सभी सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया

नरेश राघानी              

जयपुर। राजस्थान में लगभग 31,000 शिक्षकों की भर्ती लिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) आगामी 26 सितंबर को होगी। इस परीक्षा में लाखों परीक्षार्थी भाग लेंगे जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के समस्त कार्यालयों तथा रीट से संबंधित सभी सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा (रेस्मा) घोषित किया है।

सरकारी बयान के अनुसार राज्य सरकार ने रीट-2021 के सफल आयोजन के लिए संबंधित कार्यालयों और सेवाओं को 20 से 30 सितंबर तक अत्यावश्यक सेवा (रेस्मा) घोषित कर दिया है। गृह विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग तथा रीट-2021 के समन्वयक व सचिव के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

उल्लेखनीय है कि रीट के सफल आयोजन के लिए पहले भी वर्ष 2016 और वर्ष 2018 में अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किए जाने के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई थीं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लगभग तीन साल बाद हो रही है। इससे पहले अंतिम बार यह परीक्षा 2018 में हुई थी। इस बार परीक्षा 26 सितंबर को दो पारियों में होगी। इसके लिए राज्य में 200 स्थानों पर 4,153 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। जयपुर जिले में 592 परीक्षा केंद्रों पर करीब पौने दो लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल अक्टूबर में मुख्यमंत्री ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती रीट के माध्यम से करने की मंजूरी दी थी। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार पर दो साल तक परिवीक्षा काल में 881.61 करोड़ रुपये और इसके बाद 1717.40 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय भार आएगा।

इस बीच, विभिन्न विभागों ने इस परीक्षा के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में पिछले दिनों एक उच्चस्तरीय बैठक हुई जिसमें परीक्षा के आयोजन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। बैठक के बाद जारी बयान के अनुसार डोटासरा ने कहा कि लगभग 26 लाख अभ्यर्थी 4,153 केंद्रों पर दो पारियों में परीक्षा देंगे।

प्रत्येक जिले में परीक्षा आयोजन की व्यवस्था आठ सदस्यीय समिति करेगी जिसका नेतृत्व जिलाधिकारी करेंगे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने भी 15 सितंबर को समीक्षा बैठक ली थी और प्रशासन व कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों से रीट के सफल आयोजन को उच्च प्राथमिकता देने को कहा था।