स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैच्यू हैदराबाद में स्थापित

स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैच्यू हैदराबाद में स्थापित      मोहम्मद रियाज

हैदराबाद। दुनिया का सबसे बड़ा सिटिंग स्टैच्यू (बैठा हुआ) 302 फीट हाइट का ग्रेट बुद्धा का है, जो थाइलैंड में है। और दूसरे नंबर पर अब भारत में 216 फीट ऊंचा स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैच्यू हैदराबाद में स्थापित हो चुका है। हालांकि राजस्थान के नाथद्वारा में 351 फीट ऊंची शिव मूर्ति भी तैयार हो चुकी है। लेकिन इसका इनॉगरेशन मार्च में है, इसके पहले फरवरी में रामानुजाचार्य के स्टैच्यू का इनॉगरेशन पीएम मोदी करने जा रहे हैं।

इस स्टैच्यू के साथ 108 मंदिर भी बनाए गए हैं। जिन पर कारीगरी ऐसी है कि कुछ मिनट को पलकें ठहर सी जाती हैं। साथ ही 120 किलो सोने का इस्तेमाल करते हुए आचार्य की एक छोटी मूर्ति भी तैयार की गई है। इस जगह को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है। वैष्णव संप्रदाय के संत चिन्ना जीयर स्वामी की देखरेख में पूरे हुए इस प्रोजेक्ट पर अब तक 1400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। नए साल से यह दर्शकों के लिए खुलने जा रहा है। 

'कोरोना' के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट

अमित शर्मा       चंडीगढ़। हरियाणा में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है। तमाम स्कूल-कालेज, पालिटेक्निक, आइटीआइ, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र और क्रेच 12 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। अंतिम संस्कार में 50 और शादियों में 100 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। रात्रि कर्फ्यू रात 11:00 से सुबह 5:00 बजे तक जारी रहेगा। धार्मिक स्थलों में एक समय में केवल 50 लोग इकट्ठे हो सकते हैं।

कोविड के प्रकोप के चलते हरियाणा राज्य में 3 से 12 जनवरी तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलीटैक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन तथा हरियाणा के मुख्य सचिव ने जारी किए महामारी अलर्ट - सुरक्षित हरियाणा आदेश। दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। एन जी ओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है।

प्रतिदिन पॉज़िटिव केसों के आधार पर, ग्रुप ए ज़िलों नामत- गुरुग्राम फ़रीदाबाद अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। जिनमें सभी सिनेमाहॉल, थियेटर,मल्टीप्लैक्स बंद रखने, सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स , स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रखे जाएंगे केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट होगी, किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडीयम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। गुरुग्राम सहित इन पाँच ज़िलों में मॉल और मार्केट शाम पाँच बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं। इन ज़िलों में बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी।

कृषि ऋण को बढ़ाकर 18 लाख करोड़ करेंगीं सरकार  

अकांशु उपाध्याय            नई दिल्ली। सूत्रों के अनुसार, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले 2022-23 के बजट में कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर लगभग 18 लाख करोड़ रुपये कर सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का कृषि ऋण लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपये का है। सूत्रों ने कहा कि सरकार हर साल कृषि क्षेत्र के लिए ऋण लक्ष्य बढ़ा रही है और इस बार भी 2022-23 के लिए लक्ष्य को बढ़ाकर 18-18.5 लाख करोड़ रुपये कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि महीने के आखिरी सप्ताह में बजट को अंतिम रूप देते समय इस संख्या को फाइनल किया जाएगा।

सरकार बैंकिंग क्षेत्र के लिए फसल ऋण लक्ष्य सहित वार्षिक कृषि ऋण निर्धारित करती है। पिछले कुछ वर्षों में कृषि ऋण प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक होती है। 2017-18 में किसानों को 11.68 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया गया, जो उस वर्ष के लिए निर्धारित 10 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से बहुत अधिक है। इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2016-17 में 10.66 लाख करोड़ रुपये के फसल ऋण वितरित किए गए, जो 9 लाख करोड़ रुपये के ऋण लक्ष्य से अधिक है।

