मुख्य सचिव संधु ने शिक्षा विभाग की समीक्षा की

मुख्य सचिव संधु ने शिक्षा विभाग की समीक्षा की

पंकज कपूर           देहरादून। मुख्य सचिव डाॅ. एस.एस. संधु ने गुरूवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं के जीवन में उच्च शिक्षा का अत्यधिक महत्त्व है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में काॅलेज तो हैं पर फैकल्टी की कमी है। इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छा विकल्प है। मुख्य सचिव ने कहा कि देश-विदेश और प्रदेश के बेस्ट टीचर्स के लेक्चर के वीडियोज सभी काॅलेजों और विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराए जाएं। जिससे छात्र-छात्राओं को सबसे अच्छे अध्यापकों से ज्ञान अर्जन का अवसर मिलेगा। इसके लिए सभी कक्षाओं में टीवी या बड़ी स्क्रीन उपलब्ध करायी जाए। ऐसे क्षेत्रों में जहां नेटवर्क नहीं है, यह पाठ्य सामग्री और वीडियो पेनड्राईव के माध्यम से उपलब्ध करायी जाए। यह हमारे पर्वतीय संस्थानों के लिए अत्यधिक उपयोगी होगा। इससे हमारे शिक्षकों को भी विषय के बेस्ट लेक्चर सुनने का लाभ मिलेगा।

मुख्य सचिव ने प्रत्येक राजकीय काॅलेज व यूनीवर्सिटी में इन्नोवेटिव क्लब बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नवाचार योजना को बढ़ावा दिया जाए, इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इस मद में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही, देश के बेस्ट काॅलेज के माॅडल को अपनाकर अपने राज्य में लागू किया जाए। शुरूआत में प्रत्येक जनपद के एक काॅलेज में इसे शुरू की जा सकती है। जिसका अनुपालन अन्य सरकारी और प्राईवेट काॅलेज कर सकेंगे। उन्होंने टीचर्स को भी अपडेट रखने हेतु शाॅर्ट टर्म कोर्सेज कराने जाने हेतु व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों को नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (एन.आई.आर.एफ) में अनिवार्य रूप में प्रतिभाग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रैंकिंग में प्रतिभाग करने के संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। उन्होंने कैरियर काउंसिलिंग पर भी फोकस किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि एक ऐसा पैनल तैयार किया जाए जिसमें अनुभवी लोगों को रखा जाए, जो छात्र-छात्राओं को कैरियर के सम्बन्ध में सुझाव दे सकें। मुख्य सचिव ने प्रत्येक जनपद में महिला छात्रावासों को विकसित और सुदृढ़ किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहले से उपलब्ध छात्रावासों को सुदृढ़ करके ऐसी व्यवस्था की जाए, जिसमें किसी भी काॅलेज और विश्वविद्यालय की छात्राएं रह सकें। उन्होंने कहा कि दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में छात्र-छात्राएं काॅलेज दूर होने या किराया अधिक होने के कारण काॅलेज नहीं जा पाते हैं। हमारे प्रदेश का युवा उच्च शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। स्थानीय प्रशासन अथवा विभाग द्वारा छात्र-छात्राओं को स्थानीय परिवहन सुविधा में छूट उपलब्ध कराए जाने हेतु विभाग द्वारा शीघ्र प्रस्ताव तैयार किया जाए।

5 हजार सरकारी शिक्षकों की भर्ती, तारीख तय की

मनोज सिंह ठाकुर       भोपाल। मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा मार्च में होने वाली प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग- 3 021-22 के लिए उम्मीदवार मंगलवार 14 दिसंबर 2021 से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। यह 28 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे। इसके तहत 5 हजार सरकारी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अगले साल यानि 5 मार्च 2022 को होगी और प्रदेश के 16 शहरों में आयोजित की जाएगी। फॉर्म भरे जाने की अंतिम तारीख 28 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। इसके तहत 5 हजार सरकारी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अगले साल यानि 5 मार्च 2022 को होगी और प्रदेश के 16 शहरों में आयोजित की जाएगी।जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों के खाली 5 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग ने बीते साल भेजा था। पीईबी अफसरों ने बताया कि, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 5 मार्च को होगी।

