महिलाओं ने एससी का खटखटाया दरवाजा, न्याय

अकांशु उपाध्याय                 

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा का शिकार हुई महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। अपने ऊपर अत्याचार होने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची महिलाओं ने एसआईटी जांच की मांग की है। सोमवार को उजागर हुई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंची महिलाओं में शामिल एक 60 वर्षीय महिला ने बताया है कि किस प्रकार विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान 4 मई की रात को टीएमसी के कार्यकर्ता उसके घर में जबरन घुस आए थे और पोते के सामने ही उसके साथ रेप किया था। महिला ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर अपने घर में लूटपाट किए जाने का भी आरोप लगाया है। 

यह मामला बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले का है। रिपोर्ट के अनुसार महिला ने कहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से वोट ना देने पर बदले की कार्यवाही के रूप में रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में महिला ने कहा है कि बंगाल में इन घटनाओं को पुलिस की निष्क्रियता के चलते भी बढ़ावा मिल रहा है। इससे पहले 18 मई को भी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया था। चुनाव के बाद हुई हिंसा में भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की हत्याओं के आरोप में यह अर्जी न्यायालय में दाखिल की गई थी। अब अर्जी दाखिल करने वाली महिलाओं में से एक महिला ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में उसके पति ने भाजपा के लिए प्रचार किया था। चुनाव बाद उनकी पहचान की गई और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दिनदहाड़े उन्हें कुल्हाड़ी से काट कर मार दिया। महिला ने कहा है कि वह इस हिंसा को असहाय होकर देखती रही और अपने पति को टीएमसी कार्यकर्ताओं के हाथों मरता देखने को मजबूर हुई।

महिला का आरोप है कि हमलावरों ने बाद में उसके साथ रेप करने का प्रयास भी किया। इसके अलावा शीर्ष अदालत में 17 वर्षीय एक दलित लड़की ने बताया है कि 9 मई को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उसके साथ रेप किया था और उसे जंगल में ही मरने के लिए छोड़ गए थे। लड़की का दावा है कि अगले दिन टीएमसी के नेता उसके घर आए और धमकी दी कि यदि इस मामले की शिकायत पुलिस में की तो घर को आग के हवाले करते हुए परिवार को जान से मार दिया जाएगा।