उच्च कृषि उत्पाद हासिल करने के लिए ऋण एक महत्वपूर्ण निवेश है। सूत्रों ने कहा कि संस्थागत ऋण किसानों को गैर-संस्थागत स्रोतों से अलग करने में भी मदद करेगा, जहां वह ज्यादा ब्याज की दरों पर उधार लेने के लिए मजबूर होता हैं।आम तौर पर, कृषि ऋण पर नौ प्रतिशत की ब्याज दर लगती है। हालांकि, सरकार सस्ती दर पर अल्पकालिक फसल ऋण उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है। सरकार किसानों को तीन लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋण को सात प्रतिशत प्रति वर्ष की प्रभावी दर से सुनिश्चित करने के लिए दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान करती हैदेय तिथि के भीतर ऋणों की शीघ्र अदायगी के लिए किसानों को तीन प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर चार प्रतिशत हो जाती है। ऐसे अगर सरकार कृषि ऋण लक्ष्य को और बढ़ाती है तो इससे किसानों को फायदा होगा। ज्यादा किसान लोन ले पाएंगे।

एनसीबी ने बंबई 'हाईकोर्ट' का रुख किया: नवाब   

कविता गर्ग          मुंबई। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने रविवार को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) पर फिर से हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि एक एनसीबी अधिकारी ने एक मामले में पूर्व की तारीख के पंचनामा कागजातों पर हस्ताक्षर कराने के लिए एक ‘पंच’ को बुलाया था। मलिक की यह टिप्पणी तब आई है। जब एनसीबी ने मादक पदार्थ के एक मामले में उनके दामाद को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है। 

संपर्क करने पर, एनसीबी के एक अधिकारी ने मलिक के आरोपों का खंडन किया और उन्हें “झूठा और निराधार” करार दिया। मलिक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए दो ऑडियो क्लिप भी जारी किए। एक ऑडियो एनसीबी अधिकारी द्वारा एक मामले से संबंधित पुराने कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए एक पंच (गवाह) ‘मैडी’ को बुलाए जाने के बीच की कथित बातचीत से जुड़ा था।

'कोरोना' के मामले बढ़ें, घबराने की जरूरत नहीं  

अकांशु उपाध्याय         नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि शहर में कोविड-19 के मामले भले ही बढ़ रहे हों। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये मामले कम गंभीर हैं और इनमें लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उन्होंने यह दिखाने के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए कि मामलों में वृद्धि के बावजूद, अस्पतालों में बिस्तर की जरूरत एक प्रतिशत से भी कम है और पिछले साल अप्रैल में आई कोरोना वायरस की घातक दूसरी लहर की तुलना में बहुत कम है।

केजरीवाल ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उपचाराधीन मामलों की संख्या 29 दिसंबर, 2021 को करीब 2,000 रहने के बाद एक जनवरी को करीब 6,000 हो गई, लेकिन अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या इस दौरान घटी। 29 दिसंबर, 2021 को 262 बिस्तरों पर लोग भर्ती थे लेकिन एक जनवरी को यह संख्या महज 247 थी।

5वीं तक की कक्षाओं को खोलने का फैसला रद्द   

भुवनेश्वर। कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बीच ओडिशा सरकार ने रविवार को कहा कि वह सोमवार से विद्यालयों में पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं को फिर से खोलने का अपना फैसला वापस ले रही है। विद्यालय और जन शिक्षा मंत्री एस आर दास ने एक बयान में कहा कि अधिकारियों ने राज्य के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया और हितधारकों से बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामलों में दैनिक वृद्धि और राज्य में अभिभावकों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर हमने तीन जनवरी से विद्यालयों में पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं फिर से नहीं खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि विद्यालयों में छठी से 10वीं तक की कक्षाओं की पढ़ाई होगी। ओडिशा में रविवार को कोविड-19 के 424 नए मामले सामने आए हैं।