राज्य के हालात को बहुत ‘डरावना’ बताया: हाईकोर्ट
तिरुवंतपुरम। केरल उच्च न्यायालय ने एक घटना के आधार पर राज्य के हालात को बहुत ‘डरावना’ बताया है। जिसमें एक शख़्स पर 12 लोगों ने हमलाकर उसका पैर काटकर सड़क पर फेंक दिया था और घटनास्थल से भाग गए थे। न्यायाधीश दीवान रामाचंद्रन ने कहा, “लोग किसी का पैर काटकर सड़क पर फेंक रहे हैं, यह डरावना है। वे (हमलावर) संभवतः नशीले पदार्थों के आदी रहे होंगे और उन्होंने किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया होगा। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। उच्च न्यायालय ने राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति को भूमि आवंटन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार जब यह कह रही है कि वह इन लोगों को घर मुहैया कराएगी, तो उनकी आजीविका का श्रोत कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही इस ओर भी ध्यान दिलाया गया कि केरल में काम करने वाले 50 लाख से अधिक लोग दूसरे राज्यों से हैं, लेकिन राज्य के अपने लोगों के पास नौकरी नहीं है।
तिरुवनंतपुरम ज़िले के पोथनकोड इलाके में 11 दिसंबर को 12 हमलावरों ने एक शख़्स की हत्या कर उसका पैर काट दिया था, ये शख़्स हत्या के आरोप में वांछित था। पुलिस ने हाल ही में बताया कि इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, शनिवार (11 दिसंबर) को हमलावरों ने पोथेनकोड में पीड़ित का पीछा किया, जहां वह अपने एक दूर के रिश्तेदार के घर रह रहा था।
घर के मालिक ने मीडिया को बताया कि जब पीड़ित ने देखा एक गिरोह उसका पीछा कर रहा है तो वह उसके घर में भागा, लेकिन हमलावर भी उस घर में घुस गए और उस पर कई बार हमला किया और कई लोगों के सामने उसका पैर काट दिया। इस घटना के समय वहां बच्चे भी मौजूद थे।
आरक्षण की सुविधा खत्म, कानून बनाने की जरुरत
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। भाजपा के दो सांसदों मितेश रमेशभाई पटेल और चंद्रसेन जादोन ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि धर्म परिवर्तन करने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के आरक्षण की सुविधा खत्म करने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। पटेल और जादोन ने सदन में शून्यकाल के दौरान धर्म परिवर्तन का विषय उठाया। उन्होंने कहा, ”ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के बाद अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है।
धर्म परिवर्तन करने वाले लोग अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति दोनों श्रेणियों को मिलने वाले लाभ लेते हैं। इसके साथ ही इनको ईसाई मिशनरियों से भी लाभ मिलता है।” पटेल ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लोगों के धर्म परिवर्तन पर उन्हें आरक्षण और दूसरे लाभ नहीं मिलें, इसको लेकर कानून बनाने की जरूरत है। जादोन ने भी कहा कि आदिवासी समुदाय के लोगों को धर्म परिवर्तन करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए और इसके लिए जरूरी कानूनी प्रावधान होना चाहिए। भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं के प्रसार का विषय शून्यकाल के दौरान उठाया। उन्होंने कहा ”सोशल मीडिया पर आज गलत सूचनाओं के प्रसार से नुकसान हो रहा है। यह मानवीय संवेदनाओं को खत्म कर रहा है। सामाजिक सरोकार खत्म हो रहा है।”
उन्होंने कहा कि वह सदन को अपनी चिंता से अवगत करा रहे हैं ताकि सदन से कुछ संदेश भेजा जाए। भाजपा के ही प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं को एक-एक करोड़ रुपये देने का वादा किया था। मदद के लिए 300 आवेदन आए थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने सिर्फ पांच परिवारों को मदद दी।दिल्ली सरकार की ओर से सबको मदद मिलनी चाहिए। भाजपा के बी वाई राघवेंद्र, संगमलाल गुप्ता, जुगल किशोर शर्मा एवं रमाकांत भार्गव, समाजवादी पार्टी के शफीकुर्रहमान बर्क, जनता दल (यूनाइटेड) के कौशलेंद्र कुमार, एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील और कई अन्य सदस्यों ने भी लोक महत्व के अलग अलग विषय उठाए।
मंदी से उबरती अर्थव्यवस्था विकास की ओर लौट रही
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारी के कारण आयी मंदी से तेजी से उबर रही है और तीव्र गति से विकास की ओर लौट रही है। उन्होंने कहा कि देश के व्यापार के आंकड़े आशाजनक हैं और मौजूदा वित्त वर्ष में देश में कुल 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हुआ है, जो अब तक की सबसे अधिक राशि है।
श्रृंगला ने सोमवार को ‘इंडिया ग्लोबल फोरम’ को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2021-22 के लिए 400 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है और “विभिन्न देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत के लिए अभूतपूर्व जोर दिया गया है।” उन्होंने कहा कि अभी संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, इजराइल सहित कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत की जा रही है। विदेश सचिव ने आर्थिक खुलापन, सुशासन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में शुरू किए गए विभिन्न महत्वाकांक्षी ढांचागत सुधारों का भी जिक्र किया। श्रृंगला ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे महत्वाकांक्षी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमताओं के साथ एक प्रमुख हरित ऊर्जा केंद्र के रूप में भी सामने आया है।