नए उम्मीदवार आज यानी 14 से 28 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे, जबकि 2 जनवरी तक भरे हुए फॉर्म में सुधार कर सकेंगे। लोकशिक्षण संचालनालय के अफसरों ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वालीफाई हुए उम्मीदवार ही स्कूल शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। पीईबी अफसरों ने बताया कि यह परीक्षा अप्रैल 2020 में होना थी। इसके लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोविड के कारण इसे टाल दिया था।अफसरों ने बताया कि जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिए थे, उन्हें फिर भरने की जरूरत नहीं है। पिछले और नए भरे गए आवेदन पत्र मान्य होंगे। परीक्षा में क्वालिफाइड नंबर प्राप्त करने मात्र से किसी पद विशेष पर भर्ती का दावा नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की विभिन्न पात्रता शर्तों में से यह परीक्षा सिर्फ एक शर्त की ही पूर्ति करेगा।

शिक्षक भर्ती के लिए इच्छुक व्यक्ति पीईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर गुरुवार से लेकर 28 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। इस दौरान भरे गए ऑनलाइन फॉर्म  में संशोधन 2 जनवरी 2022 तक किया जा सकेगा। ध्यान रहे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वालीफाई हुए उम्मीदवार ही स्कूल शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में बृहस्पतिवार को दो आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के रेडवानी इलाके में बुधवार रात घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि इसी दौरान आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलाईं, जिस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई। 

तड़के हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए, अभियान अभी जारी है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की शिनाख्त करने और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वे किस आतंकवादी संगठन से जुड़े थे।

सभी स्कूलों में ऑफलाइन कक्षा प्रारंभ, आदेश दिए

दुुुष्यंत टीकम        रायपुर। राज्य शासन द्वारा ऑफलाइन स्कूल संचालन हेतु दिए गए आदेश के बाद से शहर के लगभग सभी स्कूलों में ऑफलाइन कक्षा शुरू हो गई है। किंतु अधिकांश स्कूलों में नाबालिक छात्र-छात्राएं बिना हेलमेट व बिना लाइसेंस के दो पहिया वाहन चलाकर स्कूल आने के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रहा है। नाबालिग छात्र छात्राओं का दो पहिया वाहन चलाकर स्कूल आना सुरक्षा की दृष्टि से काफी जोखिम भरा है। मोटर यान अधिनियम के तहत बिना हेलमेट व बिना लाइसेंस के वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। 

छात्र-छात्राओं के जीवन की सुरक्षा को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार यातायात पुलिस रायपुर द्वारा आज दिनांक को शहर के दर्जनों स्कूलों में चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें लगभग 200 से अधिक छात्र-छात्राएं बिना हेलमेट एवं बिना लाइसेंस के दो पहिया वाहन में सवार होकर स्कूल आते पाए जाने पर रोका गया एवम उनके परिजनों को बुलाकर भविष्य में नाबालिग छात्र छात्राओं को वाहन देने की गलती दोबारा नहीं करने की शर्त पर वाहन सुपुर्द किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं को भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात विधिवत लाइसेंस बनवा कर ही वाहन चलाने समझाइश दिया गया। अपील: पालको से अपील है कि वे अपने नाबालिग छात्र छात्राओं को वाहन देकर उनके जीवन के लिए संकट उत्पन्न ना करें छात्र-छात्राओं के स्कूल परिवहन हेतु स्कूल वाहन में ही स्कूल भेजें जब तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण ना हो तथा लाइसेंस जारी ना हुआ हो तब तक छात्र को वाहन ना दे अन्यथा यातायात पुलिस रायपुर द्वारा मोटर यान अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही की जाएगी।