगी। यही नहीं चीन ईरान में 5G सर्विस शुरू करने में मदद कर सकता है। चीन ईरान का सबसे बड़ा व्‍यापारिक भागीदार है।

ईरान डील में सैन्‍य सहयोग जैसे हथियारों का विकास, संयुक्‍त ट्रेनिंग और खुफिया सूचनाओं की ट्रेनिंग भी शामिल है जो 'आतंकवाद, मादक पदार्थों और इंसानों की तस्‍करी तथा सीमापार अपराधों' को रोकने के लिए होगा। कहा जा रहा है कि चीन अपने 5 हजार सैनिकों को भी ईरान में तैनात करेगा। चीन की योजना पाकिस्‍तान में चल रहे चीन पाकिस्‍तान आर्थिक कॉरिडोर को ईरान तक आगे बढ़ाने की है।

चीन अगर इस इलाके में अपनी सैन्‍य पकड़ बना लेता है तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्‍य प्रभाव पर संकट आ जाएगा। चीन अफ्रीका के जिबूती में पहले ही विशाल नेवल बेस बना चुका है। विश्‍लेषकों की मानें तो इस डील से भारत को भी झटका लग सकता है। भारत ने ईरान के बंदरगाह चाबहार के विकास पर अरबों रुपये खर्च किए हैं। अमेरिका के दबाव की वजह से ईरान के साथ भारत के रिश्ते नाजुक दौर में हैं। चाबहार व्यापारिक के साथ-साथ रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है।
यह चीन की मदद से विकसित किए गए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से महज 100 किलोमीटर दूर है। चाबहार को ग्‍वादर का जवाब माना जा रहा है। ऐसे में चीन की मौजूदगी, भारतीय निवेश के लिए मुश्किलें पैदा करेंगी। भारत को भी अमेरिका, सऊदी अरब, इजरायल बनाम ईरान में से किसी एक देश को चुनना पड़ सकता है। एक वक्त था जब ईरान भारत का मुख्य तेल आपूर्तिकर्ता था, लेकिन अमेरिका के दबावों की वजह से नई दिल्ली को तेहरान से तेल आयात को तकरीबन खत्म करना पड़ा। चीन की ईरान में उपस्थिति से भारतीय निवेश के लिए संकट पैदा हो गया है।