चंडीगढ़। हरियाणा गृहमन्त्री अनिल विज व मुख्य सचिव विजय वर्धन की असहमति के बावजूद भी हरियाणा सीएम खट्टर ने ट्रांसपोर्ट विभाग में आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन की नियुक्ति कर दी है। हरियाणा की आईएएस लाबी पहले से सीएम खट्टर के इस निर्णय के खिलाफ है। गृहमन्त्री विज भी दूसरे विभागों में आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री को अपने विचारों से अवगत करा चुके हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है कि वह किसी भी अधिकारी को कही भी नियुक्त कर सकते हैं। परन्तु जब प्रदेश का मुख्य सचिव औऱ प्रदेश का गृहमन्त्री सवैधानिक बात करे तो उसे मानना भी चाहिए ? परन्तु यहाँ सब विपरीत है, मुख्यमंत्री ने विरोध के बावजूद अपनी मर्जी की नियुक्ति करी। इस फैंसले का परिणाम यह होगा प्रशासनिक अधिकारियों का एक वर्ग अंदर ही अंदर सरकार की नीतियों का विरोध करने लग जायेगा।प्रदेश की जनता में मुख्यमंत्री खट्टर की पहचान एक अहंकारी शासक के रूप में देखी जाने लगेगी। इसलिए सीएम खट्टर को फैंसले लेते वक्त अपने सहयोगी मन्त्री की बात और उनके मान सम्मान का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए।
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