बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। पूरामुफ्ती थाना के ठीक सामने कई करोड़ कीमत की बेशकीमती पंचायत उद्योग की जमीन पर अतिक्रमण कारियों के अवैध कब्जा के मामले को शासन ने संज्ञान ले लिया है। शासन में पंचायत उद्योग की जमीन को कब्जा मुक्त कराने का निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिया है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने टीम भेजकर पंचायत उद्योग की जमीन पर कब्जे की जांच कराई है। शासन का निर्देश मिलते ही विभाग में हड़कंप मचा है। लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी मामले में लीपापोती करने के मूड में दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पंचायत उद्योग की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर आलीशान मकान बना लिया है। पंचायत उद्योग की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर अखंड भारत संदेश समाचार पत्र में प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित की।
उक्त खबर को शासन ने संज्ञान लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल अतिक्रमण करियों के कब्जे से पंचायत उद्योग की जमीन को कब्जा मुक्त कराते हुए सरकार के खाते में जमीन वापस लेने को कहा लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति तक ही सीमित रह गए और अवैध कब्जा धारकों से बची थोड़ी बहुत जमीन पर साफ-सफाई कराकर ईमानदारी का तमगा बटोर लिए हैं। जिससे लोगों का कल्याण नहीं होना है। लोगों के बीच जिला पंचायत राज अधिकारी के प्रति भारी रोष व्याप्त है। सूत्रों की माने तो पूरामुफ्ती थाना के ठीक सामने पंचायत उद्योग की जमीन पर लगभग तीस वर्षों से अतिक्रमण करियों ने कब्जा करके रखा है। लेकिन किसी भी जिला पंचायत राज अधिकारी ने पंचायत उद्योग की जमीन कब्जा मुक्त कराने की नहीं सोची क्योंकि उन्हें खुशामत करने के लिए अवैध कब्जा धारकों के द्वारा समय-समय पर रकम पहुंचाई जाती है। जिसके कारण आज तक पंचायत उद्योग की जमीन अवैध कब्जा धारकों के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी है।
राजकुमार
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