मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापनः कुशीनगर

मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन दिया 

हरिओम उपाध्याय                            

कुशीनगर। पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह के निर्देशन पर सोमवार को जिला इकाई कुशीनगर द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला अधिकारी को दिया गया।

संगठन के जिलाध्यक्ष हृदयानंद शर्मा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाने,नजीबाबाद में पत्रकारों पर लिखे गए फर्जी मुकदमे वापस लिए जाने, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस क्लब भवन बनवाने, टोल टैक्स फ्री किए जाने राज्य में पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड दिए जाने और किसी भी पत्रकार पर मुकदमा लिखे जाने से पूर्व मंडलायुक्त से अनुमति लिया जाना अनिवार्य करने की मांग की गई है। जिलाध्यक्ष श्री शर्मा ने प्रदेश सरकार से मांग किया कि पत्रकार उत्पीड़न पर रोक लगाया जाय और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के साथ भेदभाव न किया जाय।

प्रदेश कमेटी की ओर से राज्य कार्य समिति के वरिष्ठ सदस्य महेश मिश्रा और गोरखपुर मंडल अध्यक्ष फरेंद्र पांडेय पर्यवेक्षक के रुप में मौजूद रहे। ज्ञापन देने वालों में उक्त पदाधिकारी गण के अलावा जिलाउपाध्यक्ष विजय राव, जिला कोषाध्यक्ष असफाक अंसारी, जिलासचिव मंतोष जायसवाल, राकेश कुमार, पवन शर्मा, गुड्डू निषाद, तहसील अध्यक्ष सुधाकर उपाध्याय, एहतेशाम उर्फ मिंटू लारी, आशुतोष श्रीवास्तव, अब्दुल मजीद, गौरी शंकर सिंह, जय प्रकाश सोनी, विवेकानंद सिंह, नीरज साहा, अजित कुमार भोलू, रउफ आलम, पवन कुमार शर्मा, श्याम बदन, रवि कुमार, उजैर अंसारी, बृजेश कुमार पासवान, महामन्त्री अशोक दत्त पाण्डेय,छोटेलाल भारती आदि कई दर्जन पत्रकार उपस्थित रहे।

जीका वायरस: विशेषज्ञों का दल कानपुर भेजा

हरिओम उपाध्याय          

कानपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जीका वायरस के मद्देनजर विशेषज्ञों का एक दल उत्तर प्रदेश के कानपुर भेजा है। मंत्रालय ने सोमवार के यहां बताया कि उत्तर प्रदेश में एक उच्च स्तरीय बहु विशेषज्ञ दल भेजा गया है। जहां जीका वायरस रोग का एक मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 57 वर्षीय एक पुरुष 22 अक्टूबर को जीका वायरस से संक्रमित पाया गया।

इस दल में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और नयी दिल्ली के डॉ. आरएमएल अस्पताल के एक कीटविज्ञानी, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ शामिल हैं। यह दल राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों की जीका वायरस रोग की रोकथाम के उपाय करने में सहायता करेगा।

मंत्रालय ने कहा है कि यह दल राज्य के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम करेगा और जमीनी स्थिति का जायजा लेगा। यह दल पूरी स्थिति का आकलन करेगा और उत्तर प्रदेश में जीका के प्रबंधन के लिए आवश्यक जन स्वास्थ्य उपायों की भी सिफारिश करेगा।

