किसानों ने 'मुख्यमंत्री' धामी का आभार व्यक्त किया

किसानों ने 'मुख्यमंत्री' धामी का आभार व्यक्त किया

पंकज कपूर             देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गन्ना मूल्य बढ़ाये जाने पर मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी उपस्थित थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गन्ने की अगेती प्रजाती का मूल्य 355 रूपये प्रति कुन्तल तथा सामान्य प्रजाति का मूल्य 345 रूपये प्रति कुन्तल किया गया है। जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितारगंज किसान सहकारी मिल का शुभारम्भ होने से हजारों किसान सीधे लाभान्वित होंगे। भविष्य में वहां एथेनॉल और बिजली का उत्पादन भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान परिवार से होने के नाते मैं किसानों के दर्द को भलि भांति जानता हूं। किसान हमारे अन्न दाता हैं। किसानों के हित में जो सम्भव हो, वे निर्णय लिये जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन रहा है कि देश का किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो। किसानों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान सम्मान निधि एवं अनेक योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पद्चिन्हों पर चलकर राज्य में विकास के कार्य आगे बढ़ाये जा रहे हैं। 2025 तक उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

तेजस्वी ने सीएम के इस्तीफे की मांग की: बिहार

अविनाश श्रीवास्तव   

पटना। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद मंगलवार को विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीर मामला बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। बिहार विधानसभा परिसर में दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थल के रूप में चिह्नित क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे शराब की कुछ खाली बोतलें मिलने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताते हुए प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब की उपलब्धता और उसके सेवन को रोक पाने में सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की।

उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा परिसर में जिस स्थान पर शराब की खाली बोतलें पायी गयी हैं। वह स्थान मुख्यमंत्री के कक्ष से 100 मीटर से भी कम दूरी पर है। बिहार विधानसभा के केंद्रीय कक्ष में मुख्यमंत्री द्वारा विधायकों को शराब सेवन के खिलाफ संकल्प दिलाने को मात्र दिखावा बताते यादव ने कहा कि संकल्प लिए जाने के 24 घंटे के भीतर उसी परिसर में शराब की बोतलें मिली हैं।

पंचायत 'चुनाव' को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई 

राणा ओबराय         चंडीगढ़। हरियाणा में पंचायती चुनाव के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। काफी समय से प्रदेश में पंचायतों का कार्यभार भी प्रशासनिक अफसरों के पास है और सरपंचों से पावर ले ली गई है। इधर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पंचायत चुनावों को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। जिसमें अलग अलग बार में याचिकाकर्ता और सरकार की तरफ से अपनी अपनी तरफ से दलील दी जा रही है।

हरियाणा में पंचायती चुनाव मामले की हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर आगे की तारीख दी गई है। अब अगली सुनवाई 27 जनवरी 2022 को होगी। ऐसे में इस साल पंचायत चुनाव न होने के आसार बन गए हैं और यदि अब सरकार चुनाव करवाती है तो उसे पुराने नियमों के तहत ही चुनाव करवाने पड़ेंगे। क्योंकि प्रदेश के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोई में केस दायर किया हुआ है। प्रदेश में 23 फरवरी से पंचायतों का कार्यकाल समाप्त है। अब उनके स्थान पर प्रशासक लगाए गए हैं। जो विकास कार्यों व अन्य कामों को करवा रहे हैं। ऐसे में अब नए प्रत्याशी चुनावों होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में 22 जिला परिषद, 142 पंचायत समिति और 6305 पंचायतों में सरपंच-पंच पदों पर चुनाव होने हैं।

15 अप्रैल को मुख्य केस में याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव पुराने नियमों के तहत करवाए जाने चाहिए। क्योंकि नए प्रावधान में 8 प्रतिशत सीटें बीसी-ए वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। यह किया गया कि न्यूनतम सीटें 2 से कम नहीं होनी चाहिए। जो संभव नहीं हैं। जिला परिषद में 6 जिले ही इस नियम पर खरे उतरे रहे हैं। बाकी जिलों में एक सीट अतिरिक्त जाएगी। इससे आरक्षण बिगड़ रहा है। जो सरकार की मनमानी को दर्शाता है। वहीं नियम महिलाओं को 50 फीसदी सीटें देने का बनाया गया है।