बेंगलुरु। कर्नाटक की भाजपा सरकार विधानसभा सत्र के दौरान धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आने वाली है। भाजपा की बसवराज बोम्मई सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं कि धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाया जाएगा। बिल के नए मसौदे में सजा की अवधि तीन साल से बढ़ाकर 10 साल और जुर्माने की रकम 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख और 5 लाख तक की जा सकती है। कर्नाटक विधानसभा सत्र के दौरान बसवराज बोम्मई सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, इस सप्ताह सरकार विधानसभा के पटल पर कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण विधेयक 2021 बिल पेश कर सकती है। सरकार का ये कदम हाल ही में हिंदू धर्म से इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तन की खबरों के बीच आया है।
सत्तारूढ़ भाजपा इस विधेयक को शीतकालीन सत्र के दौरान कर्नाटक विधानसभा में पेश करने पर जोर दे रही है। राज्य सरकार ने प्रस्तावित कानून की वैधता की जांच के लिए पिछले कुछ दिनों में कई बैठकें भी आयोजित की हैं। बुधवार रात को विधायक दल की हुई बैठक में भाजपा ने यह निर्णय लिया कि मौजूदा सत्र के दौरान सदन में प्रस्तावित विधेयक पेश किया जाएगा। इस विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों, नाबालिगों और महिलाओं के दूसरे धर्म में जबरन धर्मांतरण के लिए अधिकतम 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। सामान्य वर्ग के लोगों के धर्मांतरण के मामले में तीन साल से पांच साल की जेल और 25,000 रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है। जबकि नाबालिगों, महिलाओं, एससी और एसटी समुदायों के व्यक्तियों के धर्म परिवर्तन के मामले में तीन से दस साल की जेल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
इस नए विधेयक में ग्रुप में धर्मांतरण होने पर दोषी को दस साल तक की सजा और एक लाख तक जुर्माना देना होगा। इसके अलावा विधेयक यह भी कहता है कि कोर्ट सुनवाई के दौरान दोषी को जुर्माने की रकम एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख भी कर सकता है।
मनोज सिंह ठाकुर रायसेन। मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के उदयपुरा थाना क्षेत्र में स्थित नर्मदा नदी में नाव पलटने से डूबे तीन लोगों की तलाश के लिए भोपाल से राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीम को बुला गया।जो आज सुबह मौके पर पहुंच गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीना ने बताया कि रायसेन जिले की नर्मदा नदी में कल डूबे 3 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। भोपाल से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया था, जो आज सुबह मौके पर पहुंच गया है। नरसिंहपुर और रायसेन जिले की पुलिस एवं होमगार्ड के जवान भी रेस्क्यू के कार्य में लगे हैं। नाव में सवार 9 लोगों में से 6 लोगों को कल ही बचा लिया गया था। शेष 3 लोग अभी भी लापता हैं, जिसमें देवेन्द्र अहिरवार उनकी पत्नी अंगूरी अहिरवार और उनका पुत्र देवांश शामिल हैं।
सभी बाँसखेड़ा ग्राम के निवासी हैं। ये सभी लोग कल शाम नरसिंहपुर जिले में आयोजित एक मेले से लौट रहे थे। यह हादसा रायसेन और नरसिंहपुर जिले की सीमा पर हुआ है। लापता लोगों की तलाश नदी के पानी में जारी है।
सनसनीखेज वारदातों के बाद धारा-144: केरल
तिरुवंतपुरम। भाजपा समेत दो पार्टी की नेताओं की हत्या ने केरल के अलप्पुझा जिले में सनसनी पैदा कर ली है। घटना शनिवार और रविवार यानि आज सुबह की बताई जा रही है। सनसनीखेज वारदातों के बाद जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है। उधर, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विजयन ने लोगों से अपराधियों के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया है, जो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, विपक्ष के नेताओं ने घटना के पीछे सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की बात कही है। अलप्पुझा जिले के अधिकारियों ने बताया कि एसडीपीआई के प्रदेश सचिव की हत्या के बाद करीब 12 घंटे बाद भाजपा के एक नेता की हत्या कर दी गई। इसके बाद रविवार को पूरे अलाप्पुझा जिले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। केरल में एसडीपीआई के प्रदेश सचिव के एस शान पर शनिवार की रात घर लौटते समय बेरहमी से हमला किया गया।
शान की पार्टी एसडीपीआई ने आरोप लगाया कि घटना के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का हाथ है। पुलिस ने बताया कि शान ने आधी रात के करीब कोच्चि के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि इसके कुछ घंटों बाद रविवार सुबह कुछ हमलावरों ने भाजपा के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के प्रदेश सचिव रंजीत श्रीनिवास के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस को संदेह है कि शान की हत्या के प्रतिशोध में श्रीनिवास पर घातक हमला किया गया। श्रीनिवास भाजपा प्रदेश समिति के सदस्य भी थे। पुलिस ने बताया कि एसडीपीआई नेता जब घर लौट रहे थे तभी एक कार ने उनकी मोटरसायकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद जैसे ही वह गिरे हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की जिससे उनकी मौत हो गई। भाजपा नेता की हत्या के बाद निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री विजयन ने संदेश में पुलिस को इस हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपराधियों के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया है, जो समाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। केरल विधानसभा में विपक्ष का नेता वीडी सतीसन ने आरोप लगाया कि हमले के पीछे धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की गयी है। पूर्व विपक्षी नेता एवं वरष्ठि कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने आरोप लगाया कि यह राजनेताओं की हत्या पुलिस की कानून व्यवस्था की न्क्रिरियता को दर्शाता है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के. सुरेद्रन ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया(एसडीपीआई) और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये आतंकवादी संगठनों की तरह काम कर रहे हैं और राज्य में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनस्टि पार्टी (माकपा) नेताओं के समर्थन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं। इस बीची हालांकि अलाप्पुझा जिले की स्थिति के मद्देनजरी आज और सोमवार तक के लिये यहां आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयी है।
