दुष्यंत टीकम
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादला करने का अधिकार सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड को है। पुलिस महानिरीक्षक या फिर अन्य अधिकारियों को अंतरजिला या अन्यत्र तबादला का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट के इस फैसले से पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
कोरबा जिले में पदस्थ महिला निरीक्षक गायत्री वर्मा की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला दिया है। याचिकाकर्ता को राहत देते हुए आइजी गुप्त वार्ता द्वारा किए गए तबादलें आदेश को रद्द कर दिया है। निरीक्षण गायत्री वर्मा ने वकील अभिषेक पांडेय के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी पदस्थापना कोरबा जिले में इंस्पेक्टर के पद पर था। आइजी गुप्त वार्ता ने एक आदेश कर अंतरजिला तबादला कर दिया। कोरबा जिले से गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के लिए स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया है।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट में वर्ष 2007 के नियम 22 (2) (च ) में यह प्रविधान है कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल, हेडकांस्टेबल, एएसआइ, एसआइ व इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश एक जिले, जोन व रेंज से दूसरे जिले, जोन व रेंज में सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा ही किया जा सकता है। बोर्ड के प्रमुख पुलिस महानिदेशक होते हैं। इस तरह के स्थानांतरण आदेश जारी करने का अधिकार एक्ट ने बोर्ड को ही दिया है। याचिका में कहा है कि आइजी गुप्तवार्ता ने पुलिस एक्ट में दी गई व्यवस्था और प्रविधान का उल्लंघन किया है। इसकी जानकारी देने के बाद भी तबादला आदेश को रद नहीं किया गया।मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद जस्टिस कोशी ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस एक्ट में दिए गए प्रविधान के तहत कहा है कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादला करने का अधिकार सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड को है। पुलिस महानिरीक्षक या फिर अन्य अधिकारियों को अंतरजिला या अन्यत्र तबादला का अधिकार नहीं है। जस्टिस कोशी ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए आइजी गुप्तवार्ता द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश को रद कर दिया है।
कांकेर जिले के सीटीजेडब्ल्यू कालेज में पदस्थ आरक्षक डमस्र् धर राठिया को भी पुलिस एक्ट में दिए गए प्रविधानों का लाभ मिला है। राठिया का स्थानांतरण सीटीजेडब्ल्यू कालेज कांकेर से 21वीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशत्र बल बालोद कर दिया था। एक्ट में दिए गए नियमों के तहत याचिकाकर्ता को राहत देते हुए पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी तबादला आदेश को जस्टिस पी. सैम कोशी ने रद कर दिया है।
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