रविवार, 16 जनवरी 2022

तालिबान ने करीब 3 हजार सदस्यों को बर्खास्त किया

तालिबान ने करीब 3 हजार सदस्यों को बर्खास्त किया    
सुनील श्रीवास्तव          काबुल। तालिबान ने अपनी कट्टरपंथी इस्लामिक आंदोलन से जुड़ी अपमानजनक प्रथाओं के आरोप में करीब 3 हजार सदस्यों को बर्खास्त कर दिया है। अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद शुरू की गई व्यापक निरीक्षण प्रक्रिया के तहत तालिबान ने यह कदम उठाया है। अमेरिका से 20 सालों तक जंग लड़ने के बाद पिछले अगस्त में यूएस और नाटो सेना के वापस जाने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमा लिया था। तालिबान सरकार ने उन सदस्यों की पहचान करने के लिए एक आयोग बनाया था। जो आंदोलन के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।

रक्षा मंत्रालय में पैनल के प्रमुख लतीफुल्ला हकीमी ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि, ये लोग इस्लामिक अमीरात को बदनाम कर रहे थे। इसलिए इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में उन्हें हटा दिया गया। ताकि भविष्य में एक बेहतर सेना और पुलिस फोर्स का निर्माण किया जा सके। उन्होंने बताया कि अब तक 2840 सदस्यों को बर्खास्त किया जा चुका है। लतीफुल्ला हकीमी ने कहा कि, ये लोग भ्रष्टाचार, ड्रग्स और लोगों के निजी जीवन में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा उनके दाएश के साथ लिंक भी थे। आंदोलन के सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंदज़ादा के एक माफी के आदेश के बावजूद तालिबान लड़ाकों पर पूर्व सुरक्षा बल के सदस्यों की एक्सट्रा ज्यूडिशियल किलिंग का आरोप लगा है। जिहादी समूह के क्षेत्रीय संगठन कट्टरपंथी इस्लामी प्रशासन के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती के रूप में उभरे हैं। जो अक्सर काबुल और अन्य शहरों में बंदूक और बम हमलों में अधिकारियों को निशाना बनाते हैं।

90 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता करेगा 'भारत'   
अखिलेश पांडेय        
कोलंबो/बीजिंग/ नई दिल्ली। पड़ोसी देश चीन से कर्ज लेकर फंसी श्रीलंकाई सरकार के सहयोग के लिए भारत आगे आया है। सजे तहत भारत ने एक समझौता प्रस्तुत किया है। जिसके तहत भारत सरकार भारत अगले 2 महीने में श्रीलंका को 515 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का सहायता करेगा। भारत ने श्रीलंका को 90 करोड़ डॉलर से अधिक का कर्ज देने की घोषणा की है।
इससे देश को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने और खाद्य आयात में मदद मिलेगी। आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में इस समय लगभग आवश्यक वस्तुओं की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजीत निवार्ड कैबराल ने बुधवार को कहा था कि उनका देश भारत से एक अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण पर बातचीत कर रहा है।
श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने बृहस्पतिवार को कैबराल से मुलाकात की और पिछले सप्ताह आरबीआई द्वारा 90 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की सुविधाओं का विस्तार करने के मद्देनजर श्रीलंका को भारत का मजबूत समर्थन जताया। एक ट्वीट में कहा गया,इनमें एशियाई समाशोधन संघ के 50.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक के निपटान को स्थगित करना और 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मुद्रा अदला-बदली शामिल है।
भारत के कदम पर टिप्पणी करते हुए विश्लेषकों ने यहां कहा कि भारतीय सहायता श्रीलंका के दिसंबर के अंत में घोषित विदेशी मुद्रा भंडार को दोगुना करने में योगदान दे सकती है।

