चंडीगढ़। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की भाजपा-जेजेपी सरकार अब प्रदर्शनकारियों से उनके द्वारा संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान का पूरा खामियाजा वसूलेगी। इसके लिए बाकायदा एक विधेयक भी लाया जाएगा। इस विधेयक पर चर्चा करने और उसे पारित करने के लिए सोमवार को उसे विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इसका मकसद प्रदर्शनकारियों और दंगाइयों से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई करवाना है।
इस तरह खट्टर उत्तर प्रदेश सरकार के उस कानून का अनुसरण कर रहे हैं, जो उसने पिछले साल पारित किया था। इसके तहत राजनीतिक आंदोलन, जुलूस और प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली प्रदर्शनकारियों से ही की जाती है।पिछले हफ्ते खट्टर ने विधानसभा में बताया था कि 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान विरोधी प्रदर्शनों के कारण राज्य को 26 नवंबर, 2020 से 9 फरवरी 2021 के बीच 212 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
उन्होंने आगे कहा था, "वहीं अब तक का अनुमानित नुकसान 1,110 करोड़ रुपये से 1,150 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है।
इस तरह खट्टर उत्तर प्रदेश सरकार के उस कानून का अनुसरण कर रहे हैं, जो उसने पिछले साल पारित किया था। इसके तहत राजनीतिक आंदोलन, जुलूस और प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली प्रदर्शनकारियों से ही की जाती है।पिछले हफ्ते खट्टर ने विधानसभा में बताया था कि 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान विरोधी प्रदर्शनों के कारण राज्य को 26 नवंबर, 2020 से 9 फरवरी 2021 के बीच 212 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
उन्होंने आगे कहा था, "वहीं अब तक का अनुमानित नुकसान 1,110 करोड़ रुपये से 1,150 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है।
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