अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। देश में हर साल आने वाली बाढ़ के कारण नुकसान पर चिंताओं के बीच जल शक्ति मंत्रालय ने संसद की एक समिति को बताया कि एकीकृत नदी घाटी प्रबंधन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये संविधान के मौजूदा प्रावधानों के तहत ‘नदी प्रबंधन विधेयक’ तैयार किया जा रहा है। लोकसभा में पांच अगस्त को पेश जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
समिति ने पूछा था कि क्या जल संसाधन, नदी विकास विभाग ने ‘बाढ़ नियंत्रण’ विषय को संविधान की समवर्ती सूची के तहत लाने के लिये कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ? इसके जवाब में विभाग ने कहा कि बाढ़ प्रबंधन में केंद्र सरकार द्वारा प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिये ‘जल संसाधन विकास’ विषय को समवर्ती सूची में लाना होगा।
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