नई दिल्ली। तीनो केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच चल रहे विरोध को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के ताजा बयान के बाद हो सकता है सरकार और किसानों के बीच वार्ता की संभावना एक बार फिर प्रबल होती दिखाई दे रही है। लेकिन इसके लिए राकेश टिकैत ने सरकार के सामने शर्त रखी हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार बातचीत के लिए आमंत्रित करती है तो किसान इसके लिए तैयार हैं। लेकिन वार्ता वहीं से शुरू होगी, जहां खत्म हुई थी।रविवार को भाकियू की तरफ से जारी बयान में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत वहीं से शुरू होगी जहां 22 जनवरी को समाप्त हो गई थी। मांगें भी वही हैं कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए और एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए। कुल मिलाकर शर्तों में भी कोई बदलाव नहीं है।
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