उन्होंने दुबई में आयोजित कार्यक्रम में कहा, “भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी के कारण आयी मंदी से तेजी से उबर रही है और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में वापस लौट रही है।” विदेश सचिव ने कहा “आरबीआई के अनुसार, इस साल की पहली तिमाही में भारतीय जीडीपी (सकल घरेलू उत्पादन) में साल दर साल आधार पर 20 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। आईएमएफ ने इस साल के लिए 9.5 प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है, जो दोहरे अंकों के करीब है।”
श्रृंगला ने कहा कि भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र बनाने के लिए आत्मानिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण लगे आर्थिक झटके का मुकाबला करने के लिए बड़े पैमाने पर राजकोषीय और मौद्रिक सहायता पैकेज जारी किया। करीब 408.7 अरब अमेरिकी डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज के जरिए तरलता को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने कहा, “यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद के करीब 15 प्रतिशत के बराबर है जो इसे दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक पैकेज में से एक बनाता है। एमएसएमई जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।”
आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किए गए विभिन्न उपायों का जिक्र करते हुए श्रृंगला ने कहा कि आठ क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को जोर दिया गया है। इन क्षेत्रों में कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन, बिजली वितरण, सामाजिक बुनियादी ढांचा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापारिक संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
24 को विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे 'पीएम'
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 दिसंबर को गौलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इस संबंध में जनपद के प्रभारी मंत्री यतिस्वरानंद, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, भाजपा के संगठन महामंत्री अजय कुमार, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, डीएम नैनीताल धीराज गर्ब्याल समेत पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री यतिस्वरानंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम 24 दिसंबर को गौलापार के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में फाइनल किया गया है।
जिसको लेकर अब तैयार यहां शुरू कर दी गई हैं और इस कार्यक्रम में एक लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 दिसंबर को कुमाऊ के लिए बड़ी परियोजना का शुभारंभ के साथ ही कुछ बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है।
12 सदस्यों का निलंबन, फैसला वापस लेने की मांग
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। 12 सदस्यों के निलंबन का फैसला वापस लेने की मांग पर अड़े विपक्षी सदस्यों नें हंगामा किया। इसके चलते व्यवधान की वजह से मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही करीब 12 बजे शून्यकाल के बाद दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुबह, राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने जैसे ही शून्यकाल शुरू कराया, कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों ने संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कथित अशोभनीय आचरण के लिए शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए गए बारह सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग की। सभापति ने सदस्यों का निलंबन वापस लिए जाने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की।
इसी बीच, हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्य आसन के निकट आ गए और सरकार विरोधी नारेबाजी तथा निलंबन वापस लेने की मांग करने लगे। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आज शून्यकाल में 60 मुद्दों को उठाने का नोटिस मिला था, जिनमें से 26 को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी मुद्दे आम जन से संबंधित हैं, लिहाजा इन मुद्दों को उठाने वाले सदस्यों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, ”कुछ सदस्यों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित नहीं की जा सकती।” हंगामे के बीच ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हरनाथ सिंह यादव ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने का मुद्दा उठाया। तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय, मनोनीत सदस्य नरेंद्र जाधव, बहुजन समाज पार्टी के राम जी, बीजू जनता दल (बीजद) की ममता मोहंता, भाजपा के सुशील कुमार मोदी, डी पी वत्स, छत्रपति संभाजी, मनोनीत राकेश सिन्हा सहित कुछ अन्य सदस्यों ने हंगामे के बीच ही अपने-अपने मुद्दे उठाए।
