घोषणा-पत्र जारी कर वादों की झड़ी लगाईं

घोषणा-पत्र जारी कर वादों की झड़ी लगाईं

हरिओम उपाध्याय         लखनऊ। महिला मतदाताओं के भरोसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चुनाव की नैया को पार लगाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही पार्टी महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को महिलाओं के लिये एक अलग घोषणा-पत्र जारी कर लुभावने वादों की झड़ी लगा दी है। प्रियंका ने एक ट्वीट के जरिये घोषणा पत्र साझा करते हुये कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनने पर आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 40 प्रतिशत आरक्षण, सरकारी बसों में महिलाओं के लिये मुफ्त यात्रा की सुविधा, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को हर माह दस हजार रूपये मानदेय, हर साल तीन मुफ्त सिलेंडर दिये जायेंगे।

उन्होने ट्वीट किया " मेरी प्रिय बहनों, आपका हर दिन संघर्षों से भरा है। कांग्रेस पार्टी ने उसको समझते हुए आपके लिए अलग से एक महिला घोषणा पत्र तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर सालाना भरे हुए 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जायेंगे। प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त। आशा और आंगनबाड़ी की मेरी बहनों को प्रतिमाह 10,000 रू का मानदेय मिलेगा।

कांग्रेस महासचिव ने कहा " नए सरकारी पदों पर आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 40 प्रतिशत पदों पर महिलाओं की नियुक्ति। एक हजार रूपये प्रतिमाह वृद्धा-विधवा पेंशन, उप्र की धरती की वीरांगनाओं के नाम पर प्रदेशभर में 75 दक्षता विद्यालय खोले जाएंगे। उन्होने कहा कि इससे पहले कुल विधानसभा सीटो में से 40 फीसदी टिकट महिलाओं को देने और छात्राओं को स्मार्ट फोन और स्कूटी देने का ऐलान कर चुकी हैं।

यूपी: विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे अखिलेश

हरिओम उपाध्याय      

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वह अगले साल उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किए जाने की बात कहते हुए बताया है कि रालोद के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर अभी उनकी बातचीत होना बाकी है।

सोमवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करते हुए सभी को चौंका दिया है। उन्होंने कहा है कि वह अगले साल होने जा रहे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिलहाल आजमगढ़ से सांसद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिये वोटों के बंटवारें को रोकने हेतु उनकी पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर अभी बातचीत होना बाकी है। इससे पहले रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर युवा सोच को नहीं समझ पाने का तंज कसते हुए सपा मुखिया ने कहा था कि जो आज के युग में लैपटॉप और मोबाइल फोन नहीं चलाना जानते हैं वह युवाओं के हित की बात को किस प्रकार समझेंगे।

सपा मुखिया ने समाजवादी विजय रथ के दूसरे चरण की यात्रा का आगाज करते हुए कहा है कि युवा ही इस देश का भविष्य है और युवाओं के मन की बात को केवल युवा सोच रखने वाले लोग ही समझ सकते हैं। उन्होंने कटाक्ष किया कि अभी तक तो हम यह जानते थे कि हमारे मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं। लेकिन अभी एक अधिकारी ने बताया है कि वह मोबाइल फोन चलाना भी नहीं जानते हैं।

राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दीं

दुष्यंत टीकम      

रायपुर। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा छत्तीसगढ़ विविधताओं से भरा समृद्धशाली प्रदेश है। यहां सभी क्षेत्रों में विकास की असीम संभावनाएं हैं। पिछले बीते वर्षों में यहां के लोगों ने अपने अद्म्य इच्छाशक्ति और संसाधनों का संतुलित उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ को प्रगति की राह में आगे बढ़ाया है। हमारे पुरखों ने राज्य के लिए जो सपने देखे थे,उसे पूर्ण करने के लिए एकजुट होकर कार्य करें एवं प्रदेश की प्रगति में सहभागी बनें।

25 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखेगी पार्टी

मिनाक्षी लोढी       

कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि उनकी पार्टी 2024 के आम चुनाव में राज्य में कम से कम 25 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखेगी। मजूमदार ने भाजपा की एक बैठक में भाग लेने के बाद रविवार को संवाददाताओं से कहा कि पार्टी ने संसदीय चुनाव को ध्यान में रखते हुए ‘एबार 25 पार’ (हम इस बार 25 पार करेंगे) का नारा तैयार किया है।

सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल से अगले लोकसभा चुनाव में हमारा न्यूनतम लक्ष्य 25 सीटों का है। वर्तमान में 18 सीटों की तुलना में हम (प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी को 2024 में कम से कम 25 सीटें उपहार में देंगे। भाजपा ने 2019 में पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटों में से 18 सीट जीतीं, जो 2014 के चुनावों की तुलना में 16 अधिक थी।

मजूमदार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने कहा कि भाजपा नेता के दावे से पता चलता है कि वह अनुभवहीन हैं और उन्हें जमीनी हकीकत पता नहीं है। रॉय ने कहा कि विधानसभा चुनावों में भाजपा को 77 सीटें मिलीं, लेकिन उसके कई विधायक टीएमसी में शामिल हो गए, अब प्रभावी रूप से यह संख्या 70 हो गई है। किसी भी अंकगणित के हिसाब से भाजपा लोकसभा चुनाव में 10-11 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी।

याचिका के संबंध में नेताओं को नोटिस जारी किएं

अकांशु उपाध्याय     

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में मुख्य सचिव पर हमले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोप-मुक्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका के संबंध में सोमवार को दोनों नेताओं को नोटिस जारी किये। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने केजरीवाल, सिसोदिया और नौ अन्य को पूर्व मुख्य सचिव की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किये। इन सभी को 23 नवंबर तक नोटिस के जवाब देने हैं।

अंशु प्रकाश ने इन नेताओं को आरोप मुक्त करने के 11 अगस्त के आदेश को चुनौती दी है। अदालत ने केजरीवाल सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक, राजेश ऋषि, नितिन त्यागी, प्रवीण कुमार, अजय दत्त, संजीव झा, ऋतुराज गोविंद, राजेश गुप्ता, मदन लाल और दिनेश मोहनिया को नोटिस जारी किये हैं। इस मामले में अब 23 नंवबर को सुनवाई होगी।

अंशु प्रकाश की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और अधिवक्ता कुमार वैभव ने न्यायाधीश से कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत ने अपने अगस्त के आदेश में केजरीवाल और अन्य को आरोप-मुक्त करने में गलती की है। अंशु प्रकाश ने खान और जारवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) सहित अतिरिक्त आरोप तय करने का भी अनुरोध किया है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने 2018 में तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित हाथापाई से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के नौ अन्य विधायकों को बुधवार को आरोप-मुक्त कर दिया था।

आप के दो विधायक, अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया गया था। दोनों को ही उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। आपराधिक मामला 19 फरवरी, 2018 को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के दौरान प्रकाश पर कथित हमले से जुड़ा। इस घटना के बाद से दिल्ली सरकार और उसके नौकरशाहों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया था।