प्रतिद्वंद्वी 'फेसबुक' के साथ मिलीभगत का आरोप         
अखिलेश पांडेय        वाशिंगटन डीसी/ नई दिल्ली। गूगल के खिलाफ अमेरिका के राज्य के नेतृत्व वाले एकाधिकार व्यापार विरोधी वाद के नए असंशोधित दस्तावेजों में ऑनलाइन विज्ञापन बिक्री में हेरफेर करने के लिए प्रतिद्वंद्वी फेसबुक के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। वाद में आरोप लगाया गया है कि दोनों कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को समझौते की जानकारी थी और उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। दिसंबर 2021 में दायर किए गए मूल, संशोधित वाद में गूगल पर ‘‘प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण’’ करने और सोशल नेटवर्किंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फेसबुक के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया गया। लेकिन इसका असंशोधित संस्करण अल्फाबेट (गूगल की मूल कंपनी) के सीईओ सुंदर पिचाई और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की भागीदारी के बारे में विवरण प्रदान करता है। फेसबुक ने अब अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है।

वाद के अनुसार, फेसबुक की मुख्य संचालन अधिकारी (सीओओ) शेरिल सैंडबर्ग ने 2018 में सिलसिलेवार ईमेल के जरिए बातचीत में ‘‘स्पष्ट किया कि यह रणनीतिक रूप से एक बड़ा सौदा है।’’ इस सौदे में फेसबुक के सीईओ भी शामिल थे। मुकदमे में फेसबुक के अधिकारियों के नाम अब भी संशोधित किए जा रहे हैं लेकिन उनके उपनाम स्पष्ट तौर पर दिख रहे हैं। दायर वाद के अनुसार, जब दोनों पक्षों ने समझौते की शर्तों पर सहमति बना ली, तब ‘‘टीम ने सीधे सीईओ जुकरबर्ग को संबोधित कर एक ईमेल भेजा।’’ शिकायत के अनुसार, ईमेल में लिखा है, ‘‘हस्ताक्षर करने के लिए लगभग तैयार हैं और आगे बढ़ने के लिए आपकी स्वीकृति की आवश्यकता है।’’ शिकायत में कहा गया है कि जुकरबर्ग निर्णय लेने से पहले सैंडबर्ग और उनके अन्य अधिकारियों से मिलना चाहते थे।

गूगल के प्रवक्ता पीटर शोटेनफेल्स ने एक बयान में कहा कि मुकदमे में ‘‘कई गलतियां हैं और कानूनी विशेषता का अभाव है।’’ सितंबर 2018 में शिकायत में कहा गया कि दोनों कंपनियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। राज्यों की शिकायत के अनुसार कभी गूगल के विज्ञापन व्यवसाय की प्रमुख रहीं सैंडबर्ग और पिचाई ने व्यक्तिगत रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए। मेटा के प्रवक्ता क्रिस एसग्रो ने शुक्रवार को कहा कि गूगल के साथ कंपनी के विज्ञापन समझौते और इस तरह के अन्य मंचों के साथ ऐसे ही समझौतों से ‘‘विज्ञापन के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिली है।’’ एसग्रो ने कहा, ‘‘ये व्यावसायिक संबंध मेटा को प्रकाशकों को उचित रूप से क्षतिपूर्ति करते हुए विज्ञापनदाताओं को अधिक मूल्य प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सभी के लिए बेहतर परिणाम मिलते हैं।’’ गूगल के शोटेनफेल्स ने कहा कि मुकदमे में यह आरोप कि पिचाई ने फेसबुक के साथ समझौते को मंजूरी दी, यह ‘‘ठीक नहीं है। हम हर साल सैकड़ों समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं जिनके लिए सीईओ की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है और यह समझौता भी इससे अलग नहीं था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘समझौता कभी भी गोपनीय नहीं था।’’यह वाद टेक्सास अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन के नेतृत्व में दायर किया गया है, जिसमें अलास्का, अर्कांसस, फ्लोरिडा, इडाहो, इंडियाना, केंटुकी, लुइसियाना, मिसिसिपी, मिसौरी, मोंटाना, नेवादा, नॉर्थ डकोटा, प्यूर्टो रिको, दक्षिण कैरोलिना, साउथ डकोटा और यूटा के अटॉर्नी जनरल भी शामिल हैं।

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