आईटीआर दाखिल करने पर फीस वसूलने की व्यवस्था
संदीप मिश्र मैनपुरी। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, ‘आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल को आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 17 दिसंबर 2021 तक 3,71,74,810 करोड़ से अधिक आईटीआर प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार इसमें आईटीआर1 (2.12 करोड़), आईटीआर2 (31.04 लाख), आईटीआर3 (35.45 लाख), आईटीएआर4 (87.66 लाख), आईटीआर5 (3.38 लाख), आईटीआर6 (1.45) लाख और आईटीआर7 (0.25 लाख) हमऊ से मैनपुरी तक अखिलेश के करीबियों पर इनकम टैक्स का छापा, तलाशी जारी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 3.7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की बढ़ी हुई अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।
अगर किसी कारण से आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने देर से आईटीआर दाखिल करने पर लेट फीस वसूलने की व्यवस्था की है। आयकर कानून की धारा-234ए के अंतर्गत करदाता को टैक्स की राशि पर एक फीसदी की साधारण दर से हर महीने ब्याज चुकाना होगा। अगर आप सरकार द्वारा तय अंतिम तिथि के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपसे 5,000 रुपये लेट फाइलिंग फीस वसूली जाएगी।
पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त का इंतजार
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। बता दें अभी तक किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि क्रिसमस करोड़ों किसानों को तोहफा दे सकती है, लेकिन लाखों किसान ऐसे हैं, जिनके खाते में पैसा नहीं आएगा तो आप फटाफट चेक कर लें कि आपके खाते में आएगा पैसा या नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा उन लोगों को नहीं मिलता है जो इनकम टैक्स भरते हैं। इसके अलावा डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल्स को भी इस स्कीम का फायदा नहीं मिलता है।
आपको बता दें अगर आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं और आपको 10,000 रुपये से ज्यादा पेंशन मिलती है तो भी आप इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकते हैं। हालांकि इसमें मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ, चतुर्थ श्रेणी और ग्रुप-डी कैटेगरी के कर्मचारी शामिल नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा अगर इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पब्लिक सेक्टर कंपनियों के ऑफिसर और रिटायर्ड ऑफिसर को भी शामिल नहीं किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री, एमपी, एमएलए, एमएलसी, मेयर को भी शामिल नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा संस्थागत रूप से भूमि स्वामी को भी इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही दमुक्त हो चुके लोग भी इस स्कीम के दायरे से बाहर ही रहेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत किसानों को दसवीं किस्त का पैसा जल्द ही ट्रांसफर किया जाएगा। इस स्कीम में सरकार अब तक 9 किस्तों का पैसा ट्रांसफर कर चुकी है। आपको बता दें अब तक 11.37 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। सरकार ने 1.58 लाख करोड़ रुपये इस स्कीम के तहत ट्रांसफर किए हैं। केंद्र सरकार इस स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। इस पैसे को सरकार तीन किस्तों के रुप में देती है। यानी आपको 4-4 महीने के अंतर पर 2000 रुपये की राशि मिलती है। ये पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
स. रंधावा ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि दोषी करीब प्रातःकाल 11.30 बजे से ही श्री दरबार साहिब के अंदर था और परिक्रमा में लेटा रहा जिससे लगता है कि वह किसी मकसद से ही यहाँ आया हुआ था। बेअदबी घटना के दोषी की अभी तक कोई पहचान नहीं हुई है और दोषी का पोस्ट मार्टम भी जल्द करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि श्री दरबार साहिब और बाहर बाज़ारों में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज को भी जांचा जा रहा है कि दोषी किस रास्ते से आया और इसके साथ और कौन था। उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी और सरकार मिल कर इस घटना की पूरी जांच करेगी। स. रंधावा ने कहा कि पंजाब पुलिस शिरोमणि कमेटी के साथ संबंध कायम करके यह यकीनी बनाऐंगे कि राज्य के सभी गुरुद्वारों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएँ और यह सभी काम करते हों। एक प्रश्न के जवाब में स. रंधावा ने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आज्ञा से बिना पुलिस श्री दरबार साहिब में दाखिल नहीं हो सकती।
स. रंधावा ने कहा कि डीजीपी और राज्य के समूह पुलिस कमिशनरों और ऐस.ऐस.पीज़ को निर्देश दिए हैं कि सभी धार्मिक स्थानों गुरुद्वारों, मन्दिरों, मस्जिद और चर्र्चोे के नज़दीक सख़्त सुरक्षा प्रबंध किये जाएँ। इसके इलावा सभी धार्मिक स्थानों और पवित्र ग्रंथों की सी.सी.टी.वी. फुटेज यकीनी बनाने से शिरोमणि कमेटी के साथ तालमेल स्थापित करके यह भी यकीनी बनाया जाये कि वह स्थान जहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप सुशोभित हैं। वहाँ कोई न कोई ज़रूर मौजूद हो।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब विधान सभा की तरफ से साल 2018 में ही धारा 295 में संशोधन करके 295 ए धारा जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। परन्तु अभी तक इस सम्बन्धी केन्द्र सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने बताया कि धारा-295 ए के अधीन यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म की बेअदबी करता है तो उसे 10 साल की सख़्त सजा का प्रावधान है।
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