अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। सत्तारूढ़ बीजेपी की नजर, इस समय देश के दलित वोट बैंक पर है। इसमें सेंध लगाने के लिए पार्टी ने व्यापक रणनीति बनाई है। जिसका प्रयोग गत वर्ष होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में किया जाएगा। जिसमें 12 दलित केंद्रीय मंत्री चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और दलित राष्ट्रपति बनाने का श्रेय भी बीजेपी भूनाएगी।
आजादी के बाद देश का दलित वोट बैंक कांग्रेस के पक्ष में होता था। मगर धीरे-धीरे बहुजन समाज पार्टी ने इस पर कब्जा कर लिया। बसपा संस्थापक कांशी राम की मृत्यु के बाद यह वोट बैंक खिसकने लगा जिसके चलते 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी काफी पीछे चली गई थी।
2024 के लोकसभा चुनावों में दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी हाईकमान काफी समय से चिंतन-मनन कर रही थी। जिसके तहत पार्टी ने न केवल डॉ रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया बल्कि देश में पहली बार विभिन्न राज्यों से 12 अनुसूचित जाति के केंद्रीय मंत्रियों को शपथ दिलाई गई।
बीजेपी हाईकमान ने इन सभी मंत्रियों से अपने समाज में बीजेपी के समर्थन में प्रचार-प्रसार करने के लिए निर्देश दिया है। दिल्ली के बाद जल्दी ही इन मंत्रियों का उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बीजेपी के जनजाति मोर्चा द्वारा अभिनंदन किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा।
पिछले दिनों मोदी सरकार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इस समय अनुसूचित जाति के मंत्रियों में अर्जुन राम मेघवाल, निशित प्रमाणिक, एसपी सिंह बघेल, रामदास अठावले, सोम प्रकाश, नारायण स्वामी, एल मुशंगन, शांतनु ठाकुर, वीरेंद्र कुमार, पशुपतिनाथ पारस, भानु प्रताप वर्मा व कौशल किशोर है। इन सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार प्रदर्शन का प्रस्ताव भी पारित किया है और आने वाले सभी चुनावों में देशभर के दलितों का वोट बीजेपी को दिलवाने का संकल्प लिया है।
2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बनाई गई उक्त रणनीति का प्रयोग अगले वर्ष होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों पर किया जाएगा। पार्टी नेताओं का मानना है उत्तर प्रदेश में यह प्रयोग उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा। क्योंकि यही एक राज्य है जहां पर बसपा की तीन बार सरकार बनी है और आगामी चुनावों में भी बसपा सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रही हैं।
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