इस दौरान भाजपा के किरोड़ी लाल मीणा, महेश पोद्दार, बीजद के सस्मित पात्रा सहित विभिन्न दलों के सदस्यों ने विशेष उल्लेख के जरिए अलग-अलग मुद्दे उठाए। सभापति नायडू ने हंगामा कर रहे सदस्यों से बार-बार अपने स्थानों पर लौटने तथा सदन की कार्यवाही बाधित नहीं करने की अपील की। हंगामे के बीच ही शून्यकाल पूरा हुआ। प्रश्नकाल आरंभ होने से पहले ही विपक्षी सदस्यों ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने की अनुमति देने की अपील की लेकिन नायडू ने कहा कि सभी सदस्य अपने स्थानों की ओर लौट जाएं और व्यवस्था बनाएं तो वह उन्हें बोलने की अनुमति दे सकते हैं। हंगामा कर रहे सदस्यों के आचरण पर नाराजगी जाहिर करते हुए नायडू ने कहा कि उन्होंने विपक्ष के नेता से बात की और कहा था कि यदि निलंबित सदस्य अपने आचरण पर माफी मांग लेते हैं तो उनका निलंबन वापस हो सकता है।
हंगामे के बीच ही खड़गे ने कुछ कहा लेकिन उनकी आवाज सुनी नहीं जा सकी। नायडू ने इस दौरान आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को अपने स्थान पर लौट जाने की चेतावनी दी। उन्होंने मार्शलों से संजय सिंह को सदन से बाहर करने को भी कहा। हालांकि इसके बाद भी हंगामा जारी रखा। अपनी अपील का कोई असर नहीं होते देख नायडू ने कार्यवाही करीब 12 बजे दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
रथ यात्रा के छठवें चरण की अगुवाई करेंगे यादवसंदीप मिश्र लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार से जौनपुर में पार्टी की विजय रथ यात्रा के छठवें चरण की अगुवाई करेंगे। सपा की ओर से जारी यात्रा कार्यक्रम के मुताबिक अखिलेश दो दिन तक जौनपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सघन दौरें पर रहेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश मंगलवार को सुबह 11 बजे जौनपुर पहुंचेंगे। जौनपुर जिले में छह स्थानों पर उनकी जनसभायें आयोजित की गयी हैं। ज़िले में विभिन्न स्थानों पर उनके स्वागत कार्यक्रम भी हैं।
अखिलेश मंगलवार को 11:00 बजे जफराबाद विधानसभा के धर्मापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:00 बजे जौनपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में कुतुबपुर चौराहे पर उनकी जनसभा प्रस्तावित है। इसके बाद दोपहर 01:00 बजे अखिलेश गुलालपुर स्थित मल्हनी बाजार में जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश की अगली जनसभा दोपहर 03:00 बजे जमुनियां में होगी। इसके बाद जौनपुर में वह पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ बैठकें करेंगे। उनका जौनपुर में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है।
अगले दिन 15 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे अखिलेश विजय रथ यात्रा के साथ बदलापुर विधानसभा क्षेत्र जायेंगे। जहां कैडेरेपुर के मैदान में उनकी जनसभा है। इसके बाद दोपहर 12:00 बजे सुजानगंज और 01:00 बजे मछली शहर के जमालपुर में स्थित बीएम मेमोरियल स्कूल में जनसभा को संबोधित करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में 03:00 बजे मडियाहू स्थित विवेकानंद रामलीला मैदान जनसभा में अखिलेश की जनसभा होगी।
2.37 लाख मकानों का निर्माण अधूरा, कार्रवाई स्थगित
दुष्यंत टीकम रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की वित्तीय और भौतिक स्थिति के बारे में पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्र की राशि उपलब्ध नहीं कराई इसके कारण इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण भी इसका टारगेट कम किया गया था, लेकिन केंद्र के द्वारा राज्य को 20 हजार करोड़ से अधिक की राशि नहीं दिए जाने के कारण प्रदेश में 2.37 लाख मकानों का निर्माण अधूरा है।
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने राज्य की राशि उपलब्ध नहीं कराई इसके कारण इन आवासों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। विपक्ष ने पूरे मामले में सदन की कमेटी बनाकर जांच की मांग करते हुए विधानसभा के बेल में प्रवेश कर नारेबाजी की। विधानसभा कार्य संचालन नियम के तहत बेल में आए सभी भाजपा के विधायक स्वमेव निलंबित हो गए। विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी।
प्रश्नकाल में यह मामला भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने उठाया। उन्होंने पूछा कि पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को वर्ष 2019-20 ओर 2020-21 की कितनी किश्त दी गई। हितग्राहियों को यह राशि राज्य सरकार ने क्यों उपलब्ध नहीं कराई। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि यह योजना वर्ष 2016-17 से शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत राज्य को जो टारगेट दिए गए थे उसमें 7 लाख 81 हजार 999 हितग्राहियों को आवास आबंटित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे भारत सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया। राज्य सरकार के द्वारा लक्ष्य का निर्णय विचाराधीन होने के कारण केंद्र एवं राज्य की आवश्यकता का आंकलन करना संभव नहीं है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के पास राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य की राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2021 की स्थिति में वर्ष 2019-20 मेें राज्य के 762 करोड़ ओर केंद्र की 1144 करोड़ की राशि की आवश्यकता थी।
इसके विरूद्ध राज्य अप्राप्त है और केंद्र की राशि लगभग 843 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। वर्ष 2020-21 में 800 करोड़ और केंद्र की राशि करीब 1200 करोड़ की आवश्यकता थी। दोनों की राशि अप्राप्त होने के कारण आवास निर्माण नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 का लक्ष्य केंद्र सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया। जिसके कारण केंद्र और राज्य की राशि का गणना करना संभव नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस मामले कहा कि ढाई लाख से अधिक मकान अधूरे बने हैं जो जर्जर हो रहे हैं। हितग्राहियों के शेष किश्त कब तक देंगे। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेेश में लगभग 2 लाख 74 हजार मकान अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि पूराना बैकलॉक भी था। फंड के कमी के कारण हितग्राहियों को किश्त जारी नहीं हो सके। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के 20 हजार करोड़ से अधिक की राशि रोकी है, अगर वह मिल जाए तो योजना पर कार्य पूरा हो सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपनी तरफ से 761 करोड़ का लोन लेने पर विचार जिसकी प्रक्रिया पूरी होने को है।
विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार से फंड नहीं मिलने पर राज्य सरकार उसकी सभी योजनाओं को वापस कर देगी। चंद्राकर का कहना था कि देश भर में ऐसा पहली बार हो रहा है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और विधायक मोहन मरकाम ने इसका आक्रामक जवाब दिया। उनका कहना था, भाजपा विधायक को यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। मंत्री रविंद्र चौबे ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है।
बहुजन समाज पार्टी के विधायक केशव चंद्रा ने कहा, जनता को इससे क्या मतलब कि पैसा कौन देगा। केंद्र सरकार देगी कि राज्य सरकार देगी। या फिर दोनों मिलकर देंगे। उनका घर बनना है। फंड की कमी के नाम पर उनका घर नहीं बन रहा है। जिन लोगों ने कर्ज लेकर घर बनवा लिया उनको बकाया किश्त नहीं मिल रही है। इसमें उनकी क्या गलती है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार से फंड की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और उसे वह पूरा करना चाहिए।अगले साल से 14 दिसंबर को विधानसभा में छुट्टी।
दूसरे दिन का कामकाज शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा, 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा की विधिवत स्थापना हुई थी। दूसरे राज्यों में स्थापना दिवस पर अवकाश और उत्सव आदि का प्रावधान है। इस साल तो नहीं हो पाया। अगले साल से 14 दिसंबर को विधानसभा सचिवालय में अवकाश घोषित किया जाता है। दूसरे कार्यक्रमों के लिए चर्चा कर तय किया जाएगा।
दिल्ली पुलिस व सरकार को अलर्ट जारी, आंदोलन
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस और सरकार को अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि किसान आंदोलन की सफलता को देखते हुए दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन शाहीनबाग प्रदर्शन फिर से खड़ा हो सकता है। कुछ लोग प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं। इसके बाद से ही जामिया नगर व शाहीनबाग में जहां प्रदर्शन हुए थे, उन जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि जिला डीसीपी का कहना है कि बढ़ते हुए अपराध को काबू करने के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीएए व एनआरसी के विरोध में शाहीनबाग में सरिता विहार व कालिंदी कुंज रोड पर प्रदर्शन हुआ था। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली में कई जगह प्रदर्शन हुए थे, मगर शाहीनबाग में सबसे ज्यादा दिनों तक जारी रहने वाला बड़ा प्रदर्शन हुआ था। महिलाओं की अगुवाई में चलने वाला शाहीन बाग प्रदर्शन 101 दिन चला था। किसान आंदोनल के बाद ये दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन है।
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खुफिया विभाग से इनपुट मिले हैं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन को सफलता मिली है, उसे देखते हुए शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों में आंदोलन फिर से शुरू करने की सुगबुहाट शुरू हो गई है। इस इनपुट के बाद शाहीनबाग और जामिया नगर में मौलाना मोहम्मद अली जोहर मार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जामिया नगर में रविवार को 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात करए गए थे। यहां पर स्थानीय पुलिस के साथ-साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। जामिया यूनिवर्सिटी के सामने भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस शाहीनबाग के प्रदर्शन स्थल पर कड़ी नजर रखे हुए है और खुफिया विभाग जोर-शोर से सक्रिय हो गया है।
दक्षिण-पूर्व जिला डीसीपी ईशा पांडेय का कहना है कि शाहीनबाग व जामिया नगर में अपराध खासकर झपटमारी की वारदातों बढ़ रही है्। इन वारदातों को रोकने के लिए वहां सुरक्षा बढ़ाई गई है।