आपदा सहायता राशि को बढ़ाने के निर्देश दिये

पंकज कपूर      

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावितों को विभिन्न मदों में दी जा रही सहायता राशि को बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के मानकों में सम्भव न होने पर अतिरिक्त राशि की व्यवस्था मुख्यमंत्री राहत कोष से की जाए। मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्माण व राहत कार्यों की मॉनिटरिंग के लिये हाईपावर कमेटी बनाने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों को यथासंभव सहायता दी जाए। सहायता राशि पाने में लोगों को अनावश्यक परेशान न होना पङे। जरूरतमंदों को हर सम्भव मदद सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री, सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ आपदा राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर निर्णय लिया गया कि प्रभावित परिवारों को कपड़े, बर्तन व घरेलू सामान के लिए दी जाने वाली अहेतुक सहायता राशि को 3800 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया है। पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान के लिये सहायता राशि जो कि मैदानी क्षेत्रों में 95 हजार रुपये प्रति भवन और पहाड़ी क्षेत्रों में 1 लाख 1 हजार 900 रुपये प्रति भवन दी जा रही है, को मैदानी और पर्वतीय दोनों क्षेत्रों में बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये प्रति भवन किया गया है। आंशिक क्षतिग्रस्त (पक्का) भवन के लिए सहायता राशि को 5200 रुपये प्रति भवन से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति भवन और आंशिक क्षतिग्रस्त (कच्चा) भवन के लिए सहायता राशि को 3200 रुपये प्रति भवन से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति भवन किया गया है।

भूमि क्षति के लिए राहत राशि न्यूनतम एक हजार रुपये अनुमन्य की जाएगी। अर्थात भूमि क्षति पर राहत राशि, कम से कम एक हजार रुपये तो दी ही जाएगी। घर के आगे या पीछे का आंगन व दीवार क्षतिग्रस्त होने को भी आंशिक क्षतिग्रस्त में लिया जाएगा। पहले इस पर सहायता नहीं दी जाती थी। जिन आवासीय कालोनियों में बिजली के बिल बाहर लगे थे, 18 व 19 अक्टूबर को आयी प्राकृतिक आपदा में खराब हो गये हैं, ऊर्जा विभाग इन खराब बिजली के मीटरों को निशुल्क बदलेगा।

राज्य आपदा मोचन निधि मानकों से अनुमन्य की गयी अधिक धनराशि का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाएगा।  इसी प्रकार क्षतिग्रस्त भवनों के प्रकरणों में यदि भवन एसडीआरएफ के मानकों की परिधि से बाहर है तो ऐसे प्रकरणों पर सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान की जाएगी।

जीएसटी के दायरे से बाहर के छोटे व्यापारियों को दुकान में पानी भर जाने आदि से नुकसान होने पर 5 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

एसडीआरएफ के मानकों में कवर न होने पर की  सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 नवम्बर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त करना है। उन्होंने दोनों मंडलायुक्तों को इसकी लगातार मानिटरिंग करने के निर्देश दिये।

बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु, अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, आनंद बर्द्धन, अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव अमित नेगी, आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, एस. ए. मुरूगेशन, डॉ. बी. वी. आर. सी. पुरुषोत्तम, आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन, आयुक्त कुमाऊँ सुशील कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बर्तन, सराफा व मिठाई की दुकानों पर टैक्स चोरी 

गोपीचंद सैनी  

बागपत। दीपावली का पर्व आते ही टैक्स चोरी करने वाले सरार्फा बर्तन मिठाई ब्यापारी सक्रिय हो जाते है दीपावली के पर्व पर किसी के घर लक्ष्मी का आगमन हो या ना हो लेकिन इन टैक्स चोरों के घर पर लक्ष्मी का आगमन हो जाता है जिले में धनतेरस और दीपावली पर बर्तन मिठाई और सरार्फा की दुकान में टैक्स चोरी कर सामानों की बड़े पैमाने में बिक्री की जाती है और त्योहार के नाम पर विभाग के अधिकारी मूकदर्शक बने रहते हैं इसी तरह धनतेरस दीपावली भैया दूज पर मिठाई दुकानों में मिठाई टैक्स चोरी कर बेची जाती हैं टैक्स चोरी करने के मामले में महीनों पूर्व से योजना बनाई जाती है जिले में टैक्स चोरी के बर्तन का बड़ा भंडारण हो चुका है यदि अभी से जिला अधिकारी ने संज्ञान लेकर व्यापार कर अधिकारियों को सक्रिय कर दिया तो करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा होना तय है।