विधान परिषद सदस्य के घर पर छापेमारी: विभाग

विधान परिषद सदस्य के घर पर छापेमारी: विभाग

संदीप मिश्र       कन्नौज। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) पुष्पराज जैन उर्फ ‘पम्पी’ के घर पर शुक्रवार को सुबह आयकर विभाग की छापेमारी हुईं। सूत्रों के अनुसार पम्पी के कन्नौज स्थित घर पर सुबह सात बजे से आयकर विभाग से छापेमारी शुरु हुयी थी। समझा जाता है कि हाल ही में ‘समाजवादी परफ्यूम’ बनाने वाले इत्र कारोबारी पम्पी जैन ही हैं। इससे पहले आयकर विभाग ने कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर पिछले कुछ दिनों से चल रही छापेमारी में लगभग 200 करोड़ रुपये की नकदी और 75 किग्रा से अधिक सोना चांदी बरामद किया था।

आयकर विभाग का दावा है कि यह किसी व्यक्ति के घर से मिली रकम की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी थी। पीयूष जैन के कन्नौज और कानपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ही पम्पी जैन का नाम भी सामने आया था। उस समय सपा नेताओं ने पीयूष जैन द्वारा सपा इत्र बनाये जाने संबंधी रिपोर्टों का खंडन किया था।इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन से सपा का कोई संबन्ध नहीं होने का खुलासा करने के लिये आज कन्नौज में ही संवाददाता सम्मेलन बुलाया था। इससे पहले ही पम्पी जैन के कन्नौज स्थित घर पर आयकर छापेमारी शुरु हो गयी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या आयकर विभाग की ओर से छापेमारी को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गयी है।

मुंबई: आतंकियों द्वारा हमला करने की आशंका जारी

कविता गर्ग      मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा हमला करने की आशंका के मद्देनजर हाई अलर्ट की घोषणा की गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने यहां आज बताया कि रेलवे स्टेशनों सहित पूरे शहर के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गयी है।

खुफिया ब्यूरो (आईबी) ने नए साल की पूर्व संध्या पर शहर पर संभावित हमले के बारे में जानकारी दी है और मुंबई पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है, जिसके मद्देनजर शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया है। अधिकारियों ने शहर में सुरक्षा को देखते हुए 31 दिसंबर के लिए पूर्व-अनुमोदित छुट्टी और पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश भी रद्द कर दिया है।

नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मुंबई में खालिस्तानी आतंकवादियों के हमले की आशंका के मद्देनजर केन्द्रीय एजेंसियों की ओर से अलर्ट मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है।राज्य भर में कोरोना के ​​​​मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए मुंबई में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 पहले से ही लागू है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस के आदेश के बाद होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, बार, पब, आर्केस्ट्रा, रिसॉर्ट, क्लब और छतों सहित किसी भी बंद या खुली स्थान पर नए साल के समारोहों, कार्यक्रमों, समारोहों और सभाएं करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जनविश्वास यात्रा जनसभा को संबोधित किया: गृहमंत्री

संदीप मिश्र      अयोध्या। केन्द्र सरकार में गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में अपने लगातार प्रवास के दौरान शुक्रवार को लखनऊ में भाजपा कार्यकर्ताओं से भेंट करने के बाद रामनगरी अयोध्या का रुख किया। अयोध्या में हनुमानगढ़ तथा रामलला का दर्शन-पूजन करने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी भेंट की।

महंत नृत्य गोपाल दास से भेंट करने के बाद अमित शाह ने जीआइसी मैदान में भाजपा जनविश्वास यात्रा जनसभा को संबोधित किया। भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के इत्र की दुर्गंध पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई है। आज जब छापेमारी चल रही है तो उनके पेट में उबाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो राम मंदिर बनने से रोकना चाहते हैं मैं उन्हें कहना चाहता हूं, रोक सकें तो रोक लें लेकिन किसी में इतना दम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पुनर्निमाण कराया। इससे पहले औरंगजेब के जमाने में जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाता वो मन मसोस कर वापस आता था।गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या के जीआइसी मैदान में चुनावी सभा के कार्यक्रम के बाद गोरखपुर प्रस्थान करेंगे। इससे पहले अमित शाह अयोध्या में रामलला तथा हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद मणिराम दास छावनी पहुंचे। जहां पर उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी मुलाकात की।

भारत: 2021 के साल में 126 बाघों की मौंत हुईं

मनोज सिंह ठाकुर    

भोपाल। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने गुरुवार को कहा कि देश में 2021 के दौरान 126 बाघों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई एक बाघ की मौत के कारणों की जांच की जा रही है, जिससे राज्य में इस साल मरने वाले बाघों की संख्या 44 हो गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, दो दिन पहले राज्य के डिंडोरी इलाके में कथित तौर पर जहर खाने से एक बाघिन की मौत हो गई थी। एनटीसीए के एक अधिकारी ने कहा कि 2021 में बाघों की मौत की संख्या में वृद्धि हुई है। बाघों की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं जिनमें गश्त करना और अवैध शिकार के लिए लोगों को गिरफ्तार करना शामिल है। अधिकारी ने कहा कि मौत के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि बाघों की आबादी बहुत अधिक है और कारणों का पता लगाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जाता है। 

उन्होंने कहा कि बाघ की मौत राज्य के साथ-साथ एनटीसीए की जांच के दायरे में है। उन्होंने मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बाघिन की मौत जहर के कारण होने की खबरों को भी खारिज कर दिया। अधिकारी ने कहा, 'बाघों को बचाने की प्रक्रिया जारी है। जैसे गश्त जारी है और बहुत से लोगों को अवैध शिकार के लिए गिरफ्तार भी किया गया है। हम बाघों की रक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि उनमें से लगभग 30 फीसद बाघ अभयारण्य से बाहर हैं।' एनटीसीए के मुताबिक, इस साल सबसे ज्यादा 44 बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई। महाराष्ट्र में 26 और कर्नाटक में 14 बाघों की मौत हुई है।

पेट्रोल: 25 रुपयें प्रति लीटर सब्सिडी देने की घोषणा

रांंची। हेमंत सोरेन सरकार ने बुधवार को अपनी सरकार के दो साल पूरे होने पर राज्य के राशन कार्डधारियों को पेट्रोल खरीद में 25 रुपया प्रति लीटर सब्सिडी देने की घोषणा की है। एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल पेट्रोल सब्सिडी के एवज में 50 करोड़ रुपये प्रति माह सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ेगा झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पेट्रोल खरीद में 25 रुपया प्रति लीटर सब्सिडी देने की घोषणा कर सबको चौंका दिया है। देश भर में सोरेन सरकार के इस निर्णय को लेकर चर्चा है और इसकी हकीकत को लेकर लगातार तर्क भी दिए जा रहे हैं। से बातचीत में झारखंड के वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस बड़े और प्रभावशाली निर्णय का खुलासा किया है। रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट किया है कि विपक्ष के अंदर जो बेचैनी दिख रही है वो राज्य सरकार को महंगाई से दी गई बड़ी राहत को लेकर है।उरांव की मानें तो राज्य की गरीब जनता को महंगाई से थोड़ी राहत देने के लिये पिछले डेढ़ माह से मंथन चल रहा है। राज्य सरकार ने इस मंथन के बाद ये निर्णय लिया है कि राज्य के गरीब राशन कार्डधारियों को पेट्रोल खरीद में प्रति लीटर 25 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

इस सब्सिडी का लाभ लेने वालों में किसी भी तरह के राशन कार्डधारी जिनके पास मोटर साईकिल या स्कूटर हैं वो शामिल हो पायेंगे। झारखंड में फिलहाल राशन कार्डधारियों की संख्या 61 लाख के करीब है  लेकिन जिनके पास राशन कार्ड के साथ मोटर साईकिल या स्कूटर है उन्हीं को राज्य सरकार के सब्सिडी का लाभ मिलेगा। हेमंत सोरेन की सरकार ने ऐसे लाभुकों के लिये प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल खरीद पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है। रामेश्वर उरांव ने बताया कि इस तरह एक लाभुक को प्रति माह अधिकतम 250 रुपये सब्सिडी सरकार देगी।

राज्य के अंदर दो पहिया रखने वाले लाभुकों का आंकलन राज्य सरकार ने प्रथम दृष्टया 20 लाख तक किया है, मतलब 20 लाख लाभुकों को पेट्रोल सब्सिडी के एवज में 50 करोड़ रुपये प्रति माह सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। ये सब कुछ राशन कार्ड के आधार से लिंक होने। आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होने और दो पहिया वाहन मालिक की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड के लिंक होने के फार्मूले पर पूर्ण होगा।राज्य सरकार ने पेट्रोल सब्सिडी का लाभ देने के लिये 26 जनवरी 2022 का समय निर्धारित किया है। इस बीच सरकार को ये तय करना है कि लाभुक को पेट्रोल सब्सिडी की प्रक्रिया पेट्रोल पंप या PDS दुकान में से कहां से पूर्ण करनी है।

कपड़ों पर टैक्स 12 फीसदी करने के फैसले को टाला

अकांशु उपाध्याय      नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने कपड़ों पर टैक्स 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बढ़ोतरी को फिलहाल टालने का फैसला किया गया। हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर बिक्रम सिंह ने यह जानकारी दी। फरवरी में होने वाली अगली बैठक में इसकी समीक्षा की जा सकती है।इससे पहले ऐसी खबरें आ रही थीं कि काउंसिल इस बढ़ोतरी को फिलहाल टाल सकता है। एक जनवरी 2022 से टेक्सटाइल और जूतों पर पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी जीएसटी की योजना थी। राज्य सरकारों से लेकर इन क्षेत्रों स जुड़े उद्योग और कारोबारी इसका विरोध कर रहे थे। काउंसिल की 17 सितंबर को हुई पिछली बैठक में जूतों एवं कपड़ों पर जीएसटी दर संशोधित करने का फैसला लिया गया था।

सीतारमण के साथ गुरुवार को हुई बजट-पूर्व बैठक में भी कई राज्यों ने इस मुद्दे को उठाया था। गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों ने इसका विरोध किया था। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बैठक में कहा कि इससे पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भारी नुकसान होगा। यह फैसला आम आदमी के अनुकूल नहीं है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल पर पांच फीसदी ही जीएसटी लगना चाहिए।

इस बीच कैट ने इस फैसले को टाले जाने का स्वागत किया है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि इससे देश के लाखों कपडा एवं फुटवियर व्यापारियों को राहत मिलेगी जो पिछले एक महीने से ज्यादा समय से बेहद तनाव की जिंदगी जी रहे थे। खंडेलवाल ने यह भी कहा कि कपडे की तरह फुटवियर पर भी जीएसटी दर बढ़ाने के निर्णय को स्थगित करना भी आवश